‘सर्वपक्षीय सरकार बनाउँदा चुनावी वातावरण बन्छ’

सरकार र अरु दलहरु चुनावको तयारीमा छन् । एमालेले चाहिँ किन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको अडान लियो ?

पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भनिसकेको कुरालाई नै संसदीय दलको बैठकले औपचारिक रुपमा अगाडि बढाएको हो । संविधान र संवैधानिक व्यवस्था भन्दा माथि कुनै पनि कुरा हुँदैन भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ, र यसको नेतृत्व नेकपा एमालेले गरेन भने अरुले गर्ने सम्भावना देखिँदैन भन्ने हाम्रो एउटा पहिलो बुझाइ हो ।

अझ सरल भाषामा भन्दा अहिले सरकार बन्ने एउटा जुन परिस्थिति बन्यो, त्यो परिस्थितिको नजरअन्दाज गर्ने कुरा कसैका लागि पनि सम्भव छैन, एमालेले पनि गरेको छैन ।

तर त्यसो हुँदै गर्दा यो परिस्थितिबाट बाहिर आउन पनि संविधान भन्दा बाहिर गएर केही पनि गर्न सक्दैनौ या हुदैन भन्ने कुरा स्थापित गर्नु पर्छ । र, संविधानमा टेकेर सरकार बनाउने कुराको वातावरण बनाउन पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ ।

तर बाँकी सबै समय संसद् सन्चालन गर्नुपर्छ भनेका छैनौं । सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गरौं, अनि त्यस मार्फत् निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउनु संवैधानिक पनि हुन्छ । हाम्रा हिजोका उपलब्धिको रक्षा गर्दै अगाडि जाने कुरा सम्भव हुन्छ भन्ने नेकपा एमालेको विषय हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहनुभएका तपाईंहरुकै अध्यक्षको सिफारिसमा सरकार बनेको थियो । त्यसलाई आवश्यकताको सिद्धान्त भनिँदैछ । फेरि असंवैधानिक भन्ने निष्कर्षमा किन जानु भएको ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुका नाताले राजीनामा दिएपछि सरकार निर्माणको प्रक्रिया खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी अध्यक्षको संलग्नता छ ।

तर उहाँले पटक–पटक औपचारिक/अनौपचारिक रुपमा पनि यो कुरा भनिसक्नु भएको छ र आज पनि हाम्रो कुरा संवैधानिक बाटोबाट बन्नु पथ्र्यो भन्ने हो । तत्कालीन समयमा प्रतिनिधि सभा जिवित थियो, र प्रतिनिधि सभाले काम गरिरहेको अवस्था थियो । प्रतिनिधि सभाले काम गरिरहेको अवस्थामा संविधानले परिकल्पना नै नगरेको बाटोबाट सरकार निर्माण गर्नु गलत हो । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

कोर्स करेक्सन गर्न संसद् पुनर्स्थापना गरेर सरकार निर्माण र निर्वाचनको वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो ।

आन्दोलन भइसकेपछि त्यसको म्यान्डेट पालना गर्नु स्वभाविक हो । प्रतिनिधि सभा जिवितै राखेर आन्दोलनको म्याण्डेट बमोजिम काम हुन सक्दैन भन्ने तर्क पनि छ ?

आन्दोलनलाई रेस्पोन्स गर्नु पर्दैन भन्या छैनौं । रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भनेकै आधारमा सर्वपक्षीय सरकार बनाउने भनेको हो । आन्दोलनको रेस्पोन्स गर्नु पर्दैन भन्ने भएको भए त प्रतिनिधि सभाभित्रैबाट मात्र सरकार बनाउनुपर्छ भनिहाल्थ्यौं नि ।

हामीले आन्दोलनलाई सम्मान गर्ने, तर संविधानको मर्मलाई पनि थप सुदृढ बनाउने विषयलाई अन्तरसम्बन्धित मान्नुपर्छ भन्ने हो ।

हामीले २३–२४ गतेको मुभमेन्ट केही पनि होइन भनेर नजरअन्दाज गर्न खोजेको होइन । त्यो मुभमेन्टलाई सम्मान गर्ने, तर संवैधानिक व्यवस्थाभित्र छौं भन्ने कुरालाई पनि सम्मान गर्ने हो ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने र सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गर्न संविधान संशोधन गर्ने कुरा सजिलो छैन । संविधान संशोधन गर्नतिर लाग्दा अरु झमेला पनि बढ्छन्, संविधान थप खतरामा पर्छ भन्ने तर्क पनि गरिदैछ नि ?

हामीबीच समस्या समाधान गर्ने बाटाहरु निकाल्ने कुरा हो । आजको पारदर्शी समाजमा एउटा कमिटमेन्ट सहित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको समझदारी गर्न सकिन्छ । त्यो बीचमा आउने समस्याहरुलाई तत्कालीन सम्बोधन गर्न सकिने र नयाँ संसद् बनेपछि नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने कुराहरु भनेर मिलाउन सकिन्छ ।

हामी समस्या भन्दा बाहिर त हुँदै हुँदैनौं । अनन्तकालसम्म समस्या पनि हुन्छन्, समाधान पनि गर्दै जानुपर्छ । तर मूल कुरा संविधानको मर्मलाई पनि मर्न नदिने र जनभावनाका विषयलाई पनि सम्मान गर्ने भनेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना विकल्प हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन जेनजीहरुको अडान थियो । अब उनीहरुको माग बमोजिम भएको कुरा उल्ट्याउनतिर लाग्दा परिस्थिति बिग्रन्न ?

जेन्जी भनेको हामी भन्दा बाहिरका विषयहरु हुन्, उहाँहरुका विषय हाम्रो बुझाइ भन्दा फरक कुरा हो या हामी भन्दा बाहिरको छुट्टै निकाय हो भन्ने बुझेका छैनौं ।

जेन्जी भनेको एउटा उमेरको प्रतिनिधित्व हो र त्यो हामी सबैमा छ । आज नेकपा एमालेले पनि त्यसको विषयलाई अपनत्व लिन्छ, त्यो पुस्ताको पनि नेतृत्व गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ । त्यसो हुँदा उहाँहरुले उठाउनु भएको माग पनि हामी सबैका माग हुन् । त्यसकारण उहाँहरुको विषयलाई आत्मसात गर्दै हिजो हामी पुग्न नसकेका विषयहरु छन् भने तिनलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने कुरा स्वभाविक रुपमा भइहाल्छ ।

र जेन्जीलाई पनि सँगै लिएर जाने भनेरै एमालेले सर्वपक्षीय सरकार बनाउने भनेको हो । त्यसो गर्दा क्याबिनेटमा उहाँहरुको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

हामीले एउटा पक्ष, दुइटा पक्ष, चार वटा पक्ष भएर जाने भन्दा पनि नेपालको सर्वोच्च हित र संविधानलाई थप सुदृढ बनाउँदै निर्वाचनसम्म जाने वातावरण बनाउन हातेमालो गर्न सकिन्छ । यसमा जेन्जीसँग मतभेद हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।

वर्तमान सरकार नै जेन्जीहरूको प्रस्तावमा गठन भएको हो नि । यो सरकार जेन्जीहरुको होइन भन्ने एमालेको बुझाइ हो ?

जेन्जीको होइन भनेको होइन । तर जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति नरहने र संविधानको भावना भन्दा बाहिरबाट बनेको सरकारले आजको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने हो ।

जेन्जीले उठाएकै माग पुरा गर्न पनि अहिलेको सरकारसँग अथोरिटी छैन । दोस्रो, उहाँहरु त्यो बाटोमा हिँडिराखेको पनि देखिँदैन । त्यसकारण उहाँहरुकै माग सम्बोधन गर्न पनि जनप्रतिनिधिहरु सहितको जनउत्तरदायी सरकार बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

जेनजी आन्दोलन चल्दै गर्दा एमाले नेतृत्वको सरकार थियो । तसर्थ अहिले फेरि सर्वपक्षीय सरकारको माग राख्दा एमाले चुनावबाट भाग्न खोज्यो भन्ने पनि आरोप तपाईँहरुमाथि छ । चुनावसँग डराएको हो ?

एमालेले विधिको शासन कायम गर्नुपर्छ भनेको हो । ठूलो मेहनत र बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउन पर्छ भनेको हो । जनतामा निहीत सार्वभौमताको अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन पर्छ भनेको हो । यसो भनिरहँदा एमाले कहिले पनि निर्वाचनको विपक्षमा थिएन, छैन र हुन सक्दैन ।

तर आज गृहमन्त्री आफैं शान्ति सुरक्षाको वातावरण छैन भन्दै हुनुहुन्छ । पवित्र उद्देश्यका साथ जेनजीहरुले गरेको आन्दोलनसँग जोडेर धेरै खालका नकारात्मक घटना समाजमा भएका छन् । तिनलाई पनि ठिक ट्रयाकमा ल्याउनु पर्नेछ । विभिन्न कसुरमा जेलजीवन भोगिरहेका व्यक्तिहरु धेरै ठूलो संख्यामा बाहिर आएका छन् ।

प्रहरीकै हातहतियार बाहिर छन् । ती लगायत अरु धेरै चुनौतीहरु छन् । ती सबै कुरालाई समाधान गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि सहितको उत्तरदायी सरकार भनेका हौं ।

यस्तो निकासको कुरालाई निर्वाचनको त्रासले भनियो भन्नु कपोकल्पित कुरा हो । एमाले सधैंभरि निर्वाचनका लागि तयार छ ।

तर निर्वाचन गर्ने वातावरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन, शान्ति सुरक्षा र सुशासन सहितको एउटा वातावरण निर्माण गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सर्वपक्षीय सरकार जरुरी छ । र त्यो सरकार निर्माण गर्न संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ ।

एमालेको विगत हेर्दा संसद् विघटनलाई सदैव स्वीकार गर्ने र त्यसलाई जनतासम्म जाने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भन्ने गरेका छन् । तर यसपटक फरक कुरा किन नि ?

हिजोको राजनीतिक रिभ्यु र आजको परिस्थितिको विश्लेषण फरक–फरक कोणबाट गर्नुपर्छ । सबैलाई एउटै बाकसमा हालेर हेर्यौं भने ठिक ढंगको निष्कर्षमा पुग्दैन होला ।

एमालेको एउटा क्याडरका रुपमा मैले भन्दा हामी सधैंभरी संगठन संरचनालाई चलायमान गर्ने पार्टी हो । त्यसो हुँदा निर्वाचन जाने कुरामा संकोच मान्नु पर्ने कुनै पनि कारण छैन ।

तर निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दै गरेका व्यक्तिले ढुक्कसँग जान सक्ने अवस्था हुनुपर्छ । अझ देशको प्रमुख राजनीतिक दल मध्ये एमाले एक हो, दलका अध्यक्षबारे नै सरकारले एउटा निर्णय गरेको परिस्थिति छ ।

यस्ता खालका राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह सहितका निर्णय कायम रहने र यो निर्णयको बेसमा अगाडि बढ्ने सम्भावना कति हुन्छ भनेर रिभ्यु गर्यौं भने यो कुरा कुनै सम्भावना हुँदैन ।

राजनीतिक दलहरु निर्वाचनका लागि अपरिहार्य तत्वहरु हुन् । दलहरुको उपस्थिति विना निर्वाचन हुन सक्दैन । तर दलहरुलाई बन्देज गरेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्दैनौं भन्दै गरेको सरकार राखेर कसरी निर्वाचन हुन्छ भन्ने एमालेको प्रमुख प्रश्न हो ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागसहित तपाईँहरु रिट लिएर जानु हुन्छ, फैसला के गर्ने भन्ने अदालतको विषय भयो । तर तपाईँहरुको राजनीतिक अडान चाहिँ सर्वपक्षीय सरकार गठन र अनि मात्र निर्वाचन हो ?

एमाले चुनावमा जान त सधैंका लागि तयार छ । तर अहिलेको माग र देशको आवश्यकता व्यवस्थित गर्न सर्वपक्षीय सरकार आवश्यक छ । त्यो विषय हामीले हाई साउन्डका साथ उठाउँछौं ।

वर्तमान अन्तरिम सरकारले होइन, सर्वपक्षीय सरकारले चुनाव गराउनुपर्छ ?

सर्वपक्षीय सरकार निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउन सक्षम हुन्छ भन्ने विश्वास हो ।