३० वर्षदेखि बाल संगठनको नेतृत्वमा बसेर सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ

२७ वैशाख, काठमाडौं । अभिभावकविहीन र जोखिममा रहेका बालबालिकालाई आश्रय दिने नक्सालस्थित सरकारी संस्था नेपाल बाल संगठन आफैं यतिबेला आर्थिक संकटमा छ ।

अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपानेका अनुसार कसैले एक सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म दिँदा पनि कर्मचारी दंग पर्नुपर्ने स्थिति छ । किनकि संगठनमा आश्रित बच्चालाई ल्याक्टोजिन किन्न पनि कहिलेकाहीँ पैसा पुग्दैन ।

‘हाल आश्रित तीन सय बालबालिकालाई महिनामा १५ दिनसम्म मात्र पाल्न सक्ने आम्दानी संस्थाको छ’, उनी भन्छिन्, ‘बर्खामा बच्चा बस्ने ठाउँसम्मै पानी पसेर बिजोग हुन्छ, टिनले छाएको टहरोलाई व्यवस्थित बनाउने बजेट छैन ।’

तर, बाल संगठनको आसपासमा भने राई स्कुल र बृहस्पति विद्या सदनका आलिसान भवनहरु छन् । काठमाडौंको महंगोमध्येमा पर्ने राई स्कुलको बोर्ड बाल संगठनको गेटमै झुण्डिएको छ ।

ती भव्य स्कुलहरु ठडिएका जग्गा पनि नेपाल बाल संगठनकै हुन् । तर संस्थाको पूर्वनेतृत्वले कौडीका भाउमा वर्षौंका लागि सरकारी जग्गा भाडामा दिँदा संगठन आफैं भने दुःखले चलिरहेको छ ।

२०७२ सालमा बृहस्पति विद्या सदनका लागि फेरि २८ रोपनी भन्दा बढी जग्गा ३८ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय भएपछि अनियमितता भएको आशंका गर्न थालिएको थियो । यस्तोमा सरकारले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो ।

भट्टराई नेतृत्वको आयोगले बालमन्दिरको जग्गा कौडीको भाउमा अरुलाई दिएर पदाधिकारीले अनियमितता गरेको निष्कर्षसहित २०७६ सालमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

संस्थाको नेतृत्वलाई पनि विघटन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । त्यसअनुसार २०७७ सालमा सरकारले न्यौपानेलाई नयाँ अध्यक्ष त बनायो, तर आयोगका अन्य रायहरु कार्यान्वयनमा गएनन् ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार, त्यसबेलै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मार्फत छानबिन गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने राय दिइएको थियो । तर, जानकारहरुका अनुसार, नेपाली कांग्रेसका नेताहरु समेत जोडिएकाले हालसम्म अनुसन्धान अघि बढेको थिएन ।

बुधबार भने बाल संगठनले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा यसबारे अनुसन्धान थाल्न जाहेरी दियो । र, प्रहरीले बिहीबार सस्तोमा सरकारी जग्गा भाडामा दिएर ठगी गरेको आरोपमा २० जनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न पक्राउ अनुमति लिएको छ ।

ब्यूरोका प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली भन्छन्, ‘बाल मन्दिरको जग्गामा भएको अनियमितताबारे केही अघिबाटै अनुसन्धान गरिरहेका थियौं, अहिले पक्राउ पूर्जी लिएर छानबिन थालेका छौं ।’

एउटै व्यक्ति ३० वर्षदेखि नेतृत्वमा

पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा माहौल बनाउन तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा विभिन्न वर्ग, पेशा वा क्षेत्रका जनतासँग सम्बन्ध राख्न भन्दै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ जारी भएको थियो । त्यही अन्तर्गत किसान संगठन, श्रमिक संगठन, महिला संगठन, भूतपूर्व सैनिक संगठन तथा प्राज्ञिक संगठनसँगै नेपाल बाल संगठन पनि गठन भएको थियो ।

नेपाल बाल संगठनमा त्यसबेला रानी संरक्षक रहने व्यवस्था भएकाले शासकलाई रिझाउन चाहनेहरुले विभिन्न समयमा संगठनलाई आर्थिक र भौतिक सहयोग गरेको इतिहास छ । दरबारको चासो रहेको संस्था भएकाले प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले बाल संगठनलाई जग्गा दान दिएका थिए ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपश्चात भने अरु वर्गीय संगठनहरु विघटन भए । अन्तरिम सरकारमा शेख इद्रिस श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्री बने । इन्द्रिस हाल जेलमा रहेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहमद आफताब आलमका काका हुन् ।

‘त्यसबेला कांग्रेस नेता गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरुले इन्द्रिसलाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो’, छानबिन आयोगका एक सदस्य भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूले गणेशमानलाई के गरेर रिझाउन सकिन्छ भनेर हेर्नुभएको जस्तो देखिन्छ, त्यस्तोमा बाल संगठनमा कसैलाई प्रस्ताव गर्न भन्नुभएको रहेछ ।’

त्यसपछि गणेशमानकी छोरी रिता सिंहलाई बाल संगठनको अध्यक्ष बनाउन इद्रिसले नै प्रस्ताव गरेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसबेला पद्यकन्या क्याम्पसमा प्राध्यापक रहेकी रिता यसरी अध्यक्ष बनेपछि १२ साउन २०७७ सम्म बाल संगठनको नेतृत्वमा रहिन् ।

संगठनले २२ कात्तिक २०७७ मा जारी गरेको श्वेतपत्रमै भनिएको छ, ‘लगभग ३० वर्षसम्म एउटै व्यक्तिको अध्यक्षतामा सञ्चालित यो अनौठो संगठन हो ।’

तर, सिंह स्वयंले भने आयोगसमक्ष बयान दिँदा सानैदेखि समाजसेवा गर्ने इच्छा भएकाले संगठनको नेतृत्वमा बसेको भनेकी छन् ।

‘संगठनमा लामो समय बस्यो भनेर धेरैले भन्छन्, तर म आफ्नो इच्छाले बसेको होइन, बालबालिकाको माया लाग्छ’, उनले भनेकी छन्, ‘अहिले आएर धेरै समय नबसेको भए हुने रैछ जस्तो लागेको छ ।’

संगठनको विधान, २०४९ को परिच्छेद ५ मा साधारणतः वर्षमा एक पटक केन्द्रीय सभा अधिवेशन राख्नुपर्ने भनिएको छ । तर, आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा एकपटकबाहेक महाधिवेशन भएको कागजात फेला परेन ।

एक सदस्यका अनुसार, २०५३ सालको माघ ११ र १२ गते हेटौंडामा भएको अधिवेशनको माइन्यूटबाहेक अरु कागजात उपलब्ध हुन सकेन ।

‘त्यसमा पनि उपस्थिति भनेर उल्लिखित व्यक्तिका नामहरुमा हस्ताक्षर देखिँदैन’, उनले भने, ‘अन्य व्यहोरा पनि केही उल्लेख भएको नदेखिएकाले त्यस मितिमा पनि अधिवेशन भएको हो कि होइन यकिन साथ भन्न सकिन्न ।’

यद्यपि, कतिपय पूर्वपदाधिकारीले भने २०४९ सालदेखि हालसम्म बाल संगठनको ६ पटक महाधिवेशन भएको आयोगसमक्ष दाबी गरेका छन् । जसमा हरेक पटक रिता सिंह नै अध्यक्ष चयन भएको देखिन्छ भने कुनै कागजात अभिलेखमा भेटिँदैन ।

आयोगका अर्का सदस्य भन्छन्, ‘संगठनका पदाधिकारीले आयोगमा बयान दिंदा समेत आर्थिक समस्याका कारण प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने केन्द्रीय सभाको अधिवेशन नगरिएको उल्लेख गरेकाले पनि २०५३ सालदेखि पछि हालसम्म केन्द्रीय सभाको कुनै बैठक बसेको भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

यस्तोमा ३० वर्षसम्म एकलौटी ढंगले सिंह मात्र संगठनको नेतृत्वमा रहेको देखिएको सीआईबीका एक अधिकृत समेत बताउँछन् ।

लामो समयदेखि बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत एक सरकारी अधिकारीका अनुसार, पहिले गणेशमान सिंहको छोरी र पछि प्रकाशमान सिंहकी दिदीका रुपमा सधैँ शक्तिनिकट रहेपछि उनीविरुद्ध बोल्ने आँट कसैले गरेनन् । ‘त्यसै आँटमा बालसंगठन जस्तो सामाजिक संस्थामा अनियमितता भइरह्यो’, ती अधिकृतले भने ।

नेपाल बाल संगठनका पूर्वमहासचिव सुवासकुमार पोखरेल स्वयंले पनि आयोगसमक्ष अध्यक्ष सिंहले सभा बोलाउन नचाहेको भनेका छन् ।

‘संगठनको केन्द्रीय सभा नहुनुको मुख्य कारण एउटा त आर्थिक अभाव हो, अर्को अध्यक्षले सभा बोलाउन नचाहने, अनि अध्यक्षसँग अरु साथीहरु यस विषयमा बोल्न नचाहनु हो’, उनले भनेका छन्, ‘संगठनमा केन्द्रीय कार्यसमितिको एक तिहाइले निर्णय हुन्छ, त्यसमा ८ जना अध्यक्षले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ अनि कसरी सामूहिक निर्णय हुन्छ ?’

आश्रित बालबालिकाको छात्रवृत्तिमा पहुँचवालाका छोराछोरी

अध्यक्ष सिंहको नेतृत्वमा जथाभावी निर्णय गरेर बाल संगठनले कर्मचारी नियुक्ति, सस्तोमा जग्गा लिजमा वितरण, कोषको रकम जथाभावी प्रयोग भएको देखिन्छ । तीमध्ये सस्तोमा जग्गा लिजमा दिइएको विषयमा मात्र अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का अनुसार, बाल संगठनको कित्ता नंं ७६० को ९ रोपनी जग्गा सुरुमा २६ माघ २०४९ मा वृहस्पति विद्या सदनलाई भाडामा दिने निर्णय भएको थियो ।

ब्यूरोका एसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार, यसपछि २०५३, ०५८, २०५९ र २०७२ सालमा न्यून भाडा दरमा बाल संगठनको २८ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएको भेटिएको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार, सार्वजनिक सूचना, बोलकबोल र बढाबढको प्रक्रियामा नगई बृहस्पति विद्यासदनलाई नै निरन्तर भाडामा दिइने निर्णय भएको भेटिएको हो ।

यसलाई अनुसन्धान अधिकृतहरुले ‘आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको सामान्य सिद्धान्त समेत प्रतिकूल हुने गरी सिंह नेतृत्वको कार्यसमितिले गरेको अवैध काम’ भनेका छन् ।

कतिसम्म भने २०५८ सालको सम्झौतामा अग्रिम भाडा भुक्तानी दिए २० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

२०५८ सालको सम्झौता मस्यौदामा भाडा दरमा वार्षिक वृद्धि १० प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख भएकोमा बदनियतपूर्वक परिवर्तन गरेर प्रत्येक २/२ वर्षमा ५ प्रशितको दरले मात्र भाडा बढ्ने गरी सम्झौता गरेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् ।

प्रहरीका अनुसार, यो सम्झौतामा बाल संगठनको तर्फबाट तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, तत्कालीन महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ र तत्कालीन प्रशासन प्रमुख टीकामणि न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

२०५९ सालमा बाल संगठनबाट रामकाजी कोने, मनोहर गोपाल श्रेष्ठ र टीकामणि न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा कुनै सूचना आह्वान नगरी १२ आना १ पैसा जग्गा बढी जग्गा उपलब्ध गराएको समेत पाइएको छ ।

‘१० वर्ष अगाडिकै भन्दा पनि कम भाडा दर कायम गरेर लिजमा दिन गरिएको सम्झौता बदनियतपूर्ण देखिन्छ’, अनुसन्धानमा संलग्न ती अधिकृतले भने, ‘यो बीचमा तरुण निर्माण सेवालाई पनि सस्तोमा जग्गा लिजमा दिइएको देखिन्छ ।’

तर, यो बीचमा अख्तियारले पनि चासो देखाएको थियो । त्यहीबेला बृहस्पति विद्या सदनसँगको सम्झौता रद्द गर्न खोज्दा लिजमा प्रयोग गरिरहेको जग्गा अन्य पक्षलाई दिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा समेत परेको पाइएको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

अदालतसम्म कुरा पुगेपछि तरुण सेवाको सम्झौता खारेज गरेर बृहस्पतिका लागि २०७२ सालमा फेरि ३८ वर्ष समय गरेर जग्गा दिने निर्णय सिंहले गरेको भेटिएको छ ।

‘यसरी वि.सं. २१२७ सम्मका लागि न्यून मूल्यमा जग्गा दिइएको भेटिन्छ’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘१७ वर्ष सम्झौता अवधि बाँकी छँदै फेरि अवधि थप गरे चाहिँ यो विषयमा सरोकारवालाले चासो दिएको देखिन्छ ।’

बृहस्पतिलाई जग्गा दिएपछि बाल मन्दिरका २० जनालाई स्कुलमा छात्रवृत्ति दिने भनिएको थियो । तर, त्यो कोटामा बाल संगठनमा आश्रित बालबालिका नभई, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति, पदाधिकारी र कर्मचारीका छोराछोरीलाई पठाएको पाइएको छ ।

‘अध्यक्ष सिंहकै सिफारिसमा उनीहरुलाई पढाएको देखिन्छ, त्यसले बाल संगठनको हितमा उहाँले काम गरेको देखिँदैन’, अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु भन्छन् ।