नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सञ्चालक समिति पुनर्गठन गर्दा लम्बोदरको डर

२६ माघ, काठमाडौं । भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सञ्चालक समिति पुनर्गठन गर्दा निजीकरणका पक्षधर नै हावी हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । कलेज नाफामूलक हुने कि गैरनाफामूलक हुने भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिभित्र विवाद बढेपछि हाल यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

सर्वोच्चको फैसला नआउँदासम्मका लागि कलेज सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले चाँगुनारायण नगरपालिकाको मेयरको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । तर ३१ वैशाखमा चाँगुनारायणको मेयरमा जीवन खत्री निर्वाचित भएपछि सञ्चालक समितिको अध्यक्षता गर्न अस्वीकार गरेका छन् । उनले नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएपछि सञ्चालक समिति पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

९ महिनादेखि सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेका बेला बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने मेयरले समिति पुनर्गठन गर्न माग गरेपछि १७ माघमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समितिले अनुमति पनि दिएको छ ।

कलेजको विवाद सर्वोच्चमा पुगेपछि २०७६ मंसिरमा शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको सञ्चालक समितिको अध्यक्षतामा चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर, सदस्यहरुमा वडा नं १ र ४ का अध्यक्ष, पोखरा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कलेजको प्राध्यापकमध्ये एक जना, स्वतन्त्र विज्ञमध्येबाट २ जना रहने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै कलेजका प्रिन्सिपल सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

सञ्चालक समितिमा पूर्व जनप्रतिनिधि रहेकाले आफूले पुनर्गठनको माग गरेको मेयर खत्रीले बताए । खत्रीले यही विषय उठाएर निर्वाचित भएदेखि एउटा पनि बैठक आयोजना गरेका छैनन् । बैठक नबस्दा कलेजको आर्थिक कारोबारमा समस्या भएको र नियमित काम कारबाहीमा पनि समस्या भएको कलेजले जनाएको छ ।

आंशका किन ?

सञ्चालक समिति पुनर्गठन गर्दा सबैजसो प्रतिनिधि नयाँ हुनेछन् । जसले गर्दा कलेजलाई नाफामुक निजी कम्पनी बनाउन खोज्ने पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने पक्ष हावी हुने आशंका गैरनाफामुलक हुनुपर्छ भन्ने पक्षधरहरुमा छ ।

जसलाई बल पुग्ने दुईवटा घटना कलेज निकट स्रोतहरु बताउँछन् । चाँगुनारायणका अहिलेका मेयर खत्री नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्, उनको भक्तपुरका कांग्रेस नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्लभ थापासँग निकट सम्बन्ध छ । त्यस्तै थापाको कलेजका पूर्वअध्यक्ष न्यौपानेसँग निकट सम्बन्ध छ । कलेज स्रोतका अनुसार २०७७ मा लम्बोदर विरुद्धको एक ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत भक्तपुरले उनलाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । पहिले धरौटी तिर्न नसकेर जेल बसेका लम्बोदरलाई थापाले नै धरौटी बुझाएर छुटाएका स्रोतको दावी छ ।

अहिले लम्बोदरले कलेजको सेयर दिने आश्वासन दिएर थापासँग सञ्चालक समिति गठनका क्रममा सहयोग मागिरहेको कलेज स्रोतको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चालक समितिमा कलेज नाफामूलक बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षको बहुमत हुने सम्भावना हुन्छ । मेयर, कांग्रेसबाटै निर्वाचित भएका वडा नं १ का वडाध्यक्ष, दुई जना विज्ञ सदस्य र पोखरा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि लम्बोदरको पक्षमा हुन सक्ने कलेज निकट स्रोतको भनाइ छ ।

पोखरा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि पनि लम्बोदरको पक्षमा हुन सक्ने आशंकालाई बल पुर्‍याउने प्रमाण कलेजका प्रतिनिधिले भेटेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनअघि कलेजका सञ्चालक समितिका सदस्य पोखरा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसमक्ष कलेजको समस्या लिएर गएका थिए ।

त्यसबेला एक पदाधिकारीले लम्बोदरसँग कुरा मिलाएर आउनू भन्ने जवाफ दिएका एक पूर्व सञ्चालक बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘त्यहाँका पदाधिकारीहरु सार्वजनिक रुपमा बोल्दा कलेज सामाजिक संस्था भएको भनेपनि व्यक्तिगत रुपमा यो लम्बोदरको कलेज भन्छन् । त्यसले हामीमा थप आशंका पैदा भएको छ ।’

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर जीवन खत्री भने विगतमा संस्थामा बसेर व्यत्तिगत लाभ लिन नसकेकाहरुले जनतामा भ्रम पार्नको लागि आशंका गरिरहेको बताउँछन् । ‘नगरको सान, ८० हजार जनताको सम्पत्तिको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित कलेजलाई सर्वोच्चको फैसला नआएसम्म चुस्त दुरुस्त सञ्चालन गर्नेछौं ।’

के हो विवाद ?

कलेज २०५१ सालमा ललिपुरको कुपन्डोलमा सामुदायिक क्याम्पसको रुपमा सुरु भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज २०५३ सालमा साविकको चाँगुनारायण गाविसले जग्गा दिएपछि भक्तपुरको चाँगुनारायणमा सरेको थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म यो कलेज गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा सञ्चालन भइरह्यो ।

तर २०७४ वैशाख २५ गते सञ्चालक समितिका तत्कालिन अध्यक्ष लम्बोदरको सक्रियतामा नाफामूलक कम्पनीमा रुपान्तर गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि दर्ता गरियो । त्यसपछि कलेजको चल अचल सम्पत्ति उक्त कम्पनीमा सार्ने क्रममा विवाद भयो । विवाद अदालतसम्म पुग्यो । २०७५ माघ १४ गते सर्वोच्च अदालतले कलेजको सम्पत्ति निजी कम्पनीमा नसार्न अन्तरिम आदेश दियो ।

सञ्चालक समिति नै विवादमा फसेको विषयमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा समेत छलफल भएको थियो । समितिले २०७५ मंसिरमा सांसद योगेशकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा यस विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले विवादमा रहेका दुबै पक्षका सञ्चालक सदस्यहरुलाई संरक्षक र सल्लाहकारको रुपमा अर्को सर्वपक्षीय, तटस्थ र नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

उक्त सुझावका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले कलेजको विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला नआउँदासम्मका लागि भनेर २०७६ मंसिर २३ गते ९ सदस्यीय नयाँ सञ्चालक समिति बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि मेयरको अध्यक्षतामा कलेजको सम्पत्ति रहेको २ वडाका वडाध्यक्ष, पोखरा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, विज्ञ सदस्यलगायत संलग्न समिति बनाइएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसला कहिले आउने हो र यसरी बनाइएको सञ्चालक समिति कहिलेसम्म रहने हो भन्ने टुंगो छैन । शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर सञ्चालक समिति गठन गरेको भन्दै संस्थापक सञ्चालक उपेन्द्र गौतमले सर्वोच्चमा दिएको रिटको पनि फैसला आएको छैन ।

लामो समयपछि कलेजको विवाद गत १८ पुसमा पेशी चढेको थियो । तर न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएपछि २६ माघमा अर्को पेशी तोकिएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजकै विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएको आरोप लागेको थियो ।

अख्तियारले सो मुद्दामा पाठक र न्यौपाने दुवैविरुद्ध भ्रष्ट्राचार मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतले पाठकलाई ३ वर्ष ३ महिना कैद र न्यौपानेलाई ३ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । दुवै जनासँग ३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि मागेको छ ।