सेयर धितोमा लगाइएको सीमा परिवर्तन गर्न गभर्नरसँग लगानीकर्ता संघको माग 

२२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गरेको छ । संघले अधिकारीसँग सेयर धितोमा लगाइएको ४ करोड र १२ करोडको सीमा परिवर्तन गर्न माग गरेको छ ।

संघले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर पनि ४ बुँदे माग अघि सारेको थियो । संघले मंगलबार पनि राष्ट्र बैंकसँग सोही माग दोहोर्‍याएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीले गभर्नरलाई फोन गरेर भने–सेयर लगानीकर्ताको गुनासो सुनिदिनुस्

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो राखेर एउटै व्यक्तिले एउटै बैंकबाट अधिकतम् ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । अब यो व्यवस्था खुकुलो बनाउनुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ ।

कर्जा–स्रोत अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरी कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गरिएकोमा अब पुनः सीसीडी रेसियो नै कायम गर्न पनि लगानीकर्ताले माग गरेका छन् ।

भारित औसत दर १५० प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई १०० प्रतिशतमा झार्न पनि संघले माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा जोखिमको भारित औसत दर बढाएको थियो ।

सबै प्रदेश र जिल्लामा सेयर बजारलाई विस्तार गर्न बैंकलाई पनि सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिन संघले गभर्नर अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलका अनुसार भेटमा सेयर बजारको पछिल्लो अवस्था, मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले सेयर बजारमा परेको दबाव, ४ करोड र १२ करोडको क्याप (सीमा), सीडी तथा सीसीडी रेसियोको व्यवस्थाले परेको प्रभावबारे गभर्नरसँग छलफल भएको थियो ।