सभामुखको निर्देशनले गरेन काम, संसदीय समिति भएनन् सक्रिय

११ कात्तिक, काठमाडौं । यही कातिक ६ गते सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरूलाई बोलाएरै समितिको कामकारबाही अगाडि बढाउन र संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

आगामी अधिवेशनलाई बिजनेस दिने उद्देश्य अनुसार सभामुखले समिति सभापतिहरुसहित राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूसँग संयुक्त छलफल गरेर सकेसम्म विधेयक टुंगो लगाउन भनेका थिए । तर उनले दिएको निर्देशनको सकारात्मक परिणाम देखिएको छैन ।

कोही सांसद विदेशमा, कोही सडक आन्दोलनमा, कोही जिल्लामा र कोही चाडपर्वको माहोलमा व्यस्त भएकाले कोरम पुर्‍याउन नसक्दा बैठक बस्ने अवस्था तत्काल नरहेको समितिका सभापतिहरु बताउँछन् ।

कुन समितिको अवस्था कस्तो ?

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खान बैठक राख्ने प्रयास गरिरहेको तर तत्कालको अवस्थामा कोरम पुग्ने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । ‘बैठक राख्ने प्रयत्न गरिरहेको छु । समिति सचिवालयबाट माननीयहरूसँग सम्पर्क गर्ने काम भइराखेको छ । कोरम पुग्ने भएपछि बैठक बस्छ,’ उनले भने ।

यो समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक दफावार छलफलमा छ ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको पछिल्लो बैठक गत भदौ २७ गते बसेको थियो । त्यसयता यो समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

सभामुखको निर्देशन अनुरुप फेरि बैठक बसाल्ने प्रयास गरिरहेको सभापति खान बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो समितिमा विधेयक एउटा छ । अब अधिवेशन बस्ने बेलासम्म सकाउनू भन्ने सभामुखको निर्देशन छ । त्यस निर्देशनको पालना हुने गरी काम गर्ने प्रयत्न गरिराखिएको छ ।’

१३ असार २०८० मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर १६ कातिक २०८० मा प्रतिनिधि सभामा आएको हो । विधेयक १५ जेठ २०८१ देखि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

अब प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन मंसिर अन्तिम साता वा पुस पहिलो साता बस्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै समिति सभापति खान त्यसबेलासम्म यो विधेयक पास गर्न पर्यास गर्ने बताउँछन् ।

यसका अलावा समिति सचिवालयले ५० भन्दा बढी एजेण्डा छलफलका लागि तय गरेको छ । जसमाथि छलफलका लागि बैठक बस्न सकिराखेको छैन ।

उद्योग समितिमा त एउटा मात्र विधेयक छ । तर चार/पाँच वटा विधेयक बिचाराधीन रहेका अन्य समितिका बैठक समेत बस्ने टुंगो छैन ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा पाँच वटा विधेयक बिचाराधीन छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था विधेयक, सुरक्षित कारोबार ऐन संशोधन विधेयक, धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक, आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन विधेयक र भन्सार विधेयक दफावार छलफलमा छन् ।

तर, यो समितिको बैठक गत असोज २ गतेयता बस्न सकेको छैन । समिति सभापति सन्तोष चालिसे समितिको कामकारबाहीलाई गति दिने सोचमा रहेको बताउँछन् । ‘आज वीरगञ्ज छुु । भोलि काठमाडौं आउँछु र मंगलबार समितिको आन्तरिक छलफल राख्छु’ सभापति चालिसेले भने, ‘समितिको कामकारबाहीलाई गति दिनुपर्नेछ । गति दिन सभामुखको पनि निर्देशन छ ।’

सभापति चालिसेका अनुसार बैठक राख्नका लागि पर्याप्त एजेण्डा छन् । ‘पाँच वटा त विधेयक नै छन् । त्यसबाहेक १२५/१२६ वटा उजुरी छन् । अन्य एजेण्डा पनि छन्,’ उनले भने ।

२१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक १५ जेठ २०८१ गते दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेर थन्किएको छ । यो विधेयकमाथि सांसदहरूले १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका छन् । तर समितिले यो विधेयकमाथि छलफलको सुरुवात नै गरेको छैन ।

राज्य व्यवस्था समितिमा थप तीन वटा विधेयक विचाराधीन छ । तीमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि समितिले छलफल चलाउन थालेको छ ।

६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका यी दुवै विधेयक २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएका थिए ।

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने, भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको समयसीमा राख्ने, अनुचित कार्य हेर्ने निकाय तोक्ने लगायतका प्रावधान समेटिएका यी दुवै विधेयक ३१ भदौ २०८० देखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिचाराधीन छन् ।

समितिले सोमबार अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल राखेको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडा समितिमा भएका एजेण्डालाई क्रमशः अगाडि बढाइराखेको बताउँछन् ।

राज्य व्यवस्था समितिमै रहेको निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि पनि दफावार छलफल अगाडि बढेको छैन ।

नदीजन्य सामग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निर्यातसँग जोडिएको निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक १६ कातिक २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा १८ चैत २०८० देखि दफावार छलफलमा छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दफावार छलफलमा छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा समेत सरकारले फिर्ता लिनसक्ने प्रावधानमाथि दलहरूका बीचमा कुरा नमिल्दा यो विधेयकमाथिको छलफल अड्किएको छ ।

समिति सभापति विमला सुवेदी तिहार र छठ सकिएपछि मात्रै बैठक राख्ने सोचमा छिन् । ‘माननीयहरू पनि गाउँ–गाउँमै हुनुहुन्छ । यसबीचमा चाडपर्व पनि छ । चाडपर्व सकिएपछि बैठक राखेर विचाराधीन विधेयकलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ’ सभापति सुवेदीले भनिन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले आइतबारका लागि समितिको बैठक राख्ने तयारी गरेका थिए । त्यसअनुसार सांसदहरूलाई खबर गर्न समिति सचिवालयलाई भनेका थिए ।

‘आजका लागि बैठक राखौं भनेर प्रयत्न गरेको जम्मा ६ जना मात्रै उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था बन्यो । यसपछि के गर्ने हो ?’ सभापति थापाले अनलाइनखबरसँग भने । फेरि पनि कोरम पुर्‍याएर जति सक्दो छिटो समितिको बैठक राख्ने सभापतिक थापाको प्रतिवद्धता छ ।

थापा नेतृत्वको समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक दफावार छलफलमा छ ।

२७ भदौ २०८० मा प्रतिनिधि सभामा तत्कालीन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राईले दर्ता गरेको यो विधेयकमा सांसदहरूले १५२ समूहमा एक हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

सभामुख घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई उच्च प्राथमिकता दिएर छलफल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । सभामुखको निर्देशन अनुसार आन्तरिक काम गरिरहेको सभापति थापाले बताए ।

सभापति थापाका अनुसार सभामुख घिमिरेले समितिले पहल लिन सक्ने जति पहल लिन र समितिले टुंग्याउन नसक्ने र शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफल आवश्यक रहेको विषय पहिचान गरेर लिखित रुपमा आफूलाई दिन आग्रह गरेका थिए ।

‘मिल्न सक्ने विषय मिलाउनुस् । के–केमा अप्ठ्यारो भएको हो त्यो मलाई दिनुस् । राजनीतिक दलका बीचमा सहमति जुटाउनुपर्ने विषयबारे लिखित पाएपछि म शीर्ष तहमा छलफल गर्छु’ सभामुख घिमिरेले भनेका थिए ।

सभामुखको निर्देशन अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेका संघीयताको मर्मसँग जोडिएका विषयहरू पहिचान गर्ने काम भइराखेको सभापति थापाले जानकारी दिए । ‘६ जना भए तापनि आन्तरिक रुपमा गृहकार्य गरिराखेका छौं । विधेयकमा मिल्न नसकेका विषय पहिचान गरेर सभामुखलाई दिने काम हामी गर्छौं,’ थापाले भने ।

शिक्षा विधेयकमा नमिलेका वा शीर्ष तहमा छलफल गर्न आवश्यक विषय पहिचान गर्न सभामुख घिमिरेले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, समिति सभापति थापा र समितिका सचिव दशरथ धमलालाई जिम्मेवारी तोकिदिएका छन् ।

यो समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक बाहेक शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पनि दफावार छलफलमा छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको यो विधेयक शिक्षा समितिमा २१ साउन २०८१ देखि दफावार छलफलमा छ ।

१९ असोज २०८० मा दर्ता भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट २० माघ २०८० मा पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको हो । अब शिक्षा समितिको बैठक कहिले बस्छ यकिन छैन ।

गणपूरकमै समस्या

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतकै पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंह पनि समितिको बैठक कहिले बस्छ भनेर यकिन भन्न नसक्ने बताउँछन् । ‘कोरमै नपुग्ने भयो । तिहार अगाडि त सम्भवै भएन,’ सभापति सिंह प्रश्न गर्छन्, ‘कोही माननीय विदेशमा, कोही सडक आन्दोलनमा, कोही जिल्लामा त कोही चाडपर्वमा हुनुहुन्छ । अब भन्नुस् मैले कसरी बैठक राख्न सक्छु ?’

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावली अनुसार संसदीय समितिको बैठक राख्न ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । ‘…समितिको गणपूरक संख्या समितिको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत हुनेछ’ प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १८२ को उपनियम १ मा उल्लेख छ ।

पहिलो बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगे समिति सभापतिले बैठकको कार्य स्थगित गरेर अर्को बैठक राख्न सक्छन् । त्यसरी निरन्तरतामा बस्ने अर्को बैठकमा पनि गणपूरक संख्या नपुगेमा कम्तीमा एक तिहाइ सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न र आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ । तर, यसरी बैठक राख्दा समिति सभापतिले सभामुखलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

यो प्रक्रिया अवलम्बन गरेर एक तिहाइ सदस्यको उपस्थितिमा समेत संसदीय समितिका बैठक बस्न सकिरहेका छैनन् । संघीय संसदमा १६ वटा विषयगत समिति छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत १० वटा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चार वटा विषयगत समिति छन् । दुई वटा संयुक्त समिति छन् ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी सभामुखको निर्देशन अनुसार संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउने पर्यास भइराखेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘संसदीय विषयगत समितिको बैठक बस्नका लागि गणपुरक संख्या चाहिन्छ । त्यसको अवस्था सम्बन्धित समिति सचिवालयबाटै बुझ्ने काम भइराखेको छ ।’