‘१२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन सम्भव’

५ माघ, काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन, खपत र व्यापार लक्ष्य सम्भव रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को बिहीबार आयोजित २४औं वार्षिकोत्सवमा सरोकारवालाले उक्त लक्ष्य सम्भव भएको बताएका हुन् ।

‘भविष्यमा ऊर्जा विकासको रणनीति’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीले ऊर्जामा लगानी बढाउन अपरिहार्य रहेको र ऊर्जा नै समृद्धिको आधार भएको बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको योजना अघि बढेको र यो सम्भव रहेको बताए ।

नेपालमा २० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको अवस्थाबाट हाल ५ सय मेगावाट निर्यात गर्नेसम्मको अवस्थामा आइपुगेको उनले स्मरण गरे । आगामी दिनमा पनि ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना एकदमै राम्रो रहेको उनको भनाइ छ ।

‘त्यो बेला २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा पनि खुसी लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले ५ सय मेगावाट निर्यात गरिसकेका छौं, लगानीका कुरा ठूलो लागे पनि विकास साझेदार र हाम्रै बैंकिङ क्षेत्रबाट लगानी जुटाएर २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य एकदमै सम्भव छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमहादुर मिश्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम रहेको उल्लेख गरे । २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठूलो सुनिए पनि साना–साना योजनामा लगानी गरेर ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन सम्भावना रहेको मिश्रको भनाइ छ ।

‘अहिले ३ हजार ६ सय ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि पीपीए भइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यहीबाट सुरु गरौं, हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्था लगानी गर्न सक्षम छन् ।’

बन्डका माध्यमबाट भए पनि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम रहेको उनले बताए । उद्योग विभाग हुँदै आउने विदेशी लगानीमार्फत पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

लगानी जुटाउन कुनै समस्या नरहेको भन्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले उत्पादित विद्युत् खपत उचित हुनुपर्ने बताए । उत्पादित विद्युत् खेर नजाओस् भनेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मिश्रले हेजिङका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनी खडा गर्न चाहे राष्ट्र बैंक स्वीकृति दिन तयार रहेको समेत बताए । विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले विद्युत् व्यापारको सम्भावना राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै प्रसारण, वितरण र व्यापार रणनीति बनाउनुपर्ने बताए ।

विद्युत् उत्पादन र खपतका कुराभन्दा पनि वितरण र व्यापार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ऊर्जा सन्दर्भमा छिमेकी भारतले पनि रणनीति बनाएरै अघि बढेको दृष्टान्त उनले प्रस्तुत गरे ।

नेपालको विद्युत् भारतले रणनीतिकरूपमा प्रयोग गरिरहेको औंल्याउँदै अधिकारीले विद्युत् व्यापारका लागि नेपालले काउन्टर रणनीति बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।

विद्युत् व्यापारमा रणनीतिकरूपमै भए पनि भारतले हात अघि बढाएको भन्दै उनले त्यसमा नेपाल चुक्न नहुने बताए । त्यसका लागि प्रसारणलाइनमा समस्या रहेको भन्दै अधिकारीले गुरुयोजना बनाएर प्रसारण लाइनका समस्या टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै पछिल्लो समय हाइड्रोपावरमा जलवायु परिवर्तनको असरसमेत देखिएको भन्दै उनले त्यसलाई ध्यानमा राखेर जलविद्युत् निर्माणमा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘नेपालको हाइड्रोपावरमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा पनि आएका छन्,’ उनले भने, ‘यसमा नेपालले मात्रै भन्दा पनि दक्षिण एसियाली देश मिलेर कंक्रिट एक्सन प्लान बनाएर जानुपर्छ ।’

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसहित आन्तरिक खपत बढाउन सके मुलुकले आर्थिकरूपमा कोल्टे फेर्ने बताए ।

विद्युत् निर्यात बजारको जोखिम प्राधिकरणले लिएको भन्दै उनले यसको चिन्ता लिएर बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । प्रसारण लाइनको समस्या जग्गा तथा रुखका कारण रहे पनि त्यति धेरै समस्या प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि नरहेको उनको भनाइ थियो।

जलविद्युतमा नेपाली पैसा लगानी गरेर विदेशी मुद्रा आजर्न गर्न सकिने भन्दै उनले यसमा हेजिङको समस्या रहेको बताए । वनको रुख काट्दा, जग्गा प्रयोग गर्दा पनि लगानी गर्नुपरेको भन्दै घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणमा भन्दा बढी लगानी अरूमा नै परिरहेको बताए । प्रसारणलाइन निर्माणभन्दा रुख र जग्गामा बढी लागत लागिरहेकाले यसलाई गम्भीररूपमा लिन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रसारणलाइन निर्माणमा प्राधिकरणबाट कुनै समस्या नरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणले सक्दो प्रयास गरेको पनि घिसिङले बताए ।

विद्युत् नियमन आयोग अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले आयोगको काम नियमनको भए पनि सहजीकरणमा निकै भूमिका खेलिरहेको बताए । आयोगले पहल गर्दा नै विभिन्न आयोजनाले प्राण पाएको सिंहको भनाइ थियो।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा विद्युत् उत्पादनका लागि उत्पादक र प्राधिकरणले नै समझदारी देखाउनुपर्ने उनले बताए ।