वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समाञ्जस्यता खोज्नुपर्छ : राष्ट्रपति

२७ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको वित्त नीतिको संरचनागत परिमार्जन नै आवश्यक भएको बताएकी छन् । उनले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने आन्तरिक र बाह्य प्रभावको समग्र अध्ययन गरेर सरकारको वित्त नीतिमा संरचनागत परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताएकी हुन् ।

शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैंठकलाई सम्बोधन गदै राष्ट्रपति भण्डारीले तथ्यांकमा प्रस्तुत गरिने आर्थिक वृद्धिले आम नागरिकको आर्थिक–सामाजिक जीवनमा कसरी प्रतिविम्वित भएको छ, त्यसलाई नहेरी गर्ने विश्लेषण एकांकी हुने बताइन् । उनले यी तथ्यांकको विश्लेषण गरेर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत उनले बताइन् ।

‘औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन र संस्थागत गर्नेतर्फ वित्त नीति निर्देशित हुनुपर्ने जरूरी देखिएको छ,’ सम्बोधनका क्रममा उनले भनिन्, ‘सरकारले आगामी दिनमा राजस्वको क्षेत्र र दायरा विस्तार गरी सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक माध्यममा आबद्ध गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेकी छु ।’

उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समाञ्जस्यता खोज्नुपर्ने बताइन् । ‘वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको सामञ्जस्यता मात्र होइन, यी दुईले एक अर्काको परिपूरकको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै नीतिको कार्यान्वयनबाट आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बन्ने हो, यसमा उपयुक्त सामञ्जस्यता खोज्नुपर्दछ,’ उनले भनिन्, ‘विगत केही समयदेखि बजारमा देखिएको मौद्रिक तरलता संकुचनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेको छ, जुन संकट हल गर्न तत्काल कदम चालिहाल्नु आवश्यक देखिएको छ ।’

वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या र त्यसका कारण बढेको ब्याजदरले आएको संकट हल गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उनले बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले बैकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले ब्याजदर बढ्दा उत्पादन लागत वृद्धि भई उद्योगी व्यापारी मात्रै नभएर उपभोक्ता समेत मारमा परेको बताइन् ।

जसले निजी क्षेत्रमा निराशा देखिएको र उक्त समस्या समाधानको लागि तत्काल अध्ययन गरी निकास निकाल्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘तरलता अभावको स्थितिमा ब्याजदर बढ्न गई उत्पादन लागत बढ्नु स्वाभाविक हो । यसबाट उद्योगी व्यापारी मात्र होइन आम उपभोक्ता समेत मारमा पर्दछन्,’ राष्ट्रपति भण्डारीले सम्बोधनमा भनेकी छन्, ‘पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रमा देखिएको निराशा यसैको उपज हो । यस समस्याको समाधानका लागि तत्काल गहन अध्ययन गरी निकास निकाल्नुपर्दछ ।’

कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धले खर्च र स्रोत व्यवस्थापनमा चाप पर्नु, त्यसमा पनि केही वर्षिदेखि विनियोजित बजे खर्च हुन नसक्नु र त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च  विनियोजनको ८० प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको उनले बताइन् ।

पूँजी निमार्णको लागि बजेट नै कम भएको  र भएको  बजेट पनि खर्च नहुँदा  पूँजी निमार्ण कमजोर भई त्यसबाट विस्तार हुने आर्थिक गतिविधिमा कमी आएर सरकारी राजस्व समेत घटेको उनले बताइन् । जुन कुरा सुखद् नभएको भन्दै उनले सरकारलाई सचेत गराएकी छन् ।

‘राजस्वले लक्ष्य नभेट्नु र वैदेशिक सहायताको परिचालन पनि न्यून हुनुले खर्च धान्न स्वाभाविक रूपमा आन्तरिक ऋणमा चाप पर्दछ, तर बजारमा मौद्रिक तरलता संकुचन भएका कारण सरकारले लिने आन्तरिक ऋणको लागत बढ्न गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आगामी दिनमा आन्तरिक ऋणको ब्याजका लागि थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्नेतर्फ सचेत भई सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’

अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको चाप अझै पनि प्रष्ट देख्न सकिने भन्दै केही सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएता पनि ढुक्क भइहाल्ने स्थिति नररहेकोले तयसतर्फ सजह हुनुपपर्ने उनको सन्देश छ ।

‘विशेषगरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गरी निर्यात वृद्धिका उपाय खोज्नुपर्ने देख्छु,’ उनले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना नै आयातमुखी भएकाले यसमा परिवर्तन नगरी व्यापार घाटा तत्कालै घटाउन कठिन हुन्छ । तसर्थ निर्यात प्रवर्द्धनका लागि हालसम्म भएका गरिएका कार्यहरूबाट प्राप्त उपलब्धिको गम्भीर समीक्षा गरी उत्पादन परिमाण र लागत, लगानी, उपभोग र गुणस्तरलाई एकीकृत रूपमा समेट्ने गरी व्यापार सन्तुलन कायम गर्नेतर्फ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम परिलक्षित हुनुपर्छ ।’