कोशीमा एमालेलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव : सर्वदलीय सरकार

१३ कात्तिक, काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सत्ता गठबन्धन दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रस्ताव राखेका छन् । तर नेकपा एमालेले दुई दल (एमाले र कांग्रेस) को मात्र सरकार बनाउनु पर्ने अडान लिएको छ ।

माओवादीलाई समर्थन गर्ने पार्टीको निर्णयविरुद्ध विद्रोह गरेका नेपाली कांग्रेसका कार्की एमालेका समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

१ कात्तिकमा विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेले दशैं अगाडि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न दबाब दिएको थियो ।

तर केन्द्रीय नेतृत्वले असहमति जनाएपछि मुख्यमन्त्री कार्की एमालेको दबाब छल्न अधिकांश समय विराटनगर बाहिरै बसे ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले समय दिएपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारका साथै बजेटबारे छलफल भएको छ । तर कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।

स्रोतका अनुसार एमाले, माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी नगराउने पक्षमा छ । माओवादी केन्द्र भने एमालेलाई जतिसक्दो चाडो सरकारबाट बाहिर पठाउन चाहन्छ । ‘माथिको गठबन्धन जस्ताको तस्तै यहाँ कार्यान्वयन गर्दा हामीले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्छाैं’, भण्डारीले भने, ‘गठबन्धन भित्रको कुनै दल आउँछ भने सल्लाह गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन आह्वान गरेपछि कांग्रेस प्रदेश सांसद कार्की पार्टीका ७ सांसदसहित विद्रोह गरेका एमालेको समर्थनमा २७ असोजमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २८ असोजमा पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गरेका कार्कीले कांग्रेसका शमशेर राई र एमालेबाट राम रानालाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसयता मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री राई सर्वदलीय सरकार बन्ने बताउँछन् । ‘पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु हिक्मत कार्की र उद्धव थापाको पनि त्यही (सर्वदलीय सरकार) एजेण्डा हो, उहाँहरुले आह्वान गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई निरन्तरता दिने गरी सरकार बन्छ ।’

सोमबारको छलफलमा एमालेले मन्त्रालय बाडँफाटको विषय पनि उठाएको थियो । ठूलो दल भएका कारण एमालेको दाबी पाँच वटा मन्त्रालय रहेको प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताए । यद्यपि यो विषयमा पनि कुनै सहमति जुट्न सकेन ।

सरकारका प्रवक्ता राईले पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेपछि यो विषय निष्कर्षमा पुग्ने बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रदेश पार्टी नेतृत्वले टुङ्ग्याउने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि भोलिबाट छलफल हुन्छ ।’