सरकारले तीन महिनामै लियो १ खर्ब ३६ अर्ब सार्वजनिक ऋण 

५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को तीन महिनाकै अवधिमा सरकारले १ खर्ब ३६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण लिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म १ खर्ब १५ अर्ब आन्तरिक ऋण र २१ अर्ब ३१ करोड बाह्य ऋण गरी सरकारले १ खर्ब ३६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण लिएको हो । यस अवधिमा सरकारले ६९ हर्ब ३ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण भुक्तानी समेत गरेको छ ।

विनिमय दरमा आएको उतार चढावले २१ अर्ब ६५ करोड दायित्व थप भएको छ । जसले गर्दा तीन महिनाको अवधिमा खुद सार्वजनिक ऋण ८८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थप भएको कार्यालयको तथ्यांकमा देखिएको छ ।

कुल सार्वजनिक ऋण सवा २५ खर्ब

तीन महिनामा थपिएको खुद सार्वजनिक ऋणसँगै अब सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म २४ अर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थियो ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ४४.२३ प्रतिशत पुगेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा १२ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड र बाह्य ऋणको हिस्सा १२ खर्ब ८६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा क्रमशः २१.६७ र २२.५६ प्रतिशत हो ।

तीन महिनामै उठाइयो वार्षिक लक्ष्यको २५ प्रतिशत ऋण

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । असोज मसान्तसम्म १ खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइएको छ । जुन लक्ष्यको २४.९२ प्रतिशत हो । यस वर्ष ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ ।

असोज मसान्तसम्म १ खर्ब १५ अर्ब उठाइएको छ । जुन लक्ष्यको ३४.८४ प्रतिशत हो । एक वर्षको अवधिमा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य छ । तीन महिनामा २१ अर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठेको छ । जुन लक्ष्यको ९.८२ प्रतिशत मात्र हो । बाह्य ऋण कुनै पनि वर्ष लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको छैन । यसो हुनुमा आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाई र सोधभर्नाले प्रभाव पार्छ ।

एक वर्षमा ऋण तिर्नै ४ खर्ब बजेट

यस वर्ष सरकारले सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि मात्र ४ खर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये तीन महिनामै ८३ अर्ब ७ करोड ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यसअवधिमा ६९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ साँवा खर्च भएको छ ।

ब्याजको भुक्तानीमा १४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा मात्र ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा ९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।