२६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी सोमबारदेखि बजार सुशासनका लागि मूल्य पारदर्शिता सप्ताह सञ्चालन गर्ने भएको छ । बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले देशभर विशेष अभियान चलाउन लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ आयोजना गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले बताइन् ।
आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न यो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । सबै सरोकार भएका निकाय, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई यस अभियानमा जोडिने उनले जानकारी दिइन् ।
यो अभियान सोमबारबाट सुरु भएर जेठ ३ गतेसम्म चल्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसलाई कार्यान्वयनका लागि देशभरका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
कसको के भूमिका ?
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार यो अभियानमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरूलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न आह्वान गरी त्यसको नियमित अनुगमन गर्न भनिएको छ ।
यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाएर मूल्य पारदर्शिताका लागि प्रचारप्रसार र नियमनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
केन्द्रीय र प्रदेश बजार अनुगमन समितिले बजारको मूल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन टोली खटाउने र नियम पालना नगर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4