आर्थिक जोखिममा मधेश सरकार : ७ अर्ब बजेट घट्ने अनुमान

२३ भदौ, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकार आर्थिक जोखिममा परेको छ । मधेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि गत १ असारमा ल्याएको ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

बजेट असारमै सदनबाट पास भएर कार्यान्वयनमा आएपछि ठूलो मात्रामा बजेट घट्ने आकलन सरकारको छ । कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले आर्थिक जोखिमलाई टार्न विभिन्न शीर्षकमा बजेट कट्टा गर्ने तथा रोक्का गर्ने नीति लिएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले ल्याएको बजेटमा चालुतर्फ‍‍‍ १४ अर्ब ६६ करोड र पूँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड विनियोजन छ । आर्थिक जोखिममा परेपछि विभिन्न ४४ शीर्षकमा २० देखि सतप्रतिशतसम्म बजेट रोक्का गर्ने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नै गरेको छ ।

चालु आवको ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख बजेटमा स्रोत व्यवस्थापनअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व तथा विविध प्राप्तिबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख र सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट वापत १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदानबाट ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र चालु आर्थिक वर्षको बाँकी नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । स्रोतहरूबाट खर्च बेहोर्दा न्यून हुने १ अर्ब ५० करोड रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, सशर्त अनुदान वापत ८ अर्ब १० करोड २८ लाख, समपूरक अनुदान वापत ९४ करोड ७४ लाख र विशेष अनुदान वापत ७० करोड रुपैयाँ छ ।

तर, सरकारले अनुमान गरेको स्रोत दबाबमा परेको छ । अनुमानित आन्तरिक राजस्व, मौज्दात, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान लक्ष्यअनुसार आउन सकेको छैन । जसका कारण सरकार आर्थिक जोखिममा परेको हो ।

सरकारले बजेट मौज्दातमा गत आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख अनुमान गरेको थियो । तर मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव जयकुमार राउतले दिएको जानकारीअनुसार २५ असारसम्म सरकारको कोषमा करिब दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र नगद मौज्दात रह्यो ।

यस्तै, आन्तरिक राजस्व विविधतर्फ ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख असुल हुने अनुमान गरिएकोमा असार मसान्तसम्म ५ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख मात्र राजस्व असुल भएको छ । राउतका अनुसार संघीय सरकारबाट आउने वित्तीय समानीकरण अनुदान पनि घटेर आउने सम्भावना छ ।

बजेटमा समानीकरण ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष बाढी–पहिरोको कारण सरकारबाट बजेट घटेर आउने मन्त्रालयको अनुमान छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जेनजी आन्दोलनको कारण समानीकरण अनुदान कटौती भई ९१ प्रतिशत मात्र आएको थियो ।

त्यस्तै, आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब ५० करोड रकम पूर्ति गर्ने बजेट व्यवस्था गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । तर मधेश सरकारको ऋण लिने मेकानिजम नै तयार भएको छैन ।

‘ऋण डेढ करोड रुपैयाँ लिने बजेट वक्तव्यमा छ । तर प्रदेश सरकारले ऋण लिने मेकानिजम नै तयार गरेको छैन । त्यसकारण ऋण लिन सकिँदैन,’ उपसचिव राउतले भने ।

यसरी चालु आर्थिक वर्षमा सरकार सशर्त अनुदान बाहेक ७ अर्ब बढी बजेट घाटा हुने अनुमान मन्त्रालयको छ ।

बजेट घाटाले यस पटक पनि सरकार आर्थिक जोखिममा परेपछि अर्थ मन्त्रालयले ४४ वटा शीर्षकमा न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि सतप्रतिशतसम्म बजेट रोक्का गरेको छ ।

२ भदौमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार भत्ता, सञ्चार शुल्क, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गरेको छ । सवारी साधन, मेसिनरी औजार भाडामा सतप्रतिशत रोक्का गरेको छ ।

सरकारले सिप विकास तथा योजना तालिम गोष्ठी, अन्य संस्थालाई सशर्त अनुदान,  वन तथा वातावरण संरक्षण, भैपरी आउने खर्च लगायतमा ५० प्रतिशत रोक्का गरेको छ । पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श खर्चमा भने ७५ प्रतिशत कटौती गरिएको उल्लेख छ ।

यी निर्णयहरू मातहतका निकायमा कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले पत्राचार गरेको उपसचिव राउतले बताए । यी बाहेक अन्य बजेट भने सरकारले एकै पटक खोलिदिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट घाटा भएको थियो । तत्कालीन जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले १ असारमा ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर पछि बजेट घाटा भएर सरकार आर्थिक जोखिममा परेपछि पटकपटक विभिन्न योजना तथा शीर्षकमा बजेट कटौती गरिएको थियो ।

सुरुमा योजनाहरूमा न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट कटौती गरेको सरकारले जेठ मसान्तसम्म योजना र शीर्षकअनुसार सतप्रतिशतसम्म बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक जोखिमकै कारण सरकारले पीएलएमबीआईएसमा बजेट रोक्ने तथा खोल्ने सिलसिला जारी राखेको थियो ।

उपसचिव राउतका अनुसार मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्नुको मुख्य कारण प्रदेश सरकार मातहतका संरचना विस्तार हुनु र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नु हो ।

‘मधेश सरकारमा पहिले मातहतका संरचना कम थिए । त्यसकारण बजेट खर्च कम हुन्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ अघि मौज्दात रकम १० अर्ब बढी नै हुन्थ्यो,’ उनको तर्क छ, ‘अहिले सरकार मातहतका संरचना विस्तार भएका कारण बजेट खर्च बढेको छ ।’

बेलाबखत सरकारले करहरूमा छुट दिने गरेको कारण लक्ष्य अनुमानअनुसार आन्तरिक राजस्व उठ्न कठिन भएकोले पनि बजेट घाटा हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।

बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्न राजस्वका नयाँ स्रोत विस्तार गर्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च नियन्त्रण गरी उत्पादक क्षेत्रमा लगानीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रको छ ।

‘बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्न राजस्वका स्रोत विस्तार गर्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नियन्त्रण गरी उत्पादक क्षेत्रलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । सरकारले आफ्नो राजस्व बढाउने प्रयास नगरे आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न कठिन हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

कोभिडपछि आन्तरिक अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन नसकेको र वर्षेनी आउने महाविपत्तिले पनि बजेट घाटा बढ्न थालेको उनको भनाइ छ ।