एनसेल प्रकरणमा संसदीय समितिहरुको तँछाडमछाड

१५ पुस, काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीको सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाका चार वटा विषयगत समितिले छलफल चलाइरहेका छन् । यस सम्बन्धमा मंसिर २० गते प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल चलाए । त्यस दिन अर्थ समितिले शेयर खरिद–बिक्रीका सम्पूर्ण विवरण नियामक निकायसँग माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले यो समिति प्राप्त विवरण माथि अध्ययन गरिरहेको छ ।

मंसिर २० गते नै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न र मौजुदा कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई दिर्नेशन दियो । सो निर्देशन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अहिले समितिको चासो छ । नियामक निकायले दिएका विवरण लेखा समितिले पनि प्राप्त गरेर अध्ययन गरिरहेको छ ।

दुई वटा समितिले छलफल चलाएर निर्देशन दिइसकेको एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीको विषय मंसिर २२ गते आएर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि हात हाल्यो । यो समितिले पुस ३ गते यही विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै बोलाएर छलफल समेत ग¥यो । यो समितिले पनि सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म एनसेलको शेयर बिक्री प्रक्रियालाई सहमति नदिन सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

तीन–तीनवटा संसदीय समितिले अध्ययन गरिरहेको यो विषयमा बिहीबारबाट प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिले पनि एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा छलफल सुरु गरेको छ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा सहित दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको यो समितिले भने निर्णयमा पुग्न सरकारी छानबिन समितिको निर्णय कुरिरहेको छ ।

‘सरकारी छानबिन समितिको निर्णय आएपछि थप छलफल गर्ने र अघि बढ्ने तय भएको छ’ समिति सचिव निर्मलादेवी लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

सरकारले मंसिर २१ गते एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । एक महिनाको अवधि पाएको उक्त समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन् ।

क्षेत्राधिकारको प्रश्न 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७३ अनुसार प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति छन् । जहाँ कुन विषयगत समितिको के क्षेत्राधिकार भन्ने छुट्याइएको छ । सूचनाप्रविधि क्षेत्रको अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिले पाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकायको कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने क्षेत्राधिकार यो समितिको हो ।

यस अनुसार एनसेलका सन्दर्भमा छलफल चलाउने क्षेत्राधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समिति मात्रैको भएको बताउँछन् एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा ।

उनी भन्छन्, ‘एनसेलको सन्दर्भमा छलफल गर्ने अधिकार पाएको समितिले भन्दा अगाडि नै तीनवटा समितिले छलफल चलाइसके । क्षेत्राधिकार अतिक्रमण भएर अन्त कतै छलफल भइसकेपछि बल्ल अधिकार पाएको समिति अध्ययनमा प्रवेश गरेको छ ।’

एमालेकै सांसद दिपा शर्मा चर्चाको पछि दौडिने प्रवृत्ति संसदीय समितिहरूमा पनि देखा परेको टिप्पणी गर्छिन् । उनी थप्छिन्, ‘अर्को समितिको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको विषयमा छलफल चलाउँदा किन समन्वय गरेनन् ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।’

कुनै पनि विषय चर्चामा आयो भने त्यसमा छलफल चलाइहाल्ने र निर्देशन दिइहाल्ने प्रवृत्ति देखा परेको र एनसेलको सन्दर्भमा पनि त्यही भएको उनको बुझाइ छ ।

‘अहिले सबै निकाय र व्यक्ति चर्चामा केन्द्रित छन् । एनसेलका सन्दर्भमा अन्य समितिहरूले छलफल चलाएको पनि यही कारणले हो’ उनी थप्छिन्, ‘जनताका विषय जतासुकै रहुन् । चर्चाको विषयमा हौसिने प्रवृत्ति छ यसलाई राज्यले नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

एनसेलको विषयमा यसअघि पनि संसदीय विषगत समितिहरूका बीचमा फरक-फरक छलफल भएका थिए । एनसेलले तिर्नुपर्ने कर नतिरेको भनी उठेको प्रश्नका सन्दर्भमा २०७२ सालमा तत्कालीन अर्थ समिति, विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल चलाएका थिए ।

त्यसबेला सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले कर असुल हुने सुनिश्चितता नभएसम्म पूँजी वृद्धि र नयाँ व्यावसायिक योजना स्वीकृत नगर्न सरकारलाई निर्देश गरेको थियो । यसैसँग जोडेर फोरजी सेवा सञ्चालनको इजाजत नदिन पनि भनिएको थियो ।

तर विकास समितिले विदेशी लगानी र पूँजीलाई निरुत्साहित गर्न नहुने भन्दै नयाँ व्यावसायिक योजना नरोक्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । विकास समितिको निर्देशनपछि एनसेलले फोरजी सेवाको अनुमति पाएको थियो ।

एउटै विषयमा संसदीय विषयगत समितिहरूका छुट्टाछुट्टै छलफल र विरोधाभासपूर्ण निर्देशनहरू जारी हुँदा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायमा अन्योल सिर्जना भई सेवाप्रवाहमा समस्या भएका उदाहरण पनि विगतमा देखिएका छन् ।

नेतृत्व र नियतमाथि प्रश्न

समितिको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा सभामुख र सम्बन्धित समितिका सभापतिहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल ।

‘जहाँ जसले पायो त्यसले, जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै विषयमा छलफल चलाउने र निर्देशन दिइहाल्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ । यसको एउटा उदाहरण एनसेलको विषयमाथिको छलफल हो’ उनी थप्छन्, ‘यस्तो हुन नदिन सम्बन्धित समिति सभापति र सभामुख सक्रिय हुनुपर्छ ।’

सभामुखले कार्यक्षेत्र मिच्न नदिन समिति सभापतिहरूलाई सचेत गराउनुपर्ने सांसद पौडेलको राय छ । उनका अनुसार, कुनै समितिले छलफलको विषय तय गर्नु अगाडि अर्को समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर हेर्नुपर्छ । अर्को समितिले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र परेको विषयमा कसैले छलफल चलाउँदैछ कि भनेर चासो दिनुपर्छ । समितिहरूका बीचमा समन्वयको वातावरण पनि सभामुखले नै बनाउनुपर्छ ।

यसका लागि प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिका सभापति र सभामुखबीच औपचारिक छलफल समेत हुने गरेको छ । ५ माघ २०७९ मा सभामुख भएका घिमिरेले १३ भदौ २०८० र ११ मंसिर २०८० मा संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग औपचारिक छलफल समेत गरेका थिए ।

समितिको कार्यक्षेत्र लगायत विषयमा भने सभामुखले सभापतिहरूसँग निरन्तर अनौपचारिक संवाद गरिरहनुपर्ने खाँचो देखिन्छ । सभामुखको सचिवालयका अनुसार एनसेलका सन्दर्भमा समेत सभामुख घिमिरेले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल, अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग संवाद गरिसकेका छन् ।

सभामुखको सचिवालय भन्छ, ‘चारवटै समितिका सभापतिहरूसँग सभामुख घिमिरेको औपचारिक र सामूहिक छलफल भने हुन पाएको छैन ।’

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संसदीय समितिको बैठकमा क्षेत्राधिकारको विषयमा समन्वय अभाव रहेको भनी समिति सभापति र सभामुखको ध्यानाकर्षण गरेकी छन् ।

‘यो विषय (एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री) मा तीन वटा समितिले छलफल गरिसके । प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा छलफल भएर समितिका निर्देशनहरू जारी भइसके’, गत बिहीबार बसेको शिक्षा समितिको बैठकमा उनले भनेकी थिइन्, ‘संसदीय समितिहरूका बीचमा समन्वय आवश्यक छ भन्ने महसुस भएको छ । अहिलेलाई यत्ति भनौं ।’

तितो अनुभव

संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र जुधेमा वा अर्को समितिको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुने विषयमा एकभन्दा बढी समितिको संयुक्त बैठक बस्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ ।

‘…एउटै विषय एकभन्दा बढी समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने देखिएमा सम्बन्धित समितिका सभापतिसँग परामर्श गरी संयुक्त बैठक बस्न सभामुखले निर्देशन दिन सक्नेछन्’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७४ मा भनिएको छ । तर, संसदीय समितिको संयुक्त बैठक बस्ने अभ्यास न्यून छ ।

संसदीय अभिलेख अनुसार दोस्रो संविधानसभाको समयमा ७ पुस २०७१ मा तत्कालीन अर्थ समिति, विकास तथा प्रविधि समिति र कृषि तथा जलस्रोत समितिको संयुक्त बैठक बसेको थियो । जहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बोलाएर विकास खर्च र बजेट परिचालनमा देखिएको समस्याबारे छलफल भएको थियो ।

त्यसबेला कृषि समितिमा गगन थापा, विकास समिति सभापति स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी र अर्थ समिति सभापति प्रकाश ज्वाला थिए । संयुक्त बैठकको सभापतित्व स्वर्गीय अधिकारीले गरेका थिए । उक्त संयुक्त बैठकले बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक बनाउन तथा बजेट क्यालेन्डरलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिसँग समन्वय गरी अविलम्ब कार्य थालनी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

फरक विषयमा दोस्रो संविधानसभा कालमै विकास समितिका सभापति अधिकारी र कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति थापाले संयुक्त बैठक आयोजना गरेका थिए । तर, संविधान निर्माणपछिको संघीय संसद्मा संसदीय समितिको संयुक्त बैठक बसेको उदाहरण छैन ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा २५ मंसिर २०७५ मा पूँजी बजारको विषयमा अर्थ समिति र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको संयुक्त बैठक बिहान ११ बजेलाई बोलाइएको थियो । तर, साढे १२ बजेसम्म गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको थियो ।

यसबाहेक प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा फरक-फरक संसदीय समितिको संयुक्त बैठकका लागि अर्को कुनै औपचारिक सूचना सार्वजनिक हुनसकेको थिएन ।

बरु प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा सुपारी निकासीका सम्बन्धमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठक राख्ने पहल भएको थियो । २५ असोज २०८० मा कृषि समितिकी सभापति डा.आरजु राणाले सभामुख घिमिरेलाई पत्र नै लेखेर संयुक्त बैठकका लागि अनुमति मागेकी थिइन् । तर, यो प्रयास पनि सफल हुन सकेन ।

१५ कात्तिक २०८० मा बसेको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेपाल आयात गरेर नेपाली सुपारी भन्दै पुनः भारत लगायतमा सुपारीको तस्करी भइरहेको निष्कर्ष सहित नेपालमा बाह्य मुलुकको सुपारी आयात नै हुन नदिने गरी कर लगाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । त्यसपछि तीनवटा समितिको संयुक्त बैठक बस्ने औचित्य बाँकी दुई समितिले देखेनन् र संयुक्त बैठकको प्रयास निष्फल भयो ।

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना विषयगत रूपमा संसदीय समितिहरू बनाइएतापनि कहिलेकाहीं एकभन्दा बढी समितिसँग सम्बन्धित विषय आउन सक्ने भएकाले संयुक्त बैठक बस्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको र संयुक्त बैठकको अभ्यास समेत ‘बेलाबखत’ भएको स्मरण गर्छन् ।

तर, पछिल्लो समय ‘हिरोइजम’का लागि क्षेत्राधिकार मिच्ने प्रवृत्ति देखा परेको उनको अनुभव छ । ‘भन्न गाह्रो छ तर, एक प्रकारको हिरोइजमले समस्या पारेको छ’ उनी थप्छन्, ‘मैले यो गरिदिएँ, फलानालाई बोलाएर हाजिर गराएँ भनेर बडम्पन गर्ने, प्रदर्शनकारी हुने प्रवृत्ति छ ।’

काम गरेपछि जस लिन खोज्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने भएतापनि क्षेत्राधिकार मिचेर एक्लै अगाडि बढ्न खोज्नुका पछाडि नियत खराब हुनसक्ने उनको आशंका छ । ‘एउटा कुनै विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याएर जस लिन्छु भन्नु राम्रै होला । तर, स्वार्थ हुनुभएन, तानातान हुनुभएन, बहादुरीको पक्ष हुनुभएन ।’

समितिको कार्यक्षेत्रका सन्दर्भमा हुने विवाद र स्वार्थ रोक्न संसद् सचिवालय र संसद्को नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको राय छ । उनी भन्छन्, ‘संसदीय समितिको प्रभावकारिता, विवाद समाधान र क्षेत्रगत विषयको प्रष्टताका साथसाथै ठीक ठाउँमा समितिहरूलाई राखेर अगाडि बढाउनका लागि अभिभावकत्व दिने काममा सभामुख र संसद सचिवालयको साह्रै ठूलो भूमिका हुन्छ ।’