इटहरीका विद्यालयमा एउटै पोसाक : मेयरविरुद्ध अदालत पुगे निजी विद्यालय सञ्चालक, आज पेसी

२९ फागुन, विराटनगर । इटहरी उपमहानगरपालिकाका सबै विद्यालयमा एउटै पोशाक लागू गर्ने निर्णय विवादमा परेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रबाट नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले सामुदायिक र निजी विद्यालयमा एउटै पोशाक लागु गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐन विपरीत एउटै ड्रेस लागु गर्ने निर्णय भएको भन्दै विवाद सुरु भएको हो । यो निर्णयको निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विरोध गरिरहेका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरु ऐन विपरीत एउटै डे्रसकोड लागु गर्ने निर्णय भएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगर पुगेका छन् ।

अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि बुधबार पेसी तोकेको छ ।

२०८० वैशाख ८ गते स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित इटहरी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७९ मा विद्यालयको पोसाक स्वयं विद्यालयले तोक्न पाउने व्यवस्था छ ।

उपमहानगरको शिक्षा ऐनको दफा १०२ १) मा भनिएको छ, ‘विद्यालयले विद्यार्थीको लागिएकै किसिमको कम खर्चिलो, साधारण, राष्ट्रियता झल्काउने र हावापानी सुहाउँदो पोसाक तोक्न सक्नेछ ।’

संघीय शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १५७ ले पोसाक विद्यालयकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गरेको छ । निजी विद्यालय सोही नियम विपरीत स्थानीय सरकारले निर्णय गरेको भन्दै अदालत पुगेका हुन् ।

इटहरी उपमहानगरमा ३६ सामुदायिक र १३४ निजी गरी १७० विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा ६३ हजार ५ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उपमहानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा आए निजी र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले एकै प्रकारको पोसाक लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्रबाट उपमहानगरले छात्रका लागि टाईको सट्टा भादगाउँले टोपी अनिवार्य गरेको छ । डे्रसमा गाण निलो पाइन्ट, कोट र आकासे निलो रङको सर्ट लगाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । छात्राहरूको हकमा प|mकको रङ गाढा निलो र मौसम अनुसार जाडो महिनामा निलो रङको ज्याकेट, निलो स्विटर लगाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

मेयर पौडेलले शिक्षामा देखिएको असमानता चिर्नका लागि आफूले काम गरिरहेको बताए । त्यसकै अभियानका लागि ड्रेस समान गरिएको उनले भनाइ छ । ‘हामीले गरेका घोषणाकाविरुद्ध, नागरिकका पक्षमा जनतालाई सर्वसुलभ र व्यवस्थित रुपमा शिक्षा प्रदान गर्ने हिसाबले ल्याएका योजना विरुद्ध अदालत पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘…इटहरीमा विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरु, समाज बदल्छौं, शिक्षा बनाउछौं, परिवर्तन गर्छाैं भन्नेहरु स्थानीय सरकारसँग बसेर कहानेरी अन्याय भयो छलफल नगर्ने, छलफलमा बोलाउँदा नआउने मानिसहरु आज अदालत पुग्नुभयो, यो इटहरीको समाजका निमित्त खुसीको कुरा होइन ।’