इच्छाराजको जफत सम्पत्तिबाट सहकारी पीडितले बचत फिर्ता पाउने

२१ पुस, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सिभिल सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेका इच्छाराज तामाङलगायत आरोपितहरुको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय विशेष अदालतले गरेको छ । अदालतको फैसलाबमोजिम उनीहरुको सम्पत्ति जफत भएमा त्यो सम्पत्ति सहकारीका पीडितहरु बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न प्रयोग हुने भएको छ ।

बचतकर्ताहरुको रकम सिभिल सहकारी तथा इच्छाराज तामाङ समूहरुले ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । सो मुद्दामा पीडितलाई बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला भएमा इच्छाराजलगायतको जफत सम्पत्ति त्यसमा प्रयोग हुने भएको हो ।

विशेष अदालतले सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दा यससम्बन्धी व्याख्या गरेको हो ।

इच्छाराज तामाङ र सिभिल सहकारीबाट ठगिएका पीडितहरु ठगी मुद्दा लिएर जिल्ला अदालत काठमाडौं गएका छन् । त्यो मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा नै विचाराधीन रहेको अवस्थामा विशेष अदालतले इच्छाराज लगायतको समूहलाई दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद र एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बिगो तिराउने आदेश गरेको छ । उनलाई त्यति नै रकम जरिवाना हुनेछ ।

विशेष अदालतले इच्छाराजकी पत्नी सृजनालाई एक वर्ष ६ महिना कैद तोक्दै एक अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तोकेको छ । इच्छाराजका मामा ससुरा केशवराज श्रेष्ठलाई डेढ वर्ष कैद, २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यति बराबरको जरिवाना तोकेको छ ।

विशेष अदालतले इच्छाराजसँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी उनकी पत्नी, दुई छोरीहरु, इच्छाराजका मामा ससुरा केशवलाल श्रेष्ठ, केशवकी पत्नी मिनाको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश समेत दिएको छ । इच्छाराजका छोरीहरु प्रतीक्षा र प्रतिष्ठाले भने सफाइ पाइसकेका छन् ।

सम्पत्ति जफत गर्न आदेश दिए पनि सहकारीका पीडितले बचत रकम फिर्ता पाउने व्यख्या विशेष अदालतले गरेको छ । ‘यी प्रतिवादीहरु उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ठगी मुद्दामा कसुर ठहर भएमा पीडितको बिगो भराउने गर्ने कार्यले नै प्राथमिकता पाउने ठहर्छ,’ विशेष अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

सहकारी पीडितका कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दाको बहसमा र सजाय निर्धारणका क्रममा समेत इच्छाराजले लुकाएको सम्पत्ति राज्यले जफत गर्दा पीडितले सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउने जोखिम हुने भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसमाथि सम्बोधन गर्दै विशेष अदालतले त्यस्तो अवस्था आएमा पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रियाले नै प्राथमिकता पाउने भनी न्यायिक टिप्पणी गरेको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले आइतबार कसुर निर्धारण गर्दै उक्त टिप्पणी गरेको हो ।

१६ भदौ २०७९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले इच्छाराज तामाङलाई दोषी ठहर गर्दै कसुर निर्धारणका लागि २१ माघ आइतबारका लागि इजलास तोकेको थियो ।

इछाराज तामाङसहित ४२ जना विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तामाङविरुद्ध ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पैसा बचत गरेकाहरुले आफ्नो रकम फिर्ता नपाएको भन्दै तामाङविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) मा उजुरी गरेका थिए । करिब १ हजार ५०० जनाको उजुरीको आधारमा प्रहरीले ५७ दिन लामो अनुसन्धान गरेर ५ अर्ब ६७ करोड बिगो माग दाबीसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा बुझाएको थियो ।

अनुसन्धानपछि प्रहरीले तामाङलाई ठगी गरेर संगठित अपराध गरेको कसुरमा मुद्दा चलाउन माग गरेको छ । सोही आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कसरी आर्जन गरे सम्पत्ति ?

उनले सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम जग्गा प्लटिङ र घर तथा अपार्टमेन्ट निर्माणमा लगानी गर्ने गरेका थिए । तर त्यसको प्रतिफलले सहकारीबाट लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज नतिरेको विभिन्न जाँचबुझ र अनुसन्धानले देखाएको छ ।

उनीमाथि आफ्नै समूहका विभिन्न कम्पनीहरुलाई विनाधितो कर्जा प्रवाह गरी सर्वसाधारणको रकम हिनामिना गरेको आरोप पनि छ । ती विभिन्न कम्पनीहरुको प्रतिफल आफ्नै कमाइ देखाएर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप पनि उनीमाथि थियो । सहकारी सिद्धान्तको नियम, विधि र प्रक्रिया मिचेर सिभिल सहकारीले आफ्नै समूहका कम्पनीहरुलाई धितो नलिई सहकारीको कुल ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिएको थियो ।

सिभिल सहकारीले कम्तीमा १२ प्रतिशत ब्याजको प्रलोभन दिएर सहकारीका सदस्य भन्दा बाहिरबाट पनि बचत संकलन गरेको थियो । उनीहरुले ठूलो रकम बचत गर्नेहरुलाई सुनको सिक्का उपहार दिने योजना ल्याएर बचतकर्तालाई प्रलोभनमा पारेका थिए ।

सहकारीमा जम्मा भएको रकम आफ्नै समूहका अरु कम्पनीमा लगानी गर्ने तर सहकारीमा सँवाँ र ब्याज नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि सहकारी धरासायी भई बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।

बचतकर्ताले सहकारी घेराउ, प्रदर्शन तथा प्रहरीमा उजुरी दिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ठगी, संगठित अपराध लगायतका आरोपमा इच्छाराज तामाङसहित सहकारीमा सम्वद्ध व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो ।

२०७८ पुसमा सीआईबीको प्रतिवेदनकै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले इच्छाराजलगायतविरुद्ध ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ माग दाबी लिएर ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो । त्यही मुद्दामा प्रारम्भिक सुुनुवाइपछि तामाङ अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यो मुद्दा अहिले पनि जिल्ला अदालतमै विचाराधीन छ ।