वैद्यखानाको विरासत ब्युँताऔं

नेपालमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय आयुर्वेद चिकित्सासँग सम्बन्धित सरकारी संस्थाहरूको अवस्था झन्-झन् गिर्दो क्रममा छ । करिब ४०० वर्ष अघि मल्लकालीन राजा प्रताप मल्लको कार्यकालमा राजकीय परिवारको स्वास्थ्य र उपचारार्थ औषधि उत्पादन गरी तत्कालीन राजपरिवारको स्वास्थ्य रक्षा र रोगोपचार गर्न स्थापना भएको थियो वैद्यखाना । यसलाई पछि सिंहदरबारमा स्थानान्तरण गरिएसँगै सिंहदरबार वैद्यखाना भन्न थालियो । ऐतिहासिक विरासत रहेको वैद्यखाना अहिले एक हिसाबले टाट पल्टिसकेको अवस्थामा छ । यहाँबाट उत्पादित औषधिहरू अहिले बजारमा भेटिन मुश्किल छ ।

हुनत नेपालमा राज्यको लगानीबाट सञ्चालित सरकारी संस्थाहरूको दुरवस्थाको हविगत सर्वविदितै रहेको छ । जल, जंगल, जडीबुटी, जलस्रोत, जमीन र जनशक्तिको अपार स्रोतलाई अधिकाधिक सदुपयोग गर्दै राज्यलाई समृद्धिको यात्रामा लैजाने हरेक सरकारका नीतिगत रटाइहरूले वैद्यखानाको वर्तमान अवस्थालाई कसरी गिज्याइरहेका छन् भन्ने कुरा जगजाहेर भइसकेको छ ।

सरकारी र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका निकायहरूको दुर्दशाको कारण समस्त नेपाली नागरिकहरूलाई अवगत नै छ । तसर्थ यहाँ सिंहदरबार वैद्यखाना आजको अवस्थामा किन र कसरी पुग्न गयो, कारण खोतल्न गइरहेको छैन ।

आफू मातहतका आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिका निकायको अवस्थाप्रति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको चरम उदासीनता देखिन्छ । वैद्यखानाको प्रमुख बन्ने राजनैतिक होडबाजी, कार्यरत कर्मचारीहरूको चरम राजनैतिक गुटबन्दी, दक्षता र कुशलताको कसीमा नपरेका र राजनैतिक आदेश र आग्रह मार्फत भर्ना गरिएका जनशक्ति, संस्थागत सुधार र शासकीय स्वरूपतर्फ कुनै ध्यान नदिई सार्वजनिक पदलाई अर्थोपार्जन र सामाजिक प्रतिष्ठाको रूपमा मात्र लिने प्रमुखहरूको मनोवृत्ति यसका पछाडि जिम्मेवार छ ।

आफू कार्यरत संस्थाको अवस्थाप्रति कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखहरू अत्यन्तै अनुत्तरदायी देखिन्छन् । यी र यस्ता कारणले गर्दा सिंहदरबार वैद्यखाना आजका दिनसम्म आइपुग्दा आˆनो लक्ष्य र गन्तव्य पहिचान गर्न नसकेर कुहिरोभित्रको काग जस्तै रुमल्लिरहेको छ । यस लेखमा आजको दिनमा सिंहदरबार वैद्यखानाले गुमाएको ऐतिहासिक विरासतलाई ब्युँझाउने केही विकल्पहरूलाई बुँदागत रूपमा विवेचना गरिएको छ ।

संगठनात्मक ढाँचामै त्रुटि

कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक निकायको स्थायित्व त्यसको संगठनात्मक ढाँचामा आधारित हुन्छ । हिजोआज सामाजिक सञ्जाल, मिडिया आदि माध्यमहरूमा सिंहदरबार वैद्यखाना बन्द भयो, औषधि उत्पादन ठप्प भयो, टाट पल्टियो आदि जस्ता नकारात्मक समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेका छन् । मल्लकालमा राजकीय शानका साथ स्थापना भएको यो ऐतिहासिक विरासतको आजको यो हविगत हुनुमा स्थापनाकालदेखि नै यसको संगठनात्मक ढाँचा कस्तो हुने भन्ने द्विविधा जिम्मेवार छ ।

सुरुमा राजपरिवारका सदस्य र उच्चपदस्थ सरकारी नेतृत्वहरूलाई मात्र यसका उत्पादनहरू उपलब्ध हुन्थे भन्ने ऐतिहासिक अभिलेख पाइन्छ । त्यसैले त्यतिबेला यो संस्था राजप्रासाद सेवाबाट सञ्चालन भएको गैरनाफामूलक, गैरव्यापारिक र जनपहुँचबाट दूर प्रकृतिको थियो भन्न सकिन्छ । त्यसपछि राणाकाल र शाह वंशमा आउँदासम्म पनि यसको स्थायी संगठनात्मक ढाँचा कस्तो हुने भन्ने परिकल्पनामा खासै जोड दिएको पाइँदैन ।

राणाकाल र शाह वंशमा पनि यसले शाही परिवार, राणा परिवार र राजदरबारका सदस्यहरूलाई हुकुम-प्रमाङ्गीको आधारमा औषधि बनाउने र आदेश बमोजिम राजप्रासाद सेवाका दरबारियाहरूलाई मात्र औषधि उपलब्ध गराउने गरेको देखिन्छ । त्यस्तो आदेश मार्फत चल्दा आयुर्वेदिक औषधिहरू बन्ने काम चलिरहृयो तर संस्थागत स्थायित्वको कुरा भने ओझेलमा पर्दै आयो ।

२००७ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा गरे सँगसँगै सिंहदरबारबाट उत्पादित औषधिहरू आम नागरिकले समेत उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भयो तर निकै न्यून उत्पादन र बजारीकरणको व्यवस्था अभावको कारणले सर्वसाधारणमा सिंहदरबार वैद्यखानाका उत्पादनहरू पहुँचमा थिएनन् ।

२०५१ सालमा विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१ जारी गर्‍यो । उक्त गठनादेशले वैद्यखानाको शिथिल स्वरूपलाई केही चलायमान र ऊर्जावान् बनायो तर त्यसले समेत वैद्यखानाको संगठनात्मक स्वरूपलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सकेन । गठनादेश जारी भएको एक वर्षपछि अर्थात् २०५२ सालदेखि गठनादेशको कानुनी प्रावधान बमोजिम सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले निश्चित कार्यकाल सहितको अध्यक्ष, सदस्यहरू र प्रबन्ध निर्देशक प्राप्त गर्‍यो ।

सुरुका दिनहरूमा आयुर्वेद क्षेत्रका अग्रज र दिग्गज नेतृत्वहरूले वैद्यखानाको साख दिनप्रतिदिन उकासेको तथ्य सर्वविदित रहेको थियो तर पछि गएर क्रमशः वैद्यखानाको पतनको क्रम देखा पर्न थाल्यो । गठनादेशले दिएको कानुनी आधारमा समिति गठन भयो तर वैद्यखानाको संस्थागत स्थायित्व विकास समितिले दिन नसक्ने कुराको हेक्का आयुर्वेदकै अग्रज र दिग्गजहरूलाई हुनसकेन ।

समितिको अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशक को बन्ने, कसलाई बन्न नदिने, कसलाई समितिका सदस्यमा राख्ने, कसले भनेका र कुन पार्टीका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने आदित्यादि विषयमा मात्र आयुर्वेदका अग्रज र दिग्गजहरू केन्दि्रत हुनपुगे । २०५१ सालको गठनादेश जारी भएको करिब एक दशक बितेपछि त आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रका अनुजहरू पनि सिंहदरबार वैद्यखानाको प्रबन्ध निर्देशक बन्नको लागि पार्टी र विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउने, लुछाचुँड गर्ने, मुद्दामामिला गर्ने र यहाँसम्म कि काटमारको अवस्थामा सम्म पुगे ।

२०५२ सालदेखि हालसम्म करिब ३० वर्षको अन्तरालमा २० जना जति आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रकै मूर्धन्य र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले सिंहदरबार वैद्यखानाको प्रबन्ध निर्देशक -निमित्त समेतको) भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएको छ तर आˆनो कार्यकालमा कोही कसैलाई पनि सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको भावी कार्यदिशा र स्थायी संगठनात्मक ढाँचा कस्तो हुने भन्नेतर्फ सोच्नेसम्म फुर्सद भएन ।

गठनादेशले सञ्चालन भएको करिब तीन दशकको समयावधिमा वैद्यखानाको नेतृत्व संभवतः सरकारी सेवामै रहनुभएका स्थायी आयुर्वेद चिकित्सकहरूले नै गर्नुभएको छ तर आजका मितिमा आइपुग्दा वैद्यखानाको यो हविगतको जिम्मा लिने कोही पनि देखिनुभएको छैन । आखिर हामी आयुर्वेद क्षेत्रमै कामकाज गरिरहेका र त्यसमा पनि सरकारी स्थायी सेवामा रहेर वैद्यखानाको नेतृत्व सम्हालेका कर्मचारीहरूले दोष जति अरू कसैको टाउकोमा थुपारेर आफू ओभानोमा पर्न खोज्नु मूर्खता शिवाय केही हुनसक्दैन ।

वैद्यखाना स्थापना भएको लगभग ४०० वर्षको इतिहास भइसकेको छ तर आजका मितिसम्म आउँदा एउटा स्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गराउनेतर्फ आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रका संघ-संगठनहरूले आवाज उठाउन सकेका छैनन् ।

हुनत २०७० सालमा यस सिंहदरबार वैद्यखानाको समायोजन गर्न सकिने दरबन्दी समेत समावेश गरिएको प्रस्तावित दरबन्दी तेरिज भनी ३७ जना विभिन्न तहका पदहरूको फारम स्वीकृत भएको देखिन्छ । तर २०७५ सालमा आएको कर्मचारी समायोजन ऐनले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावली बमोजिम सञ्चालन नभएको र त्यहाँका कुनै पनि पद र पदनामहरू निजामती किताबखानामा दर्ता नभएको भनी सम्पूर्ण दरबन्दी संरचना नै खारेज गरिदियो । सोसँगै ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा रहेको वैद्यखानाको स्थायी संगठनात्मक संरचना बन्ने आशा पनि सेलाएर गयो ।

गठनादेश संशोधन र अधोगति

एकातर्फ सिंहदरबार वैद्यखाना आफैं स्थायी संगठनात्मक ढाँचाको अभावले दिनप्रतिदिन छट्पटाइरहेको थियो भने अर्कोतर्फ तालुक मन्त्रालय अर्थात् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सकसको दलदलमा फसेको सिंहदरबार वैद्यखानाको संगठनात्मक ढाँचालाई सकेसम्म चाँडो स्थायी समाधान गरिदेला भनी प्रतिक्षारत थियो । तर २०७७ सालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सिंहदरबार वैद्यखानालाई आफू मातहतको स्थायी निकाय बनाउनुको सट्टामा वैद्यखानाको भविष्यमा अझ बढी राजनैतिक र प्रशासनिक चलखेल गर्न सक्ने गरी विकास समितिको गठनादेश नै संशोधन गर्‍यो ।

नयाँ संशोधित गठनादेशमा साविकको चारवर्षे निश्चित कार्यकाल रहने गरी आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रमा अनुभव भएको व्यक्तिलाई तत्कालीन श्री ५ को सरकारले प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने प्रावधानलाई हटाएर मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूहको ११औं तहको कर्मचारीलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

२०७७ सालमा गरिएको यो संशोधनले कसलाई फाइदा पुग्यो भन्ने कुरा अहिले आएर आयुर्वेद चिकित्सा जगतका सबैलाई जगजाहेर भइसकेको छ तर सिंहदरबार वैद्यखानाको अधोगति र अवसान हुनुमा यो संशोधन नै प्रमुख कारक बन्न पुगेको छ । यो संशोधनले विकास समितिको गठन प्रक्रिया नै सन्देहात्मक बनाइदिएको छ । हाल सिंहदरबार वैद्यखाना अध्यक्षविहीन अवस्थामा छ ।

विकास समिति अध्यक्ष आयुर्वेद चिकित्सामा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी आयुर्वेदको क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत व्यक्ति रहने प्रावधान रहेको छ । तर यसका पदेन सदस्यहरूमा औषधि व्यवस्था विभाग र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशकहरू, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्रका निर्देशक रहने व्यवस्था छ ।

यसरी आˆनो वरीयताभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी अध्यक्ष रहने विकास समितिले डाक्ने बैठकमा पदेन सदस्यहरू उपस्थित हुनै नसक्ने अवस्था विद्यमान रहँदा विकास समितिले कुनै ठोस निर्णय लिन नसकेको अवस्था रहेकोले पनि सिंहदरबार वैद्यखानाको यो बेहाल हुन गएको हो ।

त्यस्तै कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धी प्रावधान समेत निकै नै द्विविधाजन्य र अस्पष्ट रहेकोले जिम्मेवारी तोक्ने काम समेत निकै पेचिलो हुँदै गएको छ । आयुर्वेद चिकित्सा सेवा अन्तर्गत ११औं तहमा नियुक्त हुने कर्मचारीहरू लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ र त्यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीहरू आ-आˆनो दरबन्दी रहेको निकायमा कार्यरत रहन्छन् । सिंहदरबार वैद्यखानाको संशोधित गठनादेश २०७७ को दफा ९ ले तय गरेको कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धी व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको कर्मचारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थप जिम्मेवारी सहित वैद्यखानाको कामकाज पनि गर्नू भनी तोक्नु त जायजै हुनसक्ला तर ११औं तहको कर्मचारीलाई दरबन्दी रहेको ठाउँमा कामकाज गर्न नदिई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको काम गर्ने भनी कामकाजमा पठाउने र त्यो कर्मचारीको दरबन्दीमा अर्को कनिष्ठलाई मन्त्रालयले निमित्त निर्देशक तोकिदिने गरी गर्ने निर्णय भने जायज हुनसक्दैन ।

त्यसले दरबन्दीमा रहेर कामकाज गर्न पाउने कर्मचारीको मौलिक अधिकारलाई राज्यले विभेद गरेको आभाष दिलाई अझ बढी विवाद निम्त्याउँछ । यसरी वैद्यखानालाई स्थायी प्रकृतिका दरबन्दीहरू सिर्जना गरेर दीर्घकालीन स्थायित्व सहितको सरकारी निकाय बनाउन छाडेर मन्त्रालयले गठनादेश संशोधन गर्नु भनेको आˆनो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हानेको जस्तो भएको छ ।

अबको विकल्प

सिंहदरबार वैद्यखाना नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको जिउँदो इतिहास र गरिमामय शान रहेको कुरामा दुईमत छैन । यसको ऐतिहासिक महत्वको दियोलाई निभ्न दिनुहुँदैन । अतः यसको विरासतलाई जोगाउन नेपाल सरकारले तत्काल केही कदमहरू चाल्नु अति जरूरी रहेको देखिन्छ । यसका लागि सुरुमा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वैद्यखानामा विगतदेखि वर्तमानसम्म गरिरहेको दोहोरो चलखेललाई तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ ।

विभिन्न आर्थिक लोभ र लालचले गर्दा ऐतिहासिक धरोहर यो दुर्दशामा परिणत भएको कुरालाई हृदयंगम गर्दै लोभ र लाभको प्रवृत्तिबाट टाढा रहनसक्ने, व्यवस्थापकीय कुशलता भएका हाल बहालमा रहेका स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह ११औं तहमा कार्यरत जनशक्तिमध्ये कोही एक जनालाई समयावधि र कार्यक्षेत्राधिकार तोकी निजको पद रहेकै निकायबाट तलबभत्ता र अन्य सुविधा लिने गरी वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको थप जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ । यसो हुँदा राज्यको स्रोत-साधन जोगिन्छ र थप आर्थिक भार राज्यलाई पर्दैन ।

साथै मन्त्रालयको चालु आ.व. २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन योजना मुताबिक तय गरिएका कोसेढुङ्गा मध्ये बुँदा नं. १४३ सिंहदरबार वैद्यखानाको हालको अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारको लागि पुनर्संरचना गर्ने भन्ने माइलस्टोनमा समेत शतप्रतिशत प्रगति हुने देखिन्छ ।

त्यसरी दोहोरो जिम्मेवारी तोक्दा वैद्यखाना गठनादेश २०७७ को दफा ९, उपदफा ३ प्रयोजनको लागि सम्भावित क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हुन सक्छन् :

• गठनादेशको दफा (७) को उपदफा (छ) बमोजिम सिंहदरबार वैद्यखानालाई अत्यावश्यक जनशक्ति सहितको छोटो र चुस्त खालको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) तयार गरी तीन महिनाभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पेश गर्नपुर्छ । सो सर्वेक्षण बमोजिम अत्यावश्यक जनशक्ति सहितको संगठनात्मक ढाँचा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई दरबन्दी सिर्जना गर्ने र लोकसेवा आयोग मार्फत कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति गरी विकास समितिलाई खारेज गर्नुपर्छ ।
• विकास समितिमा हाल कार्यरत कर्मचारीका कानुनसम्मत र संस्थागत हित सम्बन्धी जायज मागलाई एक हप्ताभित्र संकलन गरी सम्बोधन र समाधान गर्नुपर्छ । थप आर्थिक दायित्व सृजना हुने माग भएमा मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नुपर्छ ।
• कुशल औषधि उत्पादन संहित -जीएमपी) बमोजिम औषधि उत्पादन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मन्त्रालयले सुरुमा गर्नुपर्छ र त्यसपछि बजार व्यवस्थापन तथा यसको स्वायत्ततालाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ ।
• गठनादेशको दफा (७) उपदफा (ठ) बमोजिम वैद्यखानालाई औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जडीबुटी, खनिज तथा कच्चा पदार्थको संकलन, प्रशोधन, संरक्षण, खेतीपाती तथा विस्तारको लागि ७ वटै प्रदेशमा शाखा स्थापना गर्नको लागि प्रदेश सरकारसँग आवश्यक पहल र समन्वय गर्नुपर्छ ।

(लेखक आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीका निर्देशक हुन् ।)

यो पनि पढ्नुहोस

आफैं बिरामी छ सिंहदरबार वैद्यखाना