के थियो ‘सर्वोत्तम क्रान्ति’ को अपेक्षा ? कहाँनेर चुक्यो लोकतन्त्र ?

वैशाख ११ गते जनआन्दोलन २०६२/६३ को उत्कर्षको दिन । १९ दिने आम हड्तालले निर्णायक मोड लिएको र एक नयाँ राजनीतिक निष्कर्ष दिएको दिन । १९ दिने आमहड्ताल कुनै चानचुने हड्ताल थिएन, देशको इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो जनविद्रोह थियो । त्यस जनविद्रोहका सामु टिक्न नसकेर निरुपाय भएका निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्र शाह आन्दोलनरत ७ दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न बाध्य भएका थिए ।

र, यो कुनै सामान्य सत्ता हस्तान्तरण पनि थिएन । तत्कालीन संसदीय ७ दल र सशस्त्र विद्रोहरत माओवादीबीच त्यसअघि नै भएको १२ बुँदे सम्झौता राज्यप्रक्रियामा कार्यान्वयन हुने प्रारम्भविन्दु थियो– यसको गन्तव्य ‘गणतन्त्र’ हुने प्रष्ट र निश्चित थियो । अर्थात् इतिहासमा पहिलोपटक नेपालको राजतन्त्र बाध्य, निरुपाय र लाचार भएर आफ्नो मृत्युपत्रमा आफैं हस्ताक्षर गर्दै थियो ।

‘राजशक्ति’ र ‘जनशक्ति’ बीचको दशकौं लामो संघर्षमा पराजित हुन राजतन्त्रले स्वीकार गरेको थियो । परम्परागत ‘राजकीय सत्ता’ र नागरिकमा निहित ‘सार्वभौमसत्ता’ बीचको संघर्षमा सार्वभौमसत्ताले जितेको थियो । राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता बीच कायम रहँदै आएको दूरी समाप्त भएको थियो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा यो आफैंमा एक उल्लेखनीय उपलब्धि थियो ।

त्यो महान् ऐतिहासिक दिनलाई हामीले ‘लोकतन्त्र दिवस’ भन्न थाल्यौं । हुन त यस्तो आशय व्यक्त गर्ने अरू पनि दिवस छन् । २००७ सालको राणाशासन विरुद्धको क्रान्ति निर्णायक बिन्दुमा पुगेको फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस, २०४६ मा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको चैत २६ गते जनआन्दोलन दिवस, संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेको २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस र यो लोकतन्त्र दिवस राजनीतिक अन्तर्य वा सारतत्वका दृष्टिकोणले एकै प्रकारका दिवस हुन् । तथापि यी दिन बीच मात्रात्मक भिन्नता भने छ । यी दिनका आफ्नै गरिमा र महत्व छन् ।

जनआन्दोलन २०६२/६३ सम्पन्न भएको आज १८ वर्ष लागेछ । यी १८ वर्षमा यसका अपेक्षाहरू पूरा भए कि भएनन्, त्यसको समीक्षा र मूल्यांकन हुन जरूरी छ ।

जनआन्दोलन २०६२/६३ लाई हामी ‘दोस्रो जनआन्दोलन’ पनि भन्ने गर्छौं । विश्लेषक सीके लालले यसलाई ‘लालीगुराँस क्रान्ति’ भन्ने गर्दछन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ‘अप्रिल क्रान्ति’ को संज्ञा दिएका थिए । कतिपयले यसलाई ‘रिङरोड रेभोल्युसन’ पनि भन्ने गर्दछन् तर यो भने त्यति उपयुक्त नाम हैन । काठमाडौंको चक्रपथमा निस्किएका मानिसले मात्र यो आन्दोलन निर्णायक बनाएको मान्न सकिन्न । देशभरि नै उस्तै उभार र जनसहभागिता थियो ।

ती १९ दिन म सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवामा थिएँ । इनरुवालाई अहिले पनि देशका ठूला शहरमा गणना गरिंदैन । त्यो बेला झनै सानो आकारको नगर थियो । बिहान ९ बजेभित्र खाना खाएर हामी सडकमा निस्कन्थ्यौं र साँझ ६ बजेतिर मात्र फर्किन्थ्यौं । त्यसअघि लगत्तै ७६ दिन ज्ञानेन्द्र शासनको प्रहरी थुनाबाट छुटेको थिएँ । त्यो पनि पुनरावेदन अदालत विराटनगरले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशबाट ।

आन्दोलनका बीच फेरि पक्राउ नपरिओस् भनेर डेरामा भिन्नै सानो कोठामा सुत्थें र बाहिरबाट ठूलो ताल्चा लगाउन लगाउँथें । ताकि प्रहरी प्रयोग नभएको कोठा हो भन्ने भ्रम परेर फर्कियोस् । त्यो बेला प्रहरी सडकमा हुने जुलूस र भीडबीच मान्छे पक्राउ गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको थियो । त्यसो गर्दा प्रहरी र आन्दोलनकारी बीच नै हाक्काहाक्की भिडन्त हुन्थे । साँझ–बिहान पारेर सुतेको ठाउँबाट पक्राउ गर्ने सम्भावना धेरै भएको हुँदा त्यसो गर्नु परेको थियो ।

त्यो सानो नगरमा समेत १९ दिने हड्तालमा ५ हजारदेखि ७५ हजारसम्म मानिस दैनिक सडकमा हुन्थे । इनरुवाका अतिरिक्त सुनसरीमा मात्रै अरू ४ वटा आन्दोलन केन्द्र थिए— धरान, इटहरी, दुहबी र लौकही । यी सबै केन्द्रमा उत्तिकै मानिस हुन्थे । अर्थात् जनआन्दोलन २०६२/६३ लाई ‘रिङरोड रेभोल्युसन’ भन्नु चाहिं त्यति उचित हैन । त्यसो गर्दा क्रान्तिमा काठमाडौं बाहिरको जनसहभागिताको अवमूल्यन हुन्छ । स्वामित्व कमजोर हुन्छ ।

मैले भने यसलाई ‘सर्वोत्तम क्रान्ति’ भनेको थिएँ । २०६३ जेठ ३ गते विराटनगरको उद्घोष दैनिकमा प्रकाशित एक लेखको शीर्षक राखेको थिएँ– सर्वोत्तम क्रान्तिको अपेक्षा । यद्यपि मैले प्रस्तावित गरेको यो नामले खासै गति पक्रेन । हिजोआज या त जनआन्दोलन २०६२/६३, या सन् २००६ को ‘अप्रिल क्रान्ति’ बढी प्रयोग हुन्छ ।

‘सर्वोत्तम क्रान्ति’ प्रयोग गर्न मलाई बेलायतको ‘गौरवमय क्रान्ति’ ले मात्र प्रेरित गरेको थिएन । लाग्थ्यो– हाम्रो क्रान्ति बेलायतको गौरवमय क्रान्तिभन्दा पनि श्रेष्ठ र महान् हो । मूलतः यसका पाँच वटा कारण छन् र त्यस्तो संयोग संसारको विरलै क्रान्तिमा भएको हुन्छ ।

एक– यो क्रान्ति मूलतः शान्तिपूर्ण थियो । राज्यको कफ्र्यु र निषेधाज्ञाका बावजुद १९ दिनसम्म निरन्तर दैनिक ५० लाख बढी मानिस देशभरिका सडकमा निस्किएको क्रान्ति संसारमै विरलै पाइन्छन् । आन्दोलनको रूप, प्रक्रिया र जनसहभागिताको दृष्टिकोणले यो एक उत्कृष्ट क्रान्ति थियो ।

दुई– यो क्रान्तिले २४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्र मात्र हैन, करिब ५ हजार वर्ष लामो देशको राजतन्त्रात्मक परम्परालाई पहिलो पटक समाप्त गर्दै थियो । यो कुरा नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एक अधुरो कार्यभार थियो । वि.सं. १९९० को दशकमा सुरु भएको, २००७ र २०४६ सालले समेत छिमोल्न र छिचोल्न नसकेको मुद्दालाई यो क्रान्तिले पूरा गर्दै थियो ।

हुनत देशको एउटा सानो तप्काले यो कुरा अहिले पनि स्वीकार गर्दैन । जनआन्दोलन २०६२/६३ को उद्देश्य राजतन्त्र अन्त्य गर्नु नभएर २०४७ सालको संविधानलाई लिकमा ल्याउनु मात्र थियो भन्ने ठान्दछ । तर, दुई वर्षपछि मात्र संविधान सभाले गणतन्त्र घोषणा गर्नु ‘वैधानिकताको विधि’ पूरा गर्नु मात्र थियो । खासमा गणतन्त्र २०६३ वैशाख ११ गते नै आएसरह थियो । गणतन्त्र विना अरू कुनै तरिकाले यसका प्रक्रियालाई तुहाउने प्रयत्न भएको भए जनताले नसहने र फेरि अर्को विद्रोह हुने निश्चित थियो ।

तीन– यही क्रान्तिले करिब एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूलधारमा ल्याउने वातावरण बनाएको थियो । माओवादी युद्ध मूलतः चिनियाँ मोडेलको कम्युनिष्ट क्रान्ति र नयाँ जनवादी गणतन्त्रको अवधारणाबाट प्रेरित सशस्त्र विद्रोह थियो । एकातिर व्यवहारमा माओवादी आन्दोलन निकै बलियो भएको थियो, अर्कोतिर उनीहरूको ‘नयाँ जनवादी गणतन्त्र’ को लक्ष्य पूरा हुनसक्ने कुनै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलता विद्यमान थिएन । तसर्थ माओवादी आन्दोलनको बैठानका लागि कुनै न कुनै प्रकारको मध्यविन्दु आवश्यक थियो । यो क्रान्तिले माओवादीलाई त्यस्तो अवसर दिएको थियो । उनीहरूले नयाँ जनवादी क्रान्तिको लक्ष्य परित्याग गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने सुनौलो अवसर पाएका थिए ।

चार– राज्यको शताब्दीऔं लामो असमावेशी, एकात्मक तथा एकल वर्चस्ववादी चरित्रसँग देशका आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक लगायतका बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परेका समुदाय असन्तुष्ट, आक्रोशित र आन्दोलित थिए । राजतन्त्रात्मक सोच र संरचनाले त्यसलाई राम्ररी मुखरित हुन दिएको थिएन । जनआन्दोलन २०६२/६३ ले तयार पारेको वातावरणमा यस्ता आन्दोलनहरू व्यापक रूपमा मुखरित हुन सके । प्रष्ट शब्दमा नभनिए पनि राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको आकांक्षा जताततै व्याप्त थिए । १२ बुँदे सहमतिमै त्यसको संकेत थियो ।

त्यसमाथि कुठाराघात हुन खोज्दा पछि मधेश जनविद्रोह भड्कियो । यसले संघात्मक, समानुपातिक, समावेशी र आरक्षणको अवधारणालाई स्थापित गर्‍यो । यो आफैंमा अर्को ठूलो कुरा थियो ।

पाँच– हाम्रो करिब ७० वर्ष लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनले राम्रो आकार, ढाँचा र स्वरुप पाएको थिएन । २०४७ सालको संविधानको तहत हुने संसदीय विकृति र विसंगतिले कुनै सार्थक उपलब्धि दिइरहेको थिएन । नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता संसदवादी दलहरू अनेक प्रकारका विकृति र भ्रष्टाचारमा फसेका थिए । देशमा अनेक बेथितिको चाङ लागेको थियो ।

२०४७ सालको संविधान एक त कुनै संविधानसभाबाट बनेको थिएन । त्यो आयोगमार्फत बनेको थियो र राजकीय सत्ता आफैंमा निहित गरी श्री ५ ले घोषणा गरेका थिए । अर्कोतिर ‘संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्र’ को अभ्यासले व्यवहारमा कुनै सार्थक परिणाम दिइरहेको थिएन । तसर्थ लोकतन्त्रलाई अझ सघन, मिहिन र उन्नत बनाउने आकांक्षा समेत यो क्रान्तिमा अभिव्यक्त भएको थियो ।

यी ५ कारण आफैंमा निकै गम्भीर थिए । तसर्थ मलाई लागेको थियो कि एउटै क्रान्तिमा यति धेरै गम्भीर सारतत्वको संयोग विरलै हुन्छ तसर्थ हाम्रो क्रान्ति एक ‘सर्वोत्तम क्रान्ति’ हो ।

अब प्रश्न उठ्ला, के थिए त यो क्रान्तिसँगका जनअपेक्षा ? आज ती कति पूरा भए वा किन पूरा हुन सकेनन् ?

मूलतः लोकतन्त्र अझ उन्नत लोकतन्त्रमा विकसित हुने, समावेशी र सामाजिक न्याय मूर्त हुने, संघीयतासँगै पर्याप्त शक्ति निक्षेपण भई स्थानीय तथा प्रादेशिक विकास दु्रत हुने, क्षेत्रीय तथा मानवीय विकास असन्तुलन कम हुँदै जाने, जातीय, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य र विविधताको संरक्षण हुने, देश सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्ने, राज्य, राष्ट्र र समाजको आधुनिकीकरणको प्रक्रिया पूरा भई नेपालले विश्व रंगमञ्चमा उल्लेखनीय फड्को मार्ने, नेपाल विश्वको एक सम्मानजनक साझेदार देश बन्ने अपेक्षा यो क्रान्तिसँग जोडिएका थिए ।

दुर्भाग्य भनौं वा विडम्बना; क्रान्तिको करिब दुई दशकपछि आज हामी फेरि यो भन्न बाध्य छौं कि हाम्रा सर्वोत्तम क्रान्तिसँगका अपेक्षा पूरा हुन सकेनन् । देश आज पनि धेरै कोण र आयामबाट संकटग्रस्त छ । अनेक विकृति, बेथिति, विसंगति र विभेद फेरि पुनर्जागृत भएका छन् । देशले आर्थिक विकास गर्नुको साटो आर्थिक संकट चुलिंदो छ । कुशासन र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ ।

२०४८–२०५८ को दशक, जसलाई ‘संसदीय विकृति र विसंगतिको दशक’ भन्न सकिन्छ, जसको आधारमा निरंकुश राजतन्त्रले फेरि टाउको उठाएको थियो, जुन प्रवृत्तिलाई परित्याग गर्ने भनेर नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता संसदीय दलले जनआन्दोलन २०६२/६३ को पूर्वसन्ध्यामा ‘कान समातेर उठबस’ गर्दै जनतालाई विश्वासमा लिएका थिए, लोकतन्त्रपछि पनि ती कमजोरी र प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै दोहोरिए ।

आज ठूलो आश्चर्यको कुरा– कांग्रेस, एमालेको त्यस्तो प्रवृत्ति विरुद्ध संघर्ष गरेर आएका भनिएका माओवादी र मधेशकेन्द्रित दल, अन्य विभिन्न क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्ति, समूह र नेताहरू नै स्वयं त्यही विकृतिको संवाहक र साझेदार बने ।

आज ‘प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रीकरण’ ले मात्र पुगेन, ‘लोकतन्त्रकै लोकतन्त्रीकरण’ हुनुपर्‍यो भने आवश्यकता, चाहना र माग तीव्र हुँदै गएको छ । ‘दोस्रो आन्दोलन’ पर्याप्त हुन सकेन, ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ जरूरी भइसक्यो भन्ने भावना व्यापक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । त्यतिबेलाको राजनीतिक शक्ति–सन्तुलन र ध्रुवीकरण समाप्त भइसकेको छ । माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू त्यतिखेर यथास्थितिवादी भनिएका एमाले र कांग्रेसकै सहयोगी र साझेदार दल र शक्तिमा परिणत भइसकेका छन् ।

यी दल र नेताप्रति जनतामा कुनै फरक आशा र अपेक्षा बाँकी छैन । यी सबै दललाई जनताले ‘पुराना दल’ को बास्केटभित्र हालेर एउटै जस्तो बुझ्न थालेका छन् । उनीहरूले पनि गठबन्धनका नामका त्यस्तै काम गरेका छन् । दलहरूबीचको वैचारिक भिन्नतालाई समाप्त गर्दै राजनीतिक सिन्डिकेटतन्त्र चलाइरहेका छन् ।

आज लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने, त्यसका लागि नयाँ ध्रुवीकरण र राजनीतिक शक्ति–सन्तुलन निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । किनकि हाम्रो लोकतन्त्र मूलतः ४ वटा विन्दुमा चुकेको प्रष्टै देखिन्छ ।

पहिलो कुरा– लोकतन्त्रका संवाहक शक्ति भनिएका राजनीतिक दलहरूको संरचना, कार्यशैली र कार्यसंस्कृतिमा कुनै भिन्नता आएन । तिनका नेता, कार्यकर्ता, अझ शीर्ष भनिएका नेताहरू त झनै स्वार्थी, पाखण्डी, अवसरवादी र कृतघ्न देखिए । गुटस्वार्थ बाहेक केही नदेख्ने, पद, सत्ता र शक्तिका लागि जेसुकै गर्न तयार हुने भए । राजनीतिको नैतिकस्तर क्षयीकृत भयो । विचार, सिद्धान्त र एजेन्डा बीचका भिन्नता समाप्त भए । जो जतिखेर जोसुकैसँग मिल्न वा छुट्न सक्ने भए । फलतः राजनीतिक अस्थिरता चरम र अशोभनीय हुँदै गयो । राजनीति कुनै पवित्र निष्ठाको विषय नभएर ‘ओर्जी पार्टी’ वा ‘वेश्यावृत्ति’ जस्तो बन्न पुग्यो ।

दलहरूभित्र लोकतन्त्र झनै शिथिल र कमजोर भयो । दलका केही नेताहरू मठाधीश वा स्वेच्छाचारी दलपतिका रूपमा देखापरे । उनीहरूसँग विमति राख्ने वा अन्धप्रशंसा नगर्नेहरूको राजनीतिक करिअर नै समाप्त हुने स्थिति आयो । तसर्थ कार्यकर्ताहरू पनि चाकरी र अन्धसमर्थनको बाटोमा लागे । दलहरूको राजनीतिक, वैचारिक तथा नैतिक आधार समाप्त भयो, संगठनात्मक आधार मात्र बाँकी रह्यो । संक्षिप्तमा भन्दा २०४८–२०५८ बीचका संसदीय विकृति, विसंगति र बेथिति जस्ताको तस्तै दोहोरिए ।

दोस्रो कुरा– राज्य संरचना र कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन हुन सकेन । पञ्चायतकालमा बनेको राज्य संरचना, कर्मचारीतन्त्र र राज्य संचालन प्रक्रिया जस्ताको तस्तै राखियो । कुशासन र भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आएन । भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला प्रकरणमा शीर्ष नेता वा उनीहरूका निकटस्थहरू संलग्न देखिए नै तर उनीहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै संरक्षण दिइयो । राज्यले स्वच्छता, निष्पक्षता, पवित्रता, पारदर्शिताको गुण गुमायो । दलैपिच्छेका कर्मचारीतन्त्र बनाएर राज्यशक्तिको चरम राजनीतीकरण गरियो ।

तेस्रो– देश संघीयतामा त गयो तर यो ‘अनिच्छित पाहुना घर आए जस्तो’ भयो । प्रदेशको सिमांकन, नामांकन त उपयुक्त भएन भएन, प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार समेत प्रत्याभूत गरिएन । संघमा अपनाउँदै आएको विकृत संसदीय प्रणाली र शासकीय स्वरुप प्रदेशमा पनि अपनाइयो । प्रदेशहरूमा पनि उस्तै राजनीतिक अस्थिरता छायो । संघीयताको स्वामित्व लिनुपर्ने शक्तिहरू कमजोर भए । समावेशी र सामाजिक न्यायका अपेक्षा जीवन्त र मूर्त हुन सकेनन्, अधकल्चा रहे ।

चौथो– देश आर्थिक विकास र समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्न सकेन । अर्थतन्त्र झन् झन् कमजोर हुँदै गयो । व्यापार असन्तुलन र व्यापार घाटा तीव्र रूपमा बढ्यो । देशभित्र उत्पादन समाप्त हुँदै, आयात र उपभोगमुखी अर्थतन्त्र बन्दै गयो । देश विप्रेषण प्रधान अर्थतन्त्रमा परिणत भयो । राज्यको ऋणभार धान्न नसक्ने गरी बढ्यो । बजेट संरचनामा कुनै परिवर्तन आएन । आन्तरिक राजस्वबाट चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । अर्थतन्त्रको आकार र प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि धीमा रह्यो । गरिबी र बेरोजगारी उस्तै रहे । समग्रमा अर्थतन्त्रले गुणात्मक फड्को मार्न सकेन ।

आज देशमा एक ठूलो– राजनीतिक रिक्तता, शक्ति शून्यता र चरम अविश्वास छ । कसैले कसैलाई पत्याउन सक्ने स्थिति छैन । राजनीति गर्नेहरू भनेका वचनको कुनै ठेगान नभएका ठगहरू हुन् भन्ने परेको छ । देशका समस्या समाधान गर्न सक्ने संवेदनशील राजनीतिक शक्ति छैन । यो रिक्तताको फाइदा उठाएर, जनअसन्तुष्टिमा खेलेर केही नयाँ राजनीतिक शक्ति अघि आएका छन् । तर, ती पनि गम्भीरभन्दा ‘पपुलिष्ट’ नै देखिन्छन् । भन्न सकिन्न; यो रिक्तता, शून्यता र अविश्वासले देशलाई कहाँ पुर्‍याउने हो ?