फेवातालको चारकिल्लाभित्र डोजर नचलाउन उच्च अदालतको आदेश

१८ जेठ, पोखरा । उच्च अदालत पोखराले फेवातालको चार किल्लाभित्र डोजर नचलाउन र कुनै निर्माण कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको एकल इजलासले तालको चार किल्लाभित्र व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य नगर्न र डोजर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘…फेवातालको चार किल्ला (सिमाना) भित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य गर्न नदिनु र कुनै प्रकारले डोजर चलाउने कार्य हुन नदिई हाल जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा कायम राख्नू’ उच्च अदालतको अआदेशमा भनिएको छ ।

फेवातालको चार किल्लालाई निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा अनत्रिकृत रुपमा प्रवेश गर्ने, डोजर टिपरलाई नियन्त्रणमा लिएर चालकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न पनि अदालतले पोखरा महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अदालतले पूण्यप्रसाद पौडेल नेतृत्वमा गठित समितिले ०७७ फागुनमा तोकेको चार किल्लालाई नै फेवाताल क्षेत्र मानेको छ ।

उच्च अदालतले फेवाताल क्षेत्रको संरक्षणका लागि कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा सुरक्षा समूह खटाउन र अनुगमन गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले फेवाताल क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा र पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यलगायतसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

कृषि प्रयोजनका लागि देवेन्द्र केसीका नाममा फागुन २ गते डोजर चलाउन २ दिनका लागि अनुमति दिइएको तर, सोही पत्र देखाएर हालसम्म फेवातालको सिमसार पुर्ने काम भइरहेको छ । गत शनिबार पनि सिमसार पुर्ने गतिविधि अनुगमन गर्न गएको टोलीलाई व्यवसायी युवराज खतिवडाको समूहले दुव्र्यवहारसहित हातपात गर्न थालेपछि बैदाम प्रहरीले उद्धार गरेको थियो ।

०७५ वैशाख १६ गतेको सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारको ६५ मिटर भूूभागमा निर्माण भएका अनधिकृत अस्थायी तथा स्थायी सबै प्रकारका संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो । ६ महिनासम्म उक्त आदेश कार्यान्वयन भएको थिएन । फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै महानगरले अदालतको अवहेलना मुुद्दासमेत खेपेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तोकिएको समयमा काम नभएपछि २० कात्तिक २०७७ मा सरकारले एमाले नेता पूण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सरकारलाई २०७७ फागुन २ गते चार किल्ला तोकेर सीमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

०७७ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गर्ने गरी चार किल्ला तोकिएको छ ।

फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमि (११२५५ रोपनी) कायम गरिएको प्रतिवेदनमा १ हजार ४७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । फेवातालको जग्गामध्ये आठ हजार ७०० रोपनी पानीले ढाकिएको र व्यक्ति तथा सरकारका नाममा र दर्ता छुटेको गरी २५ सय रोपनी क्षेत्रफल कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

हेर्नुहोस् आदेश