विकास खर्च हुन नसक्नुमा अर्थमन्त्री कति जिम्मेवार ?

५ फागुन, पोखरा । पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी विकास खर्च हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष सरकारले निश्चित विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । तर, लक्ष्यअनुरूपको उपलब्धि भने भेट्टाउन सकेको छैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष जम्मा ६१.१७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो । यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना बितिसक्दा पनि विकास खर्च २१.४ प्रतिशतमा सीमित छ । सरकारले किन विकास गर्न सक्दैन ? यसको जिम्मेवार अर्थमन्त्री हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री भइसकेका एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवारी नहुने जिकिर गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्री नहुने भन्ने त प्रश्नै छैन । अर्थमन्त्री हुनै पर्छ । यद्यपि अर्थमन्त्री प्रत्यक्ष जिम्मेवार चाहिँ हुँदैन । किनकि ऊ पैसा दिने हो । काम अरूले गर्छन् ।’

पोखरामा जारी ११ औं नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको ‘अर्थमन्त्री हुनुको अर्थ’ विषयक छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले सरकार ‘सरकार अहिले पैसा छैन हामी दिनै सक्दैनौं’ भन्ने अवस्था भएको दाबी गरे ।

‘मेरो समयमा जुनसुकै मन्त्रालयका मान्छेहरूलाई मैले के भन्थे भने तपाईं पैसा माग्नुस् म जति पनि दिन्छु’, उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने पैसा छैन हामी दिँनै सक्दैनौँ भन्ने अवस्था छ । तर, त्यस्तो भन्दाभन्दै पनि कतिपय खर्चहरू हुनै सकेनन् । ढिलो भो ।’

विकास खर्च कम हुनु प्रणालीको पनि भएको पाण्डेले उल्लेख गरे । ‘‘युरोपको विकास डेमोक्रेसी आउनुभन्दा अगाडि नै भइसकेको थियो । हाम्रो देशमा डेमोक्रेसी ल्यायौं अनि विकासको कुरा गर्दैछौं’, उनले भने, ‘३० प्रतिशत सांसदहरूले मागेका पैसा दिऔं । ७० प्रतिशतचाहिँ रणनीतिक योजनाहरूमा मात्रै पैसा लाग्ने कानुन बनाऔं ।’

विकास खर्चमा सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहे पनि निराशाजनक नभएको पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन सुनाउँछन् । ‘१० वर्षअघि म अर्थमन्त्री हुँदा ५ खर्ब हाराहारी थियो बजेट । अहिले हाम्रो वार्षिक बजेट १७ खर्ब पुगेको छ’, उनी दाबी गर्छन्, ‘म अर्थमन्त्री हुँदा जीडिपी १९ खर्ब अहिले ५४ खर्ब पुगेको छ । निराशा मात्रै होइन ।’

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले तथ्यांकले नै बर्सेनि बजेट र खर्चको अनुपात बढिरहेकाले सबै सिद्धियो भन्ने अवस्थामा नरहेको बताए ।

‘भूकम्प र कोभिडले गरिबी धेरै घटेन’

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले केही समयअघि मात्रै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत छ । यसअघि २०६६÷६७ गरिबीको रेखामुनि जनसंख्या २५.२ प्रतिशत थियो ।

तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १२ वर्ष अघिको तुलनामा ५ प्रतिशत विन्दुले गरिबी घटेको देखाएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनले गरिबी नघट्नुको कारण भूकम्प र कोरोना महामारी भएको बताए ।

‘१५/१६ प्रतिशतमा झर्नुपर्ने हो गरिबी । योबीचमा २ वटा ठूला घटनाहरू भए । एउटा ०७२ सालको महाभूकम्पले गर्दा २ प्रतिशत गरिबी बढाएको थियो त्यति बेलाको सर्वेमा’, पुनले भने, ‘२०१९ पछिको कोभिडले पनि झण्डै डेढ दुई प्रतिशत गरिबी बढेको देखिन्छ । विशेष परिस्थितिका कारणले ४ प्रतिशत हामीले लस गर्‍यौं ।’

पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष पाण्डेले मनोमानी रुपमा ज्यालादार बढ्दा गरिबी सोचेअनुरूप घट्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘हिजो ज्यालादार एकदमै न्यून थियो कृषिमा, पुँजीको प्रवेश गरेपछि सरकारी योजना गाउँमा गएपछि ज्यालादार अत्यधिक बढ्यो’, उनले भने, ‘किसानले त्यो दिन सकेन । त्यसपछि किसानले त्यहाँ छोडेर बाहिर बजारबाट किनेर फर्किंदा फाइदा भयो ।’

पाण्डेले थपे, ‘कसरी ज्यालादार वृद्धि गरेर नयाँ कमाइको लेबलमाथि उठाउने भन्ने कुरा नहुँदा गाउँको मान्छे सहर आयो, सहरको मान्छेले पनि विदेशको मान्छेसँग तुलना गर्‍यो विदेश हिँड्यो ।’

गरिबी घट्दो भए पनि गरिबीको विषयमा अध्ययन नहुनु गम्भीर संकट भएको पाण्डेले सुनाए । ४६ सालभन्दा अघि नेपाल कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित रहेकाले मानापाथीमा ज्याला लेनदेन हुने इतिहास भएको उनको भनाइ थियो ।

‘गरिबी निरन्तर घट्दो छ । तर, हाम्रो त्योभन्दा गम्भीर संकट के पैदा भएको छ भने यसतर्फ हाम्रो अध्ययन भइराखेको छैन’, उनले भने ।

२०६२/६३ पछि गरिबीको प्रतिशत गुणात्मक रूपमा घटेको माओवादी नेता पुनले दाबी गरे । उनले गरिबी नियन्त्रण गर्ने सरकारको मुख्य भूमिका भएको सुनाए ।