इच्छाराज तामाङ सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा दोषी ठहर

७ माघ, काठमाडौं । सिभिल सहकारीका सञ्चालक तथा संविधानसभा सदस्य इच्छाराज तामाङ सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उनको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

विशेष अदालतले उनीमाथि ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुनसक्ने भन्दै कसुर निर्धारणका लागि २१ माघमा अर्को इजलास तोकिएको छ ।

१६ भदौ २०७९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले इच्छाराज, उनकी पत्नी सिर्जना, दुई छोरी प्रतीक्षा र प्रतिष्ठा तथा मामाससुरा केशवराज श्रेष्ठ र मीनाकुमारी श्रेष्ठविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरुमध्ये दुई छोरी प्रतीक्षा र प्रतिष्ठाले सफाइ पाएका प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

सहकारीको रकम आफ्ना विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको र कम्पनीको नाफा अन्यत्र लगानी गरेको आरोपमा सिभिल सहकारीका तत्कालिन अध्यक्ष, उनकी पत्नी, छोरीहरु र नातेदार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

१६ भदौ २०७९ मा दायर भएको मुद्दामा सिभिल होम्सका अध्यक्ष समेत रहेका इच्छाराज तामाङ विरुद्ध ३ अर्ब ३१ करोड विगो सहित उनको नाममा रहेको जग्गा र अरु सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने मागदाबी गरेको थियो ।

विभागले इच्छाराजकी पत्नी सिर्जना शाक्य तामाङसँग एक अर्ब ३० करोड विगो मागदाबी गरेको छ । मुद्दा दायर हुने बेलामा भने उनले पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी थिइन् । विभागले सृजनासँग भएको सवारीसाधन र जग्गा जफत हुनुपर्ने मागदाबी पनि गरेको थियो ।

इच्छाराजले आफूले गैरकानुनी रुपमा कमाएको सम्पत्ति छोरीहरु प्रतीक्षा र प्रतिष्ठाको नाममा लुकाएको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको दाबी थियो ।

त्यसैले छोरी प्रतीक्षाको नाममा रहेको ६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, घरजग्गा र शेयर समेत जफत हुनुपर्ने माग गरेको थियो । अर्की छोरी प्रतिष्ठाको नाममा रहेको एक अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, घरजग्गा र शेयर जफत हुनुपर्ने मागदाबी पनि विभागले गरेको थियो ।

सिभिल सहकारीका अध्यक्ष तामाङले आफू २०७० सालको संविधानसभामा नेकपा एमालेको तर्फबाट सदस्य चयन भएपछि सहकारीको जिम्मा मामाससुरा केशवलाल श्रेष्ठलाई लगाएका थिए ।

अनुसन्धानका क्रममा केशवलालले पनि सरकारीको रकम हिनामिना गरी सम्पत्ति जोडेको भेटिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । विभागले केशवराजमाथि २६ करोड ६१ लाख बिगो, बैंकमा बचत रहेको रकम र सवारीसाधन जफत गर्नुपर्ने विभागको मागदाबी थियो ।

त्यसैगरी मीनाकुमारी श्रेष्ठमाथि पनि बिगो र विभिन्न ठाँउमा रहेको जग्गा जफत हुनुपर्ने मागदाबी थियो ।

विभागले सिभिल सहकारीको ठगी मुद्दामा संलग्न भएका र सम्पत्ति जोडेकाहरुले कुल ४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको निश्कर्ष निकालेको थियो । उक्त रकम रकम असुल्नुपर्ने भन्दै उसले त्यति नै जरिवाना र सम्पत्ति जफतको मागदाबी गरेको थियो ।

कसरी कमाए सम्पत्ति ?

पेशाले इञ्जिनियर इच्छाराजले नेपालमा जग्गा प्लटिङ गर्ने, घर तथा फ्ल्याट निर्माण गरी बेच्ने कामको सुरुवात गरे । उनले सुरु गरेको सिभिल होम्सका घरहरु १० औं चरणसम्म बिक्री भएको थियो । त्यही सिलसिलामा सिभिल सहकारी खोलेका उनले सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम समेत जग्गा प्लटिङ र घर तथा अपार्टमेन्ट निर्माणमा लगानी गरे । तर त्यसको प्रतिफलले सहकारीबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज नतिरेको विभिन्न जाँचबुझ र अनुसन्धानले देखाएको छ ।

उनीमाथि आफ्नै समूहका विभिन्न कम्पनीहरुलाई बिना धितो कर्जा प्रवाह गरी सर्वसाधारणको रकम हिनामिना गरेको आरोप पनि छ । ती विभिन्न कम्पनीहरुको प्रतिफल आफ्नै कमाइ देखाएर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ । सहकारी सिद्धान्तको नियम, विधि र प्रक्रिया मिचेर सिभिल सहकारीले आफ्नै समूहका कम्पनीहरुलाई धितो नलिई सहकारीको कुल ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिएको थियो ।

सिभिल सहकारीले कम्तीमा १२ प्रतिशत ब्याजको प्रलोभन दिएर सहकारीका सदस्य भन्दा बाहिरबाट पनि बचत संकलन गरेको थियो । उनीहरुले ठूलो रकम बचत गर्नेहरुलाई सुनको सिक्का उपहार दिने योजना ल्याएर बचतकर्तालाई प्रलोभनमा पारेका थिए ।

सहकारीमा जम्मा भएको रकम आफ्नै समूहका अरु कम्पनीमा लगानी गर्ने तर सहकारीमा साँवा र ब्याज नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि सहकारी धरासायी भई बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।

बचतकर्ताले सहकारी घेराउ, प्रदर्शन तथा प्रहरीमा उजुरी दिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ठगी, संगठित अपराध लगायतका आरोपमा इच्छाराज तामाङसहित सहकारीमा संवद्ध व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो ।

२०७८ पुसमा सीआईबीको प्रतिवेदनकै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले इच्छाराजलगायतविरुद्ध ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मागदाबी लिएर ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो । त्यही मुद्दामा प्रारम्भिक सुुनुवाइपछि तामाङ अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । थुनामुक्त हुन उनले कानून व्यवसायी रुद्रप्रसाद पोखरेल मार्फत जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई घुस प्रस्ताव गरेको अडियो समेत सार्वजनिक भएको थियो । त्यो मुद्दा अहिले पनि जिल्ला अदालतमै विचाराधीन छ ।

५ दर्जन कम्पनीमा लगानी

इच्छाराज विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ठगी मुद्दा चलेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान अघि बढायो । त्यसक्रममा उनले ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको स्रोत नखुलेको फेला परेको विभागले दाबी गरेको छ ।

उनले ६९ वटा कम्पनीहरुमा शेयर लगानी गरेको फेला परेको छ । ८० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम उनले शेयर र कम्पनीहरुमा लगानी गरेका थिए । विभागले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार, उनले सहकारीको रकम सिभिल होम्समा लगानी गर्थे, सिभिल होम्सको आम्दानी सिभिल समूहकै अरु कम्पनीमा लगानी गर्थे ।

सिभिल होम्सले पछिल्ला वर्षहरुमा सहकारीको व्याज समेत बुझाउन सकेको थिएन । कर्जा असुली नभएको अवस्थामा लिलामी प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा इच्छाराजकै कम्पनी भएका कारण सिभिल होम्सको ऋणमाथि आँखा चिम्लियो । यता सहकारी भने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।

कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि सिभिल सेभिङ एण्ड को–अपरेटिभ लिमिटेडले ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । उसले सिभिल समूहका तीनवटा कम्पनीलाई मात्रै ७ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रुपैंया प्रवाह गरेको भेटिएको थियो ।

सिभिल सहकारीबाट सिभिल होम्सले ७ अर्ब १ करोड ३७ लाख, सिभिल अपार्टमेन्टले ३४ करोड ६७ लाख र सिभिल स्टेटले ६ करोड ६८ लाख रुपैंया कर्जा लिएका थिए । सुन्धाराको ६ रोपनी जग्गा धितो राखी तीन कम्पनीले सिभिल होम्स, सिभिल अपार्टमेन्ट, सिभिल इस्टेट्सले फरक फरक ऋण लिएका थिए ।

सिभिल सहकारीमा बचत गरेका करिब १५ सय जनाले बचत फिर्ता पाएका छैनन् । त्यहीको पैसा दुरुपयोग गरेर उनले २०७४ सालमा परिवारका नाममा कीर्तिपुरमा करिव १५ रोपनी जग्गा किनेको फेला परेको छ । उनले आफै सञ्चालक भएको सिभिल बैंकबाट पनि रकम निकालेको फेला परेको थियो ।

सांसद भएकै बेलामा गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको अभियोगमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर राजनीतिक प्रभावका कारण अनुसन्धान टुंगोमा पुग्न सकेन र अख्तियारले फाइल तामेलीमा पठाएको थियो ।