राजनीति संरक्षित भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण पोखरा विमानस्थल

हालै प्रकाशित डा. भेषबहादुर थापाको संस्मरण हेर्दा पञ्चायतकालमा सञ्चालित ठूल्ठूला आयोजना माथि भएका छलफल थाहा पाउन सकिन्छ । तत्कालीन राजाको चासो, शीतयुद्धको वातावरण, नेपालमा सहयोग भित्र्याउने प्रतिस्पर्धा त्यहाँ थाहा पाइन्छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा कसरी भारतको सहयोग जुटाइयो भन्नेदेखि धरान–धनकुटामा बेलायतको सहयोग, काठमाडौं–पोखरा सडकमा चिनियाँ सहयोगसम्मका विषयहरू त्यो संस्मरणबाट थाहा पाउन सकिन्छ । त्यत्रा आयोजना सञ्चालन हुँदा त्यसबेला ठूलो लेनदेनको कुरा सुनिएन ।

राजाकै प्रत्यक्ष निगरानीमा कामहरू भएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा, खासगरी २०६२/६३ पछिको अवस्थामा देखिएको राजनीतिक अस्थिरतामा एकपछि अर्को ठूल्ठूला अनियमितताका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

पहिले ठूला पूर्वाधारहरू बनाउन नेपालको आफ्नै स्रोतले भ्याउँदैनथ्यो । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक वा दातृ राष्ट्रहरूले नै ठूला परियोजनामा सहयोग गर्नुपथ्र्यो । त्यो बेला उनीहरूकै आर्थिक स्रोत हुने भएकाले ठेक्कापट्टा र व्यवस्थापनको काम पनि उनीहरूले नै गर्थे । त्यसैले उनीहरू आए, बनाइदिए, हिंडे ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको राजस्वको मात्रा बढ्दै गयो । नेपाल आफैंले पनि ठूला आयोजनाहरूमा हात हाल्न थाल्यो । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा नेपालले माथिल्लो तामाकोशीमा हात हालेको हो । भेरी बबई लगायत कैयांै ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हाम्रो आफ्नै स्रोतबाट अघि बढेका हुन् ।

राजस्वको वृद्धिसँगै आफ्नै स्रोत–साधनबाट अघि बढेका परियोजनामा त हाम्रै खरिद, हाम्रै ठेक्का र हाम्रै ठेकेदारहरू हुने भइहाले । सरकारी संयन्त्रबाट ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गराउँदा दोहन गर्न, सबैतिर सेटिङ मिलाउन सजिलो भएको हो । किनभने आफ्नै स्रोत–साधनमा अघि बढेका परियोजनामा मन्त्री, सचिवहरूले नै निर्णय गर्ने भए ।

विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायत आयोजना पनि निरन्तर चलिरहेका छन् । तर उनीहरूको शर्त कडा हुन्छ, पारदर्शी हुनुपर्ने मापदण्ड राखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा विदेशी कम्पनीहरू छानिन्छन् । त्यसमा नेपाली साझेदार पनि हुने हुँदा उनीहरू मार्फत नै चलखेलको क्रम बढ्न थालेको हो ।

मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको कुरा गर्दा इटालियन कम्पनीहरूलाई नेपाली अधिकारीहरूले असुल्दा असुल्दा यति हैरान पारे कि ऊ भागेरै हिंड्यो । चिनियाँहरू तुलनात्मक रूपमा अपारदर्शी छन्, नेताहरू मिलाएर यस्ता परियोजनामा आएका छन् । यसरी दाताको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना र स्वयं नेपालीको स्रोत–साधनमा बनेका परियोजनाहरू दुवैमा चलखेल र अनियमितता भएको देखिन्छ ।

अहिले तेस्रो ढाँचाबाट पनि सहयोग आउन थालेको छ । भारतीय, चिनियाँ र कोरियाका बैंकहरूबाट ऋण लिने र परियोजना बनाउने काम भइरहेको छ । त्यसको ब्याजदर केही महँगो हुन्छ, ठेकेदारहरू पनि उनीहरूकै आउँछन् ।

ढुंगा, गिट्टी लगायत निर्माण सामग्री स्थानीय रूपमा उठाउन थालेपछि दोहनका छिद्र खोज्न सजिलो हुन थाल्यो । लगानीको क्षेत्रमा विविधीकरण भयो, हाम्रो माग पनि बढिरहेको छ । आवश्यकता पनि बढ्यो, किनभने हाम्रो राजनीति असाध्यै खर्चिलो र महँगो भयो ।

पोखरा हदैसम्मको बेथितिको उदाहरण

पोखरा विमानस्थलका हकमा कुरा गर्दा, त्यहाँ २०३२ सालमा जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । २०४५ सालतिर जाइकाले गरेको अध्ययन अनुसार, ४० मिलियन डलरको आयोजना हो यो । सन् २०११ तिर  ३०० मिलियन डलरको टेन्डर अघि बढाउने कुरा थियो । यो त अचाक्ली नै भयो भनेपछि केही घटाइएको हो ।

घटाएर २१६ मिलियन डलरको आयोजना अघि बढाउँदा पनि मलाई केही वर्षअघि कुनै एक व्यवसायीले ‘स्वर्णिम, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त बन्ने नै भयो नि !’ भनेका थिए । मैले ‘किन ?’ भनेर सोधेको थिएँ । उनको जवाफ थियो, ‘सबैले खाएका छन्, त्यसपछि त उनीहरूको अवरोध हुँदैन, बन्छ’ भन्ने उनको बुझाइ थियो ।

मैले उनलाई ‘त्यसो भए अधिकतम कतिमा बन्नुपर्ने हो ?’ भनेर सोध्दा जवाफ आएको थियो, ‘१४० मिलियन हो, १५० मा त जसले पनि बनाउँछ’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए । १५० मिलियनको परियोजना दोब्बर बनाए, अनि त्यसलाई २१६ मिलियनमा ल्याएर ‘पार्क’ गरे । त्यतिबेला नै सात/आठ अर्ब रुपैयाँ बढीको हिसाबकिताब निकै अस्वाभाविक देखिन्थ्यो । ठूलो मात्रामा लागत बढाउने अनि केही घटाएको देखाएर परियोजना अघि बढाउनुमा स्पष्टतः ‘बदनियत’ देखिन्छ ।

यसभित्र निकै जटिल र पत्ता लगाउन कठिन हुने कामहरू पनि छन् । कति बाक्लो कालोपत्र गरियो, त्यसको घनत्व कति हो । तर कत्तिको बाक्लो ग्राभेल हालियो भन्ने जस्ता प्रश्नको उत्तर सहजै भेटिंदैन । यसबारेमा जानकारी भएका १५/२० जनालाई मिलाउन सक्दा बाँकी ३ करोड नेपालीको थाप्लामा ऋण थपिने हो । सबै नेपालीको भागमा ऋण परे पनि यो मामिलामा सबै जागरुक हुँदैनन् ।

यसरी राजनीतिक भ्रष्टाचारको परिणाम अब लाख, करोडमा हैन अर्बमा पुग्यो । अख्तियारमा सूर्यनाथ उपाध्याय हुँदा थुनिएका कांग्रेसका केही मन्त्रीहरू केही लाख वा सीमित करोडमा फसेका थिए । अहिले अर्ब घटीको ‘सेटिङ’ नै सुनिंदैन ।

अहिले राजनीतिक दलहरू समेत कब्जा गर्ने मनोवृत्ति बढ्न थाल्यो । दशौं लाख खर्च नगरी पार्टी कब्जामा लिन सकिंदैन भन्ने भएपछि उनीहरूले यस्तै स्रोतबाट पैसाको जोहो गर्न थाले ।

विस्तारै नेताहरू यति बदमास भए कि आफूहरू जोगिन संस्था पनि कब्जामा लिन थाले । अख्तियारदेखि अदालतकै न्यायाधीशहरू पनि भागबन्डामा नियुक्त हुन थाले । अरू संवैधानिक निकाय र संवेदनशील विभागहरूमा पनि यस्तै अवस्था छ । पहिले राजनीतिमा टिक्नका लागि कमाउन थाले, अब गलत ढंगले कमाएकाले कसुरबाट जोगिन संस्थाहरू कब्जा गर्न थाले ।

यसको जरोमा पुग्ने हो भने राजनीति नै खर्चिलो भयो भन्न सकिन्छ । माओवादी, एमाले र कांग्रेसमा नेतृत्वमा आउन विचार र नेतृत्व होइन, पैसा चाहिने भयो । आफू जोगिन पनि निरन्तर पैसा खर्च गर्नुपर्ने भयो । बिचौलियाले सबैलाई मिलाउन थाले, मुलुक सर्वदलीय भ्रष्टाचारतिर गयो । ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई पटक्कै डर भएन । भ्रष्टाचार लगायत अपराधमाथि निगरानी गर्नुपर्ने संस्था पनि यिनीहरूकै कब्जामा गए ।

पछिल्ला घटनाहरू हेर्दा केही कर्मचारीहरूले सानै लाभका लागि समेत ठूलो भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने दुस्साहस गरेको देखिन्छ । राजनीतिज्ञहरू कागजी रूपमा आफैं संलग्न नभई यिनैलाई अघि सारेर यस्ता काम गराइरहेका छन् । कतिपयमा नियामकीय निकायका पदाधिकारीहरूसँग साझेदार भएर पनि यो धन्दा चलाइरहेका छन् ।

अहिले ‘करोडौं बुझाएर नियुक्त भएँ’ भन्ने गाईंगुईं नौलो भएन । यहाँ मलाई जिम्मेवारी दिइयो भने यसरी मिलाउन सक्छु भनेर ‘प्रिपेड’ र ‘पोष्टपेड’ बाचा–कबुलहरू हुनथाले । पदमा पुगेपछि बाचा अनुसार उनीहरूले नै राजनीतिक दलहरू मिलाउने काम गरिरहेका छन् । फसिदैन भन्ने आत्मविश्वास भएपछि उनीहरूलाई गलत काम गर्न मनोबल मिलेको छ । केही राम्रा भनिएका कर्मचारी समेत यस्तोमा फस्नुको कारण बुझिनसक्नु छ ।

तर कतिपय इमानदार कर्मचारीले ‘यो गलत भयो, विवादमा परिन्छ, हस्ताक्षर गर्दिनँ’ भनेर अडान लिएका उदाहरण पनि छन् । कतिपय बिदा बसेका छन्, कतिपयको सरुवा भएको छ । कतिपय पुराना मुख्यसचिवले म हस्ताक्षर गर्दिनँ भनेर अडान लिएका उदाहरण पनि छन् । तर सबै त्यस्ता हुँदैनन् ।

‘मसँग पैसा भए जसलाई पनि किनिदिन्छु, व्यवस्थापन गर्नसक्छु’ भन्ने दुस्साहस बढेको छ । कतिपयमा यो देशमा जसलाई पनि किन्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ । ‘मलाई केही हुँदैन, म सबैलाई किन्न सक्छु, मिलाउँछु’ भन्नेहरू पनि फसिरहेका छन् । यसरी फसिन्छ भन्ने चेत नभएर नै बालकृष्ण खाँणले त्यो तहको दुस्साहस गरेका थिए होलान् ।

तर, सधैं यस्तो चल्दैन

राज्य भनेको निकै विस्तारित सञ्जाल हो भन्ने बुझ्न सक्नुपर्छ । सबैतिर सबैलाई मिलाउने काम सधैंभरि चल्दैन । कुनै न कुनै विन्दुबाट त्यसको पटाक्षेप हुन्छ । सबैतिर सबै व्यवस्थापन गर्ने काम करिब करिब असम्भव हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

कुनै समाचारको आधारमा भएको छानबिनले पूर्व गृहमन्त्रीमाथि मुद्दा चलेको छ । कुनै डाक्टरले लेखेको किताब र अर्को डाक्टरको ट्वीटको छानबिनका आधारमा ३७ वर्षअघिको बाँसबारी छाला–जुत्ताको जग्गामा छानबिन चलिरहेको छ ।

यसपछाडिका अनेक स्वार्थ भए पनि गलत काम गर्नेहरू छानबिनको दायरामा त आए नै । दुईचार जना सही मान्छे सही ठाउँमा पुग्दा पनि यस्ता नतिजा देखिन्छन्, तर फेरि प्रक्रिया अवरुद्ध हुने समस्या आउँछन्, त्यो चिर्न हामी असमर्थ भएका छौं । एउटा तहसम्म अनुसन्धान गर्ने, तर टुंगोमा पुग्न नसक्नुको जरो फेरि पनि राजनीतिमै गएर जोडिन्छ ।

पारदर्शिता, स्वच्छता लगायत प्रक्रियाहरूलाई यस्ता परियोजनाहरूमा महत्व दिइएको हुँदैन । भारतले एकै दिनमा करिब ३०० किलोमिटर हाराहारी बाटो बनाइरहेको हुन्छ, तर त्यहाँका मन्त्रीहरू खर्बपति भए भन्ने गुनासो सुनिंदैन ।

युरोप, अमेरिकामा पूर्वाधार निर्माणका कैयौं काम हुन्छन्, यस्ता कुरा सुनिंदैन । अलिकति तल–माथि जहाँ पनि होला, तर यो हदसम्मको बेथिति कतै हुँदैन । विधि र प्रक्रियाले नै यस्ता विषयमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदो रहेछ ।

विकसित मुलुकहरूमा चन्दाबाट राजनीतिक दल चलेका छन् । धनपतिहरूले पनि चन्दा दिने सीमा तोकिएको छ । तर नेपालमा हामीले निकै महँगो राजनीतिक प्रणाली बनायौं । मैले अस्ति मेलम्ची परियोजनास्थलमा तीनवटा विषय उठाएको थिएँ ।

एक, लिलाम बढाबढमा पद र नियुक्तिको किनबेच हुन थाल्यो । राजदूतदेखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसम्म अनि अरू नियामक निकायका पद किनबेच गर्न थालियो ।

दोस्रो, सुरुमा लागत बढाउने अनि भेरिएसनका नाममा थप बढाउँदै जाने काम भयो । भेरिएसन स्वीकृत गराएबापत चलखेल हुनेभयो ।

तेस्रो, भ्रष्टाचार हुने अर्को क्षेत्र निर्माण व्यवसाय हो । ठेक्का सम्झौता हुँदा नै १० प्रतिशत दिनुपर्ने अघोषित अभ्यास छ । त्यसपछि संरचना निर्माणमा गुणस्तरहीन सामानको प्रयोग बढाइन्छ ।

विकृत राजनीतिक संस्कार र महँगो निर्वाचन प्रणालीले हामीलाई भ्रष्टाचारको भार थोपरिरहेको छ । परीक्षण र सन्तुलन गर्ने निकायहरू कब्जामा छन्, त्यो परिपाटी तोडिनुपर्छ । ३०२ अर्बको पूँजीगत बजेटमा १०० अर्ब त एक्लो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै बजेट छ, आजको हानथाप त्यसैमा हो ।

कर, गृह र अर्थ मन्त्रालयको तानातान चलिरहे झैं पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालय तानातानमा छ । राजस्व लगायत अर्थतन्त्रका अरू पाटा संकुचित भएकाले उनीहरूले पूर्वाधारलाई नै दोहनको आधार बनाए । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व यही भार बोकेर अघि बढिरहेको छ । पोखरा विमानस्थलको अनियमितता राजनीतिक आडमा भएका कैयौं भ्रष्टाचारमध्ये एउटा उदाहरण हो ।

(राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य, अर्थविद् डा. वाग्लेसँग अनलाइनखबरका लागि कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

भूराजनीति र भ्रष्टाचारको भुमरीमा पोखरा विमानस्थल

यो पनि पढ्नुहोस

‘हाम्रा परियोजनाहरू भूराजनीतिक स्वार्थको बन्धक भए’