१२ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री र उनले तोकेको समूह आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट लेखनमा जुटेको छ । कठिन परिस्थितिमा बनिरहेको यो बजेट सबैभन्दा कम अन्तर्क्रिया र कम सुझावमा आउन लागेको छ ।
सरकारलाई आगामी बजेटमा जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्र जोगाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन दबाब छ ।
विषयविज्ञ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन केही न केही सूत्र पक्कै लगाउँछन् भनेर अपेक्षा गर्न थालेको २०७४ देखि नै हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को चुनावी घोषणापत्र निर्माण र प्रधानमन्त्रीको चुनावी भाषण लेखनदेखि विजयी अभियानसम्म नेकपाले जनतालाई देखाएको समृद्विको सपनासँग जोडिएका छन्, डा. खतिवडा ।
लगातार तेस्रो बजेट ल्याउन पाउने भाग्यमानी अर्थमन्त्री पनि बनेका उनले आम नेपालीलाई लाभ पुर्याउने गरी काम गरिरहेका होलान् त ?
कतिपय सरोकारवाला आगामी बजेटलाई ‘अपेक्षाविहीन बजेट’ भन्न थालिसकेका छन् । बजेटको ऐना मानिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अर्थतन्त्रका अवयवहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा अर्थमन्त्रीले दिने गरेका अभिव्यक्तिका कारण बजेटप्रति उदासीनता प्रकट हुन थालेको हो ।
कोरोना भाइरसका कारण देश दुई महिनादेखि बन्द छ । यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रका १२ वटा संघ–संस्थाले नीति तथा कार्यक्रमलगत्तै प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनीहरूले महामारीका कारण विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका पर्यटन व्यवसायीलाई पुनरुत्थान गर्ने कुनै ठोस योजना नगरिएकोमा आफूहरू मर्माहत, आक्रान्त र निराश बनेको सुनाएका छन् ।
पर्यटन मात्र होइन, समग्र निजी क्षेत्रले नीति तथा कार्यक्रमले भद्दा बजेटको स्पष्ट संकेत गरेको भन्दै निराशा व्यक्त गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रको सुझावलाई सरकारले पूरै बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छिन् ।
केही दिन अगाडि महासंघको धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले भनेकी छिन्, ‘करिब ३५ लाखलाई रोजगारी दिएको निजी क्षेत्रलाई कोमाबाट बचाउन कुनै ठोस कार्यक्रम नआउँदा अत्यन्तै दुःखी छौं ।’
निजी क्षेत्रको अर्को संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै भनेको छ– अल्पकालीन राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित कार्यक्रम पर्याप्त छैन ।
किन निराश छन् सरोकारवाला ?
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले नै धेरैलाई असन्तुष्ट बनाएको छ । अर्थमन्त्रीको पछिल्लो दुई कार्यकालको रवैयाले यो असन्तुष्टिलाई झनै बढाउने काम गरेको छ ।
अर्थविद् डा. गोविन्दराज पोखरेल अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको शुष्क (निरस) कार्यक्रम परिवर्तन नहुनेमा निजी क्षेत्र र आम मानिस ढुक्क भइसकेको बताउँछन् ।
‘सहज परिस्थितिमा त सिर्जनशीलता देखाएनन्, अहिले झन् के गर्लान् र भन्ने भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँले बजेट अगाडि अन्य मुलुकले जस्तै केही न केही राहत वा प्याकेज घोषणा गरेर मन जित्ने अवसर पनि गुमाउनुभयो ।’
बजेटको मुखमै आइपुग्दा यस्तो निराशाको माहोल हुनुलाई राम्रो संकेत मान्दैनन्, डा. पोखरेल । ‘सरकार र अर्थमन्त्री दुवैलाई आर्थिक रुपमा कुनै दबाब नै नभएको भान भइरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘यसले सार्वजनिक निराशा बढाउँछ ।’
अर्थमन्त्रीलाई सुवर्ण अवसर
हरेक संकटले अवसर पनि सँगै ल्याएको हुन्छ । अर्थमन्त्रीलाई समेत यस पटक अर्थतन्त्र, खर्च प्रणाली र विनियोजनमा रहेका कमजोरीलाई प्याकजेमै सुधार गर्ने अवसर रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको खर्च पुरनावलोकन आयोगले दिएको सुझाव मान्ने हो भने करिब ४० हजार कर्मचारी कटौतीको अवसर सरकारसँग छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा जिम्मेवारी गइसक्दा पनि केन्द्र सरकारले राखिराखेका दर्जनौं विभाग, महाशाखा र विकास समितिहरूको औचित्य सकिएको छ । सरकारले आगामी आवबाटै ती क्षेत्रमा खर्च कटौतीको घोषणा गर्न सक्छ ।
हाकिम फेरिएपिच्छे नयाँ गाडी किन्ने र पुरानो लगेर सिंहदरबारको चौरमा थन्काउने प्रवृत्तिलाई पनि त अर्थमन्त्रीले रोक्न सक्छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमबाट समग्र निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको सरकारले आमजनताका लागि कुनै ‘सरप्राइज प्याकेज’ ल्याउँदैछ कि ?
‘अर्थ मन्त्रालयले संसदमा प्रस्तुत गरेको प्राथमिकता, सिद्धान्त र नीति तथा कार्यक्रम हेर्नुहोस्’, अर्थका सह–सचिव उत्तर कुमार खत्री भन्छन्, ‘त्यहाँ जे भनिएको छ, बजेट ठ्याक्कै त्यस्तै आउँछ ।’
