भारतीय दूतावासलाई रकम बाँड्न दिनु राष्ट्रिय हित विरुद्ध : चित्रबहादुर केसी

२१ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालका विकास योजनामा सिधै भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्म बजेट दिन पाउने गरी भएको सम्झौताको विरोध गरेको छ ।

१९ पुसमा भएको नेपाल भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनामा भारतको नेपालस्थित राजदूतावासले २० करोड रुपैयाँ सोझै दिन पाउने समझदारी गरेको थियो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी यो सम्झौता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुकका लागि लज्जाजनक तथा राष्ट्रियहित विरुद्ध रहेको बताएका छन् ।

‘कुनै पनि मुलुकको दूतावासलाई सोझै रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन र हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यस प्रकारको अधिकार दिन पनि सकिँदैन’, उनले भनेका छन्, ‘नेपाल र नेपालीको विकासका लागि कुन ठाउँमा कति बजेट विनियोजन गर्ने ? त्यो नेपालको विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो ।’

नेपालमा सोझै २० करोड रुपैयाँसम्मको योजना निर्माणका लागि रकम वितरण गर्न पाउने गरी भारतलाई अधिकार दिने कुरा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका लागि घातक सिद्ध हुने पनि अध्यक्ष केसीले बताएका छन् । ‘तसर्थ उक्त सम्झौता खारेज गर्न जोड दिन्छौँ’, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।