सङ्घीयतामा मात्र कर्णाली फुल्न र फक्रिन सक्छ

नीतिले युगको भाका बोल्छ । प्राचीनकालमा नीतिशास्त्रहरूले विश्वास पद्धतिको कुरा बोल्दथे । तिनमा रणनीति समेत मिसिएको हुन्थ्य्यो । सामन्तकालमा नीतिले धर्म, राजनीति र सैन्यतन्त्रको कुरा बढी बोलेको हुन्छ ।

धार्मिक ग्रन्थहरू (जस्तै मनु स्मृति, चाणक्य नीति र विदुर नीति या अन्य धर्म ग्रन्थ आदि) यस कोटीमा पर्दछन् । बुद्ध दर्शन, कौटिल्यको अर्थशास्त्र, कन्फ्युसियस, सुकरात र प्लेटोका दार्शनिक आधारहरूले विश्वास पद्धतिभन्दा सामाजिक जीवन, राजनीति र अर्थतन्त्रका लागि बाटो देखाएको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई नेपालका सन्दर्भमा राजनीति जनजीविकाका समेटेको एक मूल नीति मान्न सकिन्छ ।

अहिलेको युगको नीति बहसको केन्द्रविन्दूमा विश्व शान्ति, आम समृद्धि, समानता र भातृत्व हुनै पर्दछ । युद्धवाद र हैकमले इतिहासको प्रगतिको चक्रलाई पछाडि धकेलिदिन्छ । हाम्रा नीतिले घरमा चुलो नबलेका जनताको जनजीविकाको र उनीहरूको समृद्धिको काम गर्नुपर्दछ । नीतिले पछाडि परेका भूगोलको र जनताको चेतना बोल्नुपर्दछ ।

हाम्रो नीतिले ‘आफू बाँच र अरुलाई पनि बाँच्न देऊ’ भन्ने मर्म आत्म सात गर्न सक्नुपर्दछ । हाम्रो सुन्दर प्रकृति र निलो ग्रहमाथि न्याय नगरिकन मानवता दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले हाम्रा नीतिले समुन्नत र सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक सामाजिक पद्धति र प्रकृतिको दिगोपनलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

नीतिको दर्शन हुन्छ । नीतिको कार्यनीति र रणनीति पनि हुन्छ । नीतिसँगै आर्थिक सामाजिक मोडलहरूको विकास पनि हुन्छ । नीति योजना र बजेट पद्धतिसँग एकाकार हुनै पर्दछ । वाद, प्रतिवाद र संवादको प्रक्रियाबाट यो संश्लेषित र परिमार्जन पनि हुँदै जान्छ । यसले लोकतान्त्रिक र समावेशी प्रक्रियालाई आत्मसात गर्नुपर्दछ ।

नीति या पोलिसी गहन र समाज रुपान्तरणकारी विषय हो । तर यो अपभ्रङ्स भएर ‘पोलिसीवाला’ पोलिसी लाउने भन्ने बुझाइ भएपछि सामाजिक चेतनाको विनिर्माण त्यहीबाट सुरुवात हुन्छ ।

भनिन्छ नेपालका नीतिहरू हेर्दा राम्रै हुन्छन् । संसारमा भएका सबै राम्रा कुरा सबै राखेर विज्ञले हतारमा नीति बनाइदिन्छ । तर त्यसमा स्वयं विज्ञको गहिरो बुझाइ र अनुसन्धान हुँदैन । त्यसप्रति न त राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन्छ नत जनताको अपनत्व ।

यसरी नीति बन्दा नीतिगत निरन्तरता पनि हुँदैन । अस्थिर राजनीतिमा हरेक नेतापिच्छे एक थान नीति आउँछ । तर त्यो प्रतिस्थान हुन्छ । र त्यही प्रतिस्थापनको भाग्य बोकेर अर्को नीति टुप्लुप्क आइपुग्छ ।

नीतिले गहिरो बहस खोज्छ । यसको बलियो जरा हुनुपर्दछ । नीति विनाको कार्यक्रम कार्यान्वयन दिग्भ्रमित हुन्छ । कार्यान्वनय विनाको नीति शारीरिक अपाङ्गता जस्तै हुन्छ । तर स्वयं नीति दिव्य चस्वु हो वा होइन भन्ने कुराको निर्क्योल वाद, प्रतिवाद र संवादको प्रक्रियाले निश्चित गर्दछ । त्यसैले राम्रो नीति निर्माण, त्यसको उत्कृष्ट कार्यान्वयन र प्रगतिशील समाज निर्माणको प्रक्रियालाई नीति संवादले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । वादे वादे जाएते तत्व बोध ।

कर्णाली जस्ता प्रदेशहरू पछाडि परेको पनि राज्यको नीतिहरूको कारणले नै हो । कर्णाली कुनै बेला समृद्ध भएको पनि राज्यको असल नीतिका कारण हो । कर्णलीबासीलाई राज्यले खुर हान्नु भन्ने नीतिले उपेक्षित बनायो । ३० को १ खण्ड कर उठाउने पद्धतिबाट १० को १ खण्ड कर उठाउने नीति र बाह्य व्यायार निरुत्साहित गर्ने नीतिले कर्णालीको समृद्ध व्यापारिक मार्ग अभाव र गरिबीको पर्याय बन्यो । उत्तर र दक्षिण चरन क्षेत्र बन्द र हेलीबाट चामल ढुवानीले कर्णालीको गरिबीको चक्रलाई झनै गहिरो पार्‍यो ।

कर्णालीका हिमाली जिल्लामा बाटो छिटो नपुर्‍याउने नीति पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म छँदैन । मेरुदण्डबाटो नबनाउने तर गाउँ गाउँमा डोजर पहिरो चलाउने । चामलमा दिइएको अनुदानले मात्र पनि कर्णालीका अहिलेसम्म बाटो पुगिसक्ने थियो ।

सिक्किम हिमाञ्चल र तिब्बतले जुन तीव्र विकास र समृद्धि हासिल गर्दैछन् त्यो कर्णालीले पनि गर्न सक्दथ्यो । कालमार्ग भनेर चिनिने कर्णाली राजमार्गबाट जुम्लाले मात्र यो पटक ५० करोडको स्याउ बेच्यो । जडिबुटी, मार्सी, सीमिआदि जोड्ने हो भने पुगनपुग १ अर्बको निर्यात गर्ने हैसियतमा जुम्ला पुग्दैछ ।

१२ हजार हेक्टरमा स्याउखेती विस्तार गर्न सक्दा जुम्ला स्याउबाट मात्रै डेढदेखि २ अर्बको निर्यात गर्न सक्नेछ । अहिले करिब ३ अर्बको कर्णालीले कृषि उपज निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । हिल्सा रारा र धोसम्म राम्रो बाटो पुग्दा कर्णालीको पर्यटन (कैलाश मानसरोवर दर्शन)ले यहाँको रोजगारीको समस्या समाधान गरिदिन सक्दछ । हिल्ला सिमकोट मान्म र गुरासे आदि स्थानमा प्रभावहरू देखिन थालेका छन् । कालो बादलमा चाँदी घेरा देखिए जस्तो हो ।

सङ्घीयताले केही पनि भएन भन्ने हल्ला गरिएको छ । सङ्घीयता कर्णालीका लागि अवसर हो । राजधानी पूर्वाधार, मध्य पहाडी/मदन भण्डारी राजमार्ग, कर्णाली र भेरी करिडोर निर्माण, प्रदेश अस्पताल, जुम्ला अस्पताल, रङ्गशाला, गाउँ गाउँमा बाटो घाटो खानेपानीका स्कुल अस्पतालका जे कामहरू भएका छन् त्यसमा सङ्घीयताको देन छ । सबै राम्रो निश्चित भएको छैन होला । तर राम्रोसँग गर्न सकिएमा कर्णाली सङ्घीयतामा सजिलै फुल्न र फक्रिन सक्छ । त्यसैले नीति संवादले शासन पद्धतिका पक्ष र विपक्षमा पनि खरो बहस गर्न आवश्यक छ ।

अबको नीति संवादले कर्णालीलाई माग्ने, भिखारी, भोकमरी झाडापखालाको चित्रण देखाउने र नेता र कार्यकर्ता प्रतिक्रियात्मक मात्र बन्ने कुरा बन्द गर्नुपर्दछ । हामीले कर्णाली प्रदेशमा कालो बादलमा देखिएका चाँदीको रेखा देख्न र देखाउन सक्नु पर्दछ । हामीले कर्णालको भाष्य बदल्नु पर्दछ । सङ्घीयता पछि नै कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय ११४७ अनुमान गरिएकोमा १०५० सम्म पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रतिव्यत्ति आम्दानी, स्वास्थ, पोषण शिक्षाका कतिपय सुचकमा हामी मधेश, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भन्दा प्रगतिमा पनि छौं । यो सकारात्मक कुरा हो । एक दुई राम्रो र ठूला उत्पादन परियोजना र पूर्वाधार बन्नासाथै कर्णालीले दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दछ ।

तर कर्णालीमा इतिहासमा राम्रो नीतिगत अभ्यासहरू थिए । ती जरा हामीले बिर्सियौं । भाषा र लिपीमा योगदान गरी हामी सबैलाई एक सुत्रमा बाँध्ने काम कर्णालीले गरेको हो । धर्म भकारीको अभ्यासले अनिकालबाट जोगाउँथ्यो । भूकम्पबाट जोगिन काठको पेटी बाँध्ने परम्परा अहिले पनि छ । कर्णाली पश्चिम नेपालको व्यापारिक मार्ग बनाउने कार्य गरेको थियो ।

हिमाली पशुपालकमा क्षतिपूर्ति दिने परम्परागत बिमा पद्धति पनि थियो । जुम्लाको जचौकी कुलो समुदायमा आधारित साझा विकासको नमुना मानिन्छ । यहींबाट नेपालले सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वयंसेविका, आमा समूह आदि सफल नमुना विकास भएका हुन् ।

नीतिहरू तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित हुनुपर्दछ । नीति योजना र कार्यक्रमहरू पाइलट भई परीक्षण हुनुपर्दछ । नीति काम गर्ने हुनुपर्दछ । भनाइ छ नि बिरालो कालो होस् या सेतो मूल कुरा मुसा मार्नुपर्दछ । टिपुवा नीतिले काम गर्दैन । त्यसको जरा हुन पर्दछ । संसारका असल अभ्यासबाट हामीले निश्चय नै सिक्नुपर्दछ । विशेषत: प्रविधि र ज्ञानको क्षेत्रमा । तर हामीले मदर प्लान्ट कस्तो हो भन्ने विचार गरिएन भने न त पुरानो रहन्छ न नयाँ विकास हुन्छ ।

जस्तो कि कर्णाली बहुआयामिक गरिबीमा ५१.२ बाट ३९.५ मा झर्‍यो । तर अझै हामी बहुआयामिक गरिबी सबैभन्दा पछाडि छौं । किन ? प्रतिव्यक्ति आम्दानी मधेश भन्दा अघि भए पनि खानेपानी, बाटो, स्वास्थ्य चौकी, थारे या कच्ची छाना, बत्ती नहुनु आदि सूचकका कारण हामी पछि छौं ।

तर यो अवधिमा हामीले ११ प्रतिशत मात्र गरिबी घटायौं भने गण्डकी, मधेश र बागमतीले ४० प्रतिशतसम्म घटाए । हामीले थाहा पाउनुपर्‍यो हामी कहाँ चुक्यौ त ? रोजगार र उत्पादनलाई केन्द्रमा राखी कर्णाली समृद्धि परियोजना र ग्रामीण अत्यावश्यक पूर्वाधार आवश्यक बन्यो । हरेक नीतिका पछाडि तथ्य र तथ्याङ्क बोल्नु पर्दछ ।

नीतिगत प्रस्तान (पोलिसी डिपार्चर) कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा ७०को दशकको अन्ततिर चीनको आनहुइ प्रान्तको घटना उदाहरण दिन चाहन्छु । चीनमा सामूहिक खेती एउटा धर्म जस्तो मानिन्थ्यो । कसैले निजी गरेको राज्यले थाहा पाएमा जेल जानु पर्दथ्यो । तर सामूहिक खेती प्रणाली प्रभावकारी भइरहेको थिएन ।

आनहुइ गाउँका किसानले गोप्यमा रगतको सहिछाप गरी जमिन परिवारलाई बाँडे र परिवारले मेहनत गरेर काम गर्न थाले । राज्यको कोटा पनि बुझाउँदै बचत पनि गरे । चाडबाडमा नयाँ लत्ता कपडा र खाने कुरा किन्न थाले । जीवन पहिलेको भन्दा सहज भयो । उनीहरूले प्रगति गरिरहेका थिए ।

राज्यले यो कुरा थाहा पायो । केन्द्रमा पुग्यो । कारबाहीमा पर्ने डर थियो । तर देङ्ले यो विधिले पुराभन्दा धेरै राम्ररी काम गरेको देखेर त्यसैलाई पाइलट मानेर चीन सामूहिक कृषिलाई परिवर्तन गरी पारिवारिक कृषिमा रुपान्तरण गरिदिए । भोकमरीमा भएको चीनलाई त्यो नीतिले ठूलो र सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । कृषिमा क्रान्ति नै भयो ।

भियतनामले डोइमाइ पोलिसी मार्फत सन् १९८६ मा त्यही नीति अगाडि सार्‍यो र एउटा महत्वपूर्ण कृषि निर्यातक देश बन्यो । कर्णालीको जचौकी कुलो नेपालको सामुदायिक मोडलको नमुना बने जस्तै नयाँ नीतिका लागि पाइलटिङ कति महत्वको हुन्छ भन्ने कुरा यी उदाहरणहरूबाट प्रस्ट हुन्छ ।

(कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष शाहीले ‘कुडा कर्नालीका’ मा व्यक्त विचार)