३ असार, विराटनगर । प्रदेश १ मा चालु खर्च (तलब, भत्तालगायत सञ्चालन खर्च) को मात्रा बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्च (विकास निर्माणमा हुने खर्च) घट्दै गएको पाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड, ९९ लाख ४७ हजार बराबरको बजेट ल्याउँदा चालु खर्च तर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार अर्थात कुल बजेटको ४६.२० छुट्याइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट ल्याउँदा चालु खर्च १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ थियो । अर्थात कुल बजेटको ४३.९ प्रतिशत थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट ल्याउँदा चालु खर्च १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख अर्थात कुल बजेटको ४१.५ प्रतिशत थियो ।
बजेटमा पुँजीगत खर्चको मात्रा घट्दै जाने तर चालु खर्च बढ्दै जानु राम्रो नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमला प्रशासनिक खर्च बढ्दा बजेटका लक्ष्यहरु ओझेलमा पर्ने बताउँछन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो भने कतिपय विकास निर्माणसँग सम्बन्धित बजेट पनि चालु शीर्षकमा परेको बताउँछन् । स्थानीय तहलाई दिने अनुदान, शिक्षा क्षेत्रको बजेट चालूतर्फ राखिएकाले धेरै देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘संघीय सरकारमा जस्तो पेन्सनको भार हामीसँग छैन’ उनी भन्छन् ‘दरबन्दी भन्दा कम कर्मचारी पनि छन । तर बजेट बढी देखिनुमा विकास बजेट पनि समावेश भएर हो ।’
प्रतिपक्ष र निजी क्षेत्र खुसी छैन
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यकर्ता पोस्ने खालको मात्र आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताउँदै उनले बजेट कनिका जसरी छरिएको टिप्पणी गरे ।
प्रदेश १ उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बजेटले कृषि र स्वस्थ्यलाई बढी महत्व दिए पनि व्यवसायीको माग सम्बोधन नभएको बताए । स्थानीय तहमा हुने करको ज्यादती कम गराउन माग गरे पनि सम्बोधन नभएको उनले बताए ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बजेटले लकडाउनका कारण प्रभावित निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । यद्यपी औद्योगिक पार्क बनाउने विषय समेटिनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।
