‘आकाशमुखी’ घोषणापत्रले भुईं कसरी देख्ला ?

मध्य शरदमा मौसम चिसिंदै गर्दा गाउँशहर, टोलबस्तीहरूमा भने चुनावी सरगर्मी बढ्दै गएको छ । आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका दलीय प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा चुनाव प्रचारप्रसार अभियानलाई तीव्र बनाएका छन् ।

दलहरूले आयोजना गर्ने चुनावी भेला, सम्मेलन तथा सभाहरूले गाउँ–शहरमा एकखाले रौनक थपिएको छ । चुनाव प्रचारमा हिंडेका मानिससँगको जम्काभेट अनि चोक–चौबाटोका चिया पसलहरूमा हुने चुनावी विश्लेषण, अड्कलबाजी र निक्र्योलका संवादहरूले चुनावी माहोल गाउँ–गाउँसम्म पुगेको छनक दिन्छ ।

अहिले दलका नेता–कार्यकर्ता मतदाता फकाउन अनेकन् उपाय गर्दै गाउँ पसेका छन् । धेरैभन्दा धेरै मतदातासम्म पुग्ने अभिलाषाका साथ उम्मेदवारहरू कुदिरहेका छन् भने दलका नेताहरू देश दौडाहमा व्यस्त छन् ।

सबैले आफ्नो हैसियत र गच्छे अनुसार चुनावी प्रचारलाई तीव्र पारेका छन् । शहर–बजारतिरका होटल, पार्टी प्यालेस, क्याफे अनि रेस्टुरेन्टहरू चुनावी अभियान संचालन गर्ने र अभियन्ताहरूको विश्राम स्थान बनेका छन् भने गाउँघरतिर चैं चोक–चौराहका चियापसल चुनावी प्रचार केन्द्र बनेका छन् ।

गाउँघरतिर ठाउँ–ठाउँमा त्रिपाल टाँगेर प्रचार–प्रसारमा हिंड्नेहरूका लागि खानपिनको व्यवस्था मिलाउने मेस चलाउने चटारो बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालहरू उसैगरी चुनावी प्रचार सामग्रीले भरिभराउ छन् । चुनावी गीत–संगीतको प्रवाह पनि उत्तिकै बढ्दै गएको छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि अब प्रचार सामग्री बज्न र छापिन थालिसकेका छन् । सुरक्षाकर्मीको व्यस्तता पनि उत्तिकै बढ्दै गएको देखिन्छ । राज्यका सबै अंगहरूको सक्रियता बढ्दै गएको देखिन्छ । घन्टा–घन्टाको समाचारमा चुनावी गतिविधिले प्राथमिकता पाउन थालेका छन् । यी समग्र दृश्यहरूले मुलुकमा चुनावी सरगर्मी बढ्दै गएको अनुभूति हुन्छ ।

यसैबीच दलहरूले चुनावी घोषणापत्र अनि अपिलमार्फत मतदातासमक्ष आफ्ना एजेण्डा प्रस्तुत गर्दैछन् । उनीहरूले अहिलेसम्म प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अब विकास, समृद्धि, सुशासनलाई आफ्ना चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । दलहरूले व्यवस्थामा आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै जनताको अवस्था फेर्ने वाचा गरेका छन् । शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, संघीयताको सही कार्यान्वयनका साथै आर्थिक विकास र समृद्धिलाई नै दलहरूले केन्द्रीय विषय बनाएका छन् ।

त्यसैगरी राज्यको सेवा प्रवाहमा द्रुततासँगै समानता कायम गर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने र जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको हकलाई व्यवहारमा उतार्ने उद्घोष गर्दै चुनावी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मूलभूत रूपमा आर्थिक, भौतिक र सामाजिक विकासका विभिन्न पक्षहरूलाई दलहरूले आफ्ना प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

गएको निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनसहित झण्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्नो सरकारको पालामा अघि सारेको ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्पलाई निरन्तरता दिंदै मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिने कुरालाई प्राथमिकताका साथ घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

एमालेले सुशासन, विकास, समृद्धि र समानतालाई चुनावी घोषणापत्रको मुख्य विषय बनाएको छ । जसलाई हासिल गर्नका लागि बलियो राष्ट्रियता सहितको सुदृढ लोकतन्त्र, दिगो आर्थिक विकास, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन सहित कृषिमा भूमिको पानीको उपयोग, सहकारी र औद्योगिकीकरणमा जोड, महिला सहभागिता र सशक्तीकरण, करप्रणालीको सुधार, सूचनाप्रविधि र प्रेस स्वतन्त्रता, पर्यटन र संस्कृतिलगायतका आर्थिक तथा सामाजिक विकासका विभिन्न ३० क्षेत्र समेटेर पाँचवर्षे नीति–कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारालाई मूर्त रूप दिने संकल्प गरेको छ । तर, यो नाराको सामाजिक पक्ष भने अस्पष्ट र आलंकारिक देखिन्छ । किनकि जनतालाई चाहिएको सुख हो कि खुसी ? यो आफैंमा अमूर्त कुरा हो । किनकि नेपाली गाउँ–समाजमा सुखलाई दुःखको पर्यायवाचीको रूपमा अथ्र्याइन्छ । अनि समाजले कामलाई पनि दुःखकै रूपमा परिभाषित गरिदिएको छ । सुख पाउनु भनेको केही काम नगरी बसी–बसी खान पाउनु हो भन्ने मान्यता स्थापित छ ।

त्यसैले ‘सुख’ले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणसहितको उत्पादनशील कर्मलाई सम्बोधन गर्दैन कि ? खासमा सुखी हैन ‘खुसी’ नेपालीको मानकले चैं उत्पादन, उपभोग र आम्दानीको चक्रीय आवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । अनि खुसी हुनु भनेको सबै समस्या र झन्झटबाट मुक्ति पाउनु र समाजमा सम्मानित जीवन जिउन पाउनु हो । हरेक व्यक्तिको मुहारमा छाउने मुस्कान नै समृद्धिको द्योतक हो । त्यसैले ‘खुसी शास्त्र’को अर्थ–राजनीतिक कार्यदिशा नै विकास, समृद्धि र उन्नतिको पहल हुन सक्छ ।

त्यस्तै वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक एवं दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सन्तुलित विदेश नीतिलाई प्राथमिकतामा पार्दै एमसीसी संसदबाट पारित भएको प्रसंग र देउवा सरकार गठनको विषयलाई ‘उपलब्धि’को रूपमा व्याख्या गर्दै चुनावी घोषणापत्र जारी गरेको छ । उसले विदेशी दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहयोगलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरूप प्रयोग गर्ने नीति अगाडि सार्दै नवउदारवादी अर्थ–राजनीतिक नीति तथा कार्यक्रमलाई घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

वैश्विक अर्थ–राजनीति, सुरक्षा एवं पर्यावरणका विविध पाटा–पक्ष केलाउँदै नपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रलाई कूटनीतिक दस्तावेजको स्वरूप दिएको छ । मुलुकलाई समुन्नत बनाउने उद्घोष गरेको नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रको शुद्धीकरण तथा सुशासन, समावेशी आर्थिक सामथ्र्य, समन्यायिक समाज र सांस्कृतिक सह–अस्तित्व लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पूँजीवादको बजारमुखी चरित्रलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूले प्रतिस्थापित गर्दै जाने उद्घोष गरेको नेपाली कांग्रेसले यसपटक सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित केही प्रचारमुखी नारा पनि तय गरेको छ ।

त्यसैगरी विगतदेखि नै ‘छलाङ र क्रमभंगता’लाई बेला–मौकामा उद्धृत गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले यसपटक पनि ‘समृद्धिका लागि क्रमभंगता’ को नारासहित आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । माओवादी केन्द्रले विशेषतः विद्यमान शासकीय स्वरूपको परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीसहितको शासकीय स्वरूप अवलम्बन गर्ने घोषणासहित प्रतिबद्धतापत्र ल्याएको छ ।

घोषणापत्रमा माओवादीले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादको आधार तयार गर्ने किटान गरेको छ । अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार गरेर समृद्धि हासिल गर्नु, त्यसलाई सामाजिक न्यायसँग अभिन्न रूपमा जोडेर सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको रूपमा अघि बढाउनु, जनताको जनजीविकाको आधारभूत समस्या समाधान गर्नु र उत्पादक शक्तिको विकास एवं उत्पादनको वृद्धिसहित समाजवादको आधार तयार पार्नुलाई नै माओवादीले मुख्य ध्येय ठानेको छ ।

उता जनता समाजवादी पार्टीले पनि नेपाली समाजको बहुलतालाई स्वीकार गर्दै समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी पहिचानसहितको संघीयता संस्थागत गर्ने तथा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक कार्यदिशा लागू गर्ने उद्घोषका साथ आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

जसपाले सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गर्ने, सुशासन र सदाचारको माध्यमबाट आर्थिक तथा सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समृद्धि र मानवीय खुसी हासिल गर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशीकरणलाई जोड दिंदै सामाजिक सुरक्षासहितको लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

साथै, नेपालमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्षको परम्परागत लोकतन्त्रको मान्यता असफल भइसकेको जनाउँदै जसपाले पूर्ण समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय स्वरूपमार्फत राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उसले देशमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षाको अन्त्य गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार र सुरक्षामा सबैको समान पहुँच र अधिकारको प्रत्याभूति गराउने कुरालाई प्रमुखताका साथ घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै संविधान संशोधनमार्फत संघीय संरचनाहरूको निर्माण, न्याय प्रणालीलाई संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना, जनलोकपालको गठन, उत्पीडित समुदायको हक, अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चितता, नागरिकतामा विद्यमान लैंगिक विभेद अन्त्य गर्दै समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षहरू जस्तैः राजनीतिक लोकतन्त्र, आर्थिक लोकतन्त्र, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लोकतन्त्र, पर्यावरणीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसका अलावा अन्य दलहरूले पनि यसपटक विकास, समृद्धि र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणकै मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना चुनावी घोषणापत्र ल्याएका छन् ।

दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरूमा वार्षिक पाँच लाखदेखि २० लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्घोष गरेका छन् भने पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रलाई १०० खर्ब पु¥याउने घोषणासमेत गरेका छन् ।

चुनावी घोषणापत्रकै सवालमा भने स्वतन्त्र व्यक्ति, समूह र नयाँ दलहरूको चुनावी एजेण्डामा राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरेका गल्ती–कमजोरीलाई नै उजागर गर्दै आफूलाई ‘विकल्प’को रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छन् । उनीहरूको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताहरूमा मुलुकको बृहत् अर्थ–सामाजिक रूपान्तरणको खाका छैन बरु, उनीहरूले पुराना पार्टीहरूको खस्कँदै गएको लोकप्रियतालाई भजाउन खोजेको देखिन्छ ।

सारमा भन्नुपर्दा राजनीतिक दलका घोषणापत्र सुन्दर छन् । विकास, समृद्धि, उन्नति र प्रगतिको सुन्दर भाष्यसहित लेखिएका घोषणापत्रहरू निकै प्राज्ञिक अनि ज्ञानबद्र्धक पनि लाग्छन् ।

किनकि घोषणापत्र मिठासयुक्त भाषामा लेखिएका छन् । अब्बल रूपमा सम्पादन र पुनःसम्पादन गरी छापिएका छन् । तर, ती घोषणापत्र पढ्दै गर्दा एउटा व्यक्तिको निजी जीवनमा परिवर्तन ल्याउने ठोस आधार भने कमै भेटिन्छ । एउटा व्यक्तिको निजी अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्ने ? भन्ने सवालको ठोस उत्तर भने भेटिंदैन ।

समृद्धिको भाष्यलाई अलि सरलीकृत गर्ने हो भने यसको सीधा अर्थ हुन्छ, व्यक्तिको दैनिकीमा आउने सहजता । अर्थात्, हरेक व्यक्तिले कति सहज ढंगबाट आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गरेको छ ? कति सहजतापूर्वक जीवनयापन गरेको छ ? कति सहजतापूर्वक समाजमा सम्मानित भएर बाँचेको छ ? यी नै समृद्धिका सूचकांक हुन् । तर, दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा समृद्धिको भाष्य लेखिरहँदा यी सवालहरू अनुत्तरित छन् ।

यसर्थ, ती अभावमा पिल्सिएका जनताको घर–आँगनमा उज्यालो छर्नका लागि अहिलेको विद्यमान अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य छ । आकाशमुखी विकास र बजारमुखी नीतिले गरिबी हट्दैन । अग्लिंदै गएको असमानता घट्दैन । सामाजिक र आर्थिक न्याय स्थापित हुँदैन ।

समाजको जराबाट समृद्धिको बिरुवा पलाउनुपर्छ । जसका लागि संरचनागत परिवर्तनसहित सुशासन र सदाचारयुक्त कल्याणकारी शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्नु जरूरी छ ।

चुनावी अभियानकै क्रममा यो पंक्तिकार पनि हालसालै कपिलवस्तु, नवलपरासी एवं रूपन्देही जिल्लाका ग्रामीण गाउँबस्ती पुगेको थियो । ती गाउँका समस्या साझा छन् । गाउँबस्तीमा राम्रो शिक्षा दिने विद्यालय छैनन् । उच्च शिक्षा पढाइ हुने क्याम्पस छैन । स्वास्थ्य संस्था छ तर, औषधि छैन । राज्यले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधिहरूको सूची छ तर, औषधि छैन । गाउँघरमा शौचालय छैन । सुरक्षित र स्वच्छ पिउनेपानी छैन । मान्छे निरोगी हुनसकेको छैन । रोगीको उपचार हुनसकेको छैन । युवाहरूलाई काम छैन । त्यहाँका मानिसहरू चुनावमा भोट माग्न आउने नेता–कार्यकर्तालाई यस्तै यस्तै कथा र व्यथा सुनाउँछन् ।

त्यसैले विकास र समृद्धिको खाका कोर्दै गर्दा कपिलवस्तु शिवनगर गाउँपालिकाको कुकुरभुकुवा गाउँका झोपडपट्टी बस्तीका जनताको अनुहार हेर्नु जरूरी छ । अनि त्यही झुपडीलाई नै संसार ठानेर दुःखजिलो गर्दै जीवन धान्दै आएका अभावग्रस्त जनताको आकांक्षा ती दलीय घोषणापत्रले समेट्न सक्छन् ? चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा भोट माग्न जाने नेता तथा कार्यकर्तालाई उनीहरूले बिसाउने अभाव, अपमान र असमानताको गहुँ्रगो भारीलाई कसरी पार लगाउलान् ?

कमाउन विदेश गएको तर, त्यहाँ अलपत्र परेको छोरालाई सम्झेर भक्कानिएका आमाबाबुको आँखा कहिले ओभानो होला ? मलिन अनुहार लगाउँदै काखे सन्तानलाई च्याप्दै आफ्ना खसमलाई खाडी पठाउन बाध्य जोईको अनुहार कहिले उज्यालो होला ? गरिबीको भारीले थिचिएर चाउरी परेका अनुहारहरूमा खुसी कसरी आउला ? नाम मात्रको स्वास्थ्य संस्थामा ओखती नपाएर ‘देउता’कै भर परेको रोगी शरीरले कतिञ्जेल संसार देख्ला ? अनि के सधैं आकाशमुखी प्रतीत हुने दलीय घोषणापत्र र सरकारी शैलीले भुईं देख्ला ?

जबसम्म हरेक राजनीतिक दलको आकाशमुखी सोच, चिन्तन र कार्यशैलीमा परिवर्तन हुँदैन, भुईंतहका जनताको अभावग्रस्त जिन्दगीले सुबिस्ता पाउने छैन । तिनले त्यतिबेला परिवर्तन महसुस गर्नेछन् जुन बेला कुकुरभुकुवा गाउँका अभावग्रस्त नागरिकका झुपडी फेरिनेछन् । उनीहरूको दैनिकी फेरिनेछ अनि त्यहाँ राज्यको आधारभूत सेवासहितको रोजगारी र स्वरोजगारको अवसर पुग्नेछ ।

यसका लागि ठूला घोषणा र तथ्यांकरूपी विकास, समृद्धिका आकाशमुखी योजना होइन, व्यक्तिको घरपरिवार, समाज र समुदायकेन्द्रित जमिनमुखी कार्यक्रम जरूरी छ । तब मात्र परिवर्तन सम्भव हुनेछ । देशमा समृद्धि आउनेछ । जनताको उन्नति हुनेछ ।