कृषि क्षेत्रको अविकाससँग जोडिएका अवरोधको अन्तरकुन्तर

कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो । यसले कुल जनसंख्याको करीब ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब २७ प्रतिशत योगदान छ । यसरी हेर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि क्षेत्रको विकास महत्वपूर्ण छ । त्यसैले हामीकहाँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय छ । यसको स्थापना देशको आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुरूप कृषि विकास सम्बन्धी नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने मूल उद्देश्य बोकेर भएको हो ।

यसको लक्ष्य व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीबाट उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरीबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउने हो । तर, केही महत्वपूर्ण सवालहरू सम्बोधन नगरी कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रमा तीव्र गतिको विकासको लक्ष्य पहिल्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्न ।

यस लेखमा चर्चा गरिएका कतिपय सवालहरू कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिरका छन् । त्यसलाई कार्यरूप दिन अरु मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नका लागि सिंचाइ लगायत अन्य व्यवसायहरू जस्तै बाली, तरकारी, फलफूल आदिको व्यावसायिक उत्पादनमा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मत्स्यपालनलाई उद्योग सरहको समूहमा राखी अनुदान उपलब्ध गराएको छैन । यसबाट माछा उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको उत्पादन लागत बढ्न गई व्यावसायिक उत्पादनमा कठिनाइ परिरहेको छ ।

मत्स्यपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन लगायतका प्रक्रियाहरू छिटो टुङ्ग्याउन जरुरी छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका एवं कार्यविधि बनाई काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न कार्यालय तथा फार्म केन्द्रहरूको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक छैन । मन्त्रालय र मातहतको निकायमा संघीय संरचना अनुसार संगठन र व्यवस्थापन मापन एवं मूल्याङ्कन हुनसकेको छैन ।

यसले प्राविधिक जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनमा असर पारिरहेको छ । संगठन र व्यवस्थापन मापन एवं मूल्याङ्कन सर्वेक्षण तत्काल हुनुपर्ने र रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिको लागि मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगसँग प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा लामो समयदेखि पदपूर्ति हुनसकेको छैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको विनियम संशोधन नभएकोले लोकसेवाले स्वीकृति दिएको छैन । मन्त्रालयमा परिषद्द्वारा संशोधित विनियम पेश गरिसकिएको छ । यद्यपि विनियम संशोधनको लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्तावना पेश हुनसकेको छैन ।

रासायनिक मल ग्लोबल टेन्डर गरी अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ तर पर्याप्त स्रोत सुनिश्चितता हुनसकिरहेको छैन । मलको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि र नाकाको सीमितता अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ । हरेक आर्थिक वर्ष रासायनिक मल खरीदलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजनमा वृद्धि गरिन्छ ।

अनुदानमा मल वितरणको लागि आवश्यक निर्देशिका तयार गरिएको छ । तर, मल व्यवस्थापनको विषय राष्ट्रिय प्राथमिकता भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय दर र माग आकृति अनुसार आपूर्ति गर्नको लागि समयमै अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता हुने गरेको छैन । यो समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि दुई सरकारबीच जी-टु-जी सम्झौता गर्नु जरुरी छ ।

आ.व. २०७१/७२ र २०७२/७३ मा मल आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्दाको कुल रकममा आ.व. २०७५ को कर अडिटमा आएर आयकर फरफारक गर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयबाट कर बक्यौता राखिएको छ । पहिलेको कर असुलउपर गर्न सक्ने अवस्था नरहेको साथै पुनरावलोकनमा जान समेत नसकेको अवस्था छ ।

कम्पनीले ग्लोबल टेण्डर मार्फत रासायनिक मल आयात गर्दा अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने विषय बोलपत्रमा समावेश छैन। त्यसैले राजश्व परामर्श समितिमा पत्राचार गरिएको छ भने ठूला करदाता कार्यालयमा पत्राचार भई अर्थ मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा समाधानको लागि अनुरोध गरिएको छ ।

अद्यापि आर्थिक विधेयकमा समावेश गरी समाधानका लागि गरिएको प्रयासबाट समेत प्रतिफल प्राप्त नभएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी अनुदानको रकममा लागेको बक्यौता अग्रिम आयकर बापतको कर रकम अर्थ मन्त्रालयबाटै हिसाब मिलानका लागि पहल हुनुपर्ने देखिन्छ ।

कृषि विकास फार्म, चन्द्रडाँगी लगायत विभिन्न फार्म केन्द्रहरूको उत्पादनशील जग्गा अन्य कार्यालय र सुकुम्बासीहरूले प्रयोग भइराखेको अवस्था छ । फार्मको सम्पूर्ण जग्गाको लालपुर्जा नभएकोले उक्त जग्गाहरू कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउन कठिन देखिएको छ ।

यसो हुनुमा मन्त्रालयगत र सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालयबाट आवश्यक तदारुकताका साथ पहल हुन नसकेको हुनाले यो अवस्था सृजना भएको हो । पटक पटक कार्यालयगत र व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध र पहल गरिएको भए पनि समस्या जहाँको त्यहीं छ । यसका लागि सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन समाधान हुनु जरुरी छ ।

दानाको समयसापेक्ष गुणस्तर निर्धारण र नियमन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । दाना ऐन, २०३३ र सो को नियमावली, २०४१ को संशोधन हुनसकेको छैन । यसका लागि प्रतिनिधिसभा, प्राकृतिक स्रोत, कृषि तथा सहकारी समितिको निर्देशन बमोजिम सो ऐनको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो ।

दाना ऐन, २०३३ तथा सोको नियमावली, २०४१ को समयसापेक्ष संशोधन गरी कृषक, व्यवसायी तथा पशु सेवाकर्मीहरूको माग तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार दाना तथा पशु आहारा नियमनको जिम्मेवारी पशु सेवा विभागलाई हुनु गर्नुपर्नेमा सो काम हुनसकेको छैन ।

औषधि ऐन, २०३५ ले पशुपन्छीको औषधि व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न कठिन भई कृषक व्यवसायी उद्यमीले समस्या भोग्नु परेको साथै पशुजन्य पदार्थहरूको गुणस्तरीय उत्पादन तथा एन्टी माइक्रोबियल प्रतिरोध क्षमताको जटिल समस्या देखा पर्न सक्ने अवस्था छ ।

औषधि ऐन, २०३५ संशोधन नहुनु, औषधि ऐनले पशुपन्छीको औषधिको नियमनको बाटो खोलेको छैन । पशुपन्छी औषधि नियमनको जिम्मेवारी पशु सेवा विभाग मातहत रहने गरी औषधि ऐन, २०३५ को समसामयिक संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

संगठनात्मक संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ । केन्द्रीय बिरुवा स्वस्थता प्रयोगशालाको संगठनात्मक संरचना तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । मन्त्रालयमा समेत पटक पटक अनुरोध र छलफल गरी संगठनात्मक संरचना स्वीकृतिको आवश्यक कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ । एस.पी.एस. प्रयोगशालाको छुट्टै संगठनात्मक संरचना र आवश्यक जनशक्तिको तत्काल व्यवस्था गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको २०७६ पुस २१ को निर्णय अनुसार भन्सार प्रशासन सञ्चालनका लागि भन्सार विभाग, भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय, दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयहरू, नेपाल-भारत सिमानामा २६ वटा भन्सार कार्यालयहरू, नेपाल-चीन सिमानामा ९ वटा भन्सार कार्यालयहरू, रेल्वेमा आधारित एउटा मूल भन्सार कार्यालयका साथै १३३ वटा छोटी भन्सार कार्यालयहरूको संगठन संरचना स्वीकृत भएको छ ।

पछिल्लो पटक मूल भन्सारको रूपमा थप भएका भन्सार कार्यालयहरू गौतमबुद्ध विमानस्थल भन्सार कार्यालय, त्रिवेणी भन्सार कार्यालय र दार्चुला भन्सार कार्यालय हुन् । देशका विभिन्न ठाउँहरूमा थप नाकाहरूमा कृषि तथा पशु क्वारेन्टाइनको उपलब्धताका लागि कूटनीतिक पहल एवं सहजीकरण हुनु जरुरी छ ।

चोभार सुख्खा बन्दरगाह, लुम्बिनी तथा पोखरा विमानस्थलमा क्वारेन्टाइन कार्यालय नभएकोले यथाशीघ्र कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रवाह सुचारु गर्नुपर्ने देखिन्छ । भन्सार विभाग अन्तर्गत ३८ वटा विभिन्न भन्सार कार्यालयहरू तथा १३३ वटा छोटी भन्सार कार्यालयहरू मार्फत निकासी पैठारी सम्बन्धी कार्य हुँदै आएको तर प्लान्ट क्वारेन्टाइनका १५ स्थानमा मात्र कार्यालय रहेकोले सेवा प्रवाहमा समस्या छ । सीमित स्थानहरूमा मात्र प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू रहेकोले अत्यावश्यक ठाउँमा थप कार्यालय स्थापना र सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

सार्वजनिक बिदाका दिन तथा कार्यालय समय पश्चात् विभिन्न कन्साइन्मेन्टहरू विना क्वारेन्टाइन प्रक्रिया पैठारी हुँदा जैविक सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूबाट सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत कार्यालय सञ्चालन गर्न अनुरोध भइरहेको छ । तर, प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूको कार्यालयले बिहान १० बजेबाट बेलुका ५ बजेसम्म मात्र सेवा प्रवाह गर्छ। त्यहाँ अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गरी सो अनुसार सेवासुविधा थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

घर भाडा कर बुझाउने निकायका सम्बन्धमा समेत अन्तर विरोध देखिएको छ । व्यवसायीहरूबाट प्राप्त घर बहाल बापतको कर यसअघि आयकर २०५८ बमोजिम आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा बुझाउँदै आएकोमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम महानगरलाई बुझाउनको लागि पत्राचार भएको छ ।

आ.व. २०७६/७७ र २०७७/७८ मा आन्तरिक राजश्व कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, समितिका पदाधिकारी र व्यवसायीहरू समेतको उपस्थितिमा अन्तरक्रियाको माध्यमबाट समस्या समाधानको प्रयास हुनुपर्ने देखिन्छ । समितिले घर बहाल कर कुन निकायलाई बुझाउने भन्ने सम्बन्धमा समितिलाई नेपाल सरकारबाट निर्देशन प्राप्त हुनु जरुरी छ ।

नेपाल सरकारबाट चोभारस्थित कृषि चुन उद्योगको जग्गा खरीद गर्दाको अन्तिम किस्ताको आंशिक बाँकी रकम भुक्तानी र स्वामित्व हस्तान्तरण हुनसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयसँग भएको सम्झौता बमोजिम समितिले जग्गाको मूल्य बापत तिर्नुपर्ने रकम रु.१० करोड ७९ लाख मध्ये रु.१० करोड २ लाख १२ हजार ५०० भुक्तानी भैसकेको भएतापनि सम्झौता अनुसार जग्गा समितिको स्वामित्वमा आउन सकेको छैन ।

स्वामित्व हस्तान्तरण भइसके पनि मोही कायम रहेकोले मोहीले हकदावी गर्न आउने अवस्था विद्यमान छ । स्वामित्व हस्तान्तरण नभएको जग्गाको बाँकी रकम भुक्तानी सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मितिमा जरिवाना सहितको ताकेता गर्दै आएको छ ।

बजार निर्माणका क्रममा जग्गा तथा सीमा सम्बन्धी विवादहरू देखिएको थियो । बाँकी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि अर्थ मन्त्रालय र अन्य निकायहरूमा समेत विभिन्न समयमा पत्राचार भए पनि कुनै निर्णय हुनसकेको छैन । बाँकी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेमा भोगाधिकार एवं रकममा फरफारक, ब्याज एवम् जरिवाना रकम मिनाहा र मुआब्जा सम्बन्धमा निर्णय हुनु जरुरी देखिन्छ ।

२० फागुन २०६८ मा कालीमाटी बजारमा भएको आगलागीका कारण जग्गाको बाँकी किस्ता मिनाहाका लागि समितिबाट अर्थ मन्त्रालयलाई विभिन्न मितिमा अनुरोध भएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट मिनाहा हुन नसक्ने जवाफ आएपछि सो समस्या यथावत् छ ।

माथि उल्लेखित सवालहरूले के देखाउँछ भने कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि केवल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रयास र क्षमता मात्र पर्याप्त छैन । यसका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वय जरुरी छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि उत्तिकै प्रयास र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । अन्यथा मुलुक आयातमै भर परिरहनुपर्ने जोखिम बढ्दै जाने देखिन्छ ।

(कृषि बजार प्रणालीका जानकार लेखक कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट फ्याकल्टीको रूपमा समेत आवद्ध छन् ।)