ओलम्पिकका अध्यक्ष श्रेष्ठले गरे खेल संघको बचाउ

१० जेठ, काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले संघहरुको बचाउ गरी उनीहरुको व्यवस्थापन र सम्मानबिना खेल क्षेत्रको विकास सम्भव नरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ र नियमावली २०७९ अन्तर्गत आवधिक निर्वाचन र संरचनात्मक विकासका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले ताकेता गरिरहेका बेला अध्यक्ष श्रेष्ठले तत्कालै ऐनअनुसार गर्नु भनेर खेल संघहरुलाई दबाव दिन नहुने घारणा उल्लेखनीय छ ।

खेलकुद ऐन जारी भएको ३ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यसका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । गत कात्तिकमा नियमावली आएपछि राखेपले खेल संघहरुलाई आगामी असार मसान्तसम्म सांगठनिक संरचना र आवधिक निर्वाचन गर्न परिपत्र गरिसकेको छ । राखेपमा दर्ता भएका १८४ खेल संघमध्ये अहिले पनि अधिकांशले आवधिक निर्वाचन गर्न सकेका छैनन् ।

राखेपले आवधिक निर्वाचन नगर्ने खेल संघलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि नवीकरण नगर्ने भनेको छ । त्यसो हुँदा संघहरु सरकारी सेवा र सुविधाबाट बन्चितमात्र हुँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा पनि अप्ठेरो पर्न सक्छ ।

ओलम्पिकअन्तर्गत हुने अन्तर्राष्ट्रिय आधिकारिक प्रतियोगितामा ओलम्पिक कमिटीले मात्र खेलाडी तथा अफिसियलको सहभागिता गराउन पाउँछ । अध्यक्ष श्रेष्ठको अभिव्यक्तिले खेलकुदका शीर्ष नियामक निकायबीचको तिक्ततातर्फ समेत संकेत गरेको छ ।

‘ऐन जारी भएपछि कोरोना महामारी र नियमावली ढिला हुँदा एउटा अन्योल बन्यो । अहिले तत्कालै ऐन अनुसार गर्नु भनेर दवाव दिन मिल्दैन,’ बुधबार युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बु र ओलम्पिक कमिटीका सल्लाहकार तथा श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई ओलम्पिक कार्यालयमा स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘खेल संघलाई च्यापेर मात्र हुँदैन । खेल विकास गर्न संघहरुको सम्मान र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले सम्पूर्ण खेल संघको नेतृत्व तथा पदाधिकारीहरु स्वयमसेवामार्फत खेल विकासमा योगदान दिइरहेका कारण उनीहरुलाई सम्मान गर्नेबारे पनि सोच्नुपर्ने बताए । उनले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संरचनाको सन्तुलन, व्यवस्थापन र जिम्मेवारी बाँटफाडका लागि व्यापक समन्वय आवश्यक रहेको पनि बताए ।

‘खेलकुदको एउता स्पष्ट मार्गचित्र र अवधारणा आवश्यक भइसकेको छ । त्यसका लागि नवनियुक्त मन्त्रीज्यूको जिम्मेबारी र अग्रसरता रहोस भन्ने चाहन्छौं,’ उनले कार्यक्रममा भने ।

कार्यक्रममा मन्त्री लिम्बुले निजी र दलीय स्वार्थलाई बाहिर राखेर खेल र खेलाडीको विकासका लागि आउन सबैमा आह्वान गरे । उनले बजेट घोषणापछि खेल सरोकारसँग व्यपक छलफल गरिने बताए । १५ जेठमा नयाँ बजेट आउँदैछ ।

मन्त्री लिम्बुले सीमित बजेट सिलिङमा पनि कटौती गर्न लागिएको संकेत गर्दै त्यसो भए आफ्नो विरोध रहने बताएका छन् । यस वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १ अर्ब ८८ करोड बजेट सिलिङ पाएको थियो ।

‘थोरै बजेट छन् । ५ हजारको हाराहारीमा कार्यक्रम आएका छन्,’ बुधबार मन्त्रीपरिषदको बैठकपछि कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका मन्त्री लिम्बुले भने, ‘भर्खरै क्याविनेटमा पनि मैले यति बजेट पनि कटौती गर्ने हो भने यो मन्त्रालय भंग गरेर विभाग बनाइदिए हुन्छ भनेर आएको छु ।’