ढुंगा, गिट्टी र बालुवा नियमनमा सधैं स्वार्थ समूहको अवरोध

२९ साउन, काठमाडौं । सरकारले ढुंगा गिट्टी बालुवाको उत्खनन, भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानी र बिक्री वितरणलाई नियमन गर्न कानुन ल्याउने भनेको दुई वर्ष बितिसक्यो । तर, स्वार्थ समूहको चलखेल, तीन तहका सरकारबीच अधिकारको लडाइँ र संघीय सरकारको उदासीनताले अहिलेसम्म ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन’ प्रारम्भिक मस्यौदामै सीमित छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यो विधेयकबारे स्थानीय तह र प्रदेशहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्बन्धी ऐन छैन । हाल ढुंगा गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड २०७९ अनुसार नियमन भइरहेको छ ।

तर, यो मापदण्ड पर्याप्त नहुँदा ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायतका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थित उपयोगमा कुन तहको सरकारको भूमिका के हुने भन्ने अन्योल छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग र वातावरण विनाश रोक्ने तथा निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने गरी कानुन बनाउने बताउँछन् ।

‘ढुंगा गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, प्रशोधन, ढुुवानी र बिक्री वितरणसम्म नै बेथिती छ ।  खोला नदीको दोहन चर्किएको छ’, मन्त्री मोदीले भने, ‘प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गरेबापत राजस्व नै नतिर्ने समस्या छ । क्रसर उद्योग दर्ता नै नहुनेसम्मका समस्या छन् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी खानी ऐनले ढुंगा, गिटी, बालुवामा मौलाएको विकृति नियन्त्रण गर्न नसक्ने र त्यसको उपयोगको सवाल पनि सम्बोधन नहुने भएकाले छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताए ।

अब कानुन बनाउँदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा तीनै तहको सरकारको काम, कर्तब्य अधिकार, मापदण्ड र निकाल्न पाइने क्षेत्रको अनुसूचीसहित बनाउनुपर्ने उनको मत छ । ‘कानुनबाट व्यवस्थित गरेपछि हामीलाई चाहिएको मात्रामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्पादन हुनसक्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि बाँकी रहेको सामग्री के गर्ने भन्ने सवाल आउँछ ।’

गाउँपालिका महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे मन्त्रालयले एक पटक मात्रै छलफल गरेर आफूहरुले विभिन्न सझुाव दिएपछि फेरि छलफलमा नबोलाइएको बताइन् ।

‘स्थानीय तहको अधिकार संकुचित हुने गरी मस्यौदामा आएका विषयमा हामीले बिमति राखेका थियौं,’ उनले भनिन्,‘प्राृकतिक स्रोतको समुचित प्रयोग गर्ने सवालमा सबै स्थानीय तहलाई एउटै किसिमले नियमहरु लाद्न हुँदैन भनेका छौं, बाटोका कारण ढुवानीको समस्याले ढुंगा गिट्टीको ठेक्का नै नलाग्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कानुन बन्नुपर्छ ।’

अनुगमनको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने तयारीप्रति पनि आपत्ति जनाएको अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् । हाल जिल्ला समन्वय समितिले गर्दै आएको काम धेरै कार्यभार बोकेर बसेको प्रशासनतिर सार्नु उपयुक्त नहुने महासंघको धारणा छ ।

‘सरकारले उचित नियमहरु नबनाउँदा नदीजन्य सामग्रीको चोरी तस्करी बढेको छ,’ उनले भनिन्,‘स्थानीय परिवेश सुहाउँदो नीति नियम जरुरी छ, कानुनले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग पनि हुने र दोहन पनि नहुने अवस्था ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । तर, स्थानीय तहको अधिकारलाई खुम्च्याउने गरी ऐन आउनु हुँदैन ।’ उनका अनुसार नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय महासंघले पनि यस्तै मागहरु उठाएका छन् ।

प्रचलित कानुन आपसमा बाझिन्छन्

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुंगालगायत प्राकृतिक वस्तुको निकासी तथा बिक्री दस्तुर संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता वस्तुको संरक्षण, तथ्यांक संकलन, सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजी तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पनि स्थानीय सरकारलाई नै छ ।

अहिले स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट उठेको राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिन्छन्, ६० प्रतिशत आफू राख्छन् ।

तर, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ र वन ऐन २०७६ मा भएका व्यवस्थाहरुका कारण स्थानीय तहले वन क्षेत्रमा क्रसरजन्य सामग्रीको संरक्षण गरे पनि उपयोग गर्न सक्दैनन् । वन ऐन २०७६ को दफा ४३ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएको र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोगको लागि बाहेक अन्य प्रयोजनमा वन क्षेत्रबाट खनिजजन्य वन पैदावार उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

तर, वन नियमावली २०७९ ले वन क्षेत्रभित्र बग्ने नदीबाट सबै प्रयोजनका लागि नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी वा बालुवा संकलन र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको यही व्यवस्थ देखाएर संघीय सरकारले धनकुटा, ललितपुर, मोरङ, मकवानपुर, पाल्पा, अर्घाखाँची, चितवन, डोटी, डडेलधुरा, प्यूठान, सुर्खेत, सल्यान, सिन्धुली र उदयपुरका विभिन्न स्थानमा ढुंगा खानीहरु सञ्चालन गर्ने रणनीति बनाएको छ ।

निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वन क्षेत्रका खोलानालाबाट क्रसरजन्य सामग्री निकाल्न आफूले ठेक्का लगाउन नपाउँदा स्थानीय तहहरु रुष्ट छन् । यही कारण स्थानीय तह र संघीय सरकारका निकायबीच मतभेद पनि सार्वजनिक भएका छन् ।

मापदण्ड नमान्न क्रसर उद्योगीलाई सधैं छुट

क्रसर नियमन गर्न कानुन बनाउने तयारी भएपछि स्वार्थ समूहहरु सल्बलाउन थालेका छन् । ‘छलफल अघि बढ्यो कि यसमा बखेडा सुरु हुन्छ, कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म नै यो ऐन आओस् भन्ने पक्षमा नदेखिएपछि प्राथमिकता नै छैन,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार कानूनी सीमामा बाँधिनुपर्ने, पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने हुनाले हाल राजनीतिक संरक्षणमा प्रशस्त मुनाफा कमाएका व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तिहरु नै क्रसरको नियमन कडा नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।

राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले क्रसर व्यवसायमा संलग्न भएको विषय कसैबाट छिपेको छैन । कतिपयले आफन्त र विश्वासपात्रलाई लगानीकर्ताका रुपमा खडा गरेर लाभ लिइरहेका छन् । यही कारण स्थानीय तहदेखिकै राजनीतिक नेतृत्व ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा नियमन गर्ने कानुन नबनोस् भन्ने चाहन्छन् । ‘कुनै न कुनै तवरबाट व्यवस्थित गर्न खोजियो भने यसलाई पन्छाउन खोज्नेहरु धेरै रहेछन्’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले २ वर्षदेखि यो ऐन छलफलमा नै सीमित भयो ।’

अवैधानिक रुपमा चलिरहेका छन् क्रसर

अहिले अधिकांश क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालित छन् । सरकारले गत असार मसान्तसम्म उद्योगलाई मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन गर्न दिएको समयसीमा व्यवसायीले टारेका छन् । अहिले उनीहरु स्वतः नवीकरण हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा छन् ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया, र जलाशयबाट ५०० मिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग चलाउन पाइन्छ ।

त्यस्तै, घना बस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट २ किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग चलाउन पाइन्छ ।

विद्युत प्रसारणलाइनबाट २ सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सयमिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन । तर, अहिले सबैजसो उद्योगहरु यो मापदण्डभित्र छैनन् ।

गत माघमा मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्डका कारण नवीकरण हुन नसकेका उद्योगलाई असारसम्म नवीकरण गरे हुने छुट दिएको थियो । तर, उद्योगीहरुले सरकारको निर्णयले दर्ता भएका सबै उद्योगहरु स्वतः वैध हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अस्पष्ट भएको भन्दै जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु क्रसर उद्योग नवीकरण गरेका छैनन् ।

उद्योगीहरु सरकारको निर्णयमा क्रसर वैध बनाउने विषय नरहेको तर्क गरिररहेका छन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मी दर्ता भएका उद्योगलाई सरकारले नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको र त्यसमा मापदण्ड पालनाको विषय उल्लेख नरहेको बताउँछन् ।

‘निर्णयमा क्रसर सार्नुपर्ने विषय उल्लेख छैन’, उनले भने, ‘नवीकरणका लागि गएका उद्योगहरुलाई शुल्क नै तिर्न दिइएन, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुले कार्यान्वयन नै गर्न मानेनन् ।’ सरकारले स्पष्ट रुपमा अहिलेका अव्यवहारिक व्यवस्थाहरु हटाउने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेका व्यवस्थाहरुले क्रसर उद्योगलाई कहिल्यै नियमनत्रि ल्याउन नसक्ने भन्दै उनले सरकारले ल्याउने ऐनले उद्योगहरुलाई सहज अवस्था बनाउनुपर्ने बताए ।

अहिलेसम्म मापदण्ड उल्लंघन गर्दा पनि क्रसर उद्योगहरुले उन्मुक्ति पाइरहेकै छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहहरुबाट हुने अनुगमनले क्रसर उद्योगहरुलाई कानुन मान्न बाध्य पार्न सकेको छैन ।

नदी तथा खोलाबाट हेभी मेसिनहरु नियन्त्रणमा लिने, केही दिन बन्द गराउने वा केही हजार जरिवाना तिराएर सजिलै चल्न दिने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष असारसम्म समयसीमा दिएर क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड पालना गर्न भन्ने तर अन्तिममा नवीकरण गर्ने काम ९ वर्षदेखि नै चल्दै आएको छ । अहिले पनि म्याद सकिएपछि क्रसर उद्योगीहरु म्याद थप गराउन आन्दोलनमा छन् ।

क्रसर उद्योगले पार्ने वातावरणीय प्रभाव, नदी दोहन, उद्योगका समस्या, बजारको पहुँच, उपभोक्ता मूल्य आदि विषयलाई विचार गरेर दीर्घकाललाई हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । प्राकृतिक स्रोत तथा चुरे क्षेत्र मामिलामा विज्ञ डा. विनोद भट्ट खोला, नदी, खानीहरुको दोहन रोक्न दीर्घकालीन समाधान खोज्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘पटके निर्णय भन्दा ढुंगा गिट्टी बालुवाको उत्खनन, ढुवानी र बजारीकरणबारे बलियो सरकारी नीति र ऐन आवश्यक छ’, भट्ट भन्छन् ।

भारत निकासीमा जोड

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीको सम्भावना खोज्ने उल्लेख गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४२ मा भनिएको छ, ‘…चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिनेछ ।’

१५ जेठ २०७८ मा बजेट वक्तव्य मार्फत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि व्यापार घाटा कम गर्न ढुंगा गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने घोषणा गरेको थियो । १५ जेठ २०७९ मा पनि शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि महाभारत क्षेत्रमा खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमू्ल्य धातु, फलाम, ढुंगा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने उल्लेख थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ढुंगा गिट्टी बालुवाको निर्यात खोल्न सुझाव दिएको थियो । महासंघले यसबाट वार्षिक २ अर्ब डलर आम्दानी गर्न सक्ने निष्कर्ष नै लिखित रुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । नेपाल उद्योग परिसंघले पनि ढुंगा गिट्टीको दिगो उपयोग हुने गरी प्रचलित कठोर कानुनलाई खुकुलो बनाउन माग गरेको थियो ।

देशभित्रै विकासका थुप्रै काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नै आवश्यक पर्ने ढुंगा गिट्टीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेला सरकारले सही बाटो नसमातेको चुरे संरक्षण मामिलाका विज्ञ डा. विनोद भट्ट बताउँछन् । ‘पैसा र कारोबारको कुरा आएपछि हाम्रा राजनीतिक दलहरु एकै मत हुन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘निकासीको योजनामा सबै दल एकमत देखिएमा नौलो नमाने हुन्छ ।’

सामान्य प्रशासनमन्त्री मोदीले भने विधेयक व्यापक छलफलपछि पारित हुने हुनाले सबै विषय सार्वजनिक हुने बताए । ‘हामीले यहाँको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको दोहनलाई नै रोक्न खोजेका हौं । ऐनमार्फत क्रसरजन्य सामग्रीको अनियन्त्रित उत्खनन र दुरुपयोग रोक्छौं’ उनले भने, ‘ऐनमा के–कस्तो व्यवस्था राख्ने–नराख्ने भन्ने कुरा त सार्वजनिक छलफलमा आइहाल्छ ।’