सिभिल सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा, व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा अन्योलता

१५ असोज, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन नगरी सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि अन्योलता बढेको छ । बागमती प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले २१ भदौमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२१ भदौमै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सम्पत्ति र दायित्व फर्छ्यौट गर्न सिफापरिस गरेको बागमती प्रदेश संस्कृत पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले बताए । तर, संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी व्यवस्थापन समितिले कानुनी समस्या आउनसक्ने भन्दै फाइल फिर्ता पठाएपछि प्रदेश सरकारले नै सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।

बागमती प्रदेशको सहकारी ऐनले नै सहकारी व्यवस्थापन समितिको परिकल्पना गरेको भएपनि अहिलेसम्म उक्त समिति गठन भएको थिएन । सोही कारण बागमती प्रदेशको संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले सिभिल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी संघ अन्तरगतको व्यवस्थान समितिमा सिफारिस गरेको थियो ।

अन्तर सरकार समन्वयन ऐन २०७७ अनुसार प्रदेशले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर संघका पठाउन सकिन्छ भनेर संघमा सिफारिस गरेको बागमती प्रदेशको सहकारी रजिष्ट्रार राधाकृष्ण खतिवडाले बताए । संघको सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पनि १२/१५ वटा सहकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले एउटै समितिले फर्छ्यौट गर्न सक्दैन भनेर प्रदेशमा फिर्ता पठाएको उनले बताए ।

अब प्रदेश सहकारी ऐन अनुसार सहकारी व्यवस्थापन समिति गठनको भएको उनले बताए । सहकारी व्यवस्थापन समिति चाडै गठन हुने प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री महर्जन बताउँछन् । उनले समिति गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने तयार रहेको बताए । प्रदेश सहकरी ऐनको दफा ८२ ले कुनै संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त संस्था वा संघ घोषणा गरिएकोमा त्यस्तो संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता वा कानुन र न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भई कम्तीमा राप द्वितीय श्रेणीबाट निवृत्त व्यक्तिको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सहकारीका बचतकर्ताको ७ अर्ब भन्दा बढी रकम सिभिल होम्समार्फत घरजग्गामा लगानी अपचलन गरेपछि उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत मुद्दा चलाएको थियो । उनी हाल जेलमा छन् । उनकै सहकारीलाई प्रदेश सकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपनि व्यवस्थापन समिति नहुँदा अनयोल बढेको हो ।

सहकारीका बचतकर्ताले ३० भदौमा साधारणसभा आह्वान गरेपनि त्यसअघि नै २१ भदौमा प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो । तर, व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा थप अन्योलताको अवस्था आएको छ ।