भूराजनीतिको चपेटामा नेपाल

अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिले दक्षिण एशियामा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संलग्नताको बहस सुरु भएको छ । यो बहससँगै दुई ठूला एशियाली देशहरू चीन र भारत बीचको रणनीतिक स्थानमा रहेको नेपाल भूराजनीतिक चपेटामा स्वाभाविक पर्छ नै । सन् २०१७ बाटै नेपाललाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको अमेरिकाले काठमाडौंसँग सीधा सम्पर्क बढाएको छ ।

अफगानिस्तानबाट फिर्तीले अमेरिका हिन्द-प्रशान्त (इन्डो-प्यासिफिक) क्षेत्रलाई पकडमा राख्न चाहन्छ । अष्ट्रेलियादेखि युरोप, एशिया र अफ्रिका जोड्ने गरी अमेरिकाले यो रणनीति अघि सारेको हो । यो रणनीतिले अफ्रिकाको पूर्वी तटबाट प्यासिफिक टापु राज्यहरूसम्म फैलिएको क्षेत्रलाई परिभाषित गर्दछ । चीनको बढ्दो शक्तिलाई नियन्त्रण गर्नैका लागि यो रणनीतिलाई स्थापित गर्न सक्रिय अमेरिकाले हिमाली क्षेत्रलाई पनि समेट्न चाहेको छ ।

तिब्बत पठार क्षेत्रको १४०० किलोमिटर भूभाग सीमा छुने नेपाल विशेष मानिएको छ । त्यसबाहेक पूर्वी चिनियाँ सागरहरू जसले यूरेशियाको दुवै छेउलाई जोड्ने ‘रायल रुट’ लाई जोडेको छ । यो चासोमा ताइवानप्रतिको चीनको रणनीतिले थप बढाएको छ । चिनियाँहरूले दक्षिण चीन सागरमा सैन्य संरचना सहितका टापु बनाएपछि अमेरिका यो रणनीतिबाट घेरा हाल्न चाहन्छ ।

चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)लाई ‘काउन्टर’ दिन पनि उसले इन्डो प्यासिफिक रणनीति हिमालय क्षेत्रसम्म बढाउने चाहना बोकेको हो । त्यसैले दक्षिण एशियामा अमेरिकाको ध्यान चीनसँगको प्रतिद्वन्द्वीको लेन्समा केन्द्रित छ ।

इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डाइलग (क्वाड)को पनि ‘इन्ट्रेष्ट’ रहेको छ । क्वाडमा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र भारत रहेका छन् । वैकल्पिक सदस्यका रूपमा न्यूजिल्याण्ड, दक्षिण कोरिया र भियतनाम छन् । क्वाड पनि यो क्षेत्रको सुरक्षा रणनीतिमा काम गर्दैछ ।

त्यसबाहेक इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा काम गर्न क्वाड बाहेक युरोपियन युनियन पनि इच्छुक छ । उसले अप्रिल २०२१ मा, इन्डो-प्यासिफिकसँगको सहयोग योजनाको रूपरेखा सहित दस्तावेज जारी गर्‍यो । २०२२ को इन्डो-प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनमा युरोपियन युनियन र अष्ट्रेलिया, युनाइटेड किङडम, युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका एयुकेयुएस सँगसँगै अघि बढ्ने उल्लेख छ ।

सन् २०१८ को जुलाईमा युएसआईडीका परियोजना, एमसीसी र ओभरसिस प्राइभेट इन्भेष्टमेन्ट को-अपरेशन ओपीआईसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको छातामा ल्याएको सन् २०१९ मा जारी इन्डो प्यासिफिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थात् हरेक अमेरिकी सहयोग इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमै पर्छ ।

भूराजनीतिको कसीमा उभिएको नेपालसँग अमेरिकाले प्राथमिकताका साथ विभिन्न सहायता कार्यक्रमको नवीकरण र ५० करोड डलर बराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी अघि सार्‍यो । नेपालले लिएको सहयोग एमसीसी यही छाता अन्तर्गत नै हुन आउँछ । तर, सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा नेपालसम्बन्धी एमसीसीको विषय हटाइएको छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक अमेरिकी विदेशी सहायता एजेन्सी हो । १३ अर्ब डलरको कोष रहेको यो परियोजना अन्तर्गत अमेरिकाले धेरै देशसँग साझेदारी गरेको छ ।

यो अन्तर्गत यातायात पूर्वाधार र विद्युत्, खानेपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सिंचाइमा लगानी गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । नेपालमा भने अमेरिकाले दिएको ५० करोड डलर अनुदान दुई वटा आयोजनामा प्रयोग हुँदैछ, नेपाल-भारतसँग जोड्ने ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन र यातायात पूर्वाधार स्तरोन्नति रहेका छन् ।

नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनले बेइजिङलाई असहज बनाएको छ, चीनलाई घेर्ने मनसायबाट अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्साका रूपमा एमसीसी लागू गरिएको उसको बुझाइ छ । एमसीसी सहितका विभिन्न अमेरिकी सहयोग थप गर्दै जाने अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको घोषणाले आफ्नो रणनीतिमा नेपाल फकाउने प्रयास जारी रहेको बुझिन्छ ।

अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको लगालगको भ्रमणले नेपाललाई कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो रणनीतिमा समावेश गर्ने चाहना देखिन्छ । २०७८ साउन दोस्रो साता अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु, त्यसै वर्षको चैत पहिलो साता अमेरिकी उपसहायक मन्त्री केली केइडरलिङको काठमाडौं भ्रमण पनि कतै न कतै उनीहरूकै रणनीतिमा समावेश गर्न उत्प्रेरित गर्नुथियो ।

त्यस्तै २०७९ को वैशाखको दोस्रो साता अमेरिकी सिनेटर क्रिस्टन जिलिब्रान्टको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली, २०७९ कै जेठ पहिलो साता अमेरिकी उपमन्त्री एवं विदेश संयोजक उज्रा जिया, त्यही महिनाको अन्तिम साता अमेरिकी सेनाका एशिया-प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चाल्स ए फ्लिनको काठमाडौं आगमन भयो ।

त्यसलाई नै निरन्तरता दिंदै ह्वाइट हाउसले अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुलाई पुनः २०७९ को साउन दोस्रो साता काठमाडौं पठायो, त्यसको अर्को महिना भदौमा एरिक स्वालवेल नेतृत्वको चार सदस्यीय संसदीय टोली पनि काठमाडौं आइपुग्यो र मंसिर ४ को आम निर्वाचनपछि दुई ठूला वाम घटक सहितका सरकार बनेपछि अमेरिकी राजनीतिक मामिला हेर्ने विदेश मन्त्रालयकी उपमन्त्री भिक्टोरिया न्युल्याण्ड र अर्की उप सहायक मन्त्री एफ्रिन अख्तर पनि नेपाल आइन् ।

न्युल्याण्ड र अख्तरको भ्रमणको बीचमा अमेरिकी मन्त्रीस्तरकी युएसआईडी प्रमुख सामान्था पावरले पनि काठमाडौंको नाडी छाम्ने प्रयास गरिन् । यी उच्च अधिकारीहरूकै एउटै मनसाय थियो नेपाललाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको कुनै न कुनै रूपमा हिस्सा बनाउने ।

आफ्ना कूटनीतिज्ञको भ्रमण मात्र होइन, अमेरिका नेपाललाई ‘कन्भिन्स’ गर्न बेलायत, युरोपियन युनियन, दक्षिण कोरियाको कूटनीतिक च्यानल पनि प्रयोग गर्न चाहन्छ भन्ने पछिल्ला भ्रमणमा राखिएका प्रस्तावले पुष्टि गर्छ ।

अमेरिकी उच्च अधिकारीको भ्रमण लगत्तै २०७९ माघ २९ गते दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सक यलका राजनीतिक सल्लाहकार जाङ सङ मिन काठमाडौं ओर्लिए । हम्मेसी अरू मुलुकको राजनीतिमा चासो नराख्ने दक्षिण कोरियाले यसपटक नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो देखायो । भ्रमणमा आएका जाङले खुला अर्थतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्ने क्रममा अमेरिकी सैन्य रणनीति जोडिएको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको पक्षमा पनि उभिएका थिए । त्यही अमेरिकी गठबन्धनबाट अघि बढ्ने मात्र बताएनन्, नेपाल इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको प्राथमिकतामा रहेको समेत भने ।

बाक्लो कूटनीतिज्ञको नेपाल भ्रमणकै क्रममा यहीबीचमा काठमाडौं उत्रिएका बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रियु मुरिसनको चाहना पनि कतै न कतै अमेरिकी सुरक्षा छाताको वकालतमै केन्द्रित थियो । मार्चको पहिलो साता लण्डनबाट काठमाडौं आउने तयारीमा रहेकी विदेश राज्यमन्त्री आन म्यारी ट्रिभिलिअनको चाहना पनि भूराजनीतिसँगै जोडिंदैछ ।

सन् १९५१ देखि नेपाललाई आर्थिक सहायता गर्दै आएको अमेरिकाले करिब १.६ विलियन डलर सहायता गरेको छ । युएसआईडी जस्ता अमेरिकी एजेन्सीहरूले लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना, नागरिक समाज, आर्थिक उदारीकरण, आतंकको रोकथाम र क्षेत्रमा स्थायित्व प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छन् ।

इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा एमसीसी अनुदान बाहेक, अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो रक्षा रणनीतिमा समावेश गर्न चाहन्छ । यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य शान्ति स्थापना, रक्षा व्यावसायिकता, भूमि बल क्षमता र प्रतिआतंकवाद समावेश छ । चिनियाँ बीआरआईप्रति अमेरिका चिन्तित छ र नेपालमा चिनियाँ लगानीको पारदर्शिता र दिगोपनको न्याय गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको छ । अमेरिकाले नेपाललाई चिनियाँ ऋणको जालमा फस्ने त्रास देखाएर चीनसँग अलग्याउन चाहन्छ ।

अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिबारे नेपाल हालसम्म प्रष्ट छ । यस्ता खालका रणनीतिमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको नेपाललाई क्वाडमा रहेको भारतका कारण अप्ठ्यारो पर्न सक्ने चिन्ता छ । अर्कोतिर चीनसँगको सम्बन्ध तोड्नु अर्को जोखिम हुन्छ ।

अमेरिका, भारत र चीनबीचको आ-आफ्ना स्वार्थको चेपुवामा रहेको नेपालले आगामी कूटनीतिक अभ्यास गहन बनाउन जरूरी छ । आफ्नो स्वार्थ अनुसार तीनै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै एक-अर्का विरुद्ध नजान प्रतिबद्ध बन्न सके नेपालका लागि हितकर बन्न सक्छ ।