मुख्यमन्त्रीलाई साँघुरो भयो कार्यकक्ष, मन्त्रालय हटाएर विस्तारको तयारी

२ माघ, पोखरा । सर्वसाधारणलाई सीप सिकाएर स्वरोजगार बनाउन भनेर पोखराको पार्दीमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रको भव्य भवन बनेको थियो । भवनको अगाडि भागमा ५५ वटा झ्याल रहेकाले ‘५५ झ्याले दरबार’ समेत भनिने भवनको निर्माण सक्दा नसक्दै ०७४ मा प्रदेश सरकारहरु गठन भए ।

गण्डकीको राजधानी पोखराको उक्त भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला  मन्त्रालय राखियो ।

तर मुख्यमन्त्री कार्यालय साँघुरो भएको भन्दै अहिले यहाँ रहेका दुई मन्त्रालय हटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न लागिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रवीण ढकालले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न विभिन्न विदेशी कूटनीतिक नियोगबाट पनि आउने र अहिले भइरहेको कार्यकक्ष पनि साँघुरो हुने, विभिन्न निकायबाट डेलिगेसन आउने भएकाले फराकिलो बनाउँदा व्यवस्थित हुन्छ भन्ने छ । क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद बैठक)  भइराख्ने हल पनि साँघुरो भइराखेको छ ।’

यो भवनमा रहेको अर्थ मन्त्रालय शहीद चोकस्थित पहिले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय रहेको भवनमा सारिएको छ ।

आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे मातहत नै रहेकाले छुट्टै कार्यालय छैन । यो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतका महाशाखाका रुपमा मात्र रहनेछ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत बैठक तथा प्रशासन, शासकीय सुधार तथा समन्वय, कानुन तथा संवैधानिक मामिला र आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार महाशाखा छन् ।

कस्तो हुनेछ कार्यालय ?

यो भवनमा ३ वटा ब्लक छन् । अहिले मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष भुइँतलामा छ, भुइँतलामै मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने र साना कार्यक्रम गर्ने हल पनि छ ।

अब साविकको आर्थिक मामिला मन्त्रालय भएको ठाउँमा मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष र सचिवालय बनाउने तयारी भइरहेको छ । ‘अहिले जो बाहिरबाट आउनुहुन्छ, सिधै कार्यकक्षमा पुग्ने अवस्था छ । सुरक्षाका हिसाबले पनि व्यवस्थित बनाउन लागिएको हो’ प्रवक्ता ढकालले भने, पत्रपत्रिका पढ्ने ठाउँ पनि बनाइँदैछ ।’

अहिले मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष र सचिवालय रहेको ठाउँमा मन्त्रिपरिषदको बैठक हल बनाइनेछ । भेट्न आउनेका लागि प्रतिक्षा कक्ष पनि हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतका प्रत्येक महाशाखामा २/२ शाखा छन् । ४ जना प्रदेश सचिव र ८३ जनाको कर्मचारी दरबन्दी रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको भित्री संरचनाको कतिपय डिजाइनको काम चलिरहेकाले यस्तो हुन्छ र यति खर्च लाग्छ भनेर भन्न नसकिने प्रवक्ता ढकालले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित कुनै पनि जग्गा र संरचना प्रदेश मातहत आएका छैनन् । प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका जग्गा तथा संरचना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न २०७५ साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेर संघीय सरकारसँग माग गरेको भए पनि अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन ।