उपनिर्वाचनको दिन के-के गर्न पाइदैन ?

१० वैशाख, काठमाडौं। वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले सुरक्षा व्‍यवस्था कडा पार्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले आजै सम्पन्न उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकको सिफारिससमेतको आधारमा सुरषा व्‍यवस्था कडा बनाउने भएको हो ।

आयोगले मतदानको दिन निर्वाचन सम्बन्धी सामग्रीको प्रयोगमा बाधा पुर्‍याउन नहुने, मतपत्रको दुरुपयोग गर्न नहुने, गैरकानुनी तवरले मतपत्र दिन वा लिन नहुने, मतदानको अधिकार विना मतदान गर्न नहुने, पटक पटक मतदान गर्न नहुने निर्देशन जारी गरेको छ ।

यस्तै मतदानको दिन मत सङ्केत सार्वजनिक गर्न नहुने, मतदानको प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्न नहुने, मतपत्र बाहेक अन्य वस्तु खसाल्न वा राख्न नहुने, मतदान भएको मतपत्र विगार्न वा नष्ट गर्न नहुने, मतदान गर्न बाधा गर्न नहुने लगायतका व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य हुन नदिने र कहीँ कतैबाट भए गरेमा थप आदेश लिनु नपर्ने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने र जानकारी गराउने आयोगले निर्देशनसमेत जारी गरेको छ ।

निर्वाचनका आयोगका सहायक प्रवक्ता राम दत्त पाण्डेयका अनुसार कुनै पनि मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन मुख्य निर्वाचन अधिकृत मार्फत, मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई र जिल्ला सुरक्षा समिति मार्फत मतदान केन्द्र तथा घुम्ती टोलिमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई निर्देशन दिन गृह मन्त्रालयमार्फत लेखी पठाउने निर्णय बताए ।

उनले निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा २४ को उपदफा ५ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम मतदान हुने दिन २०८१ वैशाख १५ गतेको अघिल्लो ४८ घण्टा अर्थात २०८१ वैशाख १२ गते राती १२:०० बजे पश्चात मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, 2073 को दफा २४ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ र १८ बमोजिम निषेध गरिएका कार्यहरू हुन नदिने आयोगको बैठकले निर्णय गरेको बताए ।

उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन क्षेत्रमा अनधिकृत एवम् शंकास्पद व्यक्तिको प्रवेश र तिनका गतिविधिमा उच्च निगरानी राख्ने, सुक्ष्म ढंगले अनुगमन गर्ने र निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामा आँच आउने कुनै कार्य वा अवाञ्छित गतिविधि भएको वा हुन सक्ने शंका लागेमा वा कुनै सूचना प्राप्त भएमा मतदान केन्द्र तथा निर्वाचनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले थप आदेश लिनु नपर्ने गरी नियन्त्रणमा लिई प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही प्रारम्भ गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत निर्देशन दिने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।