११ साउन, काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट जेलमुक्त र बेखर्ची भई फर्किएका व्यक्तिहरुको क्वारेन्टिन खर्च व्यहोर्ने भएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तै विदेशबाट जेलमुक्त भएर फर्केका, डिपोटेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता भएका र बेखर्ची भएर फर्केका नागरिकको क्वारेन्टिनमा बस्दा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो ।
क्वारेन्टिनका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मिलाउने र आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकमा राष्ट्र ऋण पाँचौं संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरी विश्वव्यायिक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था मार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरुप प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ६० मिलियन बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ ।
यस्तै बैठकले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञाको अवधिभित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका खरिद सम्झौताको म्याद आवश्यकताको आधारमा ६ महिना थप गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।
