नोटबन्दीको चर्चा : अफवाह मात्रै !

२५ फागुन, काठमाडौं । ‘कहिले स्थानीय चुनाव, कहिले एमसीसी त कहिले नोटबन्दी । हल्लैहल्लाले बेलाबेलामा तर्साउँदै जान्छ त के हो ?’ क्रिस खत्रीले फेसबुकमा लेखे ।  नलिन नाम गरेका अर्का फेसवुक प्रयोकर्ताले सोधे-५०० र हजारका नोट डिमोनिटाइजेसन लागू भएर सेयर बजारमा कस्तो असर पर्ला ?

सामजिक सञ्जालमा केही दिनदेखि नेपालमा नोटबन्दी हुने चर्चा छ । खासगरी सेयर बजार सम्बन्धी छलफल गर्ने ग्रुपहरुमा यो विषयले निकै चर्चा पाएका छन् । अहिले लगानी योग्य रकम अभाव भएको र कतै कालोधन लुकाइएको छ कि भन्ने आशंकामा यस्ता विषयहरु सामाजिक सञ्जालमा चर्चा गरिएको हुनसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

सेयर बजारका पुराना लगानीकर्ता केशव कोइराला झन् यस विषयमा सञ्चार माध्यमहरुमा अन्तरवार्ता दिँदै हिडेका छन् । नोटबन्दी नभइ नोट खारेजी नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसले भ्रष्टाचार रोक्न समेत मद्दत पुग्ने उनले बताएका छन् ।

‘यो विषय जहाँबाट जसले उठाए पनि यो सहि मुद्दा उठेको छ’ उनले भने, ‘तर नोटबन्दी होइन, ठूला दरका नोट खारेजी गर्नुपर्छ, नोट खारेजीले दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक असर गर्छ ।’

गत सोमबार एक फेसवुक क्लोज ग्रुपमा अर्थन्त्रालयमा काम गर्ने एक अधिकृतले पनि यस विषयमा लेखे, ‘नोटबन्दी त्यहिँ सहज पनि छैन, जति हामीले सोचिन्छ, नीति निर्माण गर्ने मान्छेकै जिम्मा धेरै रकम छ भन्ने कुरा सबैमा प्रष्ट होला ।’

कतिपयले नोट बन्दीको विषयमा केन्द्रीय बैंकले निर्णय गर्न लागेको जस्तै गरेर आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् ।

नेपालमा नोटबन्दी हुने भन्दै हल्ला कसले कहाँबाट कसरी चलायो भन्ने प्रष्ट छैन । तर,  नोटबन्दी गर्नुपर्ने विषय भने यसअघि केही सांसदहरुले पनि उठाएका थिए ।

लामो समयदेखि नोटबन्दीमा जानुपर्ने बताउँदै आएका सांसद हुन्, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे । १८ जेठ, २०७५ मा चितवनको सौराहमा भएको फोटो पत्रकारहरुको भेलामा उनले यो विषय उठाएका थिए ।  ‘एक सयका नोटका बण्डल बोकेर को मान्छे रकम बुझाउन जान्छ ? बोराका बोरा पैसा लिएर हिँड्न पनि समस्या हुन्छ ,’ उनले भ्रष्टाचार कम गर्ने उपायका रुपमा यसलाई सुझाउँदै भनेका थिए ।

अहिले पनि पाण्डे भ्रष्टाचार रोक्न ५०० र १००० दरका नोट चलनचल्तीमा ल्याउन बन्द गर्नुपर्ने मत राख्छन् । ‘मैलें मन्त्री हुँदा पनि यसबारे भनेको छु, त्यसपछि पनि सार्वजनिक मञ्चहरुमा भनिरहैकै छु,’ उनी भन्छन्,’ नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यो प्रभावकारी उपाय हुनसक्छ ।’  नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न १०० दरका नोटमात्र चलनचल्तीमा ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

जानकारी नै छैन : राष्ट्र बैंक

नोटबन्दीको विषयमा केन्द्रीय बैंकलाई औपचारिक जानकारी छैन । यो विषयमा राष्ट्र बैंकलाई केही जानकारी नै नभएको डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बताए । नोटबन्दी राष्ट्र बैंक आफैले गर्ने विषय पनि होइन । सरकारी स्तरबाट निर्णय भएर हुन सक्ने विषय भएको भन्दै उनले अहिले यस विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल नै नभएको बताए ।

‘कसैले फेसवुकमा के लेखिदियो, त्यसकै पछि अरु लागे’ उनले भने, ‘कसले, किन लेख्यो भन्ने विषयमा केही जानकारी छैन ।’

अहिले सामाजिक सञ्जालमा चलेको नोटबन्दीको विषयमा सरकारी स्तरबाट नै हल्ला चलाइएको हुनसक्ने अर्थशास्त्री डा. रमेशकुमार भण्डारी बताउँछन् । अहिले देशमा तनाव दिइरहेको महंगीलाई विषयान्तर गर्न सरकारी तहबाटै यस्तो विषय बाहिर आएको हुनसक्ने उनले बताए ।

‘नोटबन्दी भनेको गोप्य रुपमा गम्भीर छलफल भएर एक्कासी निर्णय आउने विषय हो’ उनले भने, ‘धेरैले रकम व्यवस्थापन नगरुन् भनेर सुटुक्क गरिने यस्तो निर्णय हल्ला गरेर हुँदैन, यो चलिरहेको एउटा फन्डामात्रै हो ।’  यस्ता अफवाहको पछाडि लाग्ने भन्दा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।

भारतमा असफल प्रयोग

विभिन्न राष्ट्रहरुले भ्रष्टाचार तथा कालोधन निर्मुल गर्न भन्दै नोटबन्दीको निर्णय गर्ने गरेका उदहारण छन् । २३ कात्तिक २०७३ मा भारत सरकारले एक्कासी ५०० र हजार दरमा नोट प्रतिबन्धित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कालो धन नियन्त्रण गर्न भन्दै छिमेकी भारतले गरेको नोटबन्दीको यो निर्णयले नेपाल सरकारलाई भने अहिलेसम्म पिरोलेको छ । ७ करोड रुपैयाँ भारु नसाटिएर अहिले पनि केन्द्रीय बैंकको ढुकुटीमा थन्किएको छ ।

भारतको केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया) ले ५ सय र एक हजार दरका भारुमा लगाइएको प्रतिबन्ध असफल भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । आतंकवाद र कालोधनविरुद्ध लड्न भन्दै ५ सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णयले अपेक्षाअनुसार अनुसार नतिजा नदिएको निष्कर्ष उसले निकालेको थियो । करिब ९९ प्रतिशतभन्दा बढी नोट बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता भएको थियो ।

कतार सरकारले पनि १ जुलाई २०२१ अर्थात् गत असार १७ गतेदेखि चौथो संस्करणका बैंक नोटहरु चलनचल्तीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि म्यानमार सरकारले नोटबन्दी गरेको थियो । तर, धेरैजसो देशमा यसले चर्चा गरिएजस्तो नतिजा दिएको छैन ।