मौसम पूर्वानुमानमा प्रविधि न जनशक्ति, अकल्पनीय क्षतिको डर

१० जेठ, काठमाडौं । पूर्व सूचना नपाएकै कारण कसैले पनि जनधनको क्षति व्यहोर्नु नपरोस् भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२२ मा ‘अर्ली वार्निङ फर अल’ नामको पाँचवर्षे योजना अघि सार्‍यो । सो योजना अन्तर्गत सन् २०२७ भित्र सबैलाई पूर्वचेतावनी प्रणालीको पहुँचमा पुर्‍याइसक्ने लक्ष्य छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार पचास प्रतिशत देशसँग अझै पनि पूर्वचेतावनी प्रणाली छैन । यसमा अधिकांश विकासशील, गरिब, साना, टापु देशहरु छन् । प्रारम्भिक चेतावनी नभएकाले यस्ता देशहरुमा बर्सेनि जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको विश्व मौसम संगठन (डब्ल्यूएमओ)को रिपोर्ट अनुसार १०१ देशमा अझै पनि मौसमसम्बन्धी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली छैन । विगत ५० वर्षको अवधि (सन् १९७० देखि २०१९) मा पानी सम्बन्धी प्रकोप पाँच गुणाले वृद्धि हुँदा ४.३ ट्रिलियन डलर बराबरको क्षति भएको छ भने २० लाख मानिसहरुको मृत्यु भएको छ । मृतकहरुमध्ये ९० प्रतिशत विकासशील राष्ट्रका नागरिक छन् ।

जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी रुपमा पारिरहेको नकारात्मक असरले नेपाल पनि अछुतो छैन । फरक-फरक भूबनोटभित्र फरक-फरक हावापानीको विशेषता भएको नेपाल पनि जलवायु परिवर्तन र मानवीय गतिविधिका कारण विपद्को अति जोखिमयुक्त देश मानिन्छ । नेपालको मौसम झन् विषम र अनिश्चित बन्दै गइरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएकाले पूर्व चेतावनी प्रणाली विकास गर्न तदनुरुपको प्रविधि, जनशक्ति, योजना र नीति निर्माणमा सक्रिय छ । तर, त्यसको प्रतिफल देखिने गरी काम भएको छैन । भएका काम पनि अपरिपक्क देखिन्छन् ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. जगदिश्वर कर्माचार्य भन्छन्, ‘हामीले प्रविधि त भित्रायौं तर त्यसअनुसार दक्ष प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेनौं ।’

यद्यपि जल तथा मौसम विज्ञान र मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविदहरुको क्षमता बढाउने उद्देश्यले फिनल्याण्ड लगायतका देशहरुले तालिम दिने गरेका छन् । तर कतिपय सेवानिवृत्त हुने र कतिपय सरुवा तथा अध्ययन बिदामा बस्ने भएकाले सधैंभरी कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ । उदाहरणको लागि मौसमी राडारको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्न सक्ने तीन जना कर्मचारीहरुमध्ये दुई जना अध्ययन बिदा र सरुवाका कारण विभाग बाहिर छन् ।

विभागले महंगो खर्चमा किनिएका तीनवटै राडारहरु बिग्रिए पनि मर्मत गर्न सकेको छैन । मौसम मापन केन्द्रमा नियमित मर्मत सम्भारको काम हुन सकेको छैन । चट्याङको सूचना दिने उपकरण पनि काम नलाग्ने भएका छन् । हावापानीको अवस्थाबारे सूचना लिन दैनिक उडाउने गरिएका बेलुनहरु सकिएका छन् ।

अर्कोतर्फ मौसमी अवस्थाको सूचना दिने ‘वेदर स्टेसन’हरु त छन् तर सबै स्वचालित छैनन् । ती पनि धेरैजसो सुगम क्षेत्रमा छन् । सम्भावित मौसमी अवस्था भविष्यवाणी गर्न आवश्यक पर्ने पुराना तथ्यांकहरु छैनन् ।

उपकरणहरुबाट नियमित तथ्यांक प्राप्त गर्न नसक्ने र प्राप्त तथ्यांक पनि विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति अभावबाट मौसम विज्ञान विभाग गुज्रिरहेको छ । आफैं अनेकौं नीतिगत र प्राविधिक समस्याबाट गुज्रिरहेको विभागले सम्भावित जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानगत सही सूचना समयमै प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन । आन्तरिक हवाई रुटको मौसम पूर्वानुमान गर्नसमेत विभागले सकेको छैन ।

यसको कारणबारे वरिष्ठ मौसमविद शिव प्रसाद नेपाल भन्छन्, ‘मुख्य कारण प्रविधि र जनशक्तिकै अभाव हो ।’

छैन प्राथमिकता

आफ्नै अध्ययन र दक्षिण एसियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्च (सास्कोफ) को निष्कर्षका आधारमा विभागले २०८१ सालको मनसुन अवधि (१३ जुन-२ अगष्ट) मा नेपालका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ ।

विभागको सोही प्रक्षेपणको आधारमा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुन अवधिमा ४ लाख बढी घरधुरीका १८ लाख बढी व्यक्ति प्रभावित हुने आँकलन गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराई बताउँछन् ।

सन् १८८२ देखि भारत हुँदै नेपालमा मनसुन पूर्वानुमान गर्न थालिएको इतिहास छ । युरोपमा र हिमालय क्षेत्रमा हुने हिउँको आधारमा गरिने त्यतिबेलाको मनसुन पूर्वानुमान कहिले मिल्ने र कहिले नमिल्ने हुन्थ्यो ।

सूचना प्रविधिको विकाससँगै मौसम पूर्वानुमानलाई वैज्ञानिक बनाउने क्रममा सन् २०१० देखि दक्षिण एसियामा र सन् २०२० देखि नेपालमा ऋतुगत मनसुन पूर्वानुमान थालिएको थियो ।

वरिष्ठ मौसमविद् मणिरत्न शाक्य आफ्नो चालीस वर्ष अघिको जागिरे जीवनको तुलनामा अहिले नेपालले मौसम पूर्वानुमानमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न थाले पनि अझै अपर्याप्त भएको बताउँछन् । ‘हामीले जमिनमा बसेर आकासको कुरा गर्नुपर्छ । देशविदेशको मौसमी अवस्था हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक विधि छ । नेपालमा सकेसम्म राम्रो प्रयास भइरहेको छ । तर अझै प्राथमिकता नपुगिरहेको देख्छु,’ शाक्य भन्छन् ।

मौसमविदहरुका अनुसार मौसम मापन सेन्सरहरु केन्द्रमा जडान गरिसकेपछि गुणस्तरीय तथ्यांक मापनका लागि कम्तिमा वर्षमा एकचोटी ती सेन्सरहरुको अवस्था फिल्डमै गएर जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ र आवश्यक भएमा क्यालिब्रेसन ल्याबमा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बजेट र दक्ष जनशक्ति अभावलाई कारण देखाउँदै भएका उपकरणको समेत नियमित मर्मत सम्भारसमेत गर्न सकेको छैन ।

‘फिल्डमा जान आवश्यक बजेट तथा जनशक्ति अभावमा पुराना र नियमित जाँच नभएका सेन्सरले मापन गरेको तथ्यांकलाई नै विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ जल तथा मौसम विज्ञान विभागको उपकरण क्यालिब्रेसन तथा व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डा.इन्दिरा कँडेल भन्छिन्, ‘सेन्सर पुरानो हुँदा यसको कार्य क्षमतामा ह्रास आई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो तथ्यांक मापन हुन सक्दैन । सही तथ्यांक मापन नभए पूर्वानुमान तथा विकास आयोजनाहरुमा सोचे अनुरुपको सफलता प्राप्त नहुनसक्छ ।’

गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बजेट कम थियो । विभागलाई सरकारले २०८०/८१ मा चालु खर्चतर्फ २१ करोड ३१ लाख र पुँजीगततर्फ ५९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भने चालु खर्चतर्फ २६ करोड २५ लाख र पुँजीगततर्फ ६२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

बजेटको अधिकांश हिस्सा कर्मचारीहरुको तलब भत्ता र नियमित कार्यालय सञ्चालनमा खर्च हुने हुँदा अनुसन्धान, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि लगायतमा कामै गर्न नसकिने विभागका अधिकृतहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष मौसम मापन केन्द्रहरुको अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि भनेर ५ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट थियो ।

विश्वसनीयतामा प्रश्न

मौसमविदहरुका अनुसार ऋतुगत मौसम पूर्वानुमान (सिजनल फरकास्टिङ) स्टाटेस्टिकल, डायनामिकल र हाइब्रिड विधिमा गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । डायनामिकल विधिबाट एकदेखि दुई वर्षसम्मको पनि मौसम पूर्वानुमान गर्न सकिने वरिष्ठ मौसमविद विभूति पोखरेल बताउँछिन् । तर नेपालमा स्टाटिस्टिकल मोडेल प्रयोग हुँदै आएको छ ।

‘मेसिनले नै डाटा पढेर रिजल्ट दिने प्रविधि विकास भइसकेका बेला हामी बल्ल गणितीय मोडेल पछ्याइरहेका छौं,’ मौसमविद सुदर्शन हुमागाइँ भन्छन्, ‘हामीसँग हाम्रो छुट्टै मोडल पनि छैन, स्टाटिस्टिकल (न्युमेरिकल) मेथडमा मात्र भर परिरहेकाले यो हाम्रो धेरै नै सुरुवाती अवस्था हो भन्न सकिन्छ ।’

सम्भावित मौसमी अवस्थाबारे बुझ्न नेपालका मौसमविद्ले जापानको हिमावारी स्याटेलाइटको पनि सहारा लिने गरेका छन् । साथै विश्वव्यापी र क्षेत्रीय स्तरमा जलवायु आँकलन गर्ने प्रणालीहरु, नेपालको जलवायुमा प्रभाव पार्ने क्लाइमेट राइभर्स (टेलिकनेक्सन) र नेपालको विगत ३० वर्षको तथ्यांकसँग वर्तमानको सम्बन्धलाई तुलना गरेर मौसम प्रक्षेपण हुने गरेको छ ।

तर आफ्नै देशभित्रको उत्तरी हिमालय क्षेत्रको कम्तिमा ३० वर्षसम्मको तथ्यांक नहुँदा, विश्वव्यापी मोडेलका तथ्यांक प्राप्त गर्न नसक्दा र पुरानो गणितीय मोडेलमा भर पर्नुपर्दा निकै अप्ठेरो हुने गरेको मौसमविदहरुको अनुभव छ । त्यसैले भविष्यवाणी कहिलेकाहिँ नमिल्ने उनीहरु बताउँछन् ।

उदाहरणको रुपमा गत हिउँदे अवधिको वर्षाको प्रक्षेपण ठीक विपरीत भएको थियो । हिउँद अवधिमा नेपालका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने भनिएकोमा हिउँदयाम चरम सुख्खा भएको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापीरुपमा मौसमी परिघटनाहरुमा छिटोछिटो बदलाव आइरहेको बेला पुरानो मोडेल अपनाउनुपर्ने, देशभित्रकै पुराना तथ्यांकसमेत उपलब्ध नभएकाले पूर्वानुमानमा गाह्रो हुने गरेको मौसमविदहरु बताउँछन् ।

मौसमविद सुदर्शन हुमागाइँ भन्छन्, ‘हामीलाई धेरै नै अप्ठ्यारो के मानेमा छ भने उत्तरी भेगका हाइअल्टिच्युडका पुराना तथ्यांकहरु हामीसंग हुनुपर्‍थ्यो । हामीले विश्वव्यापी मोडलहरुबाट तथ्यांकहरु पाउनुपर्‍थ्यो, त्यो छैन । सित्तैमा पाइने थोरै तथ्यांकहरु मात्रै हामी पाउँछौं । अरु तथ्यांक किन्नुपर्ने हुन्छ वा एमओयू गरेर लिनुपर्ने हुन्छ ।’

अर्की वरिष्ठ मौसमविद पोखरेल भन्छिन्, ‘हामीसँग स्टेसन नभएको होइन, तर लङटर्म डाटा (कम्तिमा ३० वर्षको डेटा) र हाइअल्टिच्युडमा हाम्रो अब्जरभेसन धेरै नै कम छ, कतिपय डेटा त मिसिङ पनि छ ।’

पर्याप्त तथ्यांक नहुँदा र उपलब्ध तथ्यांकको पनि सटिक विश्लेषण गर्नसक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति समेत नहुँदा अपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकिएको मौसमविदहरु स्वीकार गर्छन् । वरिष्ठ मौसमविद शान्ति कँडेल भन्छिन्, ‘हामीले १५-२० वर्ष अघिका जनशक्तिबाटै काम चलाइरहनु परेको छ । तर हामी सक्दो गरिरहेका छौं ।’

कति छन् मौसम मापन केन्द्र ?

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको हावापानी तथ्यांक तथा नेटवर्क शाखाबाट उपलब्ध तथ्यांक अनुसार सरकारी तहबाट राखिएका अटोमेटिक वेदर स्टेसन (एडब्ल्यूएस) अर्थात् स्वचालित मौसम केन्द्रहरु १७२ वटा छन् । ती केन्द्रहरुमा जडान भएका सेन्सरहरुमार्फत् तापक्रम, सापेक्षित आद्रता, वायुमण्डलीय चाप, हावा र पानी स्वचालित ढंगले मापन हुन्छ ।

यसैगरी टिपिङ बकेट स्टेसन (टिपीबी) अर्थात् स्वचालित वर्षा मापन केन्द्रहरु १६८ वटा छन् । ती केन्द्रहरुमा वर्षाको मात्र मापन हुन्छ । स्वचालित मौसम मापन केन्द्रहरुमध्ये पनि झण्डै ७५ वटा हाल बन्द अवस्थामा छन् ।

सिनोप्टिक ८ र एरोसिनोप्टिक १४ गरी जम्मा २२ वटा स्टेसन छन् । तीमध्ये १७ वटाका तथ्यांकहरु जीपीएसको माध्यमबाट विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) सहित विश्वभर पुग्छ । अन्य स्टेसनका तथ्यांकहरु भने नेपालभित्र सीमित छन् ।

स्वचालित स्टेसनबाट तथ्यांकहरु कम्प्युटराइज्ड सिस्टममा हेर्न सकिन्छ, तर म्यानुअल तथ्यांकहरु मान्छेले नै मापन गरेर हेर्नुपर्छ । त्यो कामका लागि म्यानुअल स्टेसनमा वर्षा र तापक्रम मापन गर्न दैनिक ७० रुपैयाँ दिने गरी ज्यालादारी कर्मचारीहरु राखिएका छन् ।

म्यानुअल स्टेसनमा प्राविधिक कर्मचारीहरुले हरेक दिन मापन गर्नुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले तथ्यांक पनि अनियमित हुने गरेको विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘हरेक दिन दुई पटक स्केलले नापेर केन्द्रीय कार्यालयमा तथ्यांक टिपाउनुपर्छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने भएकाले एक दिन पनि घरबाट टाढा जान सकिँदैन । कहिलेकाहिँ त अरु काममा व्यस्त हुँदा नाप लिन पनि बिर्सिन्छ ।’

विभागको उपकरण क्यालिब्रेसन तथा व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत सन्नी महर्जनका अनुसार झन्झटिला त्यस्ता म्यानुअल वेदर स्टेसनहरुलाई स्वचालितमा स्तरोन्नती गर्ने काम भइरहेको छ । ‘स्तरोन्नतीको धेरैजसो काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य छ,’ महर्जन भन्छन्, ‘स्वचालित भयो भने धेरै हदसम्म अहिलेका समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने विश्वास छ ।’

देशभरका मौसम स्टेसनहरुबाट प्राप्त विवरण र भूउपग्रहका तस्वीरका आधारमा मौसमविदहरुले मौसमी अवस्थाबारे जानकारी दिन्छन् । सामान्य मौसमी अवस्थामा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हरेक दिन बिहान र साँझ दुईपटक बुलेटिन निकालेर मौसमी अवस्थाबारे जानकारी दिने गर्दछ । विशेष अवस्थामा भने विशेष बुलेटिन जुनसुकै बेला पनि सार्वजनिक हुने गरेको छ । मनसुन अवधिमा मेट्रोलोजी र हाइड्रोलोजी दुवैतर्फका मौसमविदहरुले चौबिसै घण्टा सेवा दिन्छन् ।

हाल सञ्चालित मौसम स्टेसनहरु धेरैजसो सुगम क्षेत्रमा र भाडाका संरचनामा छन् । उच्च हिमाली क्षेत्रमा भने भौगोलिक कठिनाइका कारण मौसम स्टेसन राख्न नसकिएको र भएकाहरुलाई पनि मर्मत गर्न नसकिएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

वरिष्ठ मौसमविद विभूति पोखरेल भन्छिन्, ‘तराई तथा पहाडी भूभागमा मौसम अवलोकन केन्द्रका तथ्यांकहरु उपलब्ध भए तापनि उच्च हिमाली भूभागमा अवलोकन केन्द्र सञ्चालन गरेर अवलोकन केन्द्रहरुबाट वर्षौंको (कम्तिमा ३० वर्षको) तथ्यांक लिन सक्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ ।’

पोखरेल भन्छिन्, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण वायुमण्डलमा व्यापक परिवर्तन भइरहेकाले मौसम अवलोकन केन्द्रका तथ्यांकहरुसँग परीक्षण गर्न नसके पूर्वानुमानलाई न थप परिष्कृत बनाउन सकिन्छ, न त्यो पूर्वानुमानले एक्युरिसी बढाउँछ ।’

करोडौंका राडार बिग्रिए, जनशक्ति थपिएनन्

नेपालमा मौसमी अवस्थाबारे चासो राख्नेहरु बढेका छन् । सर्वसाधारणदेखि सञ्चार माध्यमहरुले पनि मौसमका सूचना तथा समाचारहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । त्यसैले नेपालका मौसमविदहरुको जिम्मेवारी र चुनौती दुवै बढेको छ ।

चरम मौसमी घटनाबाट जनधनको क्षतिको आँकलन गर्न वायुमण्डलीय गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्नु जरुरी छ । त्यसका लागि सटिक तथ्यांक र त्यसको सटिक विश्लेषण आवश्यक पर्दछ ।

त्यसैले तथ्यांक संकलनका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले २०-२० करोड खर्च गरेर अत्याधुनिक राडार किन्यो । त्यसमा करिब पाँच–पाँच करोड थप खर्च गरेर कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा र कोशी प्रदेशको उदयपुरमा ती राडार जडान गर्‍यो ।

सुर्खेतको रातानाङ्लामा नेपालमै पहिलोपटक स्थापना गरिएको मौसमी राडारको उद्घाटन १७ मंसिर २०७६ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गरेका थिए । तर त्यो राडार हालसम्म पनि बन्द छ । पाल्पा र उदयपुरमा गत वर्षमात्र राडार जडान गरिएका थिए । ती पनि नियमित सन्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

‘चट्याङ लाग्ने लगायतका कारण सुर्खेतको राडार पूरै बन्द छ,’ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा.जगदिश्वर कर्माचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पाल्पा र उदयपुरका कहिले चल्छन्, कहिले चल्दैनन् ।’

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अमेरिकी कम्पनी इन्टरप्राइज इलेक्ट्रोनिक कर्पोरेसन (ईईसी)सँग ती राडारहरु किनेर जडान गरेको थियो ।

खरिद प्रक्रियामा ती राडारहरुमा दुई वर्षको वारेन्टी हुने र वारेन्टी अवधिभर हरेक ६–६ महिनामा मर्मत गरिदिने उल्लेख छ । सुर्खेतको राडारको वारेन्टी सकिइसकेको छ । पाल्पा र उदयपुरका राडारमा भने अझै करिब एक वर्ष वारेन्टी बाँकी छ । वारेन्टी बाँकी हुँदा पनि सम्झौता अनुसार मर्मत सम्भारको काम हुन सकेको छैन ।

राडार मर्मत गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक नेपालमा नभएका र अमेरिकी कम्पनीबाटै बोलाउनुुपर्ने बाध्यता रहेकाले ढिलासुस्ती हुने गरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कर्माचार्य बताउँछन् ।

‘वारेन्टी कभर गरे पनि मर्मत गर्न विज्ञ प्राविधिकहरु अमेरिकाबाटै आउनुपर्छ, नेपालमा त्यस्ता विज्ञहरु छैनन् । जसले राडार सप्लाइ गर्यो, उसैले मात्रै गर्नसक्छ । त्यसकारण काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ,’ कर्माचार्यले भने, ‘चट्याङ लगायतका कारणले राडारमा बरोबर समस्या आइराखेको छ । राम्ररी चलिराखेको छैन ।’

विभागका अनुसार सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरमा जडान गरिएका तीनवटै राडारहरु अत्याधुनिक प्रविधियुक्त हुन् । ती राडारले करिब दुई सय किलोमिटर वरिपरिको हावाको आद्रता, वेग, पानीको मात्रा, हिउँको मात्रा लगायतका सूचना सर्भरमा पठाउने क्षमता राख्छन् ।

गणितीय प्रारुप तथा राडार र मौसम मापन केन्द्रका सूचना एवं तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर मौसमविदहरुले सम्भावित अवस्थाबारे जानकारी दिन्छन् । तर जनशक्तिको अभाव खड्किएको महानिर्देशक कर्माचार्य बताउँछन् ।

‘पहिले हामीसँग प्रविधि पनि धेरै थिएन, सूचनाको डिमाण्ड पनि थिएन,’ विभागका महानिर्देशक डा. कर्माचार्य भन्छन्, ‘अहिले त प्रविधि पनि धेरै छ, डिमाण्ड पनि धेरै छ, तर ती प्रविधिबाट प्राप्त तथ्यांकहरुलाई विश्लेषण गरेर पूर्वानुमानलाई गुणस्तरीय बनाउने जनशक्तिको अभाव छ ।’

उनले थपे, ‘राडारको तथ्यांकलाई पनि क्याल्कुलेट, भ्यालिडेट गर्न स्टेसनका तथ्यांकसँग मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले स्याटेलाइट पिक्चर पनि हेर्छौं । त्यसबाट तात्कालिक अवस्थामा के भयो, के छ र अब के हुनसक्छ भन्ने सूचना पाउँछौं । तर तथ्यांक विश्लेषण गर्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति हामीसँग अभाव छ ।’

थोरै कर्मचारीले धेरै खालका काम हतारमा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । ‘भीभीआईपीको भ्रमणको बेला ब्रिफिङ गर्ने कुरादेखि लिएर मोडेल, एभिएसन, मिडिया सबैतिर भ्याइनभ्याइ हुन्छ,’ कर्माचार्य भन्छन्, ‘सीमित कर्मचारीहरुले हतार–हतारमा दिनैपिच्छे काममात्र गरिराख्नुपर्ने भएकाले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने समय नै पाउँदैनन् । त्यसको असर कहिलेकाहीँ नतिजामा पनि पर्दछ ।’

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सम्भावित मौसमी अवस्थाबारे जानकारी दिँदा सम्बन्धित प्रदेशका थोरै स्थान, केही स्थान वा धेरै स्थान भनेर उल्लेख गरेको हुन्छ । तर कुनै जिल्ला तोकेर भविष्यवाणी गर्न सक्दैन । त्यसैले महाशाखाले स्थान विशेष नतोकी गर्ने भविष्यवाणीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

नीति निर्माणको प्रयास

नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशमा त झन् स्थान विशेष तोकेरै मौसमको भविष्यवाणी आवश्यक देखिएको तर अपेक्षा अनुसार नभएको कृषि मौसमविद रामेश्वर रिमाल बताउँछन् । ‘किसानको बाली जोगाउन हरेक महिनामा स्थान विशेषको सटिक मौसम प्रक्षेपण आवश्यक छ,’ रिमाल भन्छन् ।

वरिष्ठ मौसमविद शाक्य पनि दुबईमा ७५ वर्षपछि आएको भिषण बाढी र नेपालको हिमालय क्षेत्रमा आएको बाढी दुवै दुर्लभ मौसमी घटनाका उदाहरण भएको बताउँछन् । त्यसैले यस्ता चरम मौसमी घटनाहरु किन भए भन्ने विश्वसनीय उत्तर खोजिनुपर्ने बताउँछन् । ताकि आवश्यक योजना बनाएर सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सकियोस् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी जल तथा मौसम सम्बन्धी सेवालाई अझै भरपर्दो, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताउँछिन् । त्यसलाई समयानुकुल परिमार्जन पनि गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘जल तथा मौसम सम्बन्धी नीति पनि नभइरहेको अवस्थामा हामीले जल तथा मौसम विज्ञान नीति परिमार्जन गरिसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘जल तथा मौसम सम्बन्धी सेवालाई केही हदसम्म नीतिगत रुपमा सम्बोधन गरिएको छ ।’ राष्ट्रिय जलस्रोत नीति र भर्खरै स्वीकृत भएको नदी व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिले पनि केही हदसम्म त्यसलाई सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ ।

साथै संरचनागत सुधार आवश्यक देखेर संगठन र व्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओएनएम) पनि गरिराखेको सचिव दवाडीले जानकारी दिइन् । ‘कस्तो खालको जनशक्ति चाहिने हो, कस्तो खालको क्षमता विकास गर्नुपर्ने हो, त्यस अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने महसुस भएको छ,’ उनले भनिन् ।

दरबन्दी पुनरावलोकन प्रस्ताव

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय मातहतको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग २०७५ सालको संगठन संरचनाअनुसार चलिरहेको छ । त्यसअनुसार विभागको कूल दरबन्दी संख्या हाल १२८ छ । त्यसमा पुनरावलोकनको गृहकार्य भइरहेको छ । विभागले कार्यालय संख्या बढाउने र तल्ला तहका पद कटौती गरी माथिल्लो तहमा थप्ने गरी नयाँ संगठन संरचना प्रस्ताव गरेको छ ।

विभागमा हाल सहसचिवस्तरका कर्मचारीहरुको संख्या ६ छ । त्यसलाई यथावत राख्दै उपसचिव स्तरमा मेट्रोलोजिकल र हाइड्रोलोजिकलतर्फ एक–एक जना कर्मचारी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । हाल मेट्रोलोजिकलतर्फ १४ र हाइड्रोलोजिकलतर्फ ९ जना उपसचिव वा सो सरहका कर्मचारीहरु छन् ।

यसैगरी अधिकृतस्तरका मेट्रोलोजिकलमा ३० र हाइड्रोलोजिकलमा २४ जना कर्मचारीहरु छन् । यी दुवैमा करिब आधा संख्यामा कर्मचारीहरु थप्ने प्रस्ताव विभागको छ । खरदार वा सो सरहका नायव मौसम विज्ञान सहायक र नायव जल विज्ञान सहायक पद कटौती गर्ने प्रस्ताव छ । यस्ता पदमा करिब ४२ जना कर्मचारीहरु छन् । तीमध्ये केही संख्या कटौती हुनेछ ।

यसैगरी इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेसनका केही पद पनि कटौती हुने छन् । यसमा हाल कायम दरबन्दीमध्ये करिब २० प्रतिशत कटौती गरी सूचना प्रविधिमा थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कूल दरबन्दी संख्या थप्न नपाउने र अतिरिक्त खर्च पनि नबढ्ने सरकारको सर्तअनुसार दरबन्दी पुनरावलोकनको प्रस्ताव तयार गरिएको विभागका एक अधिकृतले बताए ।

‘खासमा दरबन्दी त बढाउनैपर्ने हो तर भएकैबाट म्यानेज गर्नुपर्दा तलको काटेर माथि थप्ने प्रस्ताव गरेका छौं,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक दायित्व बढ्नु हुँदैन भनेकाले अलिकति अलमल भइरहेको छ । हामीले हाम्रो प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइसके पनि स्वीकृत हुन बाँकी छ ।’

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गत काठमाडौं बाहिर चारवटा कार्यालयहरु छन् । कोशीको धरान, गण्डकीको पोखरा तथा लुम्बिनीको भैरहवा र बाँकेको कोहलपुरमा विभागका कार्यालयहरु छन् । अब मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि कार्यालय थप्न विभागले प्रस्ताव गरेको छ ।

बागमती प्रदेशको हकमा बबरमहलस्थित विभागकै कार्यालय भवनबाटै हेर्ने प्रस्ताव छ । लुम्बिनीमा दुईवटा कार्यालय (भैरहवा र कोहलपुर) भएकाले एउटालाई कर्णालीमा राख्ने प्रस्ताव छ । सुर्खेतमा पहिले मौसम विज्ञान विभागको कार्यालय थियो । तर २०७५ सालको संगठन संरचना पारित गर्दा त्यसलाई कोहलपुरमा ल्याइएको थियो । कर्णालीको सुर्खेतमा मौसमी राडार राखिए पनि त्यहाँ कार्यालयै छैन ।

मौसम पूर्वानुमानको महत्व जलस्रोत, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन र देशको समग्र आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएको छ । सर्वसाधारण पनि आजको मौसम कस्तो होला भन्दै जानकारी लिएर घरबाट निस्किने गरेका छन् । तर यो विषय नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको सरोकारवालाको गुनासो छ । वरिष्ठ मौसमविद शाक्य भन्छन्, ‘हामीले बाटोघाटोलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्यौं, त्यो आवश्यक पनि छ तर मौसम पूर्वानुमानको बहुआयामिक महत्व सरकारले नबुझेको जस्तो देखियो । यसमा आवश्यक प्रविधिलाई चुस्तदुरुस्त राख्दै जनशक्तिको क्षमता वृद्धिको आवश्यकता छ ।’

यो कुरामा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहिसकेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना सचिव सरजुकुमार वैद्य पनि सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘मौसम र जलवायु सम्बन्धी प्राकृतिक प्रकोपकहरुको बढ्दो जोखिमसँग जुध्न ठूलो चूनौती छ । त्यसका लागि नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको क्षमता सुधार गर्न जरुरी छ ।’