दलित–हिन्दूधर्मीय सत्ता सम्बन्ध : राष्ट्रवादी भर्सेस विभाजनकारी !

नेपाल खाल्डोमा लिच्छवि वंशको शासन प्रारम्भसँगै वर्णमा आधारित जात व्यवस्था भित्रिएको मानिन्छ । वैधानिक रूपमा भने मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लले चौधौं शताब्दीको आरम्भमा नेवार समुदायमा वर्णाश्रम व्यवस्था लागु गरेसँगै सुरु हुन्छ । त्यसपश्चात् गोरखाका राजा राम शाह (सन् १६०५–१६३६) ले वर्ण व्यवस्थालाई मजबुत पार्ने उद्देश्यले चार वर्ण छत्तीस जातलाई कठोरतापूर्वक लागु गरेको इतिहास भेटिन्छ ।

श्री ३ राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमार्फत जात व्यवस्थासँगै छुवाछूत प्रथालाई थप व्यवस्थित गरी अनिवार्य रूपमा लागु गरेसँगै छुवाछूत प्रथा नेपाली समाजको एक मुख्य (कु)संस्कृतिको रूपमा विकास हुनपुग्यो ।

खासमा तत्कालीन सत्तासीन शासकहरूले ‘विष्णु भगवानको शिर, पाखुरा, जाँग र पाउबाट क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्र वर्णको जन्म भएको’ भन्ने भ्रमपूर्ण मान्यताको विकास र विस्तार गराए । उसैगरी राज्यसत्ता, शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग गरी नियोजित हिसाबले रचिएको वर्णाश्रम व्यवस्थालाई विस्तार गर्दै निश्चित समुदायलाई नियन्त्रणमा राख्ने सोच मुताविक छुत–अछूत प्रथा निर्धारण गरे ।

त्यससँगै पद–प्रतिष्ठा, पहुँच र शक्तिमा रहेको समुदायलाई आकर्षक र पहुँचविहीन एवं शक्तिहीन समुदायलाई सबैभन्दा अनाकर्षक पेशा वा कर्म जबर्जस्त भिडाउने काम हुँदै आयो । दलित समुदायले अँगाल्दै आएका तुलनात्मक रूपमा आम्दानीका दृष्टिले कम आकर्षक मानिने, श्रमका हिसाबले बढी गाह्रो ठानिने र सामाजिक रूपमा हेयको दृष्टिले हेरिने पेशा त्यही तत्कालीन उच्च जातीय सत्ताको ‘बाध्यकारी उपहार’ हुन् ।

हिन्दू राज्यहरूको विस्तारसँगै वर्ण व्यवस्था नभएका विजित जातिहरूमा पनि वर्ण व्यवस्था सिर्जना गरी समाजको सबैभन्दा तल परेको हिस्सालाई अछूत घोषणा गरियो (अम्बेडकर, १९८९) । डा.भीमराव अम्बेडकरले भने जस्तै आधुनिक नेपाल निर्माण पश्चात् जात व्यवस्थाको अभ्यास नै नरहेको जनजातीय समुदायमा राणाकालीन सरकारले मुलुकी ऐनमार्फत कठोरतापूर्वक जातप्रथा लागु गरेको इतिहास साक्षी छ ।

आधुनिक नेपाल स्थापना यताको अवधिलाई लिएर हेर्दा आजभन्दा १६८ वर्षमात्रै पुरानो छुवाछूत प्रथा राज्यकै कठोर नीति, नियत र कार्यक्रम अनुसार नै भव्य र सफलतापूर्वक लागु भएको देखिन्छ । फलस्वरूप अद्यपर्यन्त नेपालमा लाखौं संख्यामा दलितहरू जातप्रथाबाट प्रताडित बन्दै आउँदा उही संख्यामा कथित उच्च जातीय मानिसहरू चाहिं लाभान्वित बन्दै गए ।

राज्यको दलित समुदायप्रति निहित संवेदनहीनता र उत्तरदायित्व विहीनताको दृष्टान्त स्वरूप केही कुरा उल्लेख गरौं । पहिलो, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन गर्ने सम्बन्धमा ‘राज्यको मुखले राम राम बगलीमा छुरा’झैं अपनाउँदै आएको द्वैध चरित्रलाई लिऊँ ।

तत्कालीन जहानियाँ राणाकालीन निरंकुश शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्रशमशेरले सती प्रथा जस्तो नेपाली समाजको अत्यन्त अमानवीय र दर्दनाक सामाजिक प्रचलनलाई वि.सं. १९७७ असार २५ मा पूर्णतः अन्त्यको घोषणा मात्रै नगरी व्यवहारमै उन्मूलन गरे ।

आखिर किन राणा शासकहरू सती प्रथा चाहिं अन्त्य गर्न तयार भए ? बाँचेर पनि मरेतुल्य जीवन जिउन बाध्य बनाउने छुवाछूत प्रथालाई चाहिं बेवास्ता किन गर्न पुगे त ? त्यसको कारण सटिक र स्पष्ट छ, सादृश्य सती प्रथामा उनीहरूका श्रीमती, दिदीबहिनी, आमा र अन्य नातागोताका चेलीहरू पनि भवितव्य अनुसार सती जानै पर्ने हुन्थ्यो । त्यसको पीडा नचाहेर पनि उनीहरूले समेत भोग्नै पथ्र्यो र भोगे पनि । तर त्यसको ठीक विपरीत छुवाछूत प्रथाको क्षति चाहिं शासकहरूले व्यहोर्नु नपर्ने हुँदा त्यसप्रति उनीहरूको गम्भीरता तथा संवेदनशीलता प्रकट नहुने भयो ।

बरु उल्टै राणा शासकहरूले छुवाछूत प्रथाको अन्त्य गर्नुको बदला वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐनमार्फत थप कठोरतापूर्वक व्यवस्थित गरिदिए । त्यसपश्चात् नेपाली समाजमा औपचारिक रूपमै मानिसहरूका बीच आपसी मतभेदको बीजारोपण हुनपुग्यो । समाजमा व्यापक र भयावह विभेद, शोषण र असमानताको जन्म हुँदै आयो । अन्ततः आजपर्यन्त यस किसिमको शोषण, विभेद र असमानताको भारी बोक्न दलित समुदाय बाध्य हुँदै आए ।

दलित समुदायको लामो संघर्षपछि मात्रै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ र नेपालको संविधान २०७२ मा छुवाछूत प्रथाको अन्त्य गर्ने र दलित समुदायको उत्थान गर्ने प्रबन्ध भए-गरेको हो । तर पनि ती व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको कुनै गुञ्जायस आखिरी किन छैन ? वास्तवमा अद्यपर्यन्त हिन्दूवादी राज्य सत्ताको संवेदनहीनता र अनुत्तरदायी प्रवृत्ति नै लामो समयदेखि छुवाछूत प्रथा अन्त्य र दलित समुदायको मुक्तिका सम्बन्धमा जिम्मेवार बन्दै आइरहेको छ ।

कसरी राष्ट्रवादी भर्सेस विभाजनकारी ?

बहुसंख्यक दलित अधिकारकर्मीहरूले भन्दै आइरहेको कुरा के हो भने राज्यले दलित समुदायमाथि निरन्तर विभेदकारी व्यवहार गर्दै आइरहेको छ । तर, उनीहरूले भने जस्तो राज्यले दलित समुदायमाथि विभेदकारी व्यवहार मात्रै गरेको छैन कि विभाजनकारी र अराष्ट्रिय कार्य नै गर्दै आइरहेको छ ।

राज्यद्वारा निरीह दलित जनमाथि छुवाछूत प्रथाका नाममा आजसम्म लागु भए-गरेका कानुनी र व्यावहारिक अभ्यासहरूका आधारमा पूर्णतया दावाका साथ भन्न सकिन्छ कि हिन्दूधर्मीय खस-आर्य राज्यसत्ता विल्कुल भावनात्मक र सामाजिक एकता विरोधी थियो र छ । उही साझा भूगोल, उही रातो रगत र उही मानव जीवनका बीचमा सामाजिक दरार पैदा गराउने कार्य मानवीय विभाजन नै हो र अझ त्यो मानव मनहरूको पूर्ण विभाजन हो ।

हेक्का राखौं, मानवीय मनहरूको विभाजनले राष्ट्रिय एकतामाथि गम्भीर संकट पैदा गर्न सक्छ । त्यसोहुँदा तत्कालीन हिन्दूधर्मीय खस÷आर्य राज्य सत्ताले लादेको अवैज्ञानिक विभेदकारी छुवाछूत प्रथा जनहित विरोधी र अराष्ट्रिय कार्य मात्रै थिएन कि विभाजनकारी र वैधानिक दादागिरी नै थियो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।

समाजमा निरन्तर विग्रह, द्वेष र विचलन निम्त्याउन चाहने र दलितमाथि उत्पीडन नै भइरहेको देखिरहन खोज्ने मानिसहरूको झुण्डले दलित समुदायलाई यदाकदा अराष्ट्रवादी र सामाजिक एकताका विरोधी भनी आरोप लगाउने गर्छन् । तर, यथार्थता चाहिं के छ भने नेपालको हिन्दूवादी खस-आर्य सत्ता सधैंजसो अराष्ट्रवादी, विभाजनकारी र एकताविरोधी कार्यमा अभ्यस्त हुँदै आएको छ ।

वास्तवमा उच्च जातीय सत्ताले मानव समाजमा विभाजन र विग्रह निम्त्याउने एकपछि अर्को काम गर्दै आई नै रहेको छ । तर हाँसोउठ्दो कुरा के छ भने उच्च जातीय सत्ताले अपेक्षा चाहिं राष्ट्रिय एकताको गर्छ । स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ, सुन्तलाको फल खाने अपेक्षा राख्नेले खिर्रोको बिरुवा रोपेर कसरी सुन्तला फलाउला ? नेपालको सामाजिक, राष्ट्रिय र भावनात्मक एकता चाहनेले सबै जन र मानवीय मनहरूलाई समान व्यवहार नगरी कसरी सम्भव हुन्छ राष्ट्रिय एकता ? अवैज्ञानिक विभेदहरूको समूल नष्ट, समाजमा आत्म–सम्मान र लाभहरूको समान वितरण नगरी सग्लो भावनात्मक राष्ट्र कायम गर्न सम्भव छ ?

आधुनिक नेपाल निर्माणमा बिसे नगर्चीले खेलेको अमूल्य भूमिकादेखि कैयौं राजनीतिक विद्रोह र २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनसम्म दलित समुदायका हजारौं शहीदले बगाएको रगतले सिंचिएको नेपालमा अझै पनि दलितहरूले कति पटक राष्ट्रवादको परीक्षा दिइरहनुपर्ने हो बुझिनसक्नु छ ।

जुन राज्य सत्ताले करोडौं स्वच्छ र पवित्र मानवीय मनहरूलाई विभाजित गर्‍यो, लाखौंलाख मानिसको भविष्यमाथि खेलबाड गर्‍यो उक्त जातिवादी सत्ता विभाजनकारी नभई कसरी राष्ट्रवादी हुनसक्छ ? तर सर्वस्व गुमाएर, विना आत्म–सम्मान र विना स्वाभिमान बाँचेर पनि राष्ट्रियता, सामाजिक एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका निम्ति अनवरत लडिरहने दलित समुदाय चाहिं सामाजिक एकता विरोधी कसरी हुन सक्छन् ?

वास्तवमा राज्यले अवसरहरूको असमान वितरण, असमावेशी विकास र राज्य संयन्त्रहरूमा गर्दै आएको विभेदकारी व्यवहारले पुष्टि गर्छन् कि नेपालको खस-आर्य राज्यसत्ता विभेदकारी मात्रै नभई पूर्ण रूपमा विभाजनकारी छ । शासकहरूको गलत नियत, नीति र कार्यक्रमहरूको जोडदार विद्रोह गर्दैगर्दा दलित समुदायमाथि अनेकौं हत्कण्डा मच्चाउने र आरोपहरूको बिल्ला भिराए पनि त्यही सही । तर, राज्यसत्ताको विभाजनकारी हर्कत र दुस्साहसका बावजुद पनि नेपालका दलित समुदाय आफ्नो राष्ट्र (भूगोल) र राष्ट्रियता (नेपालीत्व)प्रति अगाध स्नेह र सम्मान प्रकट गर्छन् ।

त्यससँगै उनीहरू विभाजनकारी र द्वैध चरित्र बोकेको हिन्दूधर्मीय राज्य, शासन व्यवस्था र शासकहरूप्रति चाहिं निरन्तर रोष प्रकट गर्दै आइरहेका छन् । यस प्रवृत्तिको जातिवादी राज्यसत्ता, उच्च जातीय शासक र शासन व्यवस्थाबाट व्यवहारमै परिणाम देखिने गरी बदलाव नआउँदासम्म दलित समुदायले सम्भवतः रोष प्रकट गरिनै रहने छन् ।

छुवाछूत प्रथाको चरित्र

दलित समुदायको दृष्टिकोणमा बहु–विशेषतायुक्त छुवाछूत प्रथा वर्णाश्रम व्यवस्थाको सर्वोत्कृष्ट ‘विद्रुप उत्पादन’ हो । दक्षिणएशियाका नेपाली र भारतीय हिन्दू समाजहरूमा प्रचलनमा रहेको छुवाछूत प्रथा संसारका अन्य केही देश र समाजहरूमा रहेको जात व्यवस्थामा आधारित प्रथाहरू भन्दा नितान्त पृथक्, मौलिक र विशिष्ट प्रकृतिको रहेको पाइन्छ । यसको खास भिन्न र मौलिक विशेषता भनेको चाहिं निश्चित समुदायलाई नियोजित तवरले सामाजिक रूपमा बहिष्करण र राज्यप्रदत्त सबै किसिमका अवसरहरूबाट गरिंदै आएको वञ्चितीकरण हो ।

नेपालमा जात व्यवस्थामा आधारित छुवाछूत प्रथाको मारमा पर्दै आएका दलित समुदायले भोग्दै आएको ‘नरक समान’को जीवनबाट मुक्तिको लागि राज्य र उच्च जातीय शासकहरूसँग निरन्तर अनुनय–विनय र अलाप–विलाप गर्दै आएको ७० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर पनि व्यवहारमै राज्यको अगुवाइमा यस कुप्रथाको समूल अन्त्य गर्ने, गराउने र हुने तत्कालै कुनै सम्भावना र गुञ्जायस कहींकतै देखिंदैन, भेटिंदैन ।

दलित समुदायको निरन्तर जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको खबरदारी, रोदन–क्रन्दन र कैयौं संघर्ष, विरोध तथा आन्दोलनहरूका बावजुद छुवाछूत प्रथाले लाखौं लाख निरीह मानव जीवनमा निम्त्याएका भयावह दुष्परिणामहरूको निरन्तर नजरअन्दाज गरिनु संवेदनाहीनको पराकाष्ठा हो । दलित समुदायको दरिद्रता, अपमान र उत्पीडनमाथि खेलबाड गर्ने कुरा कदापि सही हुन सक्दैन ।

समस्याको मूल जड कहाँ रह्यो भने राज्यसत्ता र शासकहरूले अद्यपर्यन्त छुवाछूत प्रथा नेपाली समाजको समृद्धि, उन्नत मानवीय चेतना र भावनात्मक राष्ट्रिय एकताको प्रमुख बाधक शक्तिका रूपमा उभिंदै आएको छ भन्ने कुरालाई रत्तिभर पनि बुझ्नै चाहेनन् ।

आधुनिक मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै खास धर्मको खस-आर्य शासकहरू र उनीहरूद्वारा नियन्त्रित शासन व्यवस्थाबाटै जातप्रथाको आरम्भ, संरक्षण र प्रवद्र्धन हुँदै आयो । त्यसोहुँदा खास धर्मको निश्चित नियम र मूल्य–मान्यताहरूको परिधिभित्र रही खस÷आर्य शासकहरूकै निर्देशन र नियन्त्रण अनुसार समाजको खास जात वा समूहका लागि ‘लाभ दिलाउनु’ र खास जात वा समूहलाई ‘उँधो लाउनु’मा नै छुवाछूत प्रथाको वास्तविक मक्सद अन्तर्निहित रह्यो ।

नेपालमा पचासको दशक अघिसम्म सामाजिक इज्जत, मान–सम्मान, सरकारी पद–प्रतिष्ठा, पेशा–व्यवसाय, आय–आर्जन, लवाई–खुवाई, संस्कार–संस्कृति, आचार–व्यवहार, पढाइ–लेखाइ, सेवा–सुविधा, अवसर र पहुँच जस्ता हरेक कुराको तजबिजीको मुख्य प्राधिकार जात व्यवस्थामा नै थियो । कैयौं प्रमाण र प्रचलनका आधारमा निसंकोच भन्न सकिन्छ कि जात व्यवस्था हिन्दूधर्मीय नेपाली समाजको बहु–शक्तिशाली र कठोर सामाजिक–राजनीतिक तथा धार्मिक–सांस्कृतिक प्रबन्ध हो ।

नेपालका मूलवासी दलित समुदाय पुस्तौं–पुस्तादेखि बेकसुर आफ्नै भूमिमा छुवाछूत प्रथाको ‘सिकार’ हुनु राज्यको अकल्पनीय दुष्कर्मको उपज हो । नेपाली समाजमा हुँदै आएको कठोर जातीय विभेदका कारण राज्य र समाजले कहिल्यै ‘भर्न नसक्ने’ र दलित समुदायले कहिल्यै ‘असुल उपर’ गर्न नसक्ने गम्भीर क्षति भएको छ ।
निकृष्ट अवैज्ञानिक जात व्यवस्थाबाट लाखौं–लाख नेपाली दलित जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त ‘कुजात’को बिल्ला भिरी एकपल पनि स–सम्मान बाँच्न नपाई मृत्युवरण गर्न बाध्य बनाइनु निरीह मानव जातिमाथि राज्यद्वारा गरिएको डरलाग्दो प्रायोजित परिघटना हो ।

नेपालमा युगौंदेखि छुवाछूत प्रथाले गिजोलिएको सामाजिक संरचना र अमानवीय व्यवहारबाट आजित एउटा मानव समूहले युगौंदेखि आत्म–सम्मान, प्रगति र सफलताका सपनाहरू देख्नै छाडिदियो । हामीलाई थाहा छ, दलित समुदायले राज्यको निर्देशनमा सर्वस्व गुमाउँदा पनि निरन्तर आफ्नै नियति र भाग्यलाई दोष दिंदै आयो ।

छुवाछूत प्रथाले निश्चित व्यक्ति, मानव समुदाय वा जातजातिको भाग्य र भविष्यलाई मात्रै क्षति नगरी समतामूलक र समृद्ध नेपाल निर्माणमा भयानक व्यवधान खडा गर्दै आएको वास्तविकतालाई जो–कसैले अनदेखा गर्न मिल्दैन । छुवाछूत प्रथा एक विशिष्ट प्रकारको व्यवस्था भएको हुँदा यसको चरित्र व्यक्ति, परिवार र समुदाय विशेष मात्रै क्षति पुर्‍याउने नभई सभ्य, समुन्नत र समतामूलक राष्ट्र निर्माणको अभियानमा समेत गम्भीर दुष्परिणामहरू निम्त्याउनु अस्वाभाविक होइन ।

सोचमा रूपान्तरण जरूरी

केही समययता पुस्तौं–पुस्तादेखि खास धर्मबाट प्रदीक्षित खस-आर्य शासकहरू र नेपाली समाजको अल्पसंख्यक हिस्सा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत न्यूनीकरण र दलित समुदायको उत्थानको सवालमा केही लचक भए झैं देखिन्छ । सभ्य, समृद्ध र न्यायमूलक समाज निर्माणका सन्दर्भमा सानै संख्या र थोरै सकारात्मक सोचले नि केही भूमिका अवश्य खेल्न सक्छ ।

निश्चय नै पश्चिमा विश्वले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अकल्पनीय प्रगति हासिल गर्दै गर्दा ‘एक्काइसौं शताब्दीको परम्परागत नेपाली समाज’ चाहिं छुवाछूत प्रथा सम्बन्धी पुरातन रुढिजन्य र पश्चगामी सोचहरूलाई अँगालेर बसिरहन सक्दैन । आधुनिक, उन्नत र मानवमैत्री समाज निर्माणको निम्ति जुट्नुपर्ने महान अभिभारा र दायित्व भएका हामी ‘नेपाली जाति’लाई त्यसरी बसिरहने छुट पनि छैन ।

आधुनिक चेतना, वैज्ञानिक सोच र मानवीय मूल्यको महत्वका बारे जानकार एक्काइसौं शताब्दीको मानव पाँच हजार वर्ष पुराना नियोजित उद्देश्यद्वारा रचित र परिकल्पित अवैज्ञानिक विचारहरूसँगै सती पनि जानुहुँदैन । तिनै परम्परागत सोच र काल्पनिक धारणाहरूलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त र जीवनको मूल मन्त्र मान्ने हो भने एक्काइसौं शताब्दीका ज्ञान र विश्वजनिन चेतनाको विरुद्ध उभिएको ठहर्छ ।

वास्तवमा प्रगतिशील विचार र अग्रगामी सोचहरू सधैंजसो सामाजिक र मानवीय हित एवं सामूहिक कल्याणका निम्ति उपयोग हुने हुँदा नेपालको सन्दर्भमा पनि दलित समुदायमाथि भई आएका चरम शोषण र दमनका विरुद्ध उठ्नुपर्ने हुन्छ । मानवीय सोच र विचारहरू कदापि निरपेक्ष र यथास्थितिवादी बन्न पनि सक्तैनन् । सामान्यतया त्यस किसिमका सोच र विचार सामाजिक हितका विरुद्ध परिचालित हुने कल्पना पनि गरिंदैन ।

अन्त्यमा, राज्य आफैंले प्रारम्भ गरेको वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित छुवाछूत प्रथा आजको वैज्ञानिक युगमा पनि देशभित्र मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत लज्जाको विषय बन्न पुगेको छ । छुवाछूत प्रथाले निम्त्याएका पीडादायी परिणामहरू नेपाली नागरिक र राष्ट्रकै निम्ति शर्मनाक विषय बन्न पुगेका छन् ।

आगामी भविष्यमा मुलुकका लागि ठूलो बोझ र भयावह समस्या बन्ने गरी दलित समुदायमाथि हुँदै आएको शोषण र अन्यायका डरलाग्दा परिणामहरू देखिंदै जाने निश्चित छ ।

जातीय छुवाछूत, गरिबी र असमावेशी प्रकृतिको राज्य संयन्त्रलाई बेलैमा अन्त्य गर्दै छुवाछूतरहित, समृद्ध र समावेशी राज्य संयन्त्र निर्माण गर्ने कार्य व्यावहारिक रूपमै सरकारले नगरेमा राज्यका निम्ति त्यति नै भारी पर्दै जाने कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।

राज्यसत्ताले छुवाछूत प्रथालाई गम्भीरतापूर्वक लिने हो भने जुनसुकै शासक र शासन व्यवस्थामा पनि स्वतः अन्त्य गर्न सम्भव थियो र छ । तर नेपालको उच्च जातीय सत्ता जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथाको व्यवहारमै पूर्णतः हल गर्न तयार देखिंदैन ।

राज्यकै कारण हजारौं वर्षदेखि नेपाली समाजको पिंधमा रहँदै आएका दलित समुदायको मुक्तिका निम्ति मात्र नभई राष्ट्रकै समृद्धिका सन्दर्भमा छुवाछूत प्रथाको अन्त्य अनिवार्य र अकाट्य बन्न पुगेको छ । अब बदलिंदो विश्व परिस्थितिसँगै वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित अवैज्ञानिक छुवाछूत प्रथाको व्यवहारमै अन्त्य गर्नुपर्ने दायित्वलाई राज्यले सधैं उपेक्षा गरिरहन सक्दैन । सत्तालाई चेतना भया !