विवादित सुरक्षण मुद्रण केन्द्र जोगाएर मुद्रण विभाग खारेज गर्ने प्रपञ्च

२८ माघ, काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टर) लाई खारेज गरेर ‘सेक्यिुरिटी प्रिन्टिङ’ सम्बन्धी काम मुद्रण विभाग मातहतमा ल्याउने सरकारी योजना अन्ततः असफल भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रममार्फत खारेज हुने घोषणा गरेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टर) को संगठन पुनर्संरचनालाई यथास्थितिमा राखेको छ ।

जबकी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत खारेज हुने र गाभिने घोषणा गरिएका मन्त्रालय अन्तर्गतकै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभाग मातहत ल्याउन नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत गरिसकेको छ ।

त्यस्तै हुलाकको संगठन संरचना पनि बदलेर पालिकामा हुलाक कार्यालय राखिएको छ र १ हजार ३३६ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेको छ ।

एकैपटक सर्भे प्रक्रियामा लगिएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागको पुरन्संरचना गर्ने विषय यथास्थितिमा राखिनुले मन्त्रालय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई खारेज गर्ने वा कतै नगाभ्ने निष्कर्षमा पुगेको पुष्टि गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी संसदमा २०७७ सालदेखि सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेकाले मुद्रणसम्बद्ध संस्थाको पुरन्संचनाको निर्णय अहिले नगरिएको बताउँछन् ।

विधेयकमा नै  सुरक्षण मुद्रण केन्द्र प्रस्ताव गरिएकाले विधेयक पारित भएर नआएसम्म संगठन संरचनाबारे छलफल नहुने उनको भनाइ छ ।

‘फरक प्रकृतिको जनशक्ति चाहिने, उन्नत र विदेशी प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले स्वायत्त प्रकृतिको व्यावसायिक मुद्रण संस्था चाहिन्छ’, उनले भने, ‘लोकसेवाबाटै जनशक्ति पूर्ति गर्ने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्र चलाउनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय हितका लागि पनि सुरक्षण मुद्रण गर्न सक्ने छुट्टै संस्था आवश्यक रहेको भन्दै उनले हाल सञ्चालनमा रहेको मुद्रण विभाग कस्तो स्वरुपमा राख्ने भन्नेबारे छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागलाई गाभेर मुद्रणको कार्य एउटै छानामुनि ल्याउन संगठन पुनसंरचना गर्ने बताएको थियो ।

तर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा खारेज हुने र गाभिने २० कार्यालयको सूचीमा सुरक्षण मद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागको नाम थिएन ।

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट लाभ लिइरहेका र लिने योजना बनाएका स्वार्थ समूह र राजनीतिक व्यक्तिहरुले खारेजी रोक्न लबिइङ गरेका थिए । सञ्चार मन्त्रालयमा लामो समम सचिवका रुपमा काम गरेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले नै बजेटबाट खारेज हुने संस्थाको सूचीलाई अन्तिम रुप दिएका थिए । बजोटमा नपरेपनि सञ्चार मन्त्रालयले भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागलाई गाभ्ने रणनीति अनुसार दुबै निकायको बजेट रोकेको थियो ।

तर, अहिले सञ्चार मन्त्रालय पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको संस्थागत संरचनालाई कायमै राख्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । त्यहीकारण चालु आर्थिक वर्षका लागि ती दुबै मुद्रण निकायको बजेट मन्त्रालयले फुकुवा गरिसकेको छ ।

तारोमा मुद्रण विभाग

सञ्चार मन्त्रालयकै कतिपय अधिकारीहरु गैरव्यावसायिक ढंगले चलिरहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुको साटो सरकारको आधिकारिक छापाखानाको रुपमा चलिरहेको मुद्रण विभागलाई थप कमजोर बनाउने खेल सुरु भएको आरोप लगाउँछन् । मुद्रण विभाग संघ, प्रदेश र कतिपय स्थानीय तहको राजपत्र छाप्ने काममा सीमित छ ।

सन् १९०८ मा जंगबहादुर राणाले बेलायतबाट गिद्धे प्रेस ल्याएपछि सुरु भएको सरकारी छापाखाना २०४५ सालमा मुद्रण तथा छापाखाना विभाग बनाएको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयसँगै रहेको मुद्रण विभाग सिंहदरबारभित्रै पर्याप्त काम नपाएर अलपत्रजस्तै छ । कतिपय सरकारी निकायले कमिसनको लोभमा सरकारी नीति, नियम, ऐन, अध्यादेश, सन्धि सम्झौता, बजेट, महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयहरु, अन्य सरकारी दस्तावेज निजी छापाखानामा छपाइरहँदा मुद्रण विभागले आफ्नो क्षमता समेत उपयोग गर्न सकेको छैन ।

‘हामीलाई काम नै कम आउँछ, मागअनुसार नै छपाइ गरेर पठाउन सक्छौं’, मुद्रण विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीलाई सरकारी निकायले काम दिएनन् भने हात बाँधेर बस्नुको विकल्प छैन ।’

मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि दूषित छवि भएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई नसुधारी विभाग नै खारेज गर्ने तयारी स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावमा भएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

चलखेलको आशंका

२०७३ सालमा गठन आदेशमार्फत स्थापना भएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र भवन बनाउने र छापाखाना किन्ने प्रक्रियामै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएको छ । देशभित्रै सरकारी संयन्त्रमार्फत ठेक्का नलगाई नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर, राष्ट्रिय परिचपत्र, पासपोर्टजस्ता सरकारी दस्तावेज र सुरक्षण स्टिकर छाप्ने योजनासहित केन्द्र स्थापना गरिएको थियो ।

विगतमा भएका विभिन्न विवादित घटनाक्राले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र छापाखाना भन्दा बढी अनियमितिताका लागि खडा गरिएको परियोजना हो भन्ने पुष्टि भइसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारी दाबी गर्छन् ।

सुरक्षण मुद्रण मेसिन खरिद गर्दा तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

मनपरी सामान खरिद गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र केही कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ ।

काभ्रेको पनौतीस्थित आईटी पार्कमा ‘प्रेस’ (छापाखाना) राखेको केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्ष भने सञ्चार मन्त्रालयभित्र सञ्चारमन्त्री र सचिवको कार्यकक्षसँगै छ ।  तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले राजीनामा दिंदा पनि सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिदमा अनियमितताको आरोप लागेका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल बर्खास्तीमा परेका थिएनन् । बरु विवादास्पद छवि हुँदाहुँदै पनि जेठ, २०७९  केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा विना प्रतिस्पर्धा पुनः नियुक्त भएका थिए ।

कार्यकारी निर्देशकका रुपमा ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेका पौडेललाई जेठ, २०७९ मा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पुनः नियुक्ति दिन सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेशमा संशोधन गरेका थिए ।

सुरक्षण मुद्रणका ठूला भवनहरुको ठेक्का लगाउन उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जोडबलमा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति लिएर ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिसकेका थिए ।

तर, अख्तियारले ३ वैशाख, २०८० मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेललगायत ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सुरक्षण मुद्रण छापाखाना तयार गर्ने क्रममा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो ।

२०७७ सालमा नै केन्द्रमा प्रेस खरिद नहुँदै विद्युत् प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर जडान, भूमिगत इन्धन भण्डारण ट्यांकी निर्माण भएका थिए । अहिले योजनामा करिब ६९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा पुगेको छ ।

अहिले पनि पौडेल गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारको हिरासतमा  छन् । त्यसैले पौडेल र उनको गिरोह विभिन्न स्वार्थ समूहहरु मुद्दा मिलाएर फेरि सिंहदरबार फर्किने आशंका सरकारभित्रै छ ।

‘खारेजीको लागि नीति कार्यक्रमले गरेको घोषणलाई बजेटले काट्यो, तर जोडबल गरेर प्रक्रिया अघि बढाउँदा बीचमै रोकियो’, मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यसले राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र चलाउने वर्तमान अभ्यासलाई संरक्षण गर्न खोजिएको स्पष्ट भएको छ ।’