बागमतीकाे मुख्यमन्त्री सभाहल ४ वर्षदेखि अलपत्र, ठेकेदारलाई उन्मुक्ति

४ वैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सभाहल अलपत्र पार्ने कम्पनीलाई कालोसूचीबाट उन्मुक्ति दिएर फेरि म्याद थप्ने तयारी गरिएको छ । ४ वर्षदेखि अलपत्र रहेको सभाहल सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनलाई टेकेर निर्माण कम्पनीलाई एक वर्ष म्याद थप्न लागिएको हो ।

सभाहल बनाउन संरक्षण निर्माण सेवा/सेव इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन जेभी भरतपुर–११, चितवनले ठेक्का लिएको थियो । सभाहल बनाउन ५ करोड २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरसँग १७ कार्तिक ०७७ मा सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार, १९ वैशाख २०७९ भित्र सभाहल स्यान्डबिच इपीएस स्यान्डबिच प्रविधिबाट प्यानल बोर्डको ट्रस्टबाट निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।
तर, निर्माण कम्पनीले जगसम्मको मात्रै काम गरी ४७ लाख ५४ हजार ८४१ रुपैयाँ रकम भुक्तानी लिएर काममा फर्किएको छैन ।

सभाहलको हालसम्म भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९ प्रतिशत छ ।

गत फागुन ०८० नियमावली संशोधनपछि काम सम्पन्न नभएर अलपत्र रहेका योजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्ने बाटो खुलेको थियो । निर्माण व्यवसायी चितवनका भीष्म अधिकारी वैशाख २०७९ मा सम्झौता सकिएपछि भवन कार्यालयमा म्याद थपका लागि आएका थिए । त्यतिबेला कार्यालयले म्याद थप नगरेको सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले बताए ।

कार्यालयले तत्कालीन समयमा निर्माण कम्पनीले लगेको पेश्की रकम फिर्ता नभएको र उपमहानगरपालिकाले जग्गा नदिने भनेपछि कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न नसकेको जनाएको छ । ‘कारबाही गर्ने कुरा पनि भएको थियो । पेश्की रकम लगेर फिर्ता नगरेकाले कारबाही नगर्न बाध्य भइयो’, काफ्लेले भने ।

कार्यालय प्रमुख भूमिनन्द ढकालले सभाहलको निर्माण कम्पनीलाई म्याद थपको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

‘मैले पनि केही दिनअघि उपमहानगरपालिकासँग कुरा गरेर आएको छु । अब म्याद थप गरेर काम अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर उपमहानगरको मेयरज्यू, म र निर्माण व्यवसायीबीच सहमति भएको छ । काम समयमै सक्नु भनेको छ’, ढकालले भने ।

सभाहल हटौंडाकै स्वामित्वमा राख्न पत्राचार

भवन कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीचको छलफलपछि हेटौंडाकी मेयर मिनाकुमारी लामाले २६ चैत २०८० मा बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सभाहल उपमहानगरकै स्वामित्वमा रहने गरी निर्माण अगाडि बढाउन सहमतिसहितको पत्राचार गरेकी छन् ।

पत्रमा सभाहल निर्माण पूरा भएपछि उपमहानगरकै स्वामित्वमा रहनुपर्ने उल्लेख छ । १४ वैशाख २०७७ मा निवर्तमान मेयर हरिबहादुर महतले प्रदेशको सभाहल उपमहानगरले पनि प्रयोग गर्न पाउने गरी सहमति दिएका थिए ।

निर्माण कम्पनी काम नगरी बेपत्ता भएपछि उपमहानगरलाई जग्गा पनि अभाव भएको अवस्थामा सभाहल निर्माण अगाडि बढाउन नदिएको प्रवक्ता सविन न्यौपानेले बताए । उपमहानगरले कार्यालय परिसरभित्रै पार्किङको समस्या रहेको र आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै सभाहल निर्माणका लागि जग्गा दिन नसकिने बताएको थियो ।

‘ठेकेदारले काम नगरेर तीन वर्ष बिताएपछि उपमहानगरपालिका अर्कै निर्णय गर्न बाध्य भएको थियो’, न्यौपानेले भने, ‘अहिले उपमहानगरकै स्वामित्वमा हुनेगरी सोचिएको हो ।’

जग झारले पुरियो, फलाममा खिया लाग्यो

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक भवनपछाडिको खाली जग्गामा जग हालिएको सभाहलका फलाम खिया लागेका छन् भने झार उम्रिएर जग नै पुरिएको छ ।

३ वर्षसम्म एउटा सभाहल त बनेन, उल्टै राज्यको ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोखिममा छ । समयमै ठेकेदारले निर्माण नसक्दा सभाहलको जगखण्डमा गरिएको खर्च नतिजाविहीन बनेको छ ।

‘उपमहानगरपालिकाले जग्गा नदिने भनेकाले टेन्डर रद्द पनि गर्न सकेनौं । ठेक्का रद्द गरेपछि पुनः रि–टेन्डर गर्नुपर्छ । रि–टेन्डर गर्न पनि जग्गा नहुने भयो’, सूचना अधिकारी काफ्ले भन्छन्, ‘रि–टेन्डर गर्दा काम भइसकेको जग खण्डको रकम घटाएर गर्नुपर्छ । भवनको जगलाई अन्यत्र सार्न पनि मिल्दैन ।’

हेटौंडा–२ स्थित तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुरको पुरानो भवनबाट बागमती प्रदेशको प्रमुख अड्डा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग एउटा गतिलो सभाहल छैन । प्रदेशस्तरीय भेला, बैठक र समारोहका लागि सभाहल नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयकै स्वामित्वमा रहने गरी १७ कात्तिक २०७७ मा पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शिलान्यास गरेका थिए ।

पेश्की ७५ लाख तीन वर्ष चलाएर फिर्ता

निर्माण व्यवसायी अधिकारीले मोबिलाइजेसनवापतको पेश्की लगेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्नसमेत पठाएको थियो ।

यसअघि जग (डीपीसी) जगसम्मको मात्रै काम गर्दा मोबिलाइजेशनवापतको रकम १ करोड ४ लाखभन्दा बढी भुक्तानी दिइसकेको भन्दै महालेखा परीक्षक कार्यालयले कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।

डीपीसी गरेर छोडेको र उक्त स्थानमा म्याद थप गरेर पनि समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले कारबाही गर्न भने पनि भवन कार्यालयले भने ठेकेदार अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको हो । उनी अधिकारी राजनीतिक शक्तिको आडमा उम्किँदै आएका छन् ।

२८ चैत ०७७ मा पेश्की लगेर पनि काम भने ४७ लाख ५४ हजार ८ सय ४१ रुपैयाँको मात्रै गरेको सूचना अधिकारी काफ्ले बताउँछन् । ठेकेदार अधिकारीले दुई पटकमा २९ र ४६ लाख गरेर लगेको पेश्की रकम ७५ लाख रुपैयाँ भने झण्डै तीन वर्ष चलाएर गतवर्ष ११ असारमा फिर्ता गरेका थिए ।

पेश्की रकम फिर्ता ल्याउन पनि भवन कार्यालयलाई सकस परेको थियो । बैंक ग्यारेन्टी रहेको कृषि विकास बैंकले समेत पेश्की रकम फिर्ता ल्याउन नसकेपछि कार्यालयले राष्ट्र बैंक गुहारेको ठेकेदार अधिकारीले पेश्की रकम जम्मा गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।