व्यापार र सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि ‘बीबीआईएन’ कार र्‍याली

१८ असोज, काठमाडौं । बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) बीच व्यापार तथा सांस्कृतिक विस्तारका लागि आयोजना भइरहेको कार र्‍याली हाल नेपालमा छ ।

भारतको नर्थ इस्ट फेडेरेसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड (नेफिट)को आयोजनामा नेपाल आइपुगेको ‘बीबीआईएन फ्रेन्डसिप कार र्‍याली २०२३’ का सहभागीहरुलाई बुधबार नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले हरियो झण्डा देखाएर विदाइ गरेका छन् ।

नेफिट मेघालय तथा आसामका आयात तथा निर्यातकर्ताको संस्था हो । यो संस्थाले खासगरी भारतका उत्तरपूर्वी राज्यबाट बीबीआईएन तथा आसियन मुलुकसँग हुने व्यापार विस्तार र सहजीकरणका लागि काम गर्दै आएको छ ।

नेफिटले ११ असोजमा आसामको गुवाहिटीस्थिति नेहरु रंगशालाबाट सुरु गरेको कार र्‍याली भुटान हुँदै नेपाल आइपुगेको थियो । र्‍याली १४ असोजमा कांकटभिट्टाबाट नेपाल प्रवेश गरी १५ असोजमा जनकपुर हुँदै काठमाडौं आइपुगेको थियो । दुई दिन काठमाडौंमा रहेको टोलीलाई बुधवार विदाइ गरिएको हो । र्‍याली पुनः कांकटभिट्टा हुँदै बंगलादेश जानेछ । त्यहाँबाट र्‍याली २२ असोजमा गुवाहिटी पुगेर सम्पन्न हुने नेफिटले जानकारी दिएको छ ।

बीबीआईन मुलुकबीच सडक रेल तथा हवाइ माध्यमबाट सिधा सम्पर्क स्थापना गरी सीमापार व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनको उद्देश्य र्‍यालीको रहेको नेफिटले जनाएको छ । त्यस्तै, यस क्षेत्रका जनताबीचमा ऐतिहासिक कालदेखि रहेको सांस्कृतिक तथा भाषिक सम्बन्धलाई पुनःस्थापित गर्ने उद्देश्य पनि र्‍यालीको रहेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल भारत भुटान तथा बंगालदेशबीच अझै धेरै व्यापारिक सीमाविन्दुहरु खोल्ने उद्देश्य पनि र्‍यालीको रहेको नेफिटले जनाएको छ ।

काठमाडौंमा रहँदा नेफिटले नेपाल भारत उद्योग बाणिज्य संघ (निक्की)सँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि गरेको थियो । बीबीआईन मुलुकबीच धार्मिक, सांस्कृति तथा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने उद्देश्यले एमओयू गरिएको निक्कीका ट्रान्सपोर्ट समितिका संयोजक राजन शर्माले जानकारी दिए ।

सार्क क्षेत्रमा रहेका भारत, नेपाल, बंगलादेश तथा भुटानबीच सन् १९९६ मा दक्षिण एसियाली विकास चतुर्भुजको विर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । पछि त्यसलाई बीबीआईएन क्षेत्र भनिँदै आएको छ । यी मुलुकबीच बीबीआईएन मोटर भेहीकल सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ । तर, भुटानले यो सम्झौतामा हस्तक्षर गर्न नमानेपछि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।