अलमलमै चलमल गरिरहेका तल्लो तहका सरकार

संघीयता एउटा अर्थ‑राजनैतिक व्यवस्था हो। यसभित्र केन्द्रीकृत शक्ति र अधिकारलाई तल्ला सरकार (प्रदेश र स्थानीय तह) मा संविधानत: हस्तान्तरण गरी आपसी कार्यात्मक र गतिशील सन्तुलन खोजिन्छ। तर नेपालका तल्ला सरकार केन्द्रप्रति नै स्तुतिमय (डिपेन्डेन्सी डोमिन) छन् भने केन्द्रको उच्चता सोचमा सुधार आएको छैन।

त्यसैले संघीयता विज्ञले भन्ने गरेका छन्, ‘तल्ला सरकार (प्रदेश र स्थानीय तह) जति स्वायत्तता भने पनि केन्द्रले कर्मचारी, कार्यक्रम र अनुदानको अङ्कुशबाट आफ्नो प्रभुत्व र प्रभाव छाड्दैन।’

 सर्वप्रथम: तल्ला सरकारको संवैधानिक दायरा र मूल चरित्र बुझ्न जरुरी छ। जर्मनीका राजनीतिशास्त्र अध्येता बेन्ज अर्थरले भने झैं सामाजिक संरचना, नागरिकका विचार र संविधानका आदेश नै तल्ला सरकारहरू हुन्।

प्रदेशलाई राज्य संचालनको कार्यकारिणी र‌ विधायिकी अधिकारसहित पूर्ण सरकारको अङ्ग प्राप्त छ। तर केन्द्रीय राजनीतिको चालबाजीले अधिकारको अभ्यासमा शिथिल छ।

संविधानका अनुसूचीमा सहवर्ती र एकल कार्यसूचीको किस्ती देखाएर मूल कथ्यमा प्रदेश सरकार गठन र बनोटमा केन्द्रीय सरकारको लेनदेनको कठपुतली बनाइएको छ। त्यसैले प्रदेश सरकारको जवाफदेही र सदाशय (लोयालिटी) केन्द्रीय राजनीतितर्फ मात्र ‌छ। प्रदेश सरकार नागरिकको पहुँच र‌ दृश्य (भिजिबल)को सरकार बन्न सकेन।

अर्कोतिर स्थानीय तह नागरिकका घरदैलाका सरकार हुन्। सेवा केन्द्रका कार्य एकाइ हुन्। नागरिकसँगको सन्निकटता यिनको चरित्र हो। प्रदेश झैं यी एकाइलाई केन्द्रको मुठ्ठेसाङ्लो (ह्यान्डकफ) भई नियन्त्रित हुनुपर्दैन।

कार्यकारिणी, विधायिकी सहित न्याय सम्पादनसम्मका कार्य स्वायत्तता स्थानीय तहलाई छ। तर व्यवहारमा केन्द्रको समानान्तर सरकार भई संविधानका साझा सूची तोडेर अवशिष्ट अधिकार खोज्दै हिंडेका छन्। सरकार चलाउने गम्भीरतालाई सेलिब्रेटीशैली सम्झेका छन्।

तल्लो तह राष्ट्रिय नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि मात्र पोख्दछ। स्कटहोल्म विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हेरिक इनरोथले संघीयता आफैंमा उत्पादित नीतिको वितरण गर्ने नयाँ शासकीय शैली हो, स्वेच्छाचारिता होइन भनेको तथ्य यहाँनेर मननीय छ।

अमेरकी लोकतन्त्रका अध्येता प्राध्यापक विलियम एच. रिकरले भने झैं संघीयताभित्र केन्द्र र उप‑सरकार हुनु स्वाभाविक छ तर नेतृत्वको मन र मस्तिष्क विभाजित हुनु प्रत्युपादक। अत: सबैले बुझ्नुपर्ने तथ्य नागरिक कल्याण नै अन्तिम गन्तव्य हो।

आज तल्ला सरकार संवैधानिक अधिकारको उपयोगमा रुन्चे राज्य भएका छन्। उल्टै उल्झन (नेक्सस) मा जेलिएका छन्। पहिलो उल्झन त एकल र साझा सूचीका कानुन तर्जुमाभित्र देखिएको छ। प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनले मृततुल्य जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग जन्माएको छ।

गुठी र खानीजन्य ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले जग्गा र खानी उपयोगमा अन्योलता व्यहोरेका छन्। वन क्षेत्रका आरक्ष र राष्‍ट्रिय निकुञ्‍जबाट प्राप्त हुने राजस्व/रोयल्टीको अंश प्रदेशको वित्तीय हिस्सामा देखिंदैन। विभिन्न तहले कन्सल्टेन्सी मोडलमा धमाधम कानुन त बनाएका छन् तर ती कानुनको वैधता, विश्वास, गुणस्तर र सामञ्जस्यता विषयको परीक्षणमा मौन छन्।

संघीयकरणका लागि संघ सरकारले ८० कानुन निर्माण र १६५ वटा संशोधन गरेको छ। तर कानुनी जन्जालभित्र संघीयता जेलिएको छ र नागरिक बहुस्तरीय कानुनबाट शासित छन्।

दोस्रो, करका क्षेत्र, दर र दायित्वमा अस्पष्टता देखिएको छ। अझै पनि स्थानीय सवारी साधन करको दर्ता र दरमा संघीय आर्थिक ऐनले भाँजो हालेको छ। अर्कोतिर प्रदेशले सीमामा भारतीय प्लेटका सवारी साधनमा प्रवेश शुल्क लिएर संघको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ।

संघको प्रस्तावित कृषि ऐनको मस्यौदा र प्रदेशको एकल कृषि आयकरभित्र कृषि व्यवसाय कर संकलनमा समेत विरोधाभास देखिएको छ। केवलकार सञ्चालन जस्ता सेवाशुल्क स्थानीय तहमा आएको छैन।

पर्यटन शुल्कमा प्रदेशले चासो राखेको छ। स्थानीय तहले मर्मतसम्भारका नाममा पटके कर लिइरहेका छन्। नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूले मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर उठाए पनि तोकिएको अंश प्रदेश सरकारलाई बुझाएको पाइँदैन।

खानी र खनिजबाट प्राप्त हुने राजस्वमा स्थानीय तह आँखा चिम्लेर बसेका छन्। उल्टै प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढेको छ।

तेस्रो, संघीयताभित्रका संरचना र दरबन्दी विस्तार (एम्पाएर विल्डिङ) गर्ने होडबाजी छ। नीतिशास्त्रका ज्ञाता स्टेफन नोसिकीले नीति बनाउनेले सामाजिक प्रभाव र पहिचान गरे पनि नागरिकको मत/मन परीक्षण गर्दैन भनेका छन्। यही मान्यता तीनै तहमा लागू भएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारमा क्रमशः २६७ र ३०२ को संख्यामा विषय क्षेत्रगत कार्य जिम्मेवारीको बाँडफाँट गरिएको छ।

यी अभिभारा पूरा प्रत्येक प्रदेशमा ७ वटा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय, (कतै १२) लगभग ६३ सम्मको संख्यामा कार्यालय रहेका छन्। स्थानीय तह एकीकृत संरचनाभित्र १२ देखि १९ सम्म महाशाखा/शाखामा विस्तार भएको छ।

जिल्लामा ज्ञान केन्द्र, डिभिजन कार्यालय, पशुस्वास्थ्य अस्पताल, शिक्षा इकाई, सामाजिक कार्यालय प्रदेशले खडा गरी स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ।

यस्तैमा अमेरिकी विद्वान लिविङ्गस्टनले संघीयतामा समाजलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राज्य संरचनाको विश्लेषण गर्नुपर्छ। तर नेपालमा तल्लो तह पनि समाजको संरचना तथा सेवा एकातिर साम्राज्य विस्तार भइरहेको छ।

चौथो, संघीयतालाई दरिलो र भरिलो पार्न स्थापित संवैधानिक संयन्त्रहरू आलङ्कारिक (रेटोरिक) छन्। अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् सबै बैठके भेला (ड्राक क्लब) भएका छन्। संघीयताको कार्यसूचीको उपलब्धि र आगामी कार्ययोजनाको विश्लेषण यस संयन्त्रमा हुँदैन।

छिमेकी मुलुक भारतको तल्ला तहमा ६ वटा अन्तर तह समन्वयका क्षेत्रीय परिषद्हरू रहेका र ती कार्यमूलक र चुस्त छन्। सन् २०१९ मा कर्नाटक र तमिलनाडु राज्यको कावेरी नदीको विवाद सो तल्लो संयन्त्रले टुङ्ग्याएको थियो।

नेपालले पनि यस्ता परिषद्लाई क्रियाशील बनाई कालीगण्डकी, भेरी—बबई नदीको डाइभर्सनका सतहमा आएका विवादहरूको निरूपण गर्नुपर्छ। राइट डि. एसले भने झैं दोहोरो क्षेत्राधिकारमा राजनैतिक मात्र होइन, प्राविधिक विकल्प खोजिनुपर्छ।

पाँचौं, संघीयतामा पानी झैं नसङ्लिएको विषय प्रशासनिक संघीयता हो। संविधानको भित्री ढाँचा (टेक्सोनोमी) भित्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको स्वच्छन्द आप्रवाह हुने गरी संघीय निजामती ऐन जारी हुनसकेन।

समायोजनका नाममा तल्ला तहका कर्मचारीको सेवा समूह सबै बिथोलिएको छ। प्रदेशमा एक लेखा अधिकृतले तीन कार्यालय धानेका छन्। स्थानीय तहमा १६ हजार दरबन्दी रिक्त छन्। वृत्ति विकासका भर्‍याङ भाँचिएका छन्। प्रदेशले उल्टो तरिकाले कानुन बनाई अन्धता मार्ग (ब्लाक होल) तर्फ प्रदेश कर्मचारीलाई डोर्‍याइरहेका छन्।

कर्मचारीको हचुवामा स्तरवृद्धि, बढुवा तथा भर्ना गरी केन्द्रको हस्तान्तरित अनुदानमा भार बढेको छ। बेल्जियमले कर्मचारी मिलानमा २० वर्ष लगाए झैं नेपालको नियति पनि यस्तै देखिएको छ।

प्रशासनविद् रुबेनस्टाइन एस. डेविडले मौजुदा प्रशासन भोलिको संघीयताको भविष्य निर्धारण गर्ने वर्ग हो, खेलाँची गर्ने वर्ग होइन भनेका छन्। साथै, इतिहासको अन्त्यको घोषणा गर्ने अमेरिकी विद्वान फ्रान्सिस फुकुयामाले नवप्रवर्तन सोच र व्यावसायिक डिग्रीलाई संघीयताले मार्न हुँदैन भनेका छन्।

छैटौं, तल्ला तहका सात वटै प्रदेशको वित्तीय जग कमजोर छ। हुनत दुई वर्षदेखि नेपालको वित्तीय संघीयता कमजोर हुँदै गएको छ। प्रदेशहरू ८० प्रतिशत संघको अनुदानमै निर्भर देखिएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई मात्र हेर्दा प्रदेशको आम्दानी कुल ४५ अर्ब र स्थानीय तहका ७५३ ले करीब ३० अर्ब राजस्व उठाएका छन्। आय र खर्चको अनुपात १:९० रहेको छ। संविधानले ५२ प्रतिशत अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको तर १४ प्रतिशत मात्र बजेट हस्तान्तरण भएको छ।

तल्ला तहका सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत अनुदान देखिएको छ। विश्वमा अर्जेन्टिना र ब्राजिलका प्रदेशहरू (प्रोभिन्स)ले घाटामा गई केन्द्रीय सरकार जमानतमा बसेर ऋण लिएका उदाहरण पनि छन्। साथै तल्ला सरकारलाई मलेसियाले २३ प्रतिशत र रसियाले ३० प्रतिशत अनुदान दिएर चलायमान बनाएका छन्।

अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड र क्यानडामा १३ देखि २६ प्रतिशत अनुदान तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरेको पाइन्छ। विश्व बैंकको अध्ययन २०२१ ले नेपालका तल्ला तहका वित्तीय खाडल डरलाग्दो देखाएको छ। जसमा स्थानीय तहको आम्दानी कुल राष्ट्रिय ६ प्रतिशत मात्र रहेकोमा ९२ प्रतिशत त संघकै अनुदान रहेको छ।

सातौं, तल्ला तह वित्तीय जोखिममा रहेको तथ्य ६०औं महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन्छ। स्थानीय तहको बेरुजुको अनुपात संघ र प्रदेशको तुलनामा दुई गुणा रहेको छ। स्थानीय तहमा बेरुजु फर्स्योटको स्पष्ट कानुन छैन।

पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशमा २८ अर्ब बेरुजु रहेको छ। यसैले स्रोत बढ्दा आर्थिक अनुशासन फितलो हुने भएकोले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।

आज स्थानीय तहका ३५ हजार र प्रदेशमा ५५० प्रतिनिधि गरी करीब ३६ हजार निर्वाचित पदाधिकारी तलबी छन्। यसबाट प्रशासनिक खर्च, भत्ता र दायित्व दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। उतातिर प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ७१९ गरी करीब ९० हजार कर्मचारी दरबन्दीको व्ययभार उत्तिकै छ।

अर्थ मन्त्रालयले संघीयताको पहिलो तीन वर्षसम्म प्रशासन संचालन गर्न ८ खर्ब २० अर्ब लगानी हुने प्रक्षेपण गरेकोमा १० अर्ब आर्थिक भार भइसकेको छ। यसैले तल्ला तहमा विकास बजेटको अंश न्यून भई चालु खर्चको सीमा चुलिएको छ। यसैले तल्ला सरकार संविधानका नि:सृत (डेलिभरी युनिट) भए पनि थप सुधार र परिमार्जन जरुरी छ।

पहिलो, संविधानमा उल्लिखित तीन तहका एकल र साझा कार्यसूची मिलान समायोजन र दोहोरोपन हटाउनुमा छ। जस्तै; शिक्षा क्षेत्र तीनै तहको साझा कार्यसूची हो। भद्रगोल शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा संघ हस्तक्षेपकारी हुनुपर्छ। तर प्रदेशको भूमिका गौण छ भने स्थानीय तहले शिक्षाको संवैधानिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन।

त्यसैगरी आज प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यरत सहकारीले ५० लाख बचतकर्ताको ५० अर्ब जोखिममा पारेका छन्। तर सहकारी क्षेत्रको नियमनमा प्रदेश र‌ स्थानीय तहमा भए पनि कार्यक्षमता कमजोर छ। संघले कठोर नियमन राष्ट्रिय नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। त्यसैले कार्यक्षमता र कार्यक्षेत्रको मिलान गरिनुपर्छ।

दोस्रो, संविधानका कार्यसूचीलाई व्याख्या विश्लेषण गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई थप परिमार्जन गरी कानुनी हैसियत सहित ऐनमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ।

नागरिकको प्रदेशप्रतिको वितृष्णा र खर्चको व्ययभार घटाउन प्रदेशको संरचना र शासकीय संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ। प्रदेश सभाको १० प्रतिशत वृद्धि नहुने गरी कम्तीमा ५ सदस्य सहितको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने र पाँच भन्दा माथि मन्त्रालय तोकिनुहुँदैन।

केन्द्रको राजनीति लेनदेनबाट प्रदेश सरकार मुक्त हुने गरी मौजुदा कानुन संशोधन गरी स्वायत्तता दिइनुपर्छ। प्रदेशले स्थानीय तहकै कार्यक्षेत्रसँगका समानान्तर कार्यालयलाई तत्काल खारेजी गरिनुपर्छ।

बरु जिल्लामा प्राविधिक सेवा र प्रशासनिक समूहका एकीकृत कार्यालय खोलिनुपर्छ। जहाँ सिंचाइ, उर्जा, सिभिल सबै एकै युनिटको रूपमा रहनुपर्छ। निर्देशनालय, बोर्ड, प्राधिकरण र प्रतिष्ठान सबै खारेज हुनुपर्छ।

तेस्रो, संघीयताका बाँकी एजेण्डालाई नागरिकमुखी र प्रतिफलयुक्त बनाउन प्रधानमन्त्री र सातै मुख्यमन्त्री तथा गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघसहित विज्ञ राखेर राष्ट्रिय रूपमा संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ। निरन्तर रूपमा तीन तहका संयन्त्रमा उक्त कार्ययोजनाका उपलब्धिको समीक्षा गरी आगामी खाका तय गर्नुपर्छ।

देखिएको वित्तीय अराजकता र बेरुजु न्यूनीकरणका लागि कर्मचारीलाई मात्र होइन; जनप्रतिनिधिका लागि जवाफदेही कानुन बनाउनुपर्छ। वित्तीय अराजकतामा राजनीतिलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन।

सुशासनको पहलका लागि संघ सरकारले तल्ला सरकारको निरन्तर नियन्त्रण र खबरदारी गर्न जरुरी छ। फेरि अर्थ‑ वित्तीय प्रशासनिक विषय तीनै तहका किचलो र खिचातानीका विषय हुन्।

चौथो, प्रशासनिक संघीयताको सुधारमा रहेको छ। संघीय निजामती ऐन जारी नहुँदै प्रदेशले निजामती ऐन जारी प्रदेशमा कर्मचारी गिजोलिएको छ। स्थानीय र प्रदेशका थप दरबन्दी र पद राष्ट्रिय प्रणालीमा दर्ता गरिनुपर्छ। कर्मचारीको मनोबल, वृत्ति–विकास, सेवा शर्त, सेवा समूह मिलानमा तीनै तहबीच एकरूपता हुनुपर्छ।

तत्काल संघले संगठन तथा व्यवस्थापन गरी तीनै तहका संरचना मिलान पद गरी चुस्तदुरुस्त बनाउन जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार गठन गरी तीनै तहका कानुन संरचना र पद्धतिमा सुधार गर्नुछ। प्रशासनलाई निरन्तर सुधार मात्रै होइन; संघीयकरणको आधार खोजिनुपर्छ। कर्मचारीलाई चटके र पटके बनाइनुहँदैन।

पाँचौं, प्रहरीको भवन निर्माण र तालिममा प्रदेशले प्रशस्त लगानी गरेका छन्। तर संघले प्रहरी समायोजनमा चासो राखेको देखिंदैन। सिडियो संघकै कार्यक्षेत्रमा छन्। प्रदेश र स्थानीय आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई लगानी गर्दा आफ्ना प्राथमिकता कमजोर छन्। स्पष्ट लगानीको मापदण्ड बनाउनुपर्छ।

छैटौं, खासै बहसमा नआएको विषय छ। संघीय शासनका केन्द्र र तल्ला तहका कडीका रूपमा केही शासकीय तन्तुहरू रहेका हुन्छन्। यी तन्तु कमजोर हुनासाथ राष्ट्रियता कमजोर भई मुलुक दुर्घटनामा पर्ने हुन्छ। त्यसैले शान्तिसुरक्षा वित्तीय प्रणाली र कर्मचारीका माध्यमबाट तीनै तहबीच सबलीकरण गर्नुपर्छ।

राज्यका माथिल्ला र तल्ला तहका कडीका रूपमा स्थानीय तह र प्रदेशका नीतिगत र प्रशासनिक नेतृत्वमा संघका कर्मचारी हुनुपर्छ। राष्ट्रिय एकतालाई खुकुलो बनाउने काम गर्नुहुन्न। के.सी. ह्वायरले संघीयताको शास्त्रीय व्याख्या जे गरे पनि संसारमै पूर्ण संघीयता कुनै मुलुकमा नभएको जिकिर गरेका छन्।

सातौं, संघीयताको मुख्य नेतृत्व राजनैतिक पार्टी हुन्। यी पार्टीले प्रदेश र स्थानीयको संरचना अनुसार आफ्नो नर्सरी (ग्रुमिङ) मानिएका भ्रातृ सङ्गठनभित्र संघीयकरणका मूल्यमान्यता विकास गर्न जरुरी छ। अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता साझा संयन्त्रका सचिवालयलाई गतिशील र सक्रिय बनाउन सकिन्छ।

संघले प्रदेश र‌ स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दा एकल विन्दुबाट मात्र गर्नुपर्छ। पालिका-पालिका बीच विवाद निरुपणका कानुन प्रदेशले बनाउनुपर्ने हुन्छ। प्रदेश र स्थानीय तह दुवैले एकल कानुन बनाउँदा पनि एकअर्काको सुझाव लिने कार्य र संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

आठौं, प्रदेशको आफ्नो मात्रै होइन, स्थानीय तहको राजस्व संकलन र वितरण क्षमता पहिचान गर्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञापन कर तथा मनोरञ्जन कर र दरमा सुधार हुनुपर्छ। बजार मूल्यका आधारमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ। सवारी करको दर सबै प्रदेशमा एउटै हुनुपर्छ।

आज ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत प्राकृतिक स्रोतको मापदण्डमा संघले मापदण्ड बनाउने प्रदेशले दर तोक्ने र स्थानीयले ठेक्का लगाउँदा अन्योल भएको छ। एउटै द्वारबाट यसको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। खानीजन्य तथा क्रसर उद्योग संचालन र व्यवस्थापनमा तीनै तहको स्पष्ट भूमिका हुनुपर्छ र यसको पनि एउटै विन्दुबाट व्यवस्थापन हुनुपर्छ। संघले प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत कानुन बनाई लागू गर्नुपर्छ।

नवौं, संघले स्रोत हस्तान्तरणमा तल्ला तहमा वित्तीय समानीकरण बढाई अरु अनुदानका स्रोत खुम्च्याउनुपर्छ।

वितीय समानीकरणका सात वटा सूचक प्रदेशको विशिष्टता र स्थानीय तहको रङका आधारमा व्यावहारिक बनाउन परिमार्जन हुनुपर्छ। हस्तान्तरित कार्यक्षेत्र जिम्मेवारी र राजस्वको अनुपातमा देखिएको खाडललाई सम्बोधन हुने गरी वित्तीय प्रबन्ध गरिनुपर्छ।

संघले सशर्त कार्यक्रममा क्षेत्रगत शर्त तोकिएको हुनुपर्छ। समपूरक, समानीकरण, विशेष र राजस्व बाँडफाँट बाहेक चोर बाटो जानुहुँदैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली लागू गरिएको हुनुपर्छ।

तल्ला तहमा ऋण परिचालनका आधार, सीमा, परिचालन क्षेत्र, दायित्व र भुक्तानीका तरिका र शर्त तोकिनुपर्छ। स्थानीय तहमा तोकिएको दिनभित्र सभा नगर्नेलाई न्यूनतम समानीकरण बाहेक अरु अनुदान रोक्न जरुरी छ। सुशासनमा कमजोर पालिकाको क्षमता विकासमा फरक रणनीति अपनाउनुपर्छ।

दशौं, तीन तहबीच आयोजनाको बाँडफाँटमा ऐनले नै व्यवस्थित गरिनुपर्छ। संघले ५ करोड प्रदेशले ५० लाखभन्दा तलका योजना नहाल्ने नीति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यी वस्तुस्थित सुधार नहुँदासम्म केन्द्रीकृत शासन चलिरहने छ। तल्ला सरकार (प्रदेश र स्थानीय तह) अर्थशास्त्रीय लाभ लागतको आधारमा मात्र हेरिनुहुँदैन, सामाजिक र‌ भौगोलिक हिसाबले पनि बुझिनुपर्छ।

यसर्थ, संविधानका अध्येता के. सी. ह्वायरले भने झैं तल्ला सरकार सहवर्ती कार्यक्षेत्रलाई सम्मान गर्दै आफ्नो एकल अधिकारमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ। नागरिकको संघीयताप्रतिको विश्वास र वैधतालाई टिकाउनुपर्छ।

समग्रमा अमेरिकी राजनैतिक विश्लेषक डेनियल इल्जारले भने झैं नव संघीय मुलुकमा स्वशासन कमजोर छ, साझा शासनमा अन्योल छ। कार्यक्षेत्र खप्टिएका छन् भने कार्यान्वयन अनिश्चित छन्। यी पक्ष नेपालका लागि शिक्षाप्रद देखिन्छन्।

लेखक नेपाल सकारका उपसचिव हुन्।