कांग्रेसको नयाँ प्रस्ताव– विदेशी बुहारीलाई ‘चौथो’ नागरिकता !

२ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षसम्म नेपाली नागरिकता नदिने प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएका छन् । तर अंगीकृत नागरिकता नपाउँदासम्म राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार पाउने गरी अर्को नागरिकता दिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव आएको छ । त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने गरी ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

कांग्रेस सांसदहरु अंगीकृत नागरिकता दिन केही समयसीमा राख्न सकारात्मक देखिएका छन् । त्यो समयसीमा ५÷७ कति बर्ष राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने नेताहरु बताउँछन् ।

अंगीकृत नागरिकता लिनुअघि ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ को साटो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी चौथो किसिमको नागरिकता दिने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, ‘(गैरआवासीय नेपाली) एनआएनएलाई नागरिकता दिने भन्यौं । तर, सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार मात्रै दिने भन्यौं । यहाँ (विदेशी बुहारीलाई) स्थायी आवासीय अनुमति पत्र भन्यौं । आवासीय अनुमति पत्र नभनेर नागरिकता नै दिने तर, केही अधिकार मात्रै उपभोग गर्न दिने हो कि ? यसरी नागरिकता दिने हो भने चौथो किसिमको नागरिकता हुन्छ ।’

यसबारे समेत छलफल गरेर मात्र नागरिकता विधेयक टुंगो लगाउनु पर्ने सांसद बडूको धारणा छ ।

यसो गर्दा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता पाउने प्रावधान हटेको भन्ने सन्देश नजाने तर, रोक्न खोजिएका विषयलाई समेत रोक्न सकिने कांग्रेसको बुझाइ छ ।
समितिको मंगलबारको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरुले राज्य व्यवस्था समितिको तर्फबाट आएको विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव र चौथो नागरिकताबारे पार्टीमा छलफल गर्ने भन्दै समय मागेका छन् । त्यही कारण बैठक भोलि बुधबार २ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

बैठकपछि सांसद बडूले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब पदाधिकारी बैठक वा कताकता हुन्छ, छलफल गर्छौं र, बुधबार बैठकमा आउँदा समितिमा आएको प्रस्तावमा जाने वा विकल्प दिने भन्ने निर्क्योल गर्छौं ।’

२८ भदौ २०७६ मा नेकपाले विदेशी बुहारीका हकमा ७ वर्षे प्रावधान राखेर समिति अगाडि बढ्न खोज्दा कांग्रेसले २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखिनुपर्ने भन्दै फरक मत राखेको थियो । कांग्रेसले फरक मत राखेकै कारण त्यसबेला यो विधेयक पारित हुन सकेको थिएन ।

त्यसयता समितिले नागरिकता विधेयकबारे छलफल गरेको थिएन । मंगलबारको बैठकमा एकैपटक समितिको तर्फबाट तत्काल अनुमतिपत्र र ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव आएको छ ।

बैठकमा कांग्रेस सांसदहरुले ७ वर्षे समयसीमामा आफूहरुको सहमति वा असहमति पाष्ट धारणा राखेनन् । बदलिएको परिस्थिति अनुसार जान आफूहरु तयार रहेको उनीहरुले बताएका छन् । कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘परिस्थिति सर्वसम्मति हुनुपर्ने अवस्था छ, हुन्छौं पनि । तर त्यसका लागि एक दिन मागेका हौं । हामीलाई पनि दलको ह्वीप लाग्छ, त्यसकारण पनि समय चाहियो ।’

राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका कांग्रेसका अर्का सांसद अमरेश कुमार सिंहले भने ७ वर्षे प्रावधान राख्ने पक्षमा आफू नरहेको बताएका थिए । तर कांग्रेस सांसदद्वय बडू र संग्रौलाले सहमति वा असहमति केही नभनेर छलफलका लागि समय चाहियो भन्दै सिंहलाई रोकेका थिए ।

विदेशी ज्वाईंबारे नेकपाभित्र मतभेद 

विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावमा सत्तारुढ नेकपाका संसद सहमत छन् । तर विदेशी ज्वाईंलाई नागरिकता दिने विषयले भने नेकपाभित्र रडाँको मच्चिएको छ ।

स्रोतका अनुसार नेकपाका नेताहरुले राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका केही सांसदलाई सोमबार बोलाएर कुनै पनि हालतमा विदेशी ज्वाईंलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने विषय नराख्न भनेका छन् । तर विदेशी वुहारीलाई जस्तै ज्वार्इंलाई नागरिकता दिनुपर्ने मत राख्ने सांसद नेकपामा छन् र लामो समयदेखि यो विषयलाई समानताको दृष्टिकोणबाट उठाइरहेका छन् ।

मंगलबारको बैठकमा पनि त्यो देखियो । विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावको पक्षमा रहेका नेकपा सांसद विजय सुब्बा विदेशी ज्वाईंलाई नागरिकता दिने विषय कहाँबाट आयो भन्दै कड्किए ।

तर नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले लैंगिक समानताको दृष्टिकोणबाट नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमा बसोबास गरेको खण्डमा विदेशी ज्वाईंलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने मत राखिन् ।

सांसद सुवेदीले भनेकी छन्,

‘संविधानको धारा ८ ले संघीय कानुन बमोजिम सरकारले अंगीकृत नागरिकता दिनसक्छ भन्यो । त्यो नेपालमा १५ वर्ष बसेको, नेपाली भाषा जानेको, नेपाललाई सहयोग गरेको पनि हुन सक्छ । त्यो नेपालमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको पनि हुन सक्छ । पितृसत्तावादी चश्मा लगाएर हेर्ने हो भने वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकालाई होइन भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ । समानताको चश्मा लगाएर हेर्ने हो भने अंगीकृत नागरिकता दिन सक्छ । हुन त विभिन्न एनजीओकर्मीहरुले यो मुद्धालाई डलरको खेती गरेर काम पनि गरेका छन् । कसले डलरका खेती गर्छन् भने मेरो भन्नु केही छैन । तर, समानताको कुरा गर्दा एनजीओकरणको आरोप लाग्छ भने त्यो त्यो आरोपको फेस गर्न म तयार छु ।’

विदेशी ज्वाईंभन्दा तिनका सन्तानले नागरिकता नपाएकै कारण दुःख पाउने गरेको भन्दै उनले त्यसो नुहन नदिन गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने र यो विषयलाई गृह मन्त्रालयले स्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले पनि विदेशी पुरुषसँगग विवाह गरेका महिलाका छोराछोरीले नेपालमै जन्मिएर हुर्किएर पनि बैंक खाता खोल्न नपाएको, जागीर खान नपाएको जस्ता समस्या रहेको बताइन् ।

जनता समाजवादी छलफलमा सहभागी भएन

राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी (जनता समाजवादी पार्टी) भन् मंगलबारको बैठकमा सहभागी भएन ।

दुबै दलले ०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान संविधानमै लेखिनुपर्ने भनेर गैरसरकारी विधेयकका रुपमा संविधान संशोधन विधेयक नै संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

समितिमा जनता समाजवादीबाट राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजकिशोर यादव, रामसहायप्रसाद यादव सदस्य छन् । चारै सदस्य अनुपस्थित देखेपछि कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले यसबारे चासो राखेका थिए ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सांसदहरु आएर गएको बताइन् । सांसद राजकिशोर यादव समिति बैठकमा करिब १० मिनेट बसेर केही नबोली बाहिरिएका थिए ।