सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच टकराव

२९ जेठ, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं प्रतिकार्यका लागि सरकारले बनाएको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायलबीच मतभेद बढेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सीसीएमसीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेको दाबी गर्दै आएका छन् भने सीसीएमसीले पनि मन्त्रालयका निर्णयहरूमा निरन्तर असहमति जनाउँदै आएको छ । पछिल्लोपटक स्वास्थ्यले ‘जनस्वास्थ्य संकटकाल’ घोषणा गर्न गरेको सिफारिसमा पनि सीसीएमसीको फरक मत छ ।

पीसीआर परीक्षणलाई रोकेर र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) गर्ने स्वास्थ्यको योजनाप्रति पनि सीसीएमसीले असहमति जनाएको छ । विवाद उत्कर्षतर्फ उन्मुख भइरहे पनि दुवै पक्षले यस विषयमा औपचारिक रुपमा बोलेका छैनन् ।

आपतकाल घोषणामा सीसीएमसीको असहमति

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २१ जेठमा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गर्‍यो । यद्यपि अहिलेसम्म यो प्रस्तावअघि बढ्न सकेको छैन । बरु मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै यसमा छलफल भइरहेको बताउन थालेका छन् ।

अधिकारीहरूका अनुसार स्वास्थ्यको निर्णय कार्यान्वयन नहुनुको पछाडि एउटा कारण कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र–अपरेसन (सीसीएमसी–अप्स) सँगको विवाद हो । छाउनीमा कार्यालय रहेको सीसीएमसीका अधिकारीहरूले अहिले मुलुकमा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले १५ जनाको मृत्यु हुँदा आपतकाल घोषणा गर्ने हो भने मृत्युदर बढ्दै जाँदा के घोषणा गर्ने ?’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले भने ‘हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’अनुसार संक्रमितको संख्या दुई हजार नाघेपछि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अनुसार जनस्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको बताए ।

तर, सीसीएमसीले त्यसमा प्रश्न उठाएको छ ।

‘हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’अनुसार लेभल टूमा पुग्न संक्रमितको संख्या दुईदेखि पाँच हजार पुगेर मात्र हुँदैन, आइसोलेसन वार्डमा चार हजार, अस्पतालमा अक्सिजनको साहारासहित ७५० र आईसीयूमा २५० जना बिरामी हुनुपर्छ ।

अहिले संक्रमितको संख्या पुगे पनि अरू मापदण्ड पूरा नभएकाले संकटकाल घोषणा गर्नुनपर्ने सीसीएमसीको तर्क छ । ‘अहिलेलाई आपतकाल घोषणा गर्न पुग्ने कोरोना पोजेटिभ केस त छ तर अन्य इन्डिकेटरले हामीलाई लेभल २ मा पुगेको देखाउँदैन’, सीसीएमसीका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले अहिले आपतकाल घोषणा गर्न मिल्दैन ।’

स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भए कोभिड–१९सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको कानुन आकर्षित हुँदैन । त्यसैले विनाप्रतिष्पर्धा स्वास्थ्य सामग्री खरिदकै लागि स्वास्थ्य मन्त्रायलले संकटकाल घोषणा गर्न खोजेको सीसीएमसीका एक अधिकारी दाबी गर्छन् । उनले अघि थपे, ‘त्यति मात्र होइन, आपतकाल घोषणा गरेर सम्पूर्ण अधिकारी स्वास्थ्य सचिवमा केन्द्रित गर्ने उद्देश्य अनुरुप यो तयारी भएको हो ।’

आरडीटी किटबारे पनि मतभिन्नता

छाउनीको सीसीएमसी र रामशाहपथको स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच आरडीटी किट र पछिल्लो प्रोटोकलबारे पनि मतभेद देखिएको छ । स्वास्थ्यले नयाँ प्रोटोकल बनाएर कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिएका बिरामी लक्षणमुक्त भएको तीन दिन वा १४ दिन आइसोलेसनमा राखेपछि विनापरीक्षण डिस्चार्ज गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रोटोकलमा क्वारेन्टिनमा राखिएको १४ दिनपछि आरडीटी परीक्षण गरेर घर पठाउने भनिएको थियो । तर दुवै व्यवस्थामा सीसीएमसीको असहमति रहेको पाइएको छ । सीसीएमसीमा रहेका नेपाली सेनाका चिकित्सकहरूले आरडीटीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले समेत आरडीटीको गुणस्तरमा प्रश्न उठाइसकेको सन्दर्भमा त्यसको प्रयोग गर्नु घातक हुने सैनिक अधिकृतहरूको भनाइ थियो ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आरडीटीलाई नै प्राथमिकता दिँदै डेढ लाख किट खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ । विवादास्पद ओम्नी समूहमार्फत यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७५ हजार किट खरिद गरेको थियो ।

छाउनीमा सीसीएमसी राखेबाटै मतभेदको सुरुवात

ओम्नी समूहसँग भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद विवादमा परेपछि सरकारले नेपाली सेनालाई १६ चैतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यही आसपासमा बसेको सीसीएमसीको कार्यालय पनि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले छाउनीस्थित सैनिक ब्यारेकमा राखेका थिए । त्यहीबेलादेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मतभिन्नता सुरु भएको सैनिक अधिकृतहरूको भनाइ छ ।

‘हामीले सीसीएससीमा सुरुकै दिनदेखि पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन भनिरह्यौं’, एक वरिष्ठ सैनिक अधिकृतले भने, ‘तर स्वास्थ्यका अधिकारीहरू अहिल्यै अवस्था भयावह भइसकेको छैन भनेर बसे । आरडीटीमै मात्र जोड दिइरहे ।’ त्यसैबेला आफूहरूले स्वास्थ्यका प्रतिनिधिलाई ‘संक्रमण फैलिएको छैन होइन, हामी टाइम बममा छौं, जतिसुकै बेला संक्रमण विष्फोट हुन्छ’ भनेको सम्झन्छन् ।

सैनिक चिकित्सकहरूले विभिन्न देशमा संक्रमणको अवस्था विश्लेषण गरेर यसबारे आकलन गरेका थिए ।

सीसीएमसीमा स्वास्थ्य तथा उपचार कार्य समूह, औषधि उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति सेवा समूह, शान्ति सुरक्षाको अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्य समूह र सूचना तथा प्रविधि कार्य समूह गरी चार वटा क्लस्टर छन् । त्यसमध्ये स्वास्थ्य समूहका प्रतिनिधि पटकपटक फेरिएका छन् वा फेरिने गरेका छन् । त्यसले पनि समन्वयमा असहज भएको सैनिक अधिकृतहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार मेडिकल अप्समा डा. रोशन पोखरेल, डा. गुणराज लोहनी र डा. दिपेन्द्र सिंह प्रतिनिधिको रुपमा रहिसकेका छन् । अहिले मेडिकल अप्समा महेन्द्र श्रेष्ठ प्रतिनिधि छन् । उनी स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक पनि हुन् ।

स्वास्थ्यको गुनासो : सेना हाबी भयो

सचिव यादव कोइरालाको स्वास्थ्यमा आएको तीन महिनामै सरुवा भयो १६ जेठमा । उनको सरुवा पछाडि सीसीएमसीमा नेपाली सेनासँग भएको विवाद पनि जोडिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । सीसीएमसीको छलफलमा कोइराला र सैनिक अधिकृतहरूबीच पटकपटक चर्काचर्की हुने गरेको स्रोत बताउँछ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदका बेला विदेशी प्रतिनिधिसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले गरेको छलफलमा समेत सेनाका वरिष्ठ अधिकारी सहभागी भए । सैनिक अधिकृतहरूका अनुसार संवादमा भाषाको समस्या भएपछि सैनिक अधिकारीले समन्वय गरेका थिए ।

तर स्वास्थ्यका अधिकारीहरूले भने यसलाई सैनिक हस्तक्षेपको रुपमा लिएका छन् । सीसीएमसीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, स्वाब संकलनका कार्यमा समेत हात हालेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका कार्यक्षेत्र मिचेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

सीसीएमसीका सैनिक अधिकृतहरू भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम आफूहरूले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम गरेको बताउँछन् । सरकारी निर्णयको अनुसूची १ मा यसबारे व्यवस्था छ । अनुसूचीको ८ (ख) ले कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सीसीएमसीलाई दिएको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री बिक्रीमा केन्द्रीकृत प्रणाली

उदयपुरको भुल्केमा एकै पटक धेरैमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय भयो । त्यसका लागि २३ सय पीसीआर किट पठाइएको सीसीएमसीका अधिकारी बताउँछन् । तर, भुल्केमा जम्मा १६ सय जनाको मात्र परीक्षण भयो ।

बाँकी किट कहाँ गए त ? सीसीएमसीका एक वरिष्ठ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले सोधीखोजी गरे पनि ती किट फिर्ता पाइएन । पछि बुझ्दा प्रदेश सरकारका केही व्यक्तिलगायतको परीक्षणका लागि दिइएको पाइयो ।’

यसअघि स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, स्वास्थ्य विभाग, टेकुस्थित प्रयोगशाला र सीसीएमसीबाट किट भण्डारण र वितरण हुँदै आएको थियो । तर विभिन्न ठाउँबाट वितरण हुँदा अति आवश्यक ठाउँमा परीक्षण गर्न किट अभाव भएको निष्कर्षसहित स्वास्थ्य सामग्री वितरण प्रणालीलाई सीसीएमसी केन्द्रीकृत गरिएको छ ।

यसले पनि स्वास्थ्यसँगको विवादलाई मलजल गरेको छ । स्रोत भन्छ, ‘यस्तै अवस्था रही रहे सेवा प्रवाहमै समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।’

सीसीएमसीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि महेन्द्र श्रेष्ठ भने राज्यका दुई निकायबीच असमझदारी नभएको बताए । ‘सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र फरक छ’, श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सीसीएमसीले कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रायलले योजना निर्माणलगायतका कार्य गर्छ ।’