विवादै विवादमा बित्यो कृष्णचन्द्रको कार्यकाल

२५ पुस, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा होस् वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा होस्– कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलप्रति आम विश्वास थियो, ‘उनी सरल छन्, शिष्ट छन् । धेरै गर्न नसकेपनि बिगार्दैनन् ।’

तर, पोखरेलको कार्यकाल नै विवादबाट सुरु भयो । राजनीतिक परिघटनाका एकै संसदमा पहिले प्रमुख प्रतिपक्षी र पछि सत्तारोहण गर्ने मौका पाएका उनको १८ महिने कार्यकाल सबैभन्दा आलोचितमात्रै बनेन, संघीयताको औचित्यमाथि नै पटकपटक प्रहार पनि भयो ।

नेपाली कांग्रेसका पोखरेल नेतृत्वकै प्रदेश सरकार मापदण्ड विपरीत टुक्रे योजनामा करोडौँ रुपैयाँ रकमान्तर, गाडी खरिद, करमा उल्लेख्य वृद्धिदेखि आफन्तको प्रतिष्ठानलाई बनाउन करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरेको भन्दै सबैभन्दा बढी आलोचना खेप्न पुग्यो ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि गण्डकी प्रदेशको नेकपा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । तर, तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण बीचमै उनी बहिगर्मन हुनुपर्‍यो ।

नेकपा विवादमा सर्वोच्च अदालतले एकीकृत भएको नेकपालाई पूर्ववत् नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीमै फर्काइदिएपछि गुरुङ सरकार ढल्न पुगेको थियो । नेकपा एमालेको सत्ता साझेदारी पार्टी नेकपा माओवादीसहित नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका सरकारलाई समर्थन गरेपछि गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेलले सरकार नेतृत्वको अवसर पाएका थिए ।

पोखरेल ०७८ जेठ २९ गते गण्डकीको दोस्रो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट पनि मार्सल लगाएर पास गर्नुपरेको थियो । सत्तारुढबाट प्रतिपक्ष बन्न पुगेको नेकपा एमालेको विरोध बाबजुद बजेट पास भएको थियो । बजेट अधिवेशनमा कुर्ची फालाफालकै स्थिति बन्यो ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै ‘जनतालाई सरकारको आभाष दिलाउने’ भन्दै रेडबुकमै नभएको योजनामा १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर गर्‍यो । सत्ता साझेदार पार्टीका सांसदमार्फत ३ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मका विभिन्न टुक्रे योजनामा बजेट रकमान्तर गरिएको थियो ।

तर, कार्यविधि विपरीत टुक्रे योजनमा ठूलो रकम रकमान्तर गरेपछि सरकार सुरुमै आलोचित बन्न पुगेको थियो । रकमान्तर गरिएको रकम पनि कामै नभई भुक्तानी हुन थालेपछि बजेटको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै पोखरेल र उनी नेतृत्वको प्रदेश सरकारको झनै आलोचना भयो ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकारले सत्ता साझेदार पार्टीका सांसदलाई सुविधासमेत बढाएको थियो । मन्त्रालय संख्या बढाएर १२ पुर्‍याएसँगै त्यति नै जना मन्त्री नियुक्त गरिए भने सुरुको ४ महिनामै १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको गाडी नै खरिद गरियो ।

‘परिस्थितिवश’ बनेको सत्ता साझेदार पार्टी भए पनि मन्त्रिपरिषद्मै बेमेल थियो । बाबुराम नेतृत्वको तत्कालीन जनता समाजवादीबाट ऊर्जा तथा खानेपानीमन्त्री नियुक्त भएका हरिशरण आचार्य र मुख्यमन्त्री पोखरेलबीचको सम्बन्ध सुरुबाटै चिसो थियो ।

बजेटको विषयलाई लिएर ऊर्जामन्त्री आचार्य ‘भद्र असहमति’ भन्दै संसद र मन्त्रिपरिषद् बैठकमै अनुपस्थित हुन्थे । कार्यकालको अन्तिममा चुनावमा असहयोग गरेको भन्दै उनी पदबाटै हटाइए । पछि सरकारकै प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्का पनि सोही आरोपमा पदमुक्त गरिए ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मृतक आफन्तका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानलाई लाखौं रुपैयाँसमेत विनियोजन गरेको थियो । तर, पछि उक्त कदमको सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्नुपर्‍यो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्यमन्त्री पोखरेल, सामाजिक विकासमन्त्री मेषलाल श्रेष्ठ, जनमोर्चा सांसद पियारी थापालगायतका मन्त्री, सांसद र नेताको परिवारका सदस्यको नाममा आर्थिक विनियोजन गरिएको थियो । जसमा मन्त्री, सांसद तथा सत्तारुढ दलका आफन्तको नाममा ट्रस्ट तथा पार्क बनाउनमात्रै १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छुट्याइएको थियो ।

मन्त्री तथा सांसदले आफन्तको नाममा बनेको प्रतिष्ठानलाई बजेट छुट्याएपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठनले ‘मुख्यमन्त्रीलाई रु १ दान’ अभियान चलाएरै विरोध गरेको थियो ।

बजेटमार्फत नै पोखरेल नेतृत्वको सरकार अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले ल्याएको आर्थिक ऐनले गरेको करको व्यवस्थाका कारण पनि प्रदेश सरकार आलोचनामा पर्‍यो । करमा उल्लेख्य वृद्धि र जरिवाना बढाएको भन्दै नागरिकस्तरबाटै चर्को आलोचना भएपछि सरकार फेरि पछि हट्न बाध्य भयो । ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ माध्यमबाट सवारी करको दोब्बर जरिवाना सच्चाइयो ।

करिब डेढ वर्षे कार्यकालमा पटकपटक विवादित र आलोचित बने पनि मुख्यमन्त्री नेपाली सधैं मिडियाबाट टाढा रहे । सोमबार कार्यकालको अन्तिममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री नेपालीले आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको कार्यप्रगतिको फेहरिस्त सुनाए ।

जसमा गण्डकीमा विदेशी राजदूतको मात्र नभएर, राममन्दिरमा म्याग्दीको शीला पठाउन गरेको ‘समन्वय’समेत प्रगतिमा उल्लेख गरेका थिए । उनले जर्मनी, कोरिया, साउदी अरेबिया, कतार, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, फिनल्यान्ड, बंगलादेश, इजिप्टलगायत देशबाट आएका राजदूतसँगको भेटघाटलाई पनि उपलब्धीका रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफू नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएका योजनालाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको दाबी गरे । ‘यो डेढवर्षमा हामीले हिजोको सरकारले सुरु गरेका ठूला योजनालाई नै प्राथमिकता दियौं । केही नयाँ योजना नि ल्यायौं,’ उनले भने ।

पोखरेलले आफू नेतृत्वको सरकारले सडकतर्फ १०८ किमी सडक कालोपत्रे, ढलान र १२६ किमी सडक ग्राभेल गर्न सफल रहेको प्रगति पुस्तिकामा उल्लेख गरेका छन् । पुस्तिकामा कोरोना महामारीबाट प्रदेशवासीलाई बचाउन ‘युद्ध व्यवस्थापन शैली’मा काम गरिएकोसमेत दाबी गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार बनेलगत्तै ५ वर्षभित्र सबै घरमा खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने घोषणा गरिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार बाहिरिँदै ९३.१० प्रतिशत घरमा पानी पुगेको थियो भने अहिले ९३.७४ प्रतिशतमात्रै छ । यसमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्रालयलाई दोष दिए । ‘हामीले सोचेको पूरा हुन्थ्यो । तर, भनेकोजस्तो बजेट विनियोजन नै नभएपछि योजना पूरा गर्न सकिएन,’ उनले भने ।

केन्द्र सरकारसँग गुनासो 

जाँदाजाँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूलाई केन्द्रीय सरकारसँग गुनासो रहेको सुनाएका छन् । कर्मचारी समायोजन, प्रहरी समायोजन, वन, जग्गाको स्वामित्वलगायतका विषयमा संघले अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारलाई समस्या परेको उनको गुनासो थियो ।

‘यी कुराहरु जबसम्म केन्द्र सरकारले हामीलाई सहयोग गर्दैन । तबसम्म अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘तर, यति हुँदाहुँदै पनि ५ वर्षसम्म कर्मचारीहरु समायोजन भएर यहाँ आउनु भएको थियो, प्रदेशमा सेवा गर्छु भनेर यहाँ आउनु भएको थियो, उहाँहरुको बेहाल … यी सबै भएकाले निजामतिसम्बन्धी अध्यादेशै भए पनि ल्याएका छौं ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूले प्रदेश सरकारलाई सरकारकै रुपमा अगाडि बढाउन चाहेको बताए । ‘अहिले पनि चाहिरहेकै छौं । प्रदेशको एउटा आफ्नै प्रशासन, हाम्रो आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सहयो गर्नुभा’छ, त्यो अर्कै पाटो हो,’ उनले भने, ‘यहाँको मुख्यमन्त्री र सिडिओका विषयमा कुनै कुरामा मतान्तर भयो भने त्यहाँ म सक्दिनँ, किनकी उहाँहरु केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ।’

अब गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नेकपा एमालेका खगराज अधिकारीले सम्हालेका छन् । अधिकारी नेकपा माओवादी, राप्रपा र दीपक मनाङेसहित ३३ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

परिस्थिति दाहिना हुँदा खगराजलाई जुरेको मुख्यमन्त्री