नेपालमा बनेका सवारी साधन दर्ता गर्न कानुन बाधक

१२ पुस, काठमाडौं । केही महिनादेखि नेपालमै बनेको विद्युतीय मोटरसाइकल ‘यात्री–पी १’ हाँकिरहेका लाक्पा शेर्पाको मोटरसाइल दर्ता हुन सकेको छैन । कतिपय सुरक्षा जाँचमा उनलाई नम्बर प्लेट नभएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले लामै स्पष्टीकरण सोधेर हैरान पार्छन् ।

‘कम्पनीसँग कुरा गर्दा नेपालमा बनेको सवारी दर्ता गर्ने कानुनै छैन, अब बन्दैछ, केही समय पर्खिनुस् भन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशबाट डलर तिरेर सवारी आयात गर्ने देशले आफ्नो देशमा बनेको सवारी दर्ता नै गर्दैन भन्ने कुरा सुन्दै रिस उठ्छ ।’

हुन पनि ‘यात्री–पी १’ दर्जनौंको संख्यामा सडकमा गुडिसके । धेरै युवाको सपना बनिसकेको यो विद्युतीय बाइकले अहिलेसम्म नम्बर प्लेट पाएको छैन । अर्थात् सवारी दर्ता नै यो बाइकले समस्या भोगिरहेको छ ।

त्यसको मूल कारण हो, नेपालभित्र आफ्नै सवारी बन्छ भन्ने सोच राखेर नबनेको कानुन । कम्पनी सवारी दर्ताका लागि व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै सरकारका धेरैजसो सरोकारवाला निकायमा पुगसकेको छ ।  तर, अझै स्वदेशमै उत्पादित सवारी दर्ता गर्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था भएको छैन ।

बागमती प्रदेश अन्तरगतको यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गर्जुधाराका अनुसार सवारी दर्ता हुन यातायात तथा सवारी ऐन–२०४९ र बाग्मती प्रदेश यातायात तथा सवारी ऐनले तोकेको प्रक्रियाले नेपालभित्र बनेका सवारी दर्ता गर्नै मिल्दैन ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी लेखनाथ खतिवडा सवारी दर्ता गर्न ऐनहरुले नै सवारी आयातको प्रज्ञापनपत्र (एलसी) अनिवार्य गरेको छ । सवारी दर्ता प्रक्रियामा प्रज्ञापनपत्र आधारभूत कागजात हो । साथै भन्सार राजस्व तिरको प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘यसबाहेक सम्बन्धित सवारीको च्याचिसको ‘युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ चाहिन्छ, विश्वभरका सवारीसँग नमिल्ने गरी यस्तो नम्बर राख्ने व्यवस्थालाई सरकारले कुनै कानुनबाट सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ,’ खतिवडा भन्छन्,‘ नेपालमा उत्पादन भएका सवारीमा त्यसबारे के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।’

त्यसबाहेक प्रत्येक सवारीको ‘मोडल’लाई यातायात व्यवस्था विभागले परीक्षण गरेर नेपालमा चल्न योग्य रहेको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । सोसमेत राखेर मोडल दर्ता भएको अवस्थामा सवारी दर्ता हुनसक्छ ।

‘सवारी आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा तिर्नुपर्ने सडक सम्भार शुल्क पनि नेपालभित्र उत्पादित सवारीले तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने अन्योल पनि भयो,’ खतिवडाले भने, ‘आर्थिक ऐनले आयात बिन्दुमा लिन भनेको यसे कर तिर्नुपर्ने/नपर्नेबारे यात्रीजस्ता नेपाली सवारीलाई सम्बोधन गरिएको छैन ।’

ऐनले तोकेका व्यवस्था नाघेर नसकिने भएपछि यसबारे रहेका अन्योल फुकाउन आफ्नो तालुक मन्त्रालयसहित यातायात व्यवस्था विभागमा पत्रकाचार गरेको खतिवडाले बताए । तर, अहिलेसम्म कतैबाट पनि जवाफ नपाएको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘नेपाली युवा इन्जिनियरहरुले आफैं डिजाइन गरेर नेपालमै बनाएको बाइकको आयात प्रज्ञापनपत्र कहाँबाट ल्याउनु ?’ खतिवडा भन्छन् ।

यसैकारण यात्री बाइक अहिलेसम्म दर्ता नै हुन नसकेको उनले स्पष्ट पारे । विभिन्न देशबाट विभिन्न पार्टपूर्जा आयात गरेर र कतिपय पार्टपूर्जा नेपालमै बनाएर यात्री बाइक बनिरहेको छ । यसैकारण अन्य कम्पनीले नेपालमा ल्याएर बाइक एसेम्बल गरेजस्तो पनि छैन, यात्रीको उत्पादन प्रक्रिया । बजाज र टीभीएससहित केही विद्युतीय बाइक कम्पनीले सिंगो बाइकलाई खालेर नेपालमा ल्याई पुनः जडान गरेर बजारमा पठाउने गरेका छन् । यस्ता बाइकहरुको ‘युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’, प्रज्ञापनपत्र र चल्न योग्य प्रमाणित भएको कागजात हुने भएकाले दर्तामा समस्या पर्ने गरेको छैन ।

तर, नेपालमै उत्पादन भएका सवारीले भने तोकिएको कागजात पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था छ ।

यही भएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइलले यात्री बाइकलाई दर्ता गर्न नसक्नुका कारणहरु औल्याएर यातायात व्यवस्था विभागमा पत्राचार नै गरेको थियो ।

पछिल्लो सयममा नेपालमा विद्युतीय बाइक बनाउने र एसेम्बल गर्ने धेरै कम्पनीहरु खुलिरहेकाले भविष्यमा यस्तो समस्या अन्य कम्पनीले पनि भोग्नुपर्ने यातायात कार्यालयहरु बताउँछन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले पनि हालको सवारी दर्ताको नीति नियम आयात हुने सवारीलाई मात्रै हेरेर बनेको अनुभूति गरेको छ । त्यसकै आधारमा विभागले नेपालमा उत्पादन र एसेम्बल हुने सवारीको नियमन कार्याविधि बनाइरहेको महानिर्देश्क डा. टोकराज पाण्डेले बताए ।प्रस्तावित कार्यविधिले देशभित्र बनेका सवारीको दर्ता प्रक्रिया र त्यसका लागि आवश्यक कागजपत्रहरुबारे नयाँ व्यवस्था गर्ने छ । ‘देशभित्रै उत्पादन भएका सवारी दर्ता गर्न रहेका कानुनी अड्चन हटाउन खोजेका हौं,’ उनले भने,‘त्यसले देशभित्रै उत्पादन र एसेमबल भएका सवारीलाई दर्ता र नियमन गर्ने बाटो खोल्छ ।’

देशभित्र सवारी उत्पादन गर्ने सरकारी नीति र रहेको र त्यसले लगानीको वातावरण बनाउन सघाउने भन्दै पाण्डेले उद्यम र लगानीमैत्री वातावरणका लागि असहज कानुनलाई सहज बनाउन लागिएको बताए ।

‘यस्तो कार्यविधि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर लागू गर्ने चरणमा छौं,’ उनले भने, ‘छिट्टै स्वदेशी सवारीले दर्ता हुन नपाउने अवस्था अन्त्य हुन्छ ।’