संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन निष्पक्ष नेतृत्वको खोजी

२१ वैशाख, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन निष्पक्ष नेतृत्वको खोजी भएको छ । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएका बेला संसदीय समितिले यस विषयमा चासो राखेको छ ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा ‘शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालिन न्यायका सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामकारबाही र सो सम्बन्धमा बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको भावी कार्ययोजना’बारे छलफल थियो ।

छलफलमा सहभागी दुवै आयोगका कर्मचारी र समिति सदस्यहरूले विवादरहित, सबैले स्वीकार गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव लोकराज पराजुली राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्वीकारयोग्य हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म सबैले मान्यता दिने गरी यो प्रक्रिया टुंगो लगाउनुपर्छ । पदाधिकारी नियुक्तिदेखि काम गर्ने अवस्थामा समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उदयराज सापकोटा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो रहेको बताउँछन् । आयोगको नेतृत्वमा निष्पक्ष व्यक्ति खोजिनुको अर्थ शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लगाउने प्रक्रियामा अपनत्वको विषय जोडिएको उनको भनाइ छ ।

‘निष्पक्ष भन्नुको अर्थ राजनीतिक दलमा नभएको व्यक्ति भनेको हो । नेतृत्वमा पुगेको मान्छेले काम गर्न सक्छ, उसले दिएको रिपोर्ट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने नै हो’ सचिव सापकोटा थप्छन्, ‘रिपोर्ट ल्याउने व्यक्तिलाई सबैले स्वीकार गरेको होस् भन्ने हो ।’

यसमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूको समेत चासो र खबरदारी रहँदै आएको उनले बताए ।

सचिव सापकोटा भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकारको जुन विषयहरू छन् । विभिन्न खालका स्वार्थ समूहहरू जहाँ पनि हुन्छन् । त्यसलाई समेत मिलाएर जानुपर्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा समिति सदस्य गोपी अछामीले यो वा त्यो नाममा फेरि संक्रमणकालीन न्यायलाई थप लम्ब्याउन नहुने बताए । यसका लागि दुवै आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताए । अछामी भने, ‘दुवै आयोगमा पुग्ने पदाधिकारीहरूले द्वन्द्वको कारण खोज्नुपर्ने र त्यसआधारमा निर्णय लिनुपर्छ ।’

नेकपा एमालेकी सांसद इन्दिरादेवी गौतमले द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको पीडितहरूको गुनासो रहेको बताइन् । प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकले बढीभन्दा बढी पीडितको आवाज सुन्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ५ चैत २०७९ मा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । यो विधेयक १५ वैशाख २०८० देखि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

संसद्मा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेका बेला सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

२९ चैत २०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुवै आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित समितिमा पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्व राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य छन् ।

कानून बनाएर मात्रै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सरकारले उल्टो बाटो रोजेको टिप्पणी भइरहेका बेला संसदीय समितिले पनि चासो राखेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमै ऐन संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गर्न द्वन्द्व पीडितहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् ।

दुवै आयोगका सचिवद्वयका अनुसार ऐन संशोधन नभइ बन्ने आयोगमा सक्षम र राम्रा मानिस जाने सम्भावना कम हुन सक्ने संशय द्वन्द्व पीडित र सरोकारवाला पक्षहरूलाई छ ।

कानूनले जत्तिकै काम आयोगका पदाधिकारीको टोली गर्ने सचिव सापकोटाले दोहोर्‍याए । ‘कानून संशोधन महत्वपूर्ण भाग भयो । तर, कानून संशोधन भएपछि सक्षम आयोग चाहिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘कानूनले ५० प्रतिशत काम गर्ला तर, ५० प्रतिशत काम आयोगको टावरिङ पर्सनालिटीले गर्छ ।’

सक्षम आयोग भनेको कुनै न कुनै रूपमा सबैले स्वीकार गरेको व्यक्तिको नेतृत्व भएको उल्लेख गर्दै उनी विगतका आयोगको काम स्मरण गर्छन । उनी भन्छन्, ‘टावरिङ पर्सनालिटी आएन भने विगतमा दुइटा आयोग जुन थियो । त्यस्तै आयोग भयो भने कुनै पनि काम गर्दैन ।’

विगतमा बनेका आयोगहरूले काम गर्न नसक्नुको कारण पदाधिकारी बीचको भएको उनको अनुभव छ । सापकोटा भन्छन् ‘आयोगका सदस्यहरूका बीचमा फेरि त्यो हिसाबको द्वन्द्व भयो भने काम गर्दैन । मेरो पक्ष कि तेरो पक्ष भन्न थालियो भने आयोगले काम गर्दैन ।’

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच २०६३ मंसिर ५ मा १२ बुँदे वृहत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार सेना समायोजन, राज्यको पुनर्संरचनासहित संविधान निर्माण भइसकेको छ । तर, संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लागेको छैन ।

शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि २०७१ सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको थियो ।

दुई वर्षका लागि गठन गर्ने भनिएका दुवै आयोगले चार/चार वर्ष काम गरे । त्यसपछि सरकारले फेरि नयाँ पदाधिकारीसहित दुवै आयोग गठन गरेको थियो । दोस्रो पटकको आयोगका पदाधिकारीहरू दुई वर्ष काम गरेर बिदा भइसके । हाल दुवै आयोग रिक्त छ ।

शीर्ष नेता जिम्मेवार

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सचिव उदयराज सापकोटा संक्रमणकालीन न्याय विषयमा राजनीतिक नेताहरूलाई बुझाउनै नसकिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिज्ञहरूलाई बुझाउनै सकिएन । यो भएपछि फसिन्छ भन्ने दुवैतर्फ (तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्ष) मा परेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।’

संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने भनेर शीर्ष नेताहरू निरन्तरजसो संवादमा रहने गरेका छन् । तर, अहिले पनि नेताहरूका बीचमा मुख्यतः दुई धारणा रहेको उनलाई लाग्छ । जसले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकिरहेको छैन ।

‘यसैको आधारमा कसैलाई सक्काउँछु, यसैको आधारमा कसैलाई सिध्याउन सकिन्छ कि भन्ने द्वन्द्वको कारणले यो अड्किरहेको छ,’ सचिव सापकोटा भन्छन् । विषयवस्तुको विषयमा दलहरू करिब करिब सहमतिमा रहेको उनले बताए ।

विधेयकमाथि सहमति जुटाउन प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उपसमिति बनाएको थियो । उक्त उपसमितिले चार वटा विषयमा थप प्रष्टता आवश्यक रहेको भनी विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो ।

जसमा एउटा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाको विषय थियो । परिभाषामा ‘स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या लेख्ने कि ‘दोहोरो भीडन्तबाहेक गरिएको हत्या’ भनी लेख्ने विषयमा थप छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न उपसमितिले प्रतिवेदनमा सुझाएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि समिति छलफलमा छ । विधेयकमा ‘बाल सेना राख्ने कि नराख्ने’ भनी आएको विषय सम्बोधन गर्न उपसमितिले यसखाले सुझाव दिएको हो ।

‘मानव अधिकारको उल्लघंनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने’ भन्ने विषय पनि थप छलफल गर्न सुझाइएको थियो ।

संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा हुने कम सजायका सम्बन्धमा ‘आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्र्ने भन्ने कि प्रतिशत नै तोकेर जाने’ भन्ने विषय पनि छलफलमा छ ।

यसअघि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रहेर काम गरेका आयोगका सचिव सापकोटा भन्छन्, ‘चार वटा विषयमध्ये तीन वटा कुरा मिलिसकेको छ । एउटा विषयमा कुरा मिल्न बाँकी छ ।’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नै सरकारमा रहेको बताउँछिन् । यो बेला संक्रमणकालीन न्यायको विषय अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको जोड छ ।

उनले समिति बैठकमा भनिन्, ‘द्वन्द्वरत पक्ष सरकारमा छ । यो बेला पीडितले न्याय पाएको महसुस गर्ने गरी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । तर, यस्तो महसुस पीडितहरूले गरिरहेका छैनन् ।’

कांग्रेसकी सांसद दुर्गा गुरुङ पीडितहरूको पीडाप्रति राजनीतिज्ञहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछिन् । आफू तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबाट पीडित हुन पुगेको स्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘सत्यको अन्वेषण कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ ?’

समयमा न्याय नदिनु न्याय नै नदिनु सरह रहेको उल्लेख गर्दै उनले जति सक्दो छिटो कानून बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

५०० जनशक्ति आवश्यक

राजनीतिक दलहरूका बीचमा संवाद चलिरहेको, विधेयकमाथि छलफल भइरहेका बेला सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
२९ फागुन २०८० मा सर्वोच्च अदालतले आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा पनि उजुरी छानबिन अघि बढाउन सकिने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश समेतको आधारमा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य अन्वेषणका लागि पाँँच सय जनशक्ति आवश्यक पर्ने आँकलन गरेको छ ।

आयोगका सचिव सापकोटाका अनुसार विधेयक तयार पार्ने क्रममा डेढ वर्ष अगाडि यस्तो आँकलन गरिएको थियो । ‘अहिलेको जनशक्तिले मात्रै काम गर्न सक्दैन । यसको लागि छुट्टै जनशक्ति चाहिन्छ । निजामती कर्मचारीबाट सम्भव हुँदैन । छुट्टै तालिम दिएर खटाउनुपर्ने हुन्छ’ सचिव सापकोटाले समिति बैठकमा भने ।

थप जनशक्ति लिंदा कलेजका विद्यार्थी, गैरसरकारी निकायमा कार्यरतहरू हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । ‘जसले स्थानीय भाषा जानेको हुन्छ । संस्कृति बुझेका हुन्छन् । उनीहरूले १५/२० दिन बसेर छलफल गरेर वास्तविकता पत्ता लगाउन सक्छन्’ सचिव सापकोटा थप्छन्, ‘तीन घण्टा कसैले कुरा गर्दैमा आफ्नो पीडा भन्ने आधार बन्दैन । कतिपय अवस्थामा गोप्य रूपमा भन्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

कतिपय व्यक्ति नेपालमा नरहेको अवस्थालाई समेत ख्याल गरेर सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि समेत आयोगले तयारी थालेको छ ।

नेपालमा द्वन्द्वकालीन घटनाका सबै विषयमा प्रमाण खोजिने वा खोजिनुपर्ने धारणा समेत कतिपयमा रहेको छ । सचिव सापकोटाका अनुसार संक्रमणकालीन न्याय र अरू साधारण न्याय फरक विषय हुन् भन्ने बुझाउन नसक्दा यस्तो भएको हो ।

उनी भन्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायमा कसैले व्यक्तिगत रूपमा भनेका कुरा पुष्टि भयो भने त्यसलाई प्रमाण मान्ने अवस्था आउन सक्छ । साधारण न्यायमा जस्तो कागजै लिएर आऊ भन्ने सम्भावना हुँदैन ।’