यस वर्षको मनसुन अवधिमा १८ लाख व्यक्ति प्रभावित हुने आकलन

१० जेठ, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले यस वर्षको मनसुन अवधिमा ४ लाख बढी घरधुरीका १८ लाख बढी व्यक्ति प्रभावित हुने आकलन गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजनामा यस वर्षको मनसुन अवधिमा ४ लाख ४ हजार घरधुरीका १८ लाख एक हजार व्यक्ति प्रभावित हुने आँकलन गरिएको हो ।

यो गत वर्षको तुलनामा ६ लाखले बढी हो । २०८० सालको मनसुन अवधिमा प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपद्‌बाट १२ लाख ५४ हजार व्यक्ति र २ लाख ८६ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठक बसेर २०८१ सालको कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिन भने बाँकी छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठक गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले भने, ‘यस वर्षको मनसुन अवधिमा ४ लाख बढी घरधुरीका १८ लाख बढी व्यक्ति प्रभावित हुने आँकलनसहित विपद् प्रतिकार्यको खाका तयार पारेका छौं, गृहमन्त्रीज्युको समय मिल्यो भने कार्यकारी समितिको बैठक बसेर त्यसलाई अन्तिम रुप दिनेछौं ।’

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन अवधिमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी गर्मी र सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सोही प्रक्षेपणको आधारमा विपद् प्राधिकरणले प्रभावित हुनसक्ने जनसंख्या अनुमान गर्दै प्रतिकार्य योजना बनाएको हो ।

सामान्यतया नेपालमा १३ जुनबाट मनसुन प्रवेश गरेर २ अक्टोबरमा बाहिरिने गर्छ । जेठदेखि असोजसम्मको चार महिनाको मनसुन अवधिमा नेपालमा औसतमा १ हजार ४३० देखि १ हजार ५३० मिलिमिटरसम्म वर्षा हुने गर्छ । यो कूल वार्षिक वर्षाको ८० प्रतिशत हो । धेरै पानी पर्ने हुँदा यसले विपद्‌को रुप पनि लिने गर्दछ ।

प्राकृतिक रूपमा कमजोर भू–बनोट, भिरालोपना, नदी तथा खोलानालाको सञ्जालका कारण नेपाल मनसुनजन्य प्रकोपबाट जोखिमयुक्त मानिन्छ । नेपालमा मनसुनजन्य प्रकोप भनेर भारी वर्षा, बाढी, पहिरो, डुबान र कटानलाई प्रमुख मानिन्छ । यद्यपि मनसुन अवधिमा सर्पदंश, झाडापखालाजन्य प्रकोप पनि हुने गर्दछ । नेपालमा बढी जनधनको क्षति भने बाढी–पहिरो र चट्याङबाट हुने गरेको छ ।

२०७० वैशाखदेखि २०७९ को चैतसम्मको अवधिमा बाढी, पहिरो र भारी वर्षाका ५ हजार ६१४ वटा घटना अभिलेखित छ । यसबाट २ हजार १४६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७७९ जना बेपत्ता भएका छन् । ६१ हजार ४५५ घर र १८ अर्बभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुगेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको रेकर्ड छ ।

प्राधिकरणका अनुसार गत वर्षको मनसुन अवधि (२०८० साल जेठ ३१ गतेदेखि २०८० साल असोज २८ गतेसम्म) मा पहिरोका ४५९, भारी वर्षाका १६८, बाढीका १४२ र चट्याङका १२३ गरी जम्मा ८९२ घटना अभिलेख भएका थिए । यी घटनाबाट ९२ जनाको मृत्यु, ३० जना बेपत्ता र १६८ जना घाइते भएका थिए ।

यसैगरी २४३ निजी घर पूर्णमा क्षतिग्रस्त भएका थिए भने ७२० घरमा आंशिक क्षति भएको थियो । निजी आवासतर्फमात्रै करिब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ ।

१५ वटा पक्की पुल क्षतिग्रस्त भएका थिए । त्यसबाट १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । त्यसैगरी २७ वटा झोलुंगे पुलमा १२ करोड बराबरको क्षति भएको थियो । सडक, करिडोर तथा राजमार्गमा २८ करोड र सिंचाइतर्फ ३ करोड ५० लाख बराबरको क्षति भएको अनुमान छ ।

खानेपानी संरचनामा करिब ८ करोड, कृषितर्फ ३२१ पशुचौपाया र १ हजार २३९ रोपनी खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पान नेपालका अनुसार सन्चालनमा आइसकेका १३, निर्माणाधीन १७ र लघु २७ गरी जम्मा ५७ वटा जलविद्युत संरचनामा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको अनुमान छ ।

गत वर्षको मनसुन अवधिमा पूर्वानुमान गरेअनुसार नै कम वर्षा भएको थियो । तर ठाउँ–ठाउँमा ठूलो क्षति हुनेगरी भारी वर्षासँगै बाढीपहिरो पनि आएको थियो । मनसुन नेपाल प्रवेश गरेकै दिनदेखि अविरल वर्षाले पूर्वी पहाडी जिल्लाहरु ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा नराम्रोसँग प्रभावित भएका थिए ।

गत वर्षको मनसुन अवधिमा सबैभन्दा धेरै विपदका घटना कोशीमा भए पनि मानवीय क्षति भने सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा भएको थियो ।

मनसुन अवधिमा हरेक वर्ष हुने जनधनको क्षति कम गर्ने उद्देश्यले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्दै एसएमएसमार्फत् खतराको पूर्वसूचना दिने, जोखिम क्षेत्रमा साइरन बजाउने लगायतका काम गर्दै आएको छ ।

एसएमएस सेवा : एनटिसीसँग सम्झौता हुन बाँकी, एनसेलसँग भइसक्यो

विभागका महानिर्देशक डा. जगदिश्वर कर्माचार्यले यस वर्ष पनि निःशुल्क एसएमएस सेवालाई निरन्तरता दिइएको बताउँछन् । एनसेलसँग यससम्बन्धी एमओयुमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

नेपाल टेलिकमसँग पनि असार महिनाभित्रै निःशुल्क एसएमएस सेवा प्रदान गर्ने विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको डा. कर्माचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार हालसम्म विभागले भारी वर्षा र बाढीको पूर्वजानकारी एसएमसमार्फत् उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब प्राकृतिक विपद्‌सम्बन्धी सबै घटनाको जोखिमबारे जानकारी दिने तयारी भइरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विगत ५० वर्षको अवधिमा विषम जलवायुका घटनाबाट २० लाख मानिसहरुको मृत्यु भएको छ । मृतकहरुमध्ये ९० प्रतिशत व्यक्तिहरु विकासशील राष्ट्रका नागरिक छन् । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघले जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिँदै आएको छ ।

पूर्वसूचना नपाएकै कारण कसैले पनि जनधनको क्षति व्यहोर्नु नपरोस् भनेर राष्ट्रसंघले सन् २०२२ मा ‘अर्ली वार्निङ फर अल’ नामको पञ्चवर्षीय योजना अघि सारेको थियो । सो योजना अन्तर्गत सन् २०२७ भित्र सबैको पहुँचमा पूर्वचेतावनी प्रणालीको पहुँच पुर्‍याइसक्ने लक्ष्य छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मौसम पूर्वानुमानमा प्रविधि न जनशक्ति, अकल्पनीय क्षतिको डर