‘सरकार गम्भीर नहुँदा आयोगहरूको सिफारिस कार्यान्वयन भएन’

२५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकार गम्भीर नहुँदा थारुलगायतका आयोगहरूले सिफारिस गरेका विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

थारु आयोगको चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रममा थारुलगायतका आयोगका पदाधिकारीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकार संवैधानिक आयोगका सिफारिसप्रति गम्भीर नभएको बताए ।

उनले भने, ‘मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेका १४ प्रतिशत विषय मात्र कार्यान्वयन हुन्छ। ३७ प्रतिशत विषय आंशिक कार्यान्वयन हुन्छ । अहिले अरू आयोगको अवस्था पनि योभन्दा राम्रो छैन ।’

अध्यक्ष मगरले अब सबै आयोगहरू सहकार्य गरेर सरकारलाई दबाब दिन सकेमात्र आयोगको अवस्था सुदृढ हुने बताए । उनले भने, ‘आयोगहरु गठन हुँदा र यसको काम कर्तव्य तोकिँदा नै सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सुझाव दिनसक्ने मात्र व्यवस्था रहेकाले काम गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। अब सबै आयोगको संयुक्त पहल र चासोले मात्र आयोगको अवस्था सुदृढ हुन्छ।’

यस्तै थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले स्रोत साधनका अभावबीच आयोगले ४ वर्ष गुजारेपनि सन्तोषजनक काम गर्न नसकिएको बताए ।

उनले भने, ‘ थारू आयोगमा आर्थिक स्रोतको अभाव, जनशक्ति, कानुनलगायतका विषय पर्याप्त छैन। यी प्रमुख आधारभूत व्‍यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि चुनौतीसँग सामना गर्दै आयोगले काम गरिरहेको छ। ‘

आयोग सुरु भएको चार वर्ष पुगे पनि पहिलो पटक वार्षिकोत्सव मनाएको उनले बताए । यसअघि कोभिडलगायतका समस्याले वार्षिकोत्सव मनाउन नसकिएको उनले बताए ।

यस्तै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष सलिममिया अन्सारीले अधिकारविहीन आयोगका कारण आफूहरुले चाहेको जस्तो काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘ सबैभन्दा मुख्‍य त कर्मचारी दरबन्दी नै कटौती गरेको छ सरकारले। त्यसपछि बजेट र स्रोतसाधनको व्‍यवस्था न्यून भएकाले काम गर्न कठिन छ ।’

उनले संविधान बनेको ७ वर्ष पुगेपनि संसदबाट जनप्रतिनिधिले कुनै आवाज नउठाउँदा कानुन पास नभएाले आयोगले चुस्त रुपमा काम गर्न कठिन भएको गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘ थारूलगायतका आयोग त गठन भचो। तर संसदबाट ऐन, कानुन नबनेपछि काम गर्न थप जटिल अवस्था आइलाग्यो। यसमा संसदमा जाने जनप्रतिनिधिहरुले आवाज नउठाएकाले हामीले दु:ख पाएका छौं।’

यता, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिनाले आयोगको काम गर्नुपर्दा पीडा लुकाएर हाँस्नुपरेको अवस्था रहेको बताए । उनले तराईका प्रमुख आदिवासी समुदाय थारु भएको र जनसङ्ख्याको अनुपातमा राज्यको संयन्त्रमा थारुको सहभागिता सुनिश्चित हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको तराईमा सबैभन्दा पुरानो जाति र भूमिपुत्रको रुपमा थारु जाति हो। उनीहरुको शारिरीक बनोट रिष्टपुष्ट हुन्छ र निकै मिहिनेती हुन्छन्। तर राज्‍यको संयन्त्रमा सुनिश्चित नआउनु दु:खद हो।’

थारु आयोगका सचिव कृष्णकान्त उपाध्यायले आयोगले ४ वर्षको अवधिमा थारु समुदायको थर सूचीकरणको विषय, भाषा, लिपिबारेको अन्तरक्रिया, थारु समुदायको समग्र अवस्थाको विषयमा अध्ययनको काम भएपनि प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको सचिव उपाध्यायले जानकारी गराए । उनले भने, ‘थारु समुदायको हकहित संरक्षण, पहिचानसहितको व्यवस्थाका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगको भएपनि आयोगद्वारा सिफारिस भएका विषय अझसम्म कार्यान्वयन आउन सकेको छैन।’

जनसङ्ख्याको हिसाबले तराईको प्रमुख जातीय समुदाय थारु भए पनि अझै सो समुदायको राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । रानाथारु समुदायलाई अलग्गै सूचीकरण गर्ने विषय उपयुक्त नरहेको भन्दै स्थगित गर्न आयोगका तर्फबाट सिफारिस गरिएकोसमेत उनले जानकारी दिए।

आयोगमा अध्यक्षसहित चार जना सदस्य, १४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।