रुसले प्रस्ताव गरेका परियोजनाको जवाफ परराष्ट्रमै अड्कियो

२५ वैशाख, काठमाडौं । २०८२ सालमा राष्ट्रिय सभाका तात्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र रुसी समकक्षी भ्यालेन्टिना माटभिएन्कोबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटवार्ता लगत्तै रुसले विभिन्न परियोजनाका लागि विस्तृत प्रस्ताव मागेको थियो ।

उक्त परियोजना प्रस्तावमा रुसले नेपालसँग रुसी सहयोगमा निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिने रेलमार्ग र सडक निर्माणसहितका १३ वटा विभिन्न आयोजना समेटिएका छन् । त्यतिबेला नेपालस्थित रुसी दूतावासले ४ मेमा अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई पत्र लेख्दै सरकारलाई विभिन्न आयोजनाका प्रस्तावहरू अगाडि बढाउन आग्रह गरेको थियो।

अप्रिल १९ देखि अप्रिल २३ सम्म रूसको औपचारिक भ्रमणमा रहेका तिमिल्सिनाले रुसी संघको माथिल्लो सदन ‘फेडेरेसन काउन्सिल’ की अध्यक्ष भ्यालेन्टिना माटभिएन्को, तल्लो सदन ‘स्टेट डुमा’ का सभामुख व्याचेस्लाभ भोलोडिन र रूसी उपप्रधानमन्त्री दिमित्री चेर्नीसेन्कोसँग ती आयोजनाका बारेमा छलफल गरेका थिए।

तत्कालीन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाका अनुसार, उनले आफ्नी समकक्षी भ्यालेन्टिना माटभिएन्कोसँग भएका वार्तापश्चात् रुसले प्रस्ताव गरेका विकास परियोजनाहरूबारे तत्कालीन सरकारलाई विस्तृत रूपमा अवगत गराएका थिए। उनले ती परियोजनामा समेटिएका प्रस्तावहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग छलफल पनि गरेका थिए ।

तिमिल्सिना तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयहरू यी परियोजनालाई अगाडि बढाउने विषयमा सकारात्मक देखिएको बताउँछन् । उनले त्यस समयको अवस्था स्मरण गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री आफैँ पनि उत्साहित हुनुहुन्थ्यो। यसलाई अघि बढाउने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। मन्त्रालयहरूले पनि यसका लागि आवश्यक पत्राचारको तयारी गरेका थिए।’

तर, त्यसपछि यी विषयहरूमा बिराम लागेको देखियो । प्रस्तावहरूको बारेमा प्रक्रिया अघि पनि बढे पनि नेपालले यस प्रस्तावको जवाफ दिएन ।

कूटनीतिक च्यानलमार्फत पत्र रुससम्म पुग्नुपर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालयमै अड्किए । सम्बन्धित मन्त्रालयले लेखेका पत्रहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अन्य मुलुकमा पठाइने स्थापित प्रक्रिया भए तापनि रुसी परियोजनाका फाइलहरू भने परराष्ट्रको ‘अड्चन’ का कारण अघि बढ्न सकेनन्। नेपालको सत्ता राजनीतिमा हुने नियमित सरकार परिवर्तनको खेलले यो महत्त्वपूर्ण विषय झन् ओझेल पर्दै गयो।

परियोजना कार्यान्वयनका लागि आफूले व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा निकै प्रयास गरेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ। ‘मैले आफैँ विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग संवाद गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यथाशक्य प्रयास गरेँ। परियोजनाहरूबारे रुससँग अझै राम्रोसँग प्रस्तुत हुन र लाभ लिन सकिन्छ भनेर सबै लागिपर्‍यौँ। तर सरकारले नै सहयोग लिन नचाहेको देखियो,’ उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

000

२०८२ साल मंगसिर २० मा एउटा अन्तर्वार्तामा ररुसी दूतावासका कार्यवाहक राजदूत आन्द्रेइ किसेलेन्कोले नेपाल सरकारको शिथिलताबारे टिप्पणी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘लामो समयदेखि छलफलमा रहेका धेरै महत्त्वपूर्ण मस्यौदा सम्झौता र समझदारी पत्रहरूमा नेपाली पक्षले किन प्रतिक्रिया दिन ढिलाइ गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न अलि गाह्रो भएको छ ।’

द्विपक्षीय सहयोगलाई सुदृढ बनाउनका लागि रुसी पक्ष अगाडि बढ्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताउँदै नेपाली अधिकारीहरूले निकट भविष्यमा यी प्रस्तावहरूलाई उचित ध्यान दिने कुरामा आफू आश्वस्त रहेको पनि बताए ।

किसेलेन्कोले नेपालको झन्झटिलो कर्मचारीतन्त्रीय प्रक्रिया वा ‘रेड टेप’ ले रुसी प्रस्तावहरूलाई फाइलमै सीमित गरिदिएको पनि बताएका थिए । ‘धेरैजसो प्रयासहरू नेपाली पक्षको प्रशासनिक झन्झट, कर्मचारीतन्त्रबाट अवरोध र रुसी लगानीलाई सहजीकरण गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रक्रियाको अभावका कारण सफल हुन सकेनन्,’ उनले भनेका थिए ।

000

नेपाल र सोभियत संघबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध २० जुलाई १९५६ मा स्थापित भएको थियो । त्यो यस्तो कालखण्ड थियो, जहाँ नेपालले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रममा सोभियत संघलाई एक नि:स्वार्थ र भरपर्दो साझेदारका रूपमा पायो । सोभियत सहायताले नेपालको औद्योगिक पूर्वाधार र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जग बसाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

नेपालमा अझै पनि सोभियत युगका परियोजनाहरू विकासका गौरवमय प्रतीकका रूपमा जीवित छन् । पनौती जलविद्युत् आयोजनाले ऊर्जा आत्मनिर्भरताको सपना देखायो । काठमाडौंको कान्ति बाल अस्पतालले स्वास्थ्य सेवामा गरेको योगदान अविष्मरणीय छ ।

त्यसैगरी, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको महत्त्वपूर्ण ११० किलोमिटर लामो पथलैया–ढल्केबार खण्ड, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना जस्ता परियोजनाहरूले नेपाललाई औद्योगिक उत्पादनतर्फ अग्रसर गराएका थिए ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र सोभियत संघको विघटनपछि नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकतामा परिवर्तन आयो ।

नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनासँगै पश्चिमा वैदेशिक सहायता र दाताहरूको प्रभाव बढ्दै गयो, जसको प्रत्यक्ष असर रुसी सहयोगको निरन्तरतामा देखियो । नेपालले आफ्नो कूटनीतिक ध्यान भारत र पश्चिमा मुलुकहरूतर्फ केन्द्रित गर्दा रूससँगको सम्बन्ध केवल ‘ऐतिहासिक स्मरण’ मा खुम्चिन पुग्यो ।

रुसका लागि पूर्वराजदूत मिलन तुलाधर सोभियत संघको अन्त्यसँगै नेपाल र रुसको सम्बन्धमा देखिएको रिक्ततालाई पुर्न रुसी पक्षले सहकार्यको हात अगाडि बढाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सोभियत युनियनको विघटनपछि नेपाल-रुसको सम्बन्ध र सहकार्य पातलिएको हो । रुसले त्यही सम्बन्धलाई थप मजबुत पार्नका लागि प्रोजेक्ट ल्याएको थियो।’

पूर्वराजदूत तुलाधरले यसलाई अवसरको रूपमा लिएर बारम्बार फलोअप गरिरहन पहल गरेको कुरा स्मरण गरे । तर नेपाल सरकारले भने उदासिनता देखाइरह्यो । यही तथ्यलाई संकेत गर्दै उनले भने, ‘नेपालले भने यस कुरामा खासै रुचि नदिएको देखियो । मैले यो कुरालाई फलोअप गरिरहनुपर्छ भनेर बारम्बार भन्दै आएको थिएँ।’

000

रुसले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र काठमाडौँमा मस्को रेलमार्ग जस्तै रेलमार्ग निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको त्यतिबेला तिमिल्सिनाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, नेपालको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य पोखरालाई नजिकका पर्यटकीय स्थलसँग जोड्ने पोखरा-रिडी सडक निर्माणका लागि परियोजना प्रस्ताव मागेको छ।

‘पर्वत हुँदै पोखरादेखि गुल्मीसम्मको पोखरा-रिडी सडक निर्माणको अनुमानित लागत करिब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाको प्रस्तावअनुसार रुस यो सडक आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

साथै, काठमाडौँ र पोखरामा बालबालिकाका लागि दुई वटा क्यान्सर अस्पताल निर्माणमा पनि परियोजना प्रस्ताव छ। अस्पतालको सुरुवाती चरणमा रुसी चिकित्सकहरू उपलब्ध गराउने र पछि सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाली चिकित्सकहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

रुसले चिकित्सा र इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि वार्षिक १५० देखि २०० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराउन प्रयास गरिरहेको पनि उल्लेख छ।

नेपाल पक्षसँगको छलफलको सूचीमा अन्य बुँदाहरू पनि समावेश छन् ।

000

पूर्वराजदूत तुलाधरले आफ्नो कार्यकालमा विशेषगरी नेपाल र रुसबीचको सिधा हवाई सम्पर्कलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। रुसको बलियो आर्थिक अवस्था र विशाल जनसङ्ख्यालाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रसँग जोड्न सके ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिने उनको विचार छ।

उनले भनेका छन्, ‘सबैभन्दा जोड दिएको कुरा नेपाल–रुसको प्रत्यक्ष उडान नै हो। रुसको आर्थिक पक्ष बलियो छँदैछ, जनसङ्ख्या पनि धेरै छ। त्यसकारण ठूलो जनसङ्ख्या भएका देशहरूसँग पर्यटनको राम्रो लिङ्क हुन सक्छ । मैले यो पक्षलाई धेरै ध्यान दिएर हेरेको थिएँ।’

कुनै पनि देशसँगको सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी आर्थिक फाइदाका आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने तुलाधरको तर्क छ।

सन् २०२२ मा युक्रेन युद्ध सुरु भएयता पश्चिमी देशहरूले हवाई र भिसा प्रतिबन्ध लगाएपछि रुसी पर्यटकहरूका लागि थाइल्यान्ड एक सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा उदायो। तथ्याङ्कअनुसार, सन् २०२३ मा करिब १४.८ लाख रुसी पर्यटकले थाइल्यान्डको भ्रमण गरे ।

यो संख्या कोभिड पिरियड पूर्वको सङ्ख्याभन्दा पनि बढी थियो। थाइल्यान्ड सरकारले रुसीहरूलाई आकर्षित गर्न ६० दिनसम्मको भिसा मुक्त प्रवेशको सुविधा दिएको थियो। धेरै रुसीहरूले घर र अपार्टमेन्ट खरिद गरेर लगानीसमेत बढाएका थिए।

तुलाधर यही उदाहरण दिँदै रुस र नेपालबीचको सिधा हवाई उडान पुनः सुरु गर्ने कुरालाई पर्यटनसँग जोडेर हेर्नु पर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय आर्थिक हितलाई केन्द्रमा राखेर भए पनि यस्ता वैकल्पिक कोणहरूको खोजी गर्नुपर्नेमा तुलाधारको जोड छ । जसका लागि रुसले प्रस्ताव गरेका परियोजनाहरूलाई नकार्न नमिल्ने देखिन्छ ।

000

रुसका कार्यवाहक दूत किसेलेन्कोले विशेषगरी निजी क्षेत्रका नेपाली साझेदार (पश्चिमी र युरोपेली तथा अमेरिकी पक्ष) हरूको राजनीतिक दबाबका कारण रुसी कम्पनीहरूसँगको सहयोगलाई गहिरो बनाउन हिच्किचाइरहेको बताएका थिए । ‘सेकेन्डरी स्याङ्क्सन्स’ मा पर्ने वा पश्चिमी वित्तीय प्रणालीमा पहुँच गुम्ने डरले यस्तो सतर्क मनोवृत्ति बनाएको उनको धारणा थियो ।

यही धारणालाई समर्थन गर्दै पूर्वमन्त्री दिपक ज्ञवाली पनि नेपाल पश्चिमाहरूको भयले निर्णय हुन नसकेको बताउँछन् । एमसीसी जस्तो विषय संसद्‌बाट पास गर्ने तर नेपाललाई कुनै नोक्सान नपुर्‍याउने रुसी प्रस्तावहरू फाइलमै सीमित हुनुलाई ‘एमसीसी लम्पसारवाद’ को संज्ञा दिन्छन् ।

‘नेपालका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिनु, अस्पताल बनाउनु, हवाई सम्पर्क बढाउनु जस्ता कुराहरूले हामीलाई के नै नोक्सान पुग्थ्यो र ?,’ ज्ञवाली प्रश्न गर्छन् । नेपालको यो ‘मौनता’ का पछाडि केही व्यक्तिहरूलाई मात्र दोष लगाउन सकिँदैन । समग्र संरचना नै त्यही हिसाबले चलेको हुँदा मूलत: त्रुटि संरचनामा रहेको ज्ञवालीको तर्क छ ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकले प्राप्त भएका यस्ता वैदेशिक सहयोगका प्रस्तावहरूलाई उपेक्षा गर्नु रणनीतिक र आर्थिक दृष्टिले गलत भएको राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष तिमिल्सिनाको विश्लेषण छ।

यी प्रस्तावहरू कुनै सामरिक स्वार्थसँग नजोडिएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘यो कुनै सैन्य रणनीतिका लागि थिएन, नेपालले आफूले यसबाट फाइदा लिन सक्थ्यो। इतिहासमा रूसले हामीलाई खुला ढङ्गले सहयोग गरेका उदाहरणहरू छन्।’