गरिबी निवारणको चिनियाँ मोडल : हामी कहाँ चुक्यौं ?

चीन सरकारको संयोजनमा नेपालका सरकारी कर्मचारीलाई चिनियाँ संस्कृति र भाषा विषयक दुई हप्ते सेमिनारमा भाग लिने अवसर मिल्यो। सुरुदेखि नै चीनको गौरवमय विकास, तीव्रतर प्रगति, पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व परिवर्तन र शीघ्र गरिबी निवारण ढाँचा बारे अन्तरक्रिया गर्न पाइने अपेक्षा थियो।

नेपालमा गरिबी निवारण र त्यसको सफलता तथा असफलताका विषयमा सदैव विचार विमर्श हुँदै आइरहेको छ। हरेक योजनाहरूले त्यसैउपर प्राथमिकता प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ। एक खालको गरिबीयुक्त जीवन अनुभूति समेत रहेकोले मेरा लागि गरिबी निवारणमा चीन हिंडेको बाटो जिज्ञासाको केन्द्रविन्दुमा थियो।

नेपालमा आवधिक योजनाका दस्तावेजहरूमा गरिबीको प्रतिशत घटेको देखाइए पनि जनसङ्ख्याको बढोत्तरीसँगै प्रतिशत अवश्य पनि कम भएको छ तर समग्र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य सुधार आएको पाइन्न। कोभिड-१९ को महामारी पश्चात् त भर्खर गरिबीको रेखा पार गरेका नागरिकहरू समेत पुरानै अवस्थामा फर्कने जोखिम बढेको छ।

चीनले सन् २०३० मा पूरा गर्न प्रतिबद्धता जनाएको शून्य गरिबीको लक्ष्य दश वर्ष अगावै सकिसक्दा नेपाल र चीनको गरिबी निवारणको ढाँचाबीच केही समानता र केही असमानता देखिन्छ।

चीनको गरिबी निवारण ढाँचा

चीनमा गरिबी निवारणको श्रृङ्खला ग्रामीण कृषि क्रान्तिबाट सुरु भएको देखिन्छ। पहिले ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र कृषि उत्पादकत्वको बढोत्तरी गरे पश्चात् मात्र उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले देङ सियाओ पिङको समयदेखि नै ग्रामीण उत्पादनका संरचनाहरूमा परिवर्तन गरिएको रहेछ।

पहिले ग्रामीण क्षेत्रको पर्याप्त विकास गरेपछि मात्र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय र ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा पर्याप्त सरकारी लगानी गरिएको रहेछ। सरकारबाट राहत तथा कृषि कार्यका लागि प्रोत्साहन पाएसँगै खेती गर्ने किसान हौसिने नै भए। सहकारी मोडलमा सामूहिक खेती गर्न किसानलाई जमिनको स्वामित्व उपलब्ध गराएपछि चीनमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि पर्याप्त कच्चा पदार्थ र स्रोत उत्पादन हुन थाल्यो।

विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माणले चीनमा उत्पादित वस्तुले विश्व बजारसम्म पहुँच पाउन सफल भयो। विगतमा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा मात्र अटाएको चिनियाँ कृषकको बजार सीमित भौगोलिक क्षेत्रबाट विस्तारित भएपछि उत्पादनको दायरा बढ्न थाल्यो।

बढ्दो जनसंख्या नियन्त्रण गर्न लिइएको एकल सन्तान नीतिको कारण जनसंख्या व्यवस्थापन सफल भयो। सँगसँगै त्यही समयमा भएको तीव्र आर्थिक वृद्धिले गरिबी निवारण कार्यक्रमले गति लिन सक्यो।

चीनले सन् २०२० सम्ममा सबै प्रकारको निरपेक्ष गरिबी निवारणका लागि धनीहरूलाई गरिब भएको प्रान्तमा पठाउने, मन्त्रालयहरूका कार्यक्रमहरू गरिबीको सघनता भएका क्षेत्रमा लक्षित गर्ने, विश्वविद्यालय, ठूला अस्पताल, ठूला व्यापारिक घराना, गैरसरकारी क्षेत्र लगायतलाई गरिब प्रदेशका तत् तत् क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लियो।

देङ सियाओ पिङले लिएको ग्रामीण क्षेत्र विकासको कार्यक्रममा सी जिनपिङको नेतृत्वमा थप आयाम थप्दै पाँचवटा महत्वपूर्ण ढाँचाहरूमा चीनले गरिबी निवारणका लागि मार्गप्रशस्त गरेको पाइन्छ।

पहिलो, गरिबी निवारणको ठोस लक्ष्य यकिन गरियो। खाद्यान्न र लत्ताकपडा निःशुल्क स्वास्थ्य सरसफाइका साथै औषधिजन्य पदार्थको वितरण निःशुल्क जीवनोपयोगी तथा प्राविधिक ज्ञानयुक्त शिक्षा र आवास सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले नै गर्‍यो।

जमिनको स्वामित्व निजी नहुने हुनाले घरविहीन नागरिकलाई बसोबासको प्रबन्ध मिलाउनका लागि एकीकृत बस्ती र कृषिमा आधारित बस्ती निर्माणका लागि प्रयत्न गर्न राज्यलाई खासै कठिन परेको देखिएन।

दोस्रो, गरिबी निवारण कार्यक्रम लक्षित वर्गलाई नै छुने गरी स्थानीयस्तरमै गएर ग्रामीण भेगमै सञ्चालन गरियो। तीव्र आर्थिक वृद्धि र समयबद्ध जनसङ्ख्या नियन्त्रण कार्यक्रमले यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन सहयोग गर्‍यो। सरकारले यस अवधिमा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै गरिबहरूलाई दर्ता गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिब पहिचानको अभियान चलायो र आवासविहीन गरिबलाई सरकारले नै बसोबासको प्रबन्ध गरिदियो।

तेस्रो, ग्रामीण भेगमा उत्पादन भएका कृषि उपजलाई बजारीकरण र प्रवर्धन गर्ने गरी उद्योग प्रणालीको विकास भयो। साथै, विश्व बजारसम्मको पहुँच विकास भए पश्चात् चीनको उत्पादन निश्चित भौगोलिक सीमा रेखा भित्र मात्र खुम्चिएन। विश्व बजारलाई लक्षित गरी ठूलो पैमानामा गरिएको उत्पादनले उत्पादन लागत सस्तो पर्न गयो र अत्यन्तै ठूलो परिणाममा हुने उत्पादन सहज भयो। यसले कुनै नागरिकले मैले जागिर र अवसर पाइनँ भनेर गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था रहेन। ‍कृषि आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणको समयमा धेरै चिनियाँ सरकारी कर्मचारीहरू जागिर छोडेर उत्पादनमा लागेको देखियो।

चौथो, सरकारले वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको विकास गर्नका लागि लगानी गर्न कुनै कन्जुस्याईं गरेन। फलतः उच्च गुणस्तरको बीउ, बिजन, विषादी र एन्टिबायोटिकको प्रयोगमा नियन्त्रणका साथै उपयुक्त खेती प्रणालीको विकास भयो। राज्यको पर्याप्त लगानीले कृषकले कृषि पूर्वाधार तथा उत्पादनको बजारीकरणमा कुनै तनाव लिनुपरेन।

पाँचौं, कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरियो। जोत्न, रोप्न, टिप्न नवीन प्रविधिको प्रयोगसँगै चीनको कृषि प्रणाली हाते प्रणाली विस्थापित गर्दै स्वचालित बन्यो।

यसका साथै पारस्परिक सहकार्य, एकअर्कामा विश्वास र कठिन परिश्रम गर्नका लागि उत्साहित नागरिक समाजका साथै यसका लागि स्थिर र प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्वकै कारणले यस्ता लक्ष्यहरू समयमै पूरा हुन थाले।

हामी कहाँ चुक्यौं ?

नेपालमा गरिबी निवारणको कार्यक्रमले ग्रामीण गरिबलाई छुन सकेन। अतः यसको लाभ गरिबले भन्दा बढी धनी र टाठाबाठाले लिने अवस्था भयो। अधिकांश गरिबले जीवन निर्वाहको लागि अपनाएको कृषि प्रणालीको स्वरूप परिवर्तनका लागि राज्यले ठोस पहल गर्न सकेन। बीउ, मल, सिंचाइ, उत्पादन प्रणाली गरिबी निवारणको कार्यक्रमलाई उत्पादनका प्रणालीहरूमा जोडिएन र वितरणमुखी कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरियो। यसले गरिबलाई परमुखापेक्षी वर्गको रूपमा रुपान्तरण गरे जस्तो मात्र भएको छ।

उत्पादनको आधार बनेको कृषि प्रणालीमा नवीनतम प्रविधि र प्रणालीको स्थापना गर्न न त नागरिक चाख बढ्न सक्यो न त राज्यले नै त्यसलाई उत्प्रेरित गर्न सकेको छ। उत्पादनसँगै आवश्यक पर्ने सहायक प्रविधिको ज्ञान नभएर भएको उत्पादनबाट पनि लाभ लिनबाट वञ्चित भएको अवस्था छ।

किसानको बारीमा पर्याप्त टमाटर रहुन्जेल किलोको पाँच रुपैयाँमा पनि बिक्दैन। जब उत्पादन निमिट्यान्न हुन्छ, अनि बजारमा किलोको २०० सम्म मूल्यवृद्धि हुन्छ। यसबाट न त किसान न त उपभोक्ता नै लाभान्वित हुनसकेका छन्।

अहिलेको प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा उत्पादन विनाको वितरण प्रणाली दिगो रहन सक्दैन भन्ने जानेर पनि गरिबी निवारणको मोडालिटीमा निःशुल्क वितरणका कार्यक्रमलाई मात्र समावेश गराउँदा यो कार्यक्रममा असफल सावित हुँदै गएको छ।

चिनियाँ उखानले भन्छ- गरिबलाई माछा खान हैन माछा मार्न सिकाउनुपर्छ। न त अघाउने गरी माछा नै दिन सकियो न त माछा मार्ने सीप नै दिन सकियो। नेपालमा व्यक्ति पहिचान विनाको गरिबी निवारण कार्यक्रम, उत्पादनको आधारको उपेक्षा, गाउँप्रतिको बेवास्ता र शहरतिरको आसक्ति, गरिखाने भन्दा बसिखाने वर्गको वृद्धि र उद्यमशीलता विरुद्ध बढ्दो तगारोका कारणले न त आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिएको छ न गरिबी घटाउन नै।

नेपालको यथार्थ र आगामी कार्यदिशा

नेपालले सन् २०३० सम्ममा शून्य गरिबी हासिल गर्ने गरी दिगो विकास लक्ष्यको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरेको छ। सो प्रतिबद्धताको समयको आधाभन्दा बढी अवधि व्यतीत भइसकेको छ। सन् २०१६ देखि हालसम्म सात वर्षको अवधिलाई विश्लेषण गर्दा सामाजिक वञ्चितीकरण र मानवीय गरिबीका केही पक्षमा सुधार देखिए पनि आर्थिक गरिबीमा खासै परिवर्तन हुने लक्षण देखिंदैन।

एकातिर संवैधानिक व्यवस्थाले एउटै दलको सरकार बन्न कठिन हुने अवस्था छ। सामाजिक विषयमा समेत राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम आधारभूत समझदारी समेत बन्न सक्दैन। फलतः समग्र गरिबी निवारणको कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरिदिने फोस्रा राजनीतिक नाराको रूप धारण गर्ने र आनन्दले समय बिताउन बसिखाने मेलो बनेको छ।

गाउँ नै गाउँले भरिएको नेपालमा यसको विकासका लागि सरकारको प्रयत्न पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ। संघीयताले स्थानीय इकाइहरू बलियो हुँदै गएको भए पनि यसले गाउँको उत्पादनलाई शहरी क्षेत्रसम्म लैजानका लागि उपयुक्त आर्थिक संरचनाको विकास गर्न सकेको छैन।

नामकरणमा शहर भनिए पनि अधिकांश नगरपालिका गाउँ हुनका लागि पनि मापदण्ड नपुग्ने हैसियतका छन्। यस्ता ग्रामीण इलाकाहरूको शहरी इलाकासम्मको कनेक्टिभिटीलाई अब पहिलो शर्त बनाउनुपर्छ।

गाउँमा भएको उत्पादनलाई शहरसम्म लैजानका लागि उत्पादनको वितरणमा भइरहेको अवरोध र बिचौलियावादको अन्त्य नगरी जति ठूला गफ गरे पनि गाउँमा कोही बस्ने र केही उत्पादन गर्नेवाला छैन।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकहरूसँग भएको सीपलाई राज्यले उपयोग गर्न स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र मूल्य निर्धारणमा राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। उत्पादनसँगै आय, आयसँगै बचत, बचतसँगै लगानी र बढ्दो लगानीसँगै रोजगारी सृजना गर्ने दिशामा जान सकिन्छ।

कृषि उत्पादनमा हुने बढोत्तरीले भोकमरी लगायत समस्या कम हुँदै जाँदा मानवीय गरिबीका अन्य पक्षहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अत्यन्तै कमजोर धरातलका नागरिकहरूका लागि संरक्षणात्मक व्यवस्था गर्दै समग्र उत्पादन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी उत्पादन सहितको वितरणात्मक व्यवस्था अवलम्बन गर्न सके निर्धारित समयमै गरिबी निवारणको सार्थकता हासिल हुनसक्छ।

(लेखक श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हुन्।)