१७ साउन, पोखरा । प्रादेशिक सरकार र संसदले काम थालेको पनि लामै समय बितिसक्यो । तर, सरकारले प्रयोग गर्दै आएका भवन तथा जग्गाको स्वामित्व प्रादेशिक सरकारसँग छैन ।
आफ्नो स्वामित्वमै नरहेको भवन तथा जग्गामा प्रदेशका मन्त्रालयदेखि अन्य कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दा अप्ठेरो परेको भन्दै गण्डकी सरकारले नेपाल सरकार गुहारेको छ ।
प्रादेशिक संरचना सञ्चालन भएका भवन तथा जग्गा प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको हो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रादेशिक संरचना र तिनले चर्चेको जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा गराइदिन माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालय, संसद भवन, सचिवालय, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, सभामुख, प्रमुख सचिवलगायतका कार्यालयदेखि निवाससम्मका सबै संरचना प्रदेश सरकारकै नाममा हस्तान्तरण गरिदिन माग गरिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
‘हामीले अहिले मन्त्रालय भनेर बसेका भवन हाम्रै स्वामित्वमा छैन, यसले गर्दा अप्ठेरो पर्छ,’ भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘तत्काल अर्को संरचना प्रदेशले निर्माण गर्ने अवस्था पनि नरहेकाले यही संरचना हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
नेपाल सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नेमा आफूहरु आशावादी रहेको बस्नेतले बताए । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले प्रयोग गर्दै आएका गाडीसमेत अन्य कार्यालयकै नाममा छन् ।
मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको भवन सीप विकास केन्द्रको नाममा छ ।
सहरी विकास तथा भवन डिभिजनको कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय बसेको छ ।
क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा सामाजिक विकास, क्षेत्रीय वनको कार्यालयमा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बसेको छ । यसैगरी सहकारी डिभिजन तथा प्रशिक्षण कार्यालयको भवन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ओगटेको छ ।
केही मन्त्रालय थपिने क्रममा रहेको र अहिले मन्त्रालय रहेका कतिपय भवन साँघुरा भएकाले तत्काल सार्नुपर्ने भएकाले थप चुनौती रहेको प्रवक्ता बस्नेत बताए ।
